Chapter 7क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

स्रोत-चिह्न: 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक · ◆ = प्राथमिक स्रोत (संविधान, अधिनियम, न्यायालय के निर्णय, आयोग की रिपोर्ट, सरकारी दस्तावेज़) · ◇ = द्वितीयक स्रोत (शोध, विद्वानों का लेखन, प्रामाणिक संदर्भ) · ➕ = व्याख्या एवं संश्लेषण

स्तर: T1 = सभी विद्यार्थियों के लिए · T2 = गहन अध्ययन/निबंध के लिए · T3 = प्रतियोगी परीक्षा एवं शोध-रुचि के लिए

! कक्षा-निर्देश: परीक्षा में उत्तर पाठ्यपुस्तक से लिखा जाए। यह सामग्री समझ की गहराई के लिए है — उत्तर की अंतिम पंक्ति के रूप में इसका एक वाक्य जोड़ा जा सकता है, पूरा उत्तर इस पर आधारित न हो।

पाठ्यपुस्तक 5 अगस्त 2019 पर समाप्त होती है: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित हुआ, अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ, और राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में बँटा। मानचित्र का शीर्षक ही बदला हुआ है — “केंद्र शासित प्रदेश : जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख”, स्रोत pib.gov.in।

★अधिनियम 5 अगस्त 2019 को संसद में आया, पर प्रभावी 31 अक्तूबर 2019 से हुआ — यही ‘नियत दिन’ (appointed day) था। 31 अक्तूबर सरदार पटेल की जयंती है, और यही राष्ट्रीय एकता दिवस भी है।

➕ कक्षा में जोड़िए: तिथि का चुनाव संयोग नहीं था — सरकार ने इसे एकीकरण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यह दिखाता है कि राजनीति में तिथियाँ भी तर्क होती हैं।

➕ यह भेद महत्वपूर्ण है: लद्दाख की माँग लंबे समय से अलग प्रशासनिक इकाई की रही थी, विधानसभा की नहीं। लेह में इसका स्वागत हुआ; करगिल में मिली-जुली प्रतिक्रिया रही।

पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 के निरसन को वैध ठहराया। पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की।

निर्णय के तीन मुख्य बिंदु ➕:

1. अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था — संविधान में इसे ‘अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध’ वाले भाग XXI में ही रखा गया था।
2. जम्मू-कश्मीर को कोई ‘आंतरिक सार्वभौमिकता’ प्राप्त नहीं थी जो अन्य राज्यों से भिन्न हो — विलय के बाद सार्वभौमिकता भारत में पूर्णतः समाहित हो गई थी।
3. न्यायालय ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने को सही ठहराया, और साथ ही निर्देश दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य-दर्जा यथाशीघ्र बहाल किया जाए तथा चुनाव कराए जाएँ।

! कक्षा में संतुलन: यह एक संवैधानिक निर्णय है — इसे राजनीतिक पक्ष-विपक्ष के रूप में न पढ़ाइए। पाठ्यपुस्तक स्वयं तटस्थ भाषा रखती है; शिक्षक भी वही रखें।

• 18 सितंबर से 1 अक्तूबर 2024 — तीन चरणों में विधानसभा चुनाव
• यह 2014 के बाद पहला विधानसभा चुनाव था, और पुनर्गठन के बाद पहला
• नेशनल कांफ्रेंस–कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटें मिलीं
• 16 अक्तूबर 2024 — उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

➕ यह क्यों महत्वपूर्ण है: पाठ्यपुस्तक का अपना तर्क — “क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के बजाय लोकतांत्रिक बातचीत से सुलझाना बेहतर है” — इस चुनाव से एक नया अध्याय पाता है। चुनाव लौटना ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का लौटना है। यह पाठ के सबक 2 और सबक 3 का जीवंत विस्तार है।

पाठ्यपुस्तक ‘कश्मीरियत’ को एक वाक्य में परिभाषित करती है। विद्वानों की समझ में यह अवधारणा तीन तत्वों से बनी है ➕:

• सूफ़ी-ऋषि परंपरा — लाल देद और शेख़ नूरुद्दीन (नुंद ऋषि) की साझी विरासत
• भाषायी पहचान — कश्मीरी भाषा, जो धर्म के आर-पार जाती है
• स्थान-बोध — घाटी का भूगोल स्वयं एक पहचान बनाता है

! सावधानी: कुछ विद्वान इसे आदर्शीकृत मानते हैं और कहते हैं कि यह 1990 के बाद की वास्तविकता को पूरी तरह नहीं पकड़ता — विशेषकर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के संदर्भ में। दोनों पक्ष कक्षा में रखिए।

पाठ्यपुस्तक इसे मोड़ बताती है पर कारण संक्षेप में देती है। पूरा तर्क यह है:

1987 से पहले असंतोष चुनावी राजनीति के भीतर व्यक्त होता था — मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जैसे मंच चुनाव लड़ रहे थे। धाँधली के आरोपों के बाद यह विश्वास टूटा कि मतपत्र से बदलाव संभव है। जब संस्थागत रास्ता बंद दिखा, तो असंतोष संस्था के बाहर चला गया — और 1989 में उग्रवाद शुरू हुआ।

➕ यह अध्याय का केंद्रीय पाठ है, और इसे अध्याय 6 से जोड़िए: जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ अपनी विश्वसनीयता खोती हैं, विकल्प संवैधानिक नहीं रह जाते।

पाठ्यपुस्तक कहती है “दिल्ली में दो हज़ार से ज्यादा”। सरकारी जाँच के आँकड़े इससे अधिक हैं:

• आहूजा समिति ने पाया कि 31 अक्तूबर से 7 नवंबर 1984 के बीच दिल्ली में 2,733 सिख मारे गए
• हिंसा दिल्ली तक सीमित नहीं थी — कानपुर, बोकारो और अन्य शहरों में भी हुई
• नानावती आयोग (न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती) ने 2005 में रिपोर्ट दी — यही रिपोर्ट पाठ्यपुस्तक उद्धृत करती है

! कक्षा-निर्देश: आँकड़ा बताइए, पर भावनात्मक अतिरंजना से बचिए। पाठ्यपुस्तक की संयत भाषा ही आदर्श है। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है, राजनीतिक बहस का विषय नहीं।

• तिथि: 11 अगस्त 2005 · स्थान: लोकसभा
• अवसर: नानावती आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई-रिपोर्ट (ATR) की चर्चा
• ➕ यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एक विशिष्ट सांप्रदायिक हिंसा के लिए संसद में की गई दुर्लभ औपचारिक माफ़ी थी

➕ तुलना का प्रश्न (T3): राज्य द्वारा माफ़ी माँगना क्या न्याय का विकल्प है, या न्याय की दिशा में पहला क़दम? — निबंध के लिए उत्कृष्ट प्रश्न।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि “अमन आसानी से कायम नहीं हुआ”, पर यह नहीं बताती कि समझौते के कौन-से प्रावधान आज तक लंबित हैं:

➕ कक्षा के लिए निष्कर्ष: “समझौता होना और समझौता लागू होना — दो अलग बातें हैं।” यह सबक 2 की सीमा भी दिखाता है: बातचीत ज़रूरी है, पर पर्याप्त नहीं — अनुपालन भी चाहिए।

➕ प्रस्ताव में केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेश-नीति, संचार, मुद्रा और रेल रखने की बात थी — शेष विषय राज्यों को। यह माँग सरकारिया आयोग (1983–1988) की केंद्र-राज्य संबंधों पर बहस से मिलती-जुलती है, जो उसी दौर में काम कर रहा था।

➕ यही कारण है कि पाठ्यपुस्तक कहती है कि प्रस्ताव “संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है” — इसकी माँगें संघवाद की मुख्यधारा की बहस के भीतर थीं। जिस बात ने इसे विवादास्पद बनाया वह इसका आर्थिक-संघीय हिस्सा नहीं, बल्कि ‘कौम’ और ‘बोलबाला’ जैसी शब्दावली थी, जिसकी व्याख्या दो तरह से हो सकती थी।

• हस्ताक्षर: 30 जून 1986 — भारत सरकार, मिज़ोरम सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट के बीच
• लालडेंगा ने हथियार डाले; MNF एक राजनीतिक दल बना
• 1987 में मिज़ोरम पूर्ण राज्य; लालडेंगा मुख्यमंत्री
• ★मिज़ोरम में यह दिन ‘रेम्ना नी’ (Remna Ni — शांति दिवस) के रूप में मनाया जाता है

➕ विद्वानों में व्यापक सहमति है कि यह भारत का सबसे सफल शांति समझौता है। इसकी सफलता के तीन कारण गिनाए जाते हैं:

1. समझौता व्यापक था — इसने राजनीतिक दर्जा, स्वायत्तता और पुनर्वास तीनों को एक साथ हल किया
2. नेतृत्व एकीकृत था — लालडेंगा MNF के निर्विवाद नेता थे, इसलिए समझौते को तोड़ने वाला कोई गुट नहीं बचा
3. राज्य का दर्जा तुरंत मिला — वादा अगले ही वर्ष पूरा हुआ

★★यही तीनों बातें नगालैंड में अनुपस्थित थीं — और इसीलिए वहाँ समाधान नहीं निकला। यह तुलना प्रश्न 9 का सर्वोत्तम उत्तर है।

पाठ्यपुस्तक कहती है “आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया”। इसका सबसे बड़ा प्रमाण NRC है:

• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई
• इसमें लगभग 19 लाख लोग (कुल आवेदकों का लगभग 6%) बाहर रह गए
• यह प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चली
• ! आधार-तिथि वही रही जो 1985 के असम समझौते ने तय की थी — 24 मार्च 1971

➕ यह पाठ्यपुस्तक के दावे का सबसे ठोस प्रमाण है: 34 वर्ष बाद भी वही कट-ऑफ़, वही प्रश्न, वही विवाद। समझौता एक तारीख़ तय कर सका, पर तारीख़ को लागू करना कहीं अधिक कठिन निकला।

पाठ्यपुस्तक की 22 किलोमीटर वाली बात को संख्याओं में समझिए:

• पूर्वोत्तर की लगभग 98% सीमा अंतरराष्ट्रीय है — चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से लगती
• शेष भारत से जुड़ाव केवल सिलीगुड़ी गलियारा (‘चिकन नेक’) से
• 4% आबादी, पर देश के क्षेत्रफल का लगभग 8%

➕ इसलिए पाठ्यपुस्तक का यह वाक्य कि यह “दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार” है, केवल अलंकार नहीं — यह ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का भौगोलिक आधार है।

पाठ्यपुस्तक ‘विलय’ कहती है; संवैधानिक रूप से यह दो चरणों में हुआ:

➕ यह पाठ के सबक 5 — ‘संविधान का लचीलापन’ — का सबसे शुद्ध उदाहरण है। भारत ने एक बिल्कुल नई संवैधानिक श्रेणी बनाई, उसका उपयोग किया, और फिर उसे हटा दिया। कोई और लोकतंत्र इतनी सहजता से यह नहीं कर पाता।

• 16 जनवरी 1967 — ‘ओपिनियन पोल’; भारत का ऐसा इकलौता जनमत सर्वेक्षण
• प्रश्न था: गोवा महाराष्ट्र में मिले या अलग केंद्र शासित प्रदेश बना रहे?
• लोगों ने अलग बने रहने के पक्ष में मत दिया
• 30 मई 1987 — गोवा पूर्ण राज्य; भारत का 25वाँ राज्य; दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश रहे
• ★गोवा में 16 जनवरी को ‘ओपिनियन पोल दिवस’ के रूप में मनाया जाता है

➕ सिक्किम और गोवा — एक ही सबक, दो रूप: दोनों जगह जनमत ने फ़ैसला किया, हथियार ने नहीं। और दोनों जगह इसीलिए मुद्दा स्थायी विभाजन-रेखा नहीं बना। पाठ्यपुस्तक का वाक्य — “विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था” — दोनों पर लागू होता है।

पाठ का सबक 5 कहता है कि संविधान में लचीलापन है। वह लचीलापन ठीक-ठीक कहाँ है?

➕ ★★कक्षा के लिए सबसे बड़ी बात: अनुच्छेद 371A अब भी लागू है। यानी भारत ने 370 हटाने के बाद भी क्षेत्रीय विशिष्टता की व्यवस्था नहीं छोड़ी — केवल एक विशेष प्रावधान बदला, सिद्धांत नहीं। यह पाठ के सबक 5 को कमज़ोर नहीं, बल्कि सूक्ष्म बनाता है।

भारत का संघवाद असममित है: सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं, कुछ को विशेष। तुलना ➕:

• स्पेन — बास्क और कातालोन्या को विशेष स्वायत्तता, पर वहाँ अलगाववाद अधिक तीव्र रहा
• कनाडा — क्यूबेक में 1980 और 1995 में जनमत-संग्रह हुए; 1995 में अलगाव का प्रस्ताव बहुत कम अंतर से हारा
• ब्रिटेन — स्कॉटलैंड में 2014 का जनमत-संग्रह; संघ बना रहा

➕ भारत का अंतर: भारत ने अलगाव पर जनमत-संग्रह का रास्ता नहीं अपनाया, पर राज्य बनाने, सीमाएँ बदलने और विशेष दर्जा देने का रास्ता खुला रखा। पाठ्यपुस्तक इसी को “अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण” कहती है। T3 निबंध-प्रश्न: क्या यह अधिक टिकाऊ मॉडल है?

पाठ्यपुस्तक तथ्य बताती है पर कारण नहीं। संभावित कारण ➕:

1. आंदोलन के पास चुनावी रास्ता खुला था — 1967 में वह सत्ता में आ गया। जब मतपत्र से सत्ता मिल जाए, बंदूक की ज़रूरत नहीं रहती।
2. आंदोलन का आधार सामाजिक सुधार था — पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन जाति-विरोध पर केंद्रित था, जिसका हल राज्य-सत्ता से ही निकल सकता था, अलगाव से नहीं।
3. 1963 का 16वाँ संविधान संशोधन — इसने चुनाव लड़ने के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता की शपथ अनिवार्य कर दी। ➕ डीएमके ने अलगाव की माँग औपचारिक रूप से छोड़ी और चुनावी राजनीति चुनी।
4. 1965 के हिंदी-विरोधी आंदोलन के बाद केंद्र ने झुककर अंग्रेज़ी को सह-राजभाषा के रूप में बनाए रखा — ➕ यानी माँग मानी गई। जो माँग मान ली जाए, वह विद्रोह नहीं बनती।

★★यह चारों कारण मिलकर प्रश्न 8 का सर्वोत्तम उत्तर बनाते हैं — और यही अध्याय का सबसे गहरा राजनीतिक सिद्धांत है: आंदोलन का चरित्र इस बात से तय होता है कि व्यवस्था उसे कितनी जगह देती है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि 1996 से हर सत्तारूढ़ गठबंधन में कोई द्रविड़ दल रहा है। ➕ इसका व्यापक अर्थ यह है कि क्षेत्रीय दल अब ‘बाहरी’ नहीं, ‘भागीदार’ हैं — यही पाठ का सबक 3 (सत्ता की साझेदारी) है।

➕ अध्याय 8 से जोड़िए: अगला अध्याय इसी परिघटना — गठबंधन युग — पर है। यह पुल कक्षा में अवश्य बनाइए।

1. T1 — उत्तराखंड के पोस्टर पर सात भाषाएँ थीं। अगर आज आपको अपने क्षेत्र की कोई माँग पूरे देश तक पहुँचानी हो, तो आप कौन-से माध्यम चुनेंगे — और क्यों?
2. T1 — द्रविड़ आंदोलन ने हथियार नहीं उठाया और जीत गया। मिज़ो आंदोलन ने हथियार उठाया और फिर भी अंत में समझौते पर आया। इन दोनों में साझा क्या है?
3. T2 — मिज़ोरम में समाधान निकला, नगालैंड में नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण नेतृत्व था, समझौते की शर्तें थीं, या समय था?
4. T2 — पंजाब समझौते के कई वादे 40 वर्ष बाद भी अधूरे हैं। तो क्या समझौता ‘सफल’ कहा जा सकता है?
5. T3 — भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया पर 371A रखा। क्या इससे ‘संविधान का लचीलापन’ वाला सबक कमज़ोर होता है या और सूक्ष्म?
6. T3 — कनाडा ने क्यूबेक को अलगाव पर जनमत-संग्रह की अनुमति दी; भारत ने कभी नहीं दी। कौन-सा रास्ता राष्ट्रीय एकता के लिए बेहतर है — और किस क़ीमत पर?