अध्याय 5समकालीन विश्व में सुरक्षा

यह दस्तावेज़ पाठ्यपुस्तक का विकल्प नहीं, विस्तार है। T1 — बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी; कक्षा में बताई जा सकती है T2 — प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC प्रारंभिक, राज्य PCS, CUET, SSC, NDA/CDS) के लिए T3 — उन्नत स्तर (UPSC मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, शोध-रुचि)

★हर तथ्य वेब-सत्यापित है — तिथियाँ और आँकड़े अगस्त 2026 तक अद्यतन। स्रोत-चिह्न: ◆ = प्राथमिक स्रोत (संधि-पाठ, UN/OPCW/UNHCR दस्तