अध्याय 6लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

1. 1972–75 का आर्थिक संकट, गुजरात-बिहार के छात्र-आंदोलन और न्यायपालिका से टकराव — तीनों मिलकर आपातकाल की पृष्ठभूमि बने।
2. 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी का निर्वाचन अवैध ठहराया; 25 जून की रात अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित हुआ।
3. इसका अर्थ था — संघीय ढाँचा निष्प्रभावी, मौलिक अधिकार स्थगित, प्रेस सेंसरशिप, और अदालत का दरवाज़ा बंद।
4. 1977 के चुनाव आपातकाल पर जनमत-संग्रह थे — कांग्रेस को 154 सीटें, जनता पार्टी और साथियों को 330।
5. ★पर जनता सरकार 28 माह में बिखर गई और 1980 में कांग्रेस 353 सीटों के साथ लौट आई — यानी मतदाता तानाशाही को भी सज़ा देता है और अस्थिरता को भी।

3.1 आर्थिक संकट(आठ कारक)

मानसून की असफलता · व्यापक सूखा · पैदावार में गिरावट · खाद्यान्न उत्पादन 8% कम · विदेशी मुद्रा की कमी · औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट · तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी · बेरोज़गारी। ★और दो सीधे राजनीतिक असर: कर्मचारियों का वेतन रोका जाना (→ रेल हड़ताल) और मूल्यवृद्धि (→ छात्र-आंदोलन)।

3.2 जन-आंदोलन

! और संतुलन: “इंदिरा गाँधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं।”

3.3 न्यायपालिका से संघर्ष — तीन मसले, तीनों पर ‘नहीं’★★

1. क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? → ! नहीं
2. क्या संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट हो सकती है? → ! नहीं
3. नीति-निर्देशक सिद्धांतों के लिए मौलिक अधिकारों में कमी? → ! प्रावधान निरस्त

★★परिणति: केशवानंद भारती (1973) — “संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती।” ! और दो चिंगारियाँ: न्यायमूर्ति ए.एन. रे की नियुक्ति (तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी) और ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ तथा ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’ की माँग।

5.1 दो संवैधानिक बदलाव

1. ★★“शक्तियों के बँटवारे का संघीय ढाँचा व्यावहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में चली आती हैं।”
2. ★★“सरकार चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है अथवा उनमें कटौती कर सकती है।”

5.2 छह परिणाम

विरोध रुका और हड़तालों पर रोक · विपक्षी नेता जेल में, “तनाव भरा गहरा सन्नाटा” · प्रेस सेंसरशिप · RSS और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध · धरना-प्रदर्शन-हड़ताल की अनुमति नहीं · ★★“मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का अधिकार भी नहीं रहा।”

5.3 निवारक नज़रबंदी★

“लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि… इस आशंका से कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।” ! गिरफ्तार लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर चुनौती भी नहीं दे सकते थे। !★★अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले उलट दिए — “सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।”

5.4 प्रतिरोध के पाँच रूप★

भूमिगत कार्यकर्ता · ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘स्टेट्समैन’ का खाली जगह छोड़ना · ‘सेमिनार’ और ‘मेनस्ट्रीम’ का बंद हो जाना · गुपचुप न्यूज़लेटर · ★★शिवराम कारंत (पद्मभूषण) और फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ (पद्मश्री) का पदवी लौटाना। ! पर पाठ ईमानदार है: “मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए।”

6.1 आपातकाल के दौरान

6.2 तीन सबक★★

7.1 1977

परिणाम: ! कांग्रेस 154 सीटें, 35% से कम वोट · ★जनता पार्टी और साथी 330 / 542 · अकेले जनता पार्टी 295 · ! बिहार, उ.प्र., दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में शून्य; राजस्थान और म.प्र. में एक-एक · ! इंदिरा गाँधी रायबरेली से और संजय गाँधी अमेठी से पराजित।

★★“आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई।”

7.2 पर कांग्रेस हर जगह नहीं हारी★

“महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो… उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक-टोक चला था।”

7.3 जनता सरकार का पतनध्यान

प्रधानमंत्री-पद की होड़ (मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम) → मोरारजी प्रधानमंत्री → ! “किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव” → 28 माह में बहुमत गया → चरण सिंह की सरकार कांग्रेस के समर्थन से, मात्र 4 महीने → जनवरी 1980 के चुनाव → ★★कांग्रेस को 353 सीटें।

★★दूसरा सबक: “सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं।”

8.1 दलगत प्रणाली में तीन बदलाव

1. कांग्रेस ने “स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा” — “देश की एकमात्र समाजवादी और ग़रीबों की हिमायती पार्टी”
2. ★“यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई”
3. विपक्ष ‘गैर-कांग्रेसवाद’ की ओर मुड़ा — “गैर-कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए”

8.2 और सबसे दूरगामी बदलाव★★

“अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ।” बिहार में ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ के आरक्षण पर शोर → केंद्र की जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया।

8.3 संवैधानिक या राजनीतिक संकट?★★

★★पाठ का निर्णय: “यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था।”

आर्थिक संकट (23%/30%) · नक्सलवादी आंदोलन · गुजरात जनवरी 1974 · बिहार मार्च 1974 · जेपी की दो शर्तें · ‘सम्पूर्ण क्रांति’ · रेल हड़ताल (जॉर्ज फर्नान्डिस, 20 दिन) · “इंदिरा इज़ इंडिया” · तीन संवैधानिक मसले · केशवानंद भारती · ए.एन. रे · ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ · 12 जून 1975 (जगमोहन लाल सिन्हा, राजनारायण) · 24 जून का स्थगनादेश · 25 जून — रामलीला मैदान और अनुच्छेद 352 · फखरुद्दीन अली अहमद · प्रेस सेंसरशिप · निवारक नज़रबंदी · अप्रैल 1976 का फ़ैसला · शिवराम कारंत और ‘रेणु’ · शाह आयोग · 42वाँ संशोधन (5→6) · तीन सबक · ‘लोकतंत्र बचाओ’ · 154/330/295 · 28 माह और 4 महीने · 353 सीटें · मंडल आयोग