Chapter 6पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

यह दस्तावेज़ पाठ्यपुस्तक का विकल्प नहीं, विस्तार है। T1 — बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी; कक्षा में बताई जा सकती है T2 — प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC प्रारंभिक, राज्य PCS, CUET, SSC, NDA/CDS) के लिए T3 — उन्नत स्तर (UPSC मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, शोध-रुचि)

★हर गैर-स्पष्ट तथ्य वेब-सत्यापित है — तिथियाँ और आँकड़े अगस्त 2026 तक अद्यतन। स्रोत-चिह्न: ◆ = प्राथमिक स्रोत (संधि-पाठ, UN/UNEP/MNRE आधिकारिक दस्तावेज़) ◇ = द्वितीयक स्रोत (शोध-संस्थान, प्रामाणिक समाचार) · 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक पूरी स्रोत-सूची अंत में।

! शिक्षक के लिए: पाठ्यपुस्तक अपने लेखन-काल का सही चित्र देती है। बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का ही आँकड़ा लिखिए। नीचे दिया गया अद्यतन कक्षा-चर्चा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है।

पाठ्यपुस्तक 1972 (क्लब ऑव रोम) → 1987 (बर्टलैंड) → 1992 (रियो) → 1997 (क्योटो) की कड़ी देती है। पूरी शृंखला यह है — इसे एक बार पढ़ लेने से प्रतियोगी परीक्षा के अधिकांश प्रश्न हल हो जाते हैं।

पाठ्यपुस्तक ‘टिकाऊ विकास’ को “आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा कि पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे” कहती है। बर्टलैंड रिपोर्ट की मूल परिभाषा इससे थोड़ी अलग और अधिक शक्तिशाली है —

★★“ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करे, बिना भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकने की क्षमता से समझौता किए।” (Our Common Future, 1987)

इसमें दो धारणाएँ अंतर्निहित हैं — ‘ज़रूरतें’ (विशेषकर गरीबों की, जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए) और ‘सीमाएँ’ (प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन द्वारा पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई)।

★परीक्षा में इसे उद्धृत करना उत्तर को तुरंत ऊपर उठा देता है — विशेषकर ‘अंतर-पीढ़ीगत न्याय’ (intergenerational equity) का पद प्रयोग कीजिए। पाठ्यपुस्तक भी यही कहती है जब वह बाहरी अंतरिक्ष के बारे में लिखती है — “फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।”

पाठ्यपुस्तक इसे केवल नाम-मात्र उल्लेख करती है। इसकी कहानी इस पूरे अध्याय का सबसे उत्साहजनक हिस्सा है — और कक्षा में इसे ज़रूर बताइए।

★★कक्षा और उत्तर-लेखन के लिए यह तुलना बहुत कारगर है: “मॉन्ट्रियल न्यायाचार सफल क्यों हुआ और जलवायु-वार्ताएँ क्यों अटकीं?” तीन कारण —

1. समस्या सीमित थी — कुछ ही रसायन, कुछ ही उद्योग।
2. विकल्प उपलब्ध थे — CFC के स्थानापन्न रसायन तकनीकी रूप से तैयार थे।
3. ★★‘बहुपक्षीय कोष’ बना — विकसित देशों ने विकासशील देशों को संक्रमण की लागत दी। जलवायु-परिवर्तन में तीनों नदारद हैं — यही पूरे अध्याय की कठिनाई है।

★और यह भी जोड़िए — पाठ्यपुस्तक कहती है कि “1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है।” वह खोज 1985 में हुई, और केवल दो वर्ष बाद संधि बन गई — यह विश्व-राजनीति की असाधारण गति थी।

★★यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है — और भारत के लिए इसका क्या अर्थ है: पाठ्यपुस्तक लिखती है कि “चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो-प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है।” 【पाठ】 पेरिस में यह छूट समाप्त हो गई — अब भारत का भी अपना NDC है। पर ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ का सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ — वह “राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में” के रूप में बना रहा, और वित्त तथा प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण की माँग आज भी विकासशील देशों का मुख्य मुद्दा है। यही COP30 में भी सबसे बड़ा विषय रहा।

1. अमरीका ने कभी अनुसमर्थन नहीं किया।
2. कनाडा 2011 में बाहर निकल गया।
3. ! जिन देशों पर लक्ष्य थे, उनका वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सा लगातार घटता गया — यानी संधि जिस हिस्से को नियंत्रित करती थी वह छोटा होता चला गया।

यह पाठ्यपुस्तक के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और 2026–27 की परीक्षाओं में प्रासंगिक है। ◇

★★पाठ्यपुस्तक से जोड़िए — यह लगभग शब्दश: वही कहानी है: पाठ्यपुस्तक 1992 के बारे में लिखती है — “सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी… लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रहीं।” और “समस्या यह थी कि ‘टिकाऊ विकास’ पर अमल कैसे किया जाएगा।” COP30 का जीवाश्म-ईंधन रोडमैप ठीक इसी वाक्य का 2025 वाला संस्करण है — सिद्धांत पर सहमति, अमल पर नहीं। यह तुलना उत्तर में लिखने पर बहुत प्रभावी होती है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि रियो में “जलवायु-परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए।” 【पाठ】 वे नियमाचार कौन-से थे — यह प्रतियोगी परीक्षाओं का पसंदीदा प्रश्न है।

★वन-सिद्धांतों का बाध्यकारी संधि न बन पाना अपने-आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है — यह पाठ्यपुस्तक के उस बिंदु को सिद्ध करता है कि वनों पर उत्तर-दक्षिण मतभेद सबसे तीखा है (खंड — ‘क्या वन निर्जन होते हैं?’)।

पाठ्यपुस्तक चार वैश्विक संपदाएँ गिनाती है 【पाठ】। हर एक का अपना अलग कानूनी ढाँचा है —

★★यहीं पाठ्यपुस्तक की वह पंक्ति फिट बैठती है 【पाठ】 — “बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन-कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।” — यह ठीक उस कानूनी अंतर की ओर इशारा है: 1967 की संधि में लाभ-बँटवारे का प्रावधान है ही नहीं।

यह इस अध्याय का सबसे बड़ा समकालीन अद्यतन है और सीधे ‘वैश्विक संपदा’ खंड से जुड़ता है। ◇

★★यह क्यों महत्वपूर्ण है — कक्षा में यह वाक्य कहिए: “पाठ्यपुस्तक कहती है कि ‘वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है।’ BBNJ संधि उस टेढ़ी खीर का ताज़ा और सफल उदाहरण है — 20 साल की वार्ता के बाद, चारों वैश्विक संपदाओं में से एक (समुद्री सतह) के लिए अब एक कानूनी ढाँचा बन गया है।”

• हस्ताक्षर: 1 दिसंबर 1959; लागू 23 जून 1961; 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता।
• ★मैड्रिड न्यायाचार (1991) — जिसे पाठ्यपुस्तक ‘अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार’ कहती है 【पाठ】 — ने अंटार्कटिका को ★★“शांति और विज्ञान को समर्पित प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र” घोषित किया और खनिज-संसाधन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया।

★इसे कक्षा में ज़रूर बताइए — पाठ्यपुस्तक पूछती है “अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है?” 【पाठ】 भारत ने उस बहस में स्पष्ट पक्ष लिया है — वह उन देशों में है जो इसे साझी संपदा मानते हैं, और उसने दावा नहीं, अनुसंधान-केंद्र स्थापित किए।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि “पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है” 【पाठ】 — पर यह नहीं बताती कि इस पर एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक बहस है, जो UPSC मुख्य परीक्षा में बहुत काम आती है।

गैरेट हार्डिन ने तर्क दिया कि साझा चारागाह अनिवार्यत: नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चरवाहे के लिए एक और पशु चराना व्यक्तिगत रूप से लाभदायक है, जबकि नुकसान सबमें बँट जाता है। उनका निष्कर्ष यह था कि साझी संपदा का समाधान या तो निजीकरण है या राज्य-नियंत्रण।

एलिनॉर ऑस्ट्रोम ने दुनिया भर के सैकड़ों वास्तविक उदाहरणों — सिंचाई-व्यवस्थाओं, मत्स्य-क्षेत्रों, वनों — का अध्ययन करके दिखाया कि समुदाय स्वयं टिकाऊ नियम बना और निभा सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों: स्पष्ट सीमाएँ · स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियम · नियम बनाने में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी · निगरानी · क्रमिक दंड · सस्ता विवाद-समाधान · संगठित होने के अधिकार की राज्य द्वारा मान्यता। ★इस काम के लिए उन्हें 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल स्मृति पुरस्कार मिला — यह पुरस्कार पाने वाली वे पहली महिला थीं।

★★यहीं पाठ्यपुस्तक का ‘देवस्थान’ वाला बॉक्स ठीक बैठता है 【पाठ】 — “सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं।” और “संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी…”

यानी पाठ्यपुस्तक बिना नाम लिए ऑस्ट्रोम का पक्ष ले रही है — कि साझी संपदा का तीसरा रास्ता है: न निजीकरण, न राज्य-नियंत्रण, बल्कि सामुदायिक प्रबंधन।

! और वही अध्याय यह भी बताता है कि यह तीसरा रास्ता कहाँ टूटता है — “कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं।” यह ऑस्ट्रोम की अंतिम शर्त का ही उल्लंघन है — ‘संगठित होने के अधिकार की राज्य द्वारा मान्यता’।

पाठ्यपुस्तक भारत के सात कदम गिनाती है 【पाठ】। उसके बाद क्या हुआ —

★★भारत ने जुलाई 2025 में अपनी स्थापित विद्युत-क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया — अपने 2030 के लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले।

★★उत्तर-लेखन के लिए यह वाक्य बहुत उपयोगी है: “पाठ्यपुस्तक लिखती है कि ‘भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है’ 【पाठ】। 2025 में 50% गैर-जीवाश्म क्षमता को लक्ष्य से पाँच साल पहले हासिल करना उस वाक्य का सबसे मज़बूत समकालीन प्रमाण है — और यह भारत के ‘ऐतिहासिक उत्तरदायित्व’ वाले तर्क को नैतिक बल भी देता है, क्योंकि भारत जो माँग रहा है वह स्वयं भी कर रहा है।”

पाठ्यपुस्तक नर्मदा आंदोलन का नाम लेती है और साइड-टिप्पणी में चिपको का उल्लेख करती है 【पाठ】। पूरी सूची यह है —

★★पाठ्यपुस्तक की वह पंक्ति यहाँ सिद्ध होती है 【पाठ】 — “भारत में बाँध विरोधी तथा पर्यावरण-बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी हैं क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं।” — चिपको, अप्पिको, साइलेंट वैली, नर्मदा और नियमगिरि — पाँचों अहिंसक थे। यह भारतीय पर्यावरण-आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है और गांधीवादी परंपरा से इसका सीधा संबंध है।

★और नियमगिरि का उदाहरण मूलवासी-खंड से भी जुड़ता है — वहाँ ग्राम सभाओं की सहमति को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्णायक माना गया। (खंड 14 देखिए)

★★एक शक्तिशाली तथ्य जो उत्तर में लिखा जा सकता है: भारत के संविधान में पर्यावरण-संरक्षण को राज्य के कर्तव्य (48-A) और नागरिक के मौलिक कर्तव्य (51-A(g)) — दोनों रूपों में रखा गया है। यह 1976 के 42वें संशोधन से आया, यानी स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) के केवल चार वर्ष बाद।

पाठ्यपुस्तक 1975 की वर्ल्ड काउंसिल और 1982 की UN परिभाषा पर रुक जाती है 【पाठ】। आगे की कहानी —

! भारत की स्थिति: भारत ने UNDRIP के पक्ष में मत दिया, पर उसकी आधिकारिक स्थिति यह रही है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सभी नागरिक ‘मूलवासी’ हैं और जनजातीय अधिकारों का संरक्षण संविधान तथा घरेलू कानूनों से होता है। यह बारीकी उत्तर में लिखने योग्य है।

★★पाठ्यपुस्तक के सबसे तीखे वाक्य को यहीं जोड़िए 【पाठ】 — “राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका… इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।”

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत की उस स्वीकृति का कानूनी रूप है — इसकी प्रस्तावना स्वयं ‘ऐतिहासिक अन्याय’ शब्द का प्रयोग करती है। ★और नियमगिरि (2013) का प्रकरण दिखाता है कि जब ग्राम सभाओं को सचमुच अधिकार मिलता है तो वे उसका प्रयोग करती हैं।

पाठ्यपुस्तक कहती है “वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है।” 【पाठ】 — यह आज भी सच है, पर सूची लंबी हो गई है।

• ★महत्वपूर्ण खनिज मिशन (Critical Minerals Mission) — भारत ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची अधिसूचित की है।
• ★KABIL (खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड) — विदेशों में खनिज-संपत्तियाँ हासिल करने के लिए तीन सार्वजनिक उपक्रमों की संयुक्त कंपनी।
• ★खान और खनिज अधिनियम में संशोधन (2023) — निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में प्रवेश।

★★कक्षा-चर्चा का एक शानदार सवाल: “पाठ्यपुस्तक 20वीं सदी को ‘तेल की सदी’ कहती है। क्या 21वीं सदी ‘दुर्लभ मृदा की सदी’ होगी? और तब ‘नव-उपनिवेशवाद’ का कार्टून (पृ. 93) किन देशों पर लागू होगा?” यह प्रश्न विद्यार्थियों को अध्याय के तर्क को वर्तमान पर लागू करना सिखाता है।

पाठ्यपुस्तक ‘जलयुद्ध’ की धारणा देती है और इज़रायल-सीरिया-जार्डन तथा तुर्की-सीरिया-इराक के उदाहरण देती है 【पाठ】। साइड-टिप्पणी पूछती है — “हमारे देश में भी पानी को लेकर बड़े झगड़े-टंटे चल रहे हैं। ये संघर्ष उनसे किस तरह अलग हैं?” — उसका उत्तर यह है:

• ★संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 262 — संसद अंतर्राज्यीय नदी-जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है और न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र को वर्जित कर सकती है।
• कानून: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (2002 में संशोधित)
• ★सूची-प्रविष्टियाँ: जल राज्य-सूची (प्रविष्टि 17) में है, पर अंतर्राज्यीय नदियाँ और नदी-घाटियाँ संघ-सूची (प्रविष्टि 56) में।

★★यही मूल अंतर है — और यही साइड-टिप्पणी का उत्तर: भारत के भीतर जल-विवाद एक ही संप्रभु व्यवस्था के भीतर हैं — इसलिए उनका समाधान अधिकरण, न्यायालय और संविधान से होता है, युद्ध से नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जल-विवादों में ऐसी कोई ऊपरी सत्ता नहीं है — और वहीं ‘जलयुद्ध’ की आशंका पैदा होती है। ★यह ठीक वही तर्क है जो अध्याय 5 में ‘अराजकता’ के बारे में दिया गया था — “किसी देश के भीतर हिंसा के ख़तरों से निपटने के लिए एक जानी-पहचानी व्यवस्था होती है — इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व-राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं।” दोनों अध्यायों को जोड़ने का यह सबसे अच्छा बिंदु है।

1. स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ और उससे कौन-सा संगठन बना? — 1972; UNEP
2. स्टॉकहोम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? — इंदिरा गांधी
3. बर्टलैंड रिपोर्ट की ‘टिकाऊ विकास’ की परिभाषा? — “वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करे, बिना भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए”
4. मॉन्ट्रियल न्यायाचार कब हस्ताक्षरित हुआ और विश्व ओज़ोन दिवस कब है? — 16 सितंबर 1987; 16 सितंबर
5. मॉन्ट्रियल न्यायाचार की उपलब्धि? — ★क्षतिकारक रसायनों का 98% समाप्त; सार्वभौम अनुसमर्थन पाने वाली पहली संधि
6. किगाली संशोधन किस गैस के बारे में है और भारत ने कब अनुमोदित किया? — HFC; सितंबर 2021
7. क्योटो और पेरिस में सबसे बड़ा अंतर? — क्योटो: ऊपर से लक्ष्य, केवल विकसित देशों पर; पेरिस: स्व-निर्धारित NDC, सभी देशों पर
8. COP30 कब और कहाँ हुआ? — ★10–21 नवंबर 2025, बेलेम (ब्राज़ील)
9. COP30 का मुख्य पैकेज और निर्णयों की संख्या? — ‘बेलेम पैकेज’; 29 निर्णय
10. COP30 की सबसे बड़ी नाकामी? — ! जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने का औपचारिक रोडमैप शामिल न हो पाना
11. रियो से निकले तीन अभिसमय? — UNFCCC (1992), CBD (1992), UNCCD (1994)
12. CBD का नवीनतम वैश्विक ढाँचा और उसका मुख्य लक्ष्य? — कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढाँचा (2022); ‘30×30’
13. BBNJ संधि कब लागू हुई? — ★★17 जनवरी 2026
14. UNCLOS किस वर्ष की है और गहरे समुद्री तल के लिए कौन-सा सिद्धांत देती है? — 1982; “मानवजाति की साझी विरासत”
15. अंटार्कटिका संधि के तहत संप्रभुता-दावों का क्या हुआ? — ★वे ‘जमे’ (frozen) रहेंगे
16. भारत अंटार्कटिका संधि में कब शामिल हुआ और उसके अनुसंधान केंद्र? — 1983; दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती
17. ‘साझी संपदा की त्रासदी’ किसने कही और उसका खंडन किसने किया? — गैरेट हार्डिन (1968); एलिनॉर ऑस्ट्रोम
18. ऑस्ट्रोम को नोबेल कब मिला? — 2009 (अर्थशास्त्र)
19. भारत ने 50% गैर-जीवाश्म विद्युत-क्षमता कब हासिल की? — ★★जुलाई 2025 — लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले
20. भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य? — 2070
21. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना और मुख्यालय? — COP21 (2015); गुरुग्राम
22. चिपको आंदोलन कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में? — 1973, चमोली (उत्तराखंड); सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी
23. साइलेंट वैली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बनी? — 1984
24. राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब बना? — 2010
25. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम किस घटना के बाद बना? — भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद, 1986 में
26. संविधान के कौन-से दो अनुच्छेद पर्यावरण से जुड़े हैं? — 48-A (नीति-निदेशक तत्व) और 51-A(g) (मौलिक कर्तव्य)
27. UNDRIP कब अपनाई गई और मतदान का परिणाम? — ★13 सितंबर 2007; 144 पक्ष में, 4 विरुद्ध, 11 अनुपस्थित
28. FPIC का अर्थ? — स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति
29. वन अधिकार अधिनियम कब बना और उसकी प्रस्तावना किस शब्द का प्रयोग करती है? — 2006; “ऐतिहासिक अन्याय”
30. नियमगिरि में ग्राम सभाओं ने कब खनन अस्वीकार किया? — 2013

31. मॉन्ट्रियल न्यायाचार क्यों सफल हुआ जबकि जलवायु-वार्ताएँ अटकीं? तीन कारण दीजिए।
32. क्योटो और पेरिस समझौते की तुलना कीजिए। भारत के लिए इस बदलाव का क्या अर्थ है?
33. COP30 (बेलेम) के मुख्य परिणाम और मुख्य नाकामी बताइए।
34. ‘सम्पूर्ण मानवजाति का क्षेत्र’ और ‘मानवजाति की साझी विरासत’ में क्या अंतर है?
35. BBNJ संधि क्या है और वह ‘वैश्विक संपदा’ की धारणा को कैसे मज़बूत करती है?
36. ‘साझी संपदा की त्रासदी’ के तर्क का ऑस्ट्रोम ने क्या खंडन किया? ‘देवस्थान’ इसका उदाहरण कैसे है?
37. अंटार्कटिका संधि (1959) के पाँच मुख्य प्रावधान बताइए। भारत की वहाँ क्या भूमिका है?
38. भारत का NDC क्या है और 2025 तक उसने क्या हासिल किया?
39. भारत के पाँच प्रमुख पर्यावरण-आंदोलनों का उल्लेख कीजिए और बताइए कि उनमें क्या समानता है।
40. UNDRIP और भारत के वन अधिकार अधिनियम, 2006 का आपसी संबंध स्पष्ट कीजिए।
41. भारत के भीतर के जल-विवाद अंतर्राष्ट्रीय जल-विवादों से किस तरह भिन्न हैं?
42. ‘दुर्लभ मृदा तत्व’ 21वीं सदी का ‘तेल’ क्यों कहे जा रहे हैं?

43. “वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है।” — मॉन्ट्रियल न्यायाचार, अंटार्कटिका संधि और BBNJ संधि के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
44. ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ का सिद्धांत क्योटो से पेरिस और फिर COP30 तक कैसे बदला है? भारत का पक्ष क्या रहा है?
45. “इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।” — भारत के आदिवासी समुदायों के संदर्भ में इस कथन का विवेचन कीजिए और बताइए कि संवैधानिक तथा कानूनी ढाँचे ने इसका क्या उत्तर दिया है।

प्राथमिक स्रोत ◆

1. NCERT — समकालीन विश्व राजनीति (पुस्तक 1), अध्याय 6, पृ. 81–98 【पाठ】
2. UNEP — About Montreal Protocol — unep.org
3. Ozone Secretariat — Status of ratification of the Kigali Amendment (Decision XXXVI/21) — ozone.unep.org
4. UN — United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) — social.desa.un.org
5. OHCHR — UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — ohchr.org
6. UN — COP30 closes with agreement to step up support for developing countries — un.org
7. COP30 Brazil — COP30 approves Belém Package — cop30.br
8. IOC-UNESCO — BBNJ Agreement Successfully Ratified — ioc.unesco.org
9. PIB (भारत सरकार) — India Ranks Third Globally in Renewable Energy Installed Capacity — pib.gov.in

द्वितीयक स्रोत ◇ 10. Carbon Brief — COP30: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Belém — carbonbrief.org 11. World Resources Institute — COP30: Outcomes, Disappointments and What’s Next — wri.org 12. IISD — COP30 Outcome: What it means and what’s next — iisd.org 13. High Seas Alliance — Historic High Seas Treaty enters into force (16 जनवरी 2026) — highseasalliance.org 14. Down To Earth — BBNJ treaty receives 60 ratifications, will enter into force in January 2026 — downtoearth.org.in 15. SolarQuarter — India Crosses 505 GW Installed Power Capacity with Non-Fossil Fuels Exceeding 50% — solarquarter.com 16. Enerdata — India hits 500 GW in installed power, over 50% from non-fossil sources — enerdata.net 17. Bhatt & Joshi Associates — Tribal Rights in India: Article 244 and FRA 2006 Framework — bhattandjoshiassociates.com

! शिक्षक के लिए अंतिम नोट: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा और उसकी भाषा ही लिखवाइए। यह संवर्धन सामग्री कक्षा-चर्चा, परियोजना-कार्य और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। जहाँ पाठ्यपुस्तक और 2026 के आँकड़े भिन्न हैं, वहाँ खंड 1 की तालिका दोनों साथ-साथ दिखाती है — कक्षा में यही तालिका दिखाना सबसे उपयोगी रहता है।