अध्याय 11आधारभूत लोकतंत्र — भाग 2: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार

गाँव के लोग हर छोटी बात के लिए राजधानी नहीं जा सकते — इसलिए शासन उनके पास आ जाता है, तीन स्तरों पर, और उसे चलाने वाले वे स्वयं होते हैं। यही ‘स्व-शासन’ है।

यह तालिका याद कर लीजिए — यही पूरा अध्याय है★★

यह ‘त्रिस्तरीय’ प्रणाली कहलाती है, और यह “निम्न से उच्च स्तर तक” कार्य करती है।

!! सबसे बड़ी भूल — दो पिरामिड मिला देना

चित्र 10.4 (पिछला अध्याय)	चित्र 11.1 (यह अध्याय)
केंद्र · राज्य · स्थानीय	जिला · खंड · ग्राम
पूरे देश के स्तर	केवल पंचायती राज के स्तर

★एक वाक्य में: पिछला पिरामिड पूरे देश का था; यह पिरामिड उसके सबसे नीचे वाले हिस्से का है।

उद्धरण

“असली भारत, गाँवों में बसता है।” — मोहनदास करमचंद गाँधी

तीन महत्वपूर्ण प्रश्न

1. पंचायती राज संस्थाएँ क्या हैं?
2. उनके क्या कार्य हैं?
3. शासन और लोकतंत्र में ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

आँकड़े — सबसे परीक्षा-योग्य★★

और पुस्तक का प्रश्न: “इस प्रकार की विविधता वाले समाज में हम अपना शासन किस प्रकार चलाते हैं?”

★यह अध्याय केवल गाँवों के बारे में है — “अगले अध्याय में हम नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।”

गाँव की तीन आवश्यकताएँ — शब्दश:

1. खेतों के लिए पानी
2. भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रख-रखाव
3. गाँव के प्राथमिक विद्यालय का रख-रखाव

और निर्णायक प्रश्न★★

“क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गाँव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं?”

उत्तर: नहीं। और इसीलिए स्थानीय सरकार चाहिए।

तीन परिभाषाएँ — शब्दश:

पंचायत — “‘पंचायत’ नामक स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं।”

पंचायत करती क्या है — “पंचायत, शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है।”

★★और इसीलिए — “पंचायती व्यवस्था, जिसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, स्व-शासन का एक रूप है।”

पंचायत की तीन भूमिकाएँ

1. स्थानीय समस्याओं को हल करने में
2. विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में
3. सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुँचाने में

★‘स्व-शासन’ अध्याय 10 की ‘आधारभूत लोकतंत्र’ वाली परिभाषा का ही दूसरा नाम है।

“पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों — ग्राम, खंड और जिला स्तर — पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है। यह ‘त्रिस्तरीय’ प्रणाली कहलाती है।”

आठ कार्य — पुस्तक की पूरी सूची

कृषि · आवास · सड़कों का रख-रखाव · जल संसाधनों का प्रबंधन · शिक्षा · स्वास्थ्य · सामाजिक कल्याण · सांस्कृतिक गतिविधियाँ

★लक्ष्मणपुर से मिलाइए: पानी → जल संसाधन · सड़क → सड़कों का रख-रखाव · विद्यालय → शिक्षा

★★एक वाक्य में: ग्राम सभा चुनती है; ग्राम पंचायत चुनी जाती है।

और पुस्तक की वह पंक्ति: “गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएँ सरपंच बनी हैं।”

★‘सरपंच’ और ‘प्रधान’ एक ही पद के दो नाम हैं।

(क) दयानेश्वर कांबले — महाराष्ट्र

(ख) वंदना बहादुर मैदा — मध्य प्रदेश

(ग) पोपटराव बागुजी पवार — महाराष्ट्र

★अध्याय 9 से जोड़: वहाँ हलमा था (भील समुदाय, झाबुआ, महेश शर्मा, पद्मश्री 2019); यहाँ हिवरे बाजार है (पोपटराव पवार, पद्मश्री 2020)।

★दोनों नियुक्त होते हैं, चुने नहीं जाते। सरपंच चुना जाता है।

पुस्तक का प्रश्न: “क्या आप सोचते हैं कि ये पुराने मानचित्र हमारे किसी काम आ सकते हैं? क्या यह अतीत और वर्तमान के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं?”

“पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है — जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं।”

अनेक राज्यों में — बाल सभाएँ और बाल पंचायतें, “जहाँ गाँव के बड़े-बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं।”

उदाहरण 1 — महाराष्ट्र

कुछ बाल पंचायतों ने बाल-श्रम और बाल-विवाह को समाप्त करने पर कार्य किया। सदस्य अभिभावकों को समझाते हैं कि — बच्चों को पुन: विद्यालय भेजें · बालिकाओं को पढ़ाएँ · पढ़ने की आयु में उनका विवाह न करें।

उदाहरण 2 — पश्चिमी सिक्किम

उदाहरण 3 — राजस्थान की ‘बाल संसद’★★

और पुस्तक का निष्कर्ष:

“ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं।”

पंचायत समिति — एक कड़ी

“खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है।”

इसके सदस्य कौन

“इन संस्थाओं के सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गाँवों के सरपंच और राज्य विधान सभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं।”

★‘विधान सभा के स्थानीय सदस्य’ = विधायक (अध्याय 10 से)। यानी स्तर आपस में जुड़े हुए हैं।

इसके काम

और गठन: “पंचायत समिति का गठन राज्य-दर-राज्य भिन्न होता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका समान रहती है।”

आरक्षण — तीनों स्तरों पर★★

“सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि… अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएँ सुनी जा सकें।”

★“इन संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है।”

! ‘एक-तिहाई’ सबसे परीक्षा-योग्य आँकड़ा है — और यह तीनों स्तरों पर लागू है।

“पूरे देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएँ हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थानों पर राज्यों का अधिकार है, किंतु उनके लक्ष्य समान हैं — यह ग्रामवासियों को अपने गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं।”

★इसीलिए चित्र 11.1 में हर स्तर के दो-तीन नाम हैं।

प्रशासनिक ढाँचा — शब्दश:★★

“राजा प्रत्येक 10 गाँवों पर एक ‘संग्रहण’ (उप-जिला मुख्यालय); प्रत्येक 100 गाँवों पर ‘करवाटिका’ (जिला मुख्यालय), प्रत्येक 400 गाँवों पर ‘द्रोणमुख’ और प्रत्येक 800 गाँवों पर ‘स्थानीय’ (प्रांतीय मुख्यालय) स्थापित करे।”

और पुस्तक का प्रश्न: “आधुनिक भाषा में हम उक्त चार प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था?”

! पुस्तक यह नहीं कहती कि आज की पंचायती राज व्यवस्था इसी से ‘निकली’ है।

1. “ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है।”
2. ★★“पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है।”
3. “पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें।”

★दूसरा बिंदु ग्राम सभा ↔ ग्राम पंचायत वाला भेद ही है, पुस्तक के अपने शब्दों में।

और अंत में यह याद रखिए — पिछला पिरामिड पूरे देश का था। यह पिरामिड उसके सबसे नीचे वाले हिस्से का है। और उसमें ग्राम सभा चुनती है, ग्राम पंचायत चुनी जाती है।