अध्याय 11आधारभूत लोकतंत्र — भाग 2: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार

मोहनदास करमचंद गाँधी का — “असली भारत, गाँवों में बसता है।”

लगभग 6,00,000।

8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर।

लगभग 1.4 अरब पार; उसका दो-तिहाई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों की। (नगरीय क्षेत्रों पर चर्चा अगले अध्याय में है।)

हिमालय की तराई में।

200 घर; जनसंख्या लगभग 700।

वे कृषक हैं — अपनी भूमि पर कृषि करते हैं और गाय या बकरियाँ पालते हैं।

खेतों के लिए पानी; भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रख-रखाव; और गाँव के प्राथमिक विद्यालय का रख-रखाव।

एक स्थानीय शासन व्यवस्था, जिसे एक ग्रामीण परिषद कह सकते हैं।

शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है।

स्व-शासन का एक रूप।

स्थानीय समस्याओं को हल करना; विकास कार्यों को आगे बढ़ाना; और सरकारी योजनाओं के लाभ को जनसाधारण तक पहुँचाना।

तीन स्तरों पर — ग्राम, खंड और जिला स्तर।

‘त्रिस्तरीय’ प्रणाली।

ग्राम परिषद / ग्राम पंचायत।

खंड पंचायत / पंचायत समिति / मंडल परिषद।

जिला पंचायत / जिला परिषद।

कृषि, आवास, सड़कों का रख-रखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियाँ (कोई चार)।

मतदाता के रूप में नामांकित गाँव (या आस-पास के गाँवों) के वयस्कों का समूह।

ग्राम सभा द्वारा सीधे।

स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं।

‘सरपंच’ या ‘प्रधान’।

“गत वर्षों में अधिक से अधिक महिलाएँ सरपंच बनी हैं।”

2017 में, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गाँव में।

‘लोक सेवा, ग्राम सेवा’ — यानी गाँव की सेवा, जनता की सेवा है।

छह।

मध्य प्रदेश के खानखांडवी गाँव की; भील समुदाय से।

पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर वे गाँव की पहली महिला सरपंच बनीं।

शिक्षा एवं स्वच्छता।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में; वह बार-बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था।

उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया।

2020 में पद्मश्री।

बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख-रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य।

एक प्रशासनिक अधिकारी, जो गाँव के भू-अभिलेखों का रख-रखाव करता है।

कई जगह पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी।

बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है।

बाल-श्रम और बाल-विवाह को समाप्त करने पर।

पश्चिमी सिक्किम में।

विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाईं, और विद्यालयों में रसोईघर बनवाए ताकि बच्चों को मध्याह्न भोजन विद्यालय में ही सफाई से बना मिल सके।

उस गाँव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया।

बंकर रॉय ने, ‘बेयरफुट कॉलेज’ की शाखा के रूप में।

8 से 14 वर्ष तक की आयु के।

‘मंत्रिमंडल’ — जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करता है।

वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार।

ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच।

क्षेत्र के गाँवों के सरपंच और राज्य विधान सभा के स्थानीय सदस्य।

उन्हें एकत्रित करके क्रमश: जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्गों के लिए।

एक-तिहाई।

क्योंकि उन संस्थानों पर राज्यों का अधिकार है — किंतु उनके लक्ष्य समान हैं।

‘कौटिल्य’ ने, लगभग 2300 वर्ष पहले — जिन्हें बाद में ‘चाणक्य’ नाम से भी जाना गया।

राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है, शासक के कर्तव्य, और युद्ध किस प्रकार किए जाएँ।

प्रत्येक 10 गाँवों पर।

करवाटिका — 100 गाँवों पर; द्रोणमुख — 400 गाँवों पर; स्थानीय — 800 गाँवों पर।

कि पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है।

लक्ष्मणपुर जैसे गाँव को खेतों के लिए पानी, खराब हुई मुख्य सड़क के रख-रखाव और प्राथमिक विद्यालय के रख-रखाव जैसी चीज़ें चाहिए; और भूमि-विवाद या चोरी जैसी समस्याएँ भी उठ सकती हैं। पुस्तक पूछती है — “क्या ऐसी प्रत्येक समस्याओं के लिए गाँव के लोग राज्य या राष्ट्र की राजधानी जा सकते हैं?” उत्तर स्पष्ट है कि नहीं; इसलिए शासन को उनके पास आना पड़ता है।

