अध्याय 7क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1. राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए।
2. क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं।
3. क्षेत्रीय मुद्दों का उठना लोकतांत्रिक प्रक्रिया की स्वाभाविक परिणति है।
4. इन्हें दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत से सुलझाना बेहतर है।

★★“भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया।”

माँग → हथियार → सरकारी जवाबी कार्रवाई → राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध → बातचीत → समझौता

• चारों जगह यही चक्र दोहराया गया: असम, पंजाब, मिज़ोरम, जम्मू-कश्मीर
• ★लक्ष्य रहा — “विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए”

• उत्तराखंड आंदोलन का पोस्टर, एक ही माँग सात भाषाओं में
• संदेश: आंदोलन पूरे देश से बात कर रहा था, देश के खिलाफ़ नहीं
• ★काला बॉक्स: “क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है।”

“हालाँकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनायी। नेतृत्व ने सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया।”

• भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन
• क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति
• नारा — ‘उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए’

1. कल्लाकुडी का नाम डालमियापुरम रखने का विरोध
2. तमिल संस्कृति के इतिहास को पाठ्यक्रम में जगह
3. शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम हटाने की माँग

• 1965 — हिंदी-विरोधी आंदोलन → व्यापक जन-समर्थन
• 1967 — डीएमके सत्ता में; तब से सत्ता द्रविड़ दलों के पास
• अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दोफाड़ → AIADMK
• 1990 के दशक में एमडीएमके, पीएमके, डीएमडीके
• ★1996 से केंद्र के हर सत्तारूढ़ गठबंधन में इनमें से कोई एक दल रहा है

★★निष्कर्ष: “तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है।”

• महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र दर्जा चाहते थे — भारत या पाकिस्तान, किसी में नहीं
• पाकिस्तान का दावा — मुस्लिम-बहुल होने के नाते
• ★पर कश्मीरी जनता का नज़रिया अलग था —

  “उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा ‘कश्मीरियत’ कहलाता है।”

• अक्तूबर 1947 — पाकिस्तान की शह पर कबायली घुसपैठ → महाराजा ने मदद माँगी → विलय प्रपत्र

1. पाकिस्तान अपने नागरिकों को वापस बुलाए
2. भारत अपनी फ़ौज न्यूनतम स्तर तक घटाए
3. जनमत संग्रह कराया जाए

! “इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी।”

1. जनमत संग्रह का वादा कभी पूरा नहीं हुआ
2. अनुच्छेद 370 की स्वायत्तता व्यवहार में घटती चली गई
3. लोकतंत्र वैसा नहीं फल-फूल सका जैसा देश के बाक़ी हिस्सों में

🗺️ पाठ्यपुस्तक का मानचित्र: “केंद्र शासित प्रदेश : जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख” — स्रोत pib.gov.in

• विभाजन का सबसे गहरा असर पंजाब पर
• 1966 — हरियाणा अलग; पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को; बचा पंजाबी-भाषी प्रांत
• अकाली दल — 1920 के दशक में गठित; ‘पंजाबी सूबा’ आंदोलन

1. सरकार बनने पर भी समय से पहले बर्खास्त कर दी गई
2. राज्य के हिंदुओं में समर्थन नहीं जुटा
3. ★सिख समुदाय भी जाति और वर्ग के धरातल पर बँटा हुआ था — दलितों में कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन

1. क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग
2. केंद्र-राज्य संबंधों की पुनर्परिभाषा
3. सिख ‘कौम’ की आकांक्षाएँ और ‘बोलबाला’
4. ★“यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है।”

विवादास्पद क्यों? — सरकार ने इसे अलगाववादी दस्तावेज़ माना; कुछ ने पृथक सिख राष्ट्र की माँग पढ़ा; ! इसकी सीमित लोकप्रियता ही एक कारण थी कि इसे अलग-अलग तरीक़ों से पढ़ा गया।

• नेतृत्व नरमपंथियों से चरमपंथियों के हाथ में
• स्वर्णमंदिर हथियारबंद लोगों का मुख्यालय बना
• जून 1984 — ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’
• 31 अक्तूबर 1984 — इंदिरा गाँधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या
• इसके बाद सिख-विरोधी हिंसा; दिल्ली में दो हज़ार से ज़्यादा मारे गए

दो अवतरण याद रखिए:

• नानावती आयोग (2005): “अब समय आ गया है कि हम इन दुखद घटनाओं के अध्याय को बंद करें।”
• मनमोहन सिंह (11 अगस्त 2005, लोकसभा): “मैं सिख समुदाय से ही नहीं, पूरे भारतीय राष्ट्र से माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्रीयता की उस अवधारणा का निषेध था जो हमारे संविधान में दर्ज है।”

1. चंडीगढ़ पंजाब को
2. हिंदी-भाषी क्षेत्रों के निर्धारण के लिए अलग आयोग
3. नदी-जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण
4. हिंसा-पीड़ितों को मुआवज़ा और पुनर्वास
5. अलगाववादियों से निपटने के विशेष प्रावधान

! पर: हिंसा वर्षों जारी रही; लंबा राष्ट्रपति शासन; 1992 में मात्र 24% मतदान; 1997 में अकाली दल (बादल)–भाजपा गठबंधन की जीत के बाद सामान्य राजनीति लौटी।

• आठ राज्य: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम
• ‘सात बहनें’ + सिक्किम ‘भाई’
• देश की मात्र 4 फ़ीसदी आबादी
• शेष भारत से जुड़ाव केवल 22 किलोमीटर की राहदारी से
• ★“भारत के लिए एक तरह से दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार”

(क) स्वायत्तता की माँग

• ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन → 1960 ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कांफ्रेंस → कई जनजातीय राज्य
• असम में करबी और दिमसा को जिला परिषद्; बोडो को स्वायत्त परिषद्
• ★“छोटे-छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था।”

(ख) अलगाव के आंदोलन

(ग) ‘बाहरी’ लोगों का विरोध — असम आंदोलन(1979–1985)

• नेतृत्व: आसू (AASU) — एक छात्र संगठन
• माँग: 1951 के बाद आए विदेशियों की पहचान और निष्कासन
• दो कारण साथ-साथ — ★यह प्रश्न 7 का पूरा उत्तर है:

• आसू ने असम गण परिषद् बनाई; 1985 में सत्ता में आई; नारा ‘स्वर्णिम असम’
• ! “‘आप्रवास’ की समस्या का समाधान नहीं हो पाया।”

★हाशिये का प्रश्न: “कोई आदमी कहीं पहले चला गया हो तो वही दूसरों को ‘बाहरी’ समझने लगता है।”

• ‘शरणागत’ (protectorate) — रक्षा और विदेश-नीति भारत के पास, आंतरिक शासन चोग्याल के पास
• नेपाली मूल के लोग बहुसंख्यक, पर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं
• 1974 — पहला चुनाव, सिक्किम कांग्रेस की भारी जीत
• अप्रैल 1975 — विधानसभा का विलय-प्रस्ताव; जनमत-संग्रह में समर्थन
• सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य
• ★“विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका!”

• पुर्तगाली शासन 1947 के बाद भी जारी
• दिसंबर 1961 — भारतीय सेना की दो दिन की कार्रवाई; गोवा, दमन और दीव भारत में
• फिर बहस: महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (महाराष्ट्र में विलय) बनाम यूनाइटेड गोवन्स पार्टी (अलग पहचान)
• ★जनवरी 1967 — जनमत सर्वेक्षण; लोगों ने अलग बने रहने का फ़ैसला दिया
• 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा

★★“क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है।”

• सात भाषाओं वाला पोस्टर और उसका निष्कर्ष
• भारत सरकार के नज़रिये की चार बातें
• ★★“आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनायी”
• जम्मू, कश्मीर, लद्दाख की सामाजिक बुनावट
• ‘कश्मीरियत’ की परिभाषा
• यूएन प्रस्ताव के तीन चरण (21 अप्रैल 1948)
• 370 पर दो विपरीत प्रतिक्रियाएँ + कश्मीरियों की तीन शिकायतें
• 5 अगस्त 2019 — पुनर्गठन अधिनियम
• आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की चार बातें
• पंजाब समझौते के पाँच प्रावधान
• पूर्वोत्तर के तीन मुद्दे
• मिज़ोरम बनाम नगालैंड की तुलना
• असम समझौते की तीन कट-ऑफ़ तिथियाँ
• सिक्किम 22वाँ राज्य; गोवा 1967 का जनमत सर्वेक्षण, 1987 में राज्य
• ★★पाँचों सबक और अंतिम वाक्य