Chapter 7क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

★★“भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है।” — 【पाठ】 पृ. 132, अध्याय का अंतिम वाक्य

और उसी का पहला रूप पहले पन्ने पर है:

★“पोस्टर से यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है।”

★★यह पुस्तक-2 का सबसे अधिक बदला हुआ अध्याय है। जम्मू-कश्मीर वाला पूरा खंड 5 अगस्त 2019 तक लाया गया है —

• अनुच्छेद 370 की चर्चा भूतकाल में है (“विशेष दर्जा दिया गया था”);
• मानचित्र का शीर्षक है — “केंद्र शासित प्रदेश — जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख”, स्रोत pib.gov.in;
• पाठ में 2016, 2018 और 5 अगस्त 2019 तक की घटनाएँ दर्ज़ हैं;
• और “आज़ादी के पचहत्तर साल बाद भी…” (पृ. 130) — यानी कालबोध भी अद्यतन है।

! इसलिए पुरानी गाइड या पुराने नोट्स इस अध्याय के लिए विशेष रूप से भ्रामक होंगे। कक्षा को यह पहले ही बता दीजिए।

🖼 आवरण-चित्र — उत्तराखंड आंदोलन का पोस्टरध्यान

एक ही पोस्टर पर एक ही बात सात भाषाओं में लिखी है — हिन्दी, बांग्ला, मराठी, उर्दू, तमिल, पंजाबी (गुरमुखी) और अंग्रेज़ी। हिन्दी पंक्ति: “हमें हर भारतवासी का सहयोग चाहिये — अन्याय, शोषण व दमन के खिलाफ उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के लिए।” अंग्रेज़ी पंक्ति: “WE SEEK SUPPORT OF EVERY INDIAN. AGAINST INJUSTICE, EXPLOITATION AND OPPRESSION FOR THE CREATION OF UTTRAKHAND STATE” (साभार: उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा)

🖤 और साथ का काला बॉक्स — इसे कक्षा में सबसे पहले पढ़िए★★

“क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अकसर क्षेत्र विशेष की भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है और ये आकांक्षाएँ स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। यहाँ जो पोस्टर दिखाया गया है, उसे इस संदर्भ में विशेष कहा जाएगा कि उसमें सात भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि इन भाषाओं के इस्तेमाल का उद्देश्य तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुँचाना है। ★★पोस्टर से यह बात साफ़ ज़ाहिर है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है।”

★★कक्षा से पूछिए: “अगर उत्तराखंड की माँग सिर्फ़ उत्तराखंड के लोगों से थी, तो पोस्टर तमिल और बांग्ला में क्यों छपा?” — उत्तर: क्योंकि माँग करने वाले पूरे देश से संवाद कर रहे थे। यही इस अध्याय का पूरा तर्क है।

‘इस अध्याय में…’(पाठ का अपना परिचय)

“आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था। लेकिन राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती।” ✓ (अध्याय 1 — सही संदर्भ) ★“लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे-जैसे हम बढ़े, वैसे-वैसे अलग-अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी-कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढाँचे के हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी-कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खिंचा।” ★★“यह नयी चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। …इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े।”

चार प्रश्न जिन पर अध्याय चलेगा:

1. क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है?
2. भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए?
3. लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं?
4. लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है?

🔷 1980 का दशक — स्वायत्तता की माँग का दशक

“1980 के दशक को स्वायत्तता की माँग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की माँग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी माँग के पक्ष में हथियार उठाए; सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई।” ★★“आश्चर्य नहीं कि… केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। …बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल, समझौते तक पहुँचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब-तब हिंसा के स्वर उभरे।”

★यह अनुच्छेद पूरे अध्याय का ढाँचा है — माँग → हथियार → जवाबी कार्रवाई → बातचीत → समझौता। यही चक्र पंजाब, मिजोरम और असम — तीनों में दोहराया जाएगा।

🔷 भारत सरकार का नज़रिया

“भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषायी समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बँधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था, जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे।” ★★“राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया।”

और लोकतंत्र का योगदान — चार बिंदु:

💬 हाशिये का प्रश्न( अध्याय का सबसे अच्छा चर्चा-प्रश्न)★★

“क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं?” साथ का कार्टून: तख्तियाँ लिए भीड़ — “Down with Communalism!”, “Down with Casteism!”, “Down with Regionalism” — और सामने खड़ा लड़का असमंजस में। ★कक्षा से पूछिए: “तीनों तख्तियाँ एक जैसी दिखती हैं। पर क्या तीनों एक जैसी हैं?”

जब संतुलन बिगड़ता हैध्यान

“ऐसी व्यवस्था में कभी-कभी तनाव या परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़ें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं से आँखें मूँद लें।” ★“जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है।”

🔷 आज़ादी के बाद की चुनौतियाँ

“आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा।” ✓ (अध्याय 1 — सही संदर्भ) ! “देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा।”

भाषा के आधार पर राज्यों की माँग★

“अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं।” तमिलनाडु में हिंदी-विरोध; और 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध से पंजाबी-भाषी लोगों की माँग — “उनकी माँग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए।” ★“बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया।”

पर सब हल नहीं हुआध्यान

“बहरहाल, इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नगालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र-निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नयी चुनौतियाँ उभरीं।” ★★“ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ़ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान-बिंदु नहीं बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक ज़रूरी सबक है।”

💬 हाशिये का प्रश्न

! “खतरे की बात हमेशा सीमांत के राज्यों के संदर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? क्या इस सबके पीछे विदेशी हाथ ही होता है?” ★यह प्रश्न कक्षा में ज़रूर उठाइए — यह विद्यार्थी को सिखाता है कि हर क्षेत्रीय माँग को ‘बाहरी साज़िश’ मान लेना आसान, पर गलत रास्ता है।

पहला ही वाक्य — ध्यान से पढ़िएध्यान★★

“जैसा कि आपने गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था।” ✓ (कक्षा 11 — सही संदर्भ) ★★‘दिया गया था’ — भूतकाल। यह पूरा खंड 2019 के बाद की स्थिति से लिखा गया है।

“परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी… इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी और उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा, कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ।”

🗺 मानचित्र —“केंद्र शासित प्रदेश — जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख”ध्यान

अंकित ज़िले: मुजफ़राबाद · कुपवाड़ा · बांदीपुरा · बारामूला · गंदेरबल · श्रीनगर · बडगाम · पुलवामा · शोपियाँ · अनंतनाग · पुंछ · कुलगाँव · जम्मू · किश्तवाड़ · राजौरी · रियासी · रामबन · डोडा · मीरपुर · उधमपुर · साम्बा · कठुआ · करगिल · लेह (लद्दाख) स्रोत: ★https://pib.gov.in

तीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र★

🔷 समस्या की जड़ें

द्रविड़ आंदोलन — नारा और महत्व★★

नारा: “‘उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए’” — “यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है।” ★★“यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था।”

और सबसे महत्वपूर्ण बात — यह प्रश्न 8 का सीधा उत्तर है★★

“हालाँकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर ★★आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनायी। नेतृत्व ने अपनी माँग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया।”

डीएमके की तीन-सूत्री माँगें(1953–54)★

★“डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्ज़ा देने के भी खिलाफ़ थी। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया।” 1967 की जीत: “डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है।”

आगे का विभाजन और आज★

“डीएमके के संस्थापक सी. अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में दोफाड़ हो गया। …दूसरा दल खुद को आल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल चार दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं। ★इनमें से एक न एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा है।” 1990 के दशक के अन्य दल: एमडीएमके (मरुमलर्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) · पीएमके (पट्टाली मक्कल कच्ची) · डीएमडीके (देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम)

★★और अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहीं है: “एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है।”

📦 बॉक्स:ई.वी. रामास्वामी नायकर (1879–1973)

‘पेरियार’ के नाम से प्रसिद्ध · ऊनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक · जाति-विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक · राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में · ★आत्मसम्मान आंदोलन के जनक (1925) · ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व · जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कड़गम की स्थापना · हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध · “‘उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं’ इस मत का प्रतिपादन किया।”

📰 समाचारपत्र-कतरन(पृ. 117)

The Times of India: “HINDI PROTAGONISTS ALLEGE BID TO REVERSE POLICY” (नई दिल्ली, 2 दिसंबर) — “A STORM broke out in the Lok Sabha today during question hour…”; शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला का उल्लेख। 📷 चित्र-शीर्षक: “तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन, 1965”

📰 समाचारपत्र

The Hindustan Times (New Delhi, Tuesday, October 28, 1947): ★★“KASHMIR ACCEDES TO INDIA” · “PLEBISCITE SOON ON RULER’S DECISION” · “SHEIKH ABDULLA TO FORM INTERIM GOVT.” · “UNION TROOPS RUSHED FOR PROTECTION OF STATE”

संयुक्त राष्ट्र और तीन चरणों वाली प्रक्रिया★★

“परंतु चूँकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल, 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक तीन चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की।”

मार्च 1948★

“इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थाई स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। ★उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था।”

📦 बॉक्स:शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (1905–1982)

जम्मू एवं कश्मीर के नेता · जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक · राजशाही के खिलाफ़ जन आंदोलन का नेतृत्व · धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध · नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता · ★भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री (1947) · ! भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास (1953–1964) · पुनः कारावास (1965–1968) · ★1974 में इंदिरा गाँधी के साथ समझौता, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़।

🔷 बाहरी और आंतरिक झगड़े

“बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए।” (पृ. 119 पर जारी) “परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। हालाँकि यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.) भारतीय क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है।”

“आपने गत वर्ष ‘भारत का संविधान : सिद्धान्त और व्यवहार’ में अनुच्छेदों 370 और 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है।” ✓ (कक्षा 11 — सही संदर्भ) ★★“इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया।”

यह सारणी बोर्ड पर उतरवाइए — यह प्रश्न 6 का पूरा ढाँचा है★★

और कश्मीरियों की तीन शिकायतें:

🎬 सिने-संसार:रोज़ा

🔷 1948 से राजनीति(पृ. 119 के अंत से)

“प्रधानमंत्री बनने के बाद, शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियाँ शुरू कीं जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुँचा। ! परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया।”

बर्खास्तगी और उसके बादध्यान★★

📰 समाचारपत्र

The Times of India (Bombay, Monday, August 10, 1953): ★★“SHEIKH ABDULLAH ARRESTED” · “CHARGES OF CORRUPTION AND MALADMINISTRATION” · “Bakshi Ghulam Mohammed Sworn In As Prime Minister” · “POLICE OPEN FIRE ON VIOLENT DEMONSTRATORS”

केंद्र के हस्तक्षेप का असरध्यान

“केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। ★इंदिरा गाँधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था, उसे धक्का लगा।” “यह भावना कि केन्द्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कांफ्रेंस केंद्र में शासक दल काँग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई।”

1987 का चुनाव — निर्णायक मोड़ध्यान★★

“यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुए। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस–काँग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। !★★परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है, और सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी।” “1980 के दशक के प्रारम्भ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि… केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाएँ कमजोर की जा रही हैं। ! इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया।”

1989 से 2002ध्यान

🔷 2002 और इससे आगे

अध्याय का सबसे नया अंशध्यान★★

और पाठ का निष्कर्ष★

“जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते-जागते उदाहरण हैं। वहाँ न केवल सभी प्रकार (धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय और जनजातीय) की विविधताएँ हैं बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएँ हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है।”

💬 हाशिये का प्रश्न( बहुत महत्वपूर्ण)★★

“पर यह सारी बात तो सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के बारे में है। जम्मू एवं कश्मीर जनता के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतंत्र में तो जनता की इच्छा को महत्त्व दिया जाना चाहिए। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ न?”

🔷 पृष्ठभूमि

“1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए।” ★“हालाँकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतज़ार करना पड़ा। इस साल पंजाबी-भाषी प्रांत का निर्माण हुआ।” अकाली दल: “सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने ‘पंजाबी सूबा’ के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी-भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए।”

राजनीतिक संदर्भ — अकालियों की तीन कठिनाइयाँध्यान

“पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनायी। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी।”

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, 1973★★

“इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठायी। 1973 में, आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ।”

! “आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन-समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बँटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। ! धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठायी।”

📦 बॉक्स:मास्टर तारा सिंह (1885–1967)

प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता · शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के शुरुआती नेताओं में से एक · अकाली आंदोलन के नेता · स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक लेकिन सिर्फ़ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी · ★स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक।

हिंसा का चक्रध्यान★★

“जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्त्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्णमंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्णमंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया।”

1984 की हिंसा — यह अंश ध्यान से पढ़ाइएध्यान★★

“एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक-संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। दो हज़ार से ज्यादा की तादाद में सिख, दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख-परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुँचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी।” ! “सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही, हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया।” ★“प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख-विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी माँगी।”

अवतरण —न्यायमूर्ति नानावती जाँच आयोग, रिपोर्ट, खंड-I, 2005ध्यान

“इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31-10-84 को या तो बैठकें हुईं अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े व्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज्यादा भय नहीं था। इससे जान पड़ता है मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों को अंजाम देते समय या उसके बाद भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।”

अवतरण —प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 11 अगस्त 2005, राज्यसभा★★

“सिख समुदाय से ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र से माफी माँगने में मुझे कोई संकोच नहीं क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान के लिखे का नकार था। इसलिए, मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार की तरफ़ से, इस देश की समूची जनता की तरफ़ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ कि ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन, माननीय, राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है। हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन, मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छाशक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।”

★★इन दोनों अवतरणों को साथ पढ़ाइए — एक जाँच आयोग का निष्कर्ष, दूसरा राष्ट्र की क्षमा-याचना। कक्षा से कुछ मत पुछवाइए; बस पढ़कर एक क्षण मौन रहिए। यही सही शिक्षण है।

शांति की ओर — राजीव गाँधी–लोंगोवाल समझौता★

“1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गाँधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है।”

पर अमन आसानी से नहीं आयाध्यान

“बहरहाल, पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद। हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। ! उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही, पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई।” “राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा… ! 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24 फीसदी मतदाता वोट डालने के लिए आए।” ★“1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल (बादल) और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालाँकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है।”

📦 बॉक्स:संत हरचंद सिंह लोंगोवाल (1932–1985)

सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता · छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में · ★1980 में अकाली दल के अध्यक्ष · अकालियों की प्रमुख माँगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गाँधी से समझौता · ! अज्ञात सिख युवक द्वारा हत्या।

📰 समाचारपत्र-कतरनें

नईदुनिया: “स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा : भिंडराँवाले का पता नहीं … ५६ सैनिकों सहित ३२५ मरे, अकाल तख्त को क्षति” The Times of India (BOMBAY: THURSDAY, JUNE 7, 1984): “SURRENDER AT GOLDEN TEMPLE — 58 armymen and 250 terrorists killed”; “No damage caused to Harmandir Sahib” Hindustan Times: “ARMY CONTROLS TEMPLE — 250 terrorists and 59 jawans killed” The Times of India (Special Edition, October 31, 1984): ★“INDIRA GANDHI SHOT AT — CONDITION CRITICAL” 📷 (साभार: रघुराय) “इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने एक दीवार-चित्र को यहाँ महिलाएँ देख रही हैं।”

पूर्वोत्तर की बुनियादी जानकारी(यह सारणी परीक्षा में आती है)★★

पुनर्गठन का कालक्रम★

अलग-थलग पड़ने का असरध्यान

“1947 के भारत-विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग-थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा। …यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ-साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया।” ★“पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार-व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा।”

तीन मुद्दे — यह अध्याय के इस खंड का ढाँचा है★★

“पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर तीन मुद्दे हावी हैं:” | # | मुद्दा | कब | |---|---|---| | 1 | ★स्वायत्तता की माँग | “इस पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी” | | 2 | ★अलगाव के आंदोलन | “इससे शेष दो मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया” | | 3 | ★‘बाहरी’ लोगों का विरोध | (वही) |

🗺 मानचित्र —पूर्वोत्तर भारतध्यान

अंकित: सिक्किम (गंगटोक) · अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर) · असम (दिसपुर) · नागालैंड (कोहिमा) · मणिपुर (इंफाल) · मेघालय (शिलांग) · त्रिपुरा (अगरतला) · मिजोरम (आइजोल) · चीन · भूटान · बांग्लादेश · म्यांमार · पश्चिम बंगाल · बंगाल की खाड़ी ! पाठ की नोट: “यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है… प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।”

“आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। ★गैर-असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की माँग उठी।”

पर माँग खत्म नहीं हुईध्यान

“स्वायत्तता की माँग खत्म न हुई। उदाहरण के लिए, असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की माँग की। …! कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जतायी। छोटे-छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था।” ★“इस वजह से संघीय राज्यव्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की माँग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी और दिमसा समुदायों को जिला-परिषद् के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद् का दर्जा दिया गया है।”

💬 हाशिये का प्रश्न( बहुत मार्मिक)★

“मेरी दोस्त चोन कहती है कि दिल्ली के लोग यूरोप के नक्शे के बारे में ज्यादा जानते हैं और अपने देश के पूर्वोत्तर के हिस्से के बारे में कम। अपने सहपाठियों को देखकर तो यही लगता है कि उसकी बात एक हद तक सही है।” ★★यह प्रश्न कक्षा में ज़रूर पढ़िए — और फिर मानचित्र पर आठों राज्य और उनकी राजधानियाँ पूछ लीजिए।

“स्वायत्तता की माँगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। ! लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की माँग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस माँग से निपटना मुश्किल हो गया।” ★★“देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में अलगाववादी माँग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन दो मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है।”

मिजोरम — सफलता की कहानी★★

नगालैंड — अभी अनसुलझी कहानीध्यान

“नगालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है लेकिन नगालैंड का अलगावादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। ★अंगमी जापू फ़िजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। फ़िजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नगालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है।”

★★मिजोरम और नगालैंड की तुलना बोर्ड पर लिखवाइए — यही प्रश्न 8 की कुंजी है: मिजोरम = बातचीत → समझौता → शांति। नगालैंड = बातचीत के प्रस्ताव ठुकराए गए → समस्या अनसुलझी।

📦 बॉक्स:लालडेंगा (1937–1990)

मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता · ★1959 के अकाल के बाद विद्रोही बन गए · भारत के खिलाफ़ दो दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व · ★1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए · नव-निर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री बने।

📰 दस्तावेज़ और कतरनें

The Times of India (LUCKNOW: THURSDAY, JUNE 26, 1986): ★“Cong-MNF accord signed — Laldenga to head coalition govt” 📄 मिजो नेशनल फ्रंट का युद्ध विराम आदेश (CEASE FIRE ORDER) — “The Government of India and Mizo National Front have agreed to enter into dialogue to solve the political problem of Mizoram within the framework of the Constitution of India… The cease fire shall be effective from the 31st July 1986. This suspends all military operation orders including Quit Mizoram Order.” — हस्ताक्षर: (Laldenga), PRESIDENT, MIZO NATIONAL FRONT 🖼️ डाक टिकट: ‘मिजोरम समझौता’ (3.00)

समस्या की प्रकृतिध्यान

“पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें ‘बाहरी’ समझती है और ‘बाहरी’ लोगों के खिलाफ़ उसके मन में गुस्सा है। …भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं।”

असम आंदोलन(1979–1985)★★

“1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ़ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है।”

📦 बॉक्स:अंगमी जापू फिजो (1904–1990)

नगालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता · नगा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष · ★भारत सरकार के खिलाफ़ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत की · ‘भूमिगत’ हुए · पाकिस्तान में शरण ली · जीवन के अंतिम तीन दशक ब्रिटेन में गुजारे।

💬 हाशिये का प्रश्न( अध्याय का सबसे गहरा प्रश्न)★★

“मुझे यह ‘भीतरी’ और ‘बाहरी’ का मामला कभी समझ में नहीं आता। कोई आदमी कहीं पहले चला गया हो तो वही दूसरों को ‘बाहरी’ समझने लगता है।”

75 वर्ष बाद की स्थिति★

“इन मामलों से पता चलता है कि आजादी के पचहत्तर साल बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लगातार एक न एक रूप में उभरती रहीं। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की माँग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं-कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे।” ★“1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबको की माँगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई।”

📦 बॉक्स:सिक्किम का विलय( यह बॉक्स परीक्षा में आता है)★

📦 बॉक्स:काजी लैंदुप दोरजी खांगसरपा (1904)

सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता · सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक · 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना · ★चुनावों में विजय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक · एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय।

“हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं?”