क्योंकि “पंचायत, शासन को लोगों के समीप लाती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी संभव बनाती है।” यानी गाँव के लोग अपने मामलों का निर्णय स्वयं करते हैं — यही स्व-शासन है।

पंचायती राज व्यवस्था तीन स्तरों — ग्राम, खंड और जिला — पर निम्न से उच्च स्तर तक कार्य करती है; इसे ‘त्रिस्तरीय’ प्रणाली कहते हैं।

ग्राम स्तर — ग्राम परिषद/ग्राम पंचायत; खंड स्तर — खंड पंचायत/पंचायत समिति/मंडल परिषद; जिला स्तर — जिला पंचायत/जिला परिषद।

ग्राम सभा मतदाता के रूप में नामांकित गाँव (या आस-पास के गाँवों) के वयस्कों का समूह है — उसमें कोई चुनाव नहीं होता, मतदाता होना ही सदस्यता है। ग्राम पंचायत उन सदस्यों की परिषद है जिन्हें ग्राम सभा सीधे चुनती है।

★एक वाक्य में — ग्राम सभा चुनती है; ग्राम पंचायत चुनी जाती है।

ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि उसमें हर वयस्क स्वयं विचार-विमर्श और निर्णय में भाग लेता है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधि लोकतंत्र है, क्योंकि उसमें चुने हुए सदस्य निर्णय लेते हैं।

★और पुस्तक स्वयं कहती है कि “पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है।”

कृषि, आवास, सड़कों का रख-रखाव, जल संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से लेकर सांस्कृतिक गतिविधियों तक — पुस्तक के शब्दों में, “जीवन के सभी पक्षों से जुड़े दायित्वों का निर्वहन” करती हैं।

2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तरंगफल गाँव के किन्नर दयानेश्वर कांबले सरपंच चुने गए। उनका आदर्श वाक्य है — ‘लोक सेवा, ग्राम सेवा’, यानी गाँव की सेवा, जनता की सेवा है। उन्होंने सरपंच बनने के लिए छह अन्य उम्मीदवारों को हराया।

मध्य प्रदेश के खानखांडवी गाँव से भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गाँव की पहली महिला सरपंच बनीं। उन्होंने गाँव की महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी गंभीर समस्याओं को उठाया, जिससे उन्हें दूर-दूर तक पहचान मिली।

पुस्तक का निष्कर्ष — “वंदना की यह यात्रा दर्शाती है कि किस प्रकार महिलाएँ ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं।”

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का यह गाँव बार-बार सूखा पड़ने और कम कृषि उपज से प्रभावित था। पोपटराव बागुजी पवार के सरपंच बनने के बाद उन्होंने अन्ना हजारे के वर्षा जल-संचयन, जल-संरक्षण और लाखों पेड़ लगाने के मॉडल को लागू करना शुरू किया। उनके प्रयास और ग्रामवासियों के सहयोग से हिवरे बाजार कुछ ही वर्षों में हरा-भरा और समृद्ध गाँव बन गया। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

पंचायत सचिव बैठकों के आयोजन और अभिलेखों के रख-रखाव जैसे प्रशासनिक कार्य करता है। पटवारी एक प्रशासनिक अधिकारी है जो गाँव के भू-अभिलेखों का रख-रखाव करता है, और कई जगह उसके पास पीढ़ियों पुराने मानचित्र भी रखे होते हैं।

पुस्तक कहती है कि पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है — जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। अनेक राज्यों में बाल सभाओं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं, जहाँ गाँव के बड़े-बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं।

पश्चिमी सिक्किम की इस ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत महत्व दिया। उसने बच्चों की सुरक्षा के लिए विद्यालयों के परिसर की दीवारें बनवाईं, और विद्यालयों में रसोईघर बनवाए ताकि बच्चों को विद्यालय में ही सफाई से बना मध्याह्न भोजन मिल सके। इन प्रयासों के कारण उस गाँव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया।

कुछ दशक पूर्व बंकर रॉय द्वारा आरंभ की गई ‘बेयरफुट कॉलेज’ की शाखा ‘बाल संसद’ ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। 8–14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि विद्यालय और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते-सीखते हैं। उनकी ‘संसद’ मतदाता के पहचान-पत्र और प्रचार-प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है, और निर्वाचित प्रतिनिधि ‘मंत्रिमंडल’ का गठन करते हैं। बाल संसद को वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले हैं।

(क) वह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। (ख) वह सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएँ एकत्रित करके उन्हें क्रमश: जिला या राज्य स्तर पर प्रस्तुत करती है। (ग) और वह विकासात्मक कार्यों तथा ग्रामीण इलाकों में बारहमासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है।

इसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं, परंतु उसमें क्षेत्र के गाँवों के सरपंच और राज्य विधान सभा के स्थानीय सदस्य जैसे अन्य सदस्य भी हो सकते हैं।

★इससे पता चलता है कि सरकार के स्तर आपस में जुड़े हुए हैं, कटे हुए नहीं।

सभी तीनों स्तरों पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जनसमुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएँ सुनी जा सकें। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का भी प्रावधान है।

क्योंकि “उन संस्थानों पर राज्यों का अधिकार है” — इसलिए उनके गठन और कार्यों में विविधताएँ हो सकती हैं। किंतु पुस्तक जोड़ती है कि “उनके लक्ष्य समान हैं” — यह ग्रामवासियों को अपने गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं।

कौटिल्य ने लिखा कि राजा प्रत्येक 10 गाँवों पर एक ‘संग्रहण’ (उप-जिला मुख्यालय); प्रत्येक 100 गाँवों पर ‘करवाटिका’ (जिला मुख्यालय); प्रत्येक 400 गाँवों पर ‘द्रोणमुख’; और प्रत्येक 800 गाँवों पर ‘स्थानीय’ (प्रांतीय मुख्यालय) स्थापित करे।

नहीं। पुस्तक केवल पूछती है — “आधुनिक भाषा में हम उक्त चार प्रवर्गों को क्या नाम देंगे? क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार की संरचना के बारे में सोचा गया था?”

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार को एक त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत गठित किया जाता है। (ख) पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है। (ग) पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन का अधिकार देती हैं ताकि वे अपने मामले स्वयं सुलझा सकें और विकासात्मक कार्यों में सहयोग दें।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• तीन स्तर: ग्राम · खंड · जिला — और यह “निम्न से उच्च स्तर तक” कार्य करती है; इसे ‘त्रिस्तरीय’ प्रणाली कहते हैं।
• संस्थाओं के नाम: ग्राम — ग्राम परिषद/ग्राम पंचायत; खंड — खंड पंचायत/पंचायत समिति/मंडल परिषद; जिला — जिला पंचायत/जिला परिषद।
• ग्राम पंचायत: लोगों के सबसे निकट; सदस्य ग्राम सभा द्वारा सीधे चुने जाते हैं; प्रमुख सरपंच/प्रधान।
• पंचायत समिति: ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी; योजनाएँ एकत्रित करके ऊपर प्रस्तुत करना; धनराशि के आवंटन में मदद।
• कार्य: कृषि, आवास, सड़कों का रख-रखाव, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
• ★अतिरिक्त मान्यता: जो यह जोड़े कि तीनों स्तरों पर आरक्षण के प्रावधान हैं और एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• ग्राम सभा में “स्त्री एवं पुरुष अपने क्षेत्र से जुड़े सभी मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं” — यानी हर वयस्क स्वयं भाग लेता है।
• ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं और सरपंच/प्रधान का चयन करते हैं।
• ★★और पुस्तक स्वयं कहती है: “पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र जनता द्वारा प्रत्यक्ष भागीदारी और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों, दोनों द्वारा कार्य करता है।”
• ★यह अध्याय 10 के दो प्रकार के लोकतंत्र को एक ही गाँव में दिखा देता है।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• दयानेश्वर कांबले — 2017, सोलापुर का तरंगफल गाँव, किन्नर समुदाय से; आदर्श वाक्य ‘लोक सेवा, ग्राम सेवा’; छह अन्य उम्मीदवारों को हराया।
• वंदना बहादुर मैदा — खानखांडवी, मध्य प्रदेश; भील समुदाय; पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर गाँव की पहली महिला सरपंच; महिलाओं को सभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित किया; शिक्षा एवं स्वच्छता के मुद्दे उठाए।
• पोपटराव बागुजी पवार — हिवरे बाजार, अहमदनगर; अन्ना हजारे का मॉडल; 2020 में पद्मश्री।
• ★सीख: तीनों ने दिखाया कि एक सरपंच अपने गाँव को बदल सकता है, और यह भी कि नेतृत्व किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है।
• ★अतिरिक्त मान्यता: जो पुस्तक का अपना निष्कर्ष उद्धृत करे — ”…महिलाएँ ग्रामीण भारत को बदलने में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकती हैं।”

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• आधार: “पंचायतों को सभी ग्रामवासियों की बात सुननी होती है — जिसमें बच्चे भी सम्मिलित हैं।”
• महाराष्ट्र: बाल पंचायतों ने बाल-श्रम और बाल-विवाह समाप्त करने पर काम किया; सदस्य अभिभावकों को समझाते हैं कि बच्चों को पुन: विद्यालय भेजें, बालिकाओं को पढ़ाएँ, और पढ़ने की आयु में विवाह न करें।
• सिक्किम: सांगखू राधू खांडू — विद्यालयों के परिसर की दीवारें और रसोईघर (मध्याह्न भोजन के लिए) → बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित।
• राजस्थान: बंकर रॉय की ‘बेयरफुट कॉलेज’ की शाखा ‘बाल संसद’; 8–14 वर्ष; रात्रि विद्यालय; संसद जैसे चुनाव, मतदाता पहचान-पत्र, ‘मंत्रिमंडल’; 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड।
• ★निष्कर्ष: “ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की पैरोकारी कर सकते हैं।”

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• अध्याय 10 ने चित्र 10.4 का पिरामिड दिखाया था — केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार — और कहा था कि स्थानीय सरकार उसका आधार है तथा “आगे के दो अध्यायों में इसे विस्तार से समझेंगे।”
• यह अध्याय उसी आधार को खोलता है, और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।
• ★‘स्व-शासन’ (अध्याय 11) और ‘आधारभूत लोकतंत्र’ (अध्याय 10) — एक ही बात के दो नाम हैं; दोनों में बात सामान्य लोगों की भागीदारी की है।
• ★‘प्रत्यक्ष’ और ‘प्रतिनिधि’ लोकतंत्र — अध्याय 10 में वे दो अलग प्रकार थे; यहाँ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के रूप में एक साथ दिखते हैं।
• ★विधायक — अध्याय 10 में वे राज्य स्तर के प्रतिनिधि थे; यहाँ वे पंचायत समिति के सदस्य भी हो सकते हैं।
• ! पर सावधानी: दोनों पिरामिड अलग हैं — चित्र 10.4 पूरे देश का, चित्र 11.1 केवल पंचायती राज का।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• ‘अर्थशास्त्र’ शासन पर एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य (चाणक्य) ने लिखा।
• उसमें राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था, शासक के कर्तव्यों और युद्ध की बात है।
• ★और उसमें एक प्रशासनिक ढाँचा भी है — संग्रहण (10 गाँव), करवाटिका (100), द्रोणमुख (400), स्थानीय (800)।
• ★यह बॉक्स इसलिए है क्योंकि आज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सिद्धांत वही है — गाँवों के समूह पर एक केंद्र।
• ! पर पुस्तक यह नहीं कहती कि आज की व्यवस्था इसी से निकली है — वह केवल पूछती है, “क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है…?” यह सावधानी उत्तर में बनी रहनी चाहिए।

सबसे नीचे — ग्राम स्तर: ग्राम परिषद / ग्राम पंचायत।

बीच में — खंड स्तर: खंड पंचायत / पंचायत समिति / मंडल परिषद।

सबसे ऊपर — जिला स्तर: जिला पंचायत / जिला परिषद।

चित्र 10.4 पूरे देश की सरकार के तीन स्तर दिखाता है — केंद्र, राज्य और स्थानीय।

चित्र 11.1 केवल पंचायती राज के तीन स्तर दिखाता है — जिला, खंड और ग्राम।

★चित्र 11.1 का पूरा पिरामिड, चित्र 10.4 के पिरामिड के सबसे नीचे वाले हिस्से के भीतर है।

बरामदे में कुर्सियों पर पाँच लोग बैठे हैं, जिनमें दो महिलाएँ हैं; और उनके सामने ज़मीन पर बहुत से गाँववाले बैठे हैं — पुरुष, महिलाएँ और बच्चे।

★ज़मीन पर बैठे सब लोग मिलकर ग्राम सभा हैं।