अध्याय का अंतिम अनुच्छेद★★

“भारत का संवैधानिक ढाँचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियाँ भारत में पेश आयीं वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आयी लेकिन भारत का संवैधानिक ढाँचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। ★★क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है।”

📦 बॉक्स:राजीव गाँधी (1944–1991)

1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री · इंदिरा गाँधी के पुत्र · 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय · ★★पंजाब के आतंकवादियों, मिजो-विद्रोहियों तथा असम में छात्र संघ से समझौता · खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती · सिंहली-तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा · ! संदिग्ध एलटीटीई आत्मघाती द्वारा हत्या।

★★राजीव गाँधी का बॉक्स इस अध्याय की धुरी है — तीनों बड़े समझौते उन्हीं के काल में हुए: पंजाब (जुलाई 1985), मिजोरम (1986) और असम (1985)। इसे बोर्ड पर लिखवाइए।

📰 समाचारपत्र और कार्टून

The Times of India (BOMBAY: WEDNESDAY, DECEMBER 20, 1961): ★★“GOA BACK WITH THE MOTHERLAND” · “INDIAN FLAG OVER PANJIM PROCLAIMS LIBERATION FROM COLONIAL TERROR” · “Choudhuri Accepts Surrender Of Portuguese: G.-G. Has Fled” — ‘ऑपरेशन विजय’ का उल्लेख। 🎨 कार्टून (आर.के. लक्ष्मण, टाइम्स ऑफ इंडिया, 21 अप्रैल 1954): बंदर सोफ़े पर बैठे हैं; एक व्यक्ति कह रहा है — “I ADMIT YEARS BACK YOU WERE LIVING HAPPILY RIGHT HERE WHEN THIS WAS ALL A COLONIAL JUNGLE… BUT WE’VE CLEARED IT NOW AND BUILT A DECENT HOUSE! SO YOU MUST QUIT!”; पास में ‘QUIT GOA’ और ‘QUIT PONDICHERRY’ के परचे।

1. निम्नलिखित में मेल करें: अ — क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति: (क) सामाजिक-धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण · (ख) भाषायी पहचान और केंद्र के साथ तनाव · (ग) क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण · (ख) आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी माँग ब — राज्य:

1. iनगालैंड/मिजोरम ·
2. iiझारखंड/छत्तीसगढ़ ·
3. iiiपंजाब ·
4. ivतमिलनाडु

2. पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है — बाहरी लोगों के खिलाफ़ आंदोलन, ज्यादा स्वायत्तता की माँग के आंदोलन और अलग देश बनाने की माँग। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग-अलग रंग भरिए और दिखाइए कि किस राज्य में कौन-सी प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है।

3. पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

4. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे?

5. जम्मू-कश्मीर की अंदरुनी विभिन्नताओं की व्याख्या कीजिए और बताइए कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया है।

6. कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं? इनमें कौन-सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

7. असम आंदोलन सांस्कृतिक अभिमान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिली-जुली अभिव्यक्ति था। व्याख्या कीजिए।

8. हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी माँग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर इस तथ्य की व्याख्या कीजिए।

9. भारत के विभिन्न भागों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों से ‘विविधता में एकता’ के सिद्धांत की अभिव्यक्ति होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तर्क दीजिए।

10. अवतरण — संजीब बरुआ:

“हजारिका का एक गीत…एकता की विजय पर है; पूर्वोत्तर के सात राज्यों को इस गीत में एक ही माँ की सात बेटियाँ कहा गया है… मेघालय अपने रास्ते गई… अरुणाचल भी अलग हुई और मिजोरम असम के द्वार पर दूल्हे की तरह दूसरी बेटी से ब्याह रचाने को खड़ा है… इस गीत का अंत असमी लोगों की एकता को बनाए रखने के संकल्प के साथ होता है और इसमें समकालीन असम में मौजूद छोटी-छोटी कौमों को भी अपने साथ एकजुट रखने की बात कही गई है… करबी और मिजिंग भाई-बहन हमारे ही प्रियजन हैं।”

(क) लेखक यहाँ किस एकता की बात कह रहा है? (ख) पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य क्यों बनाए गए? (ग) क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है? क्यों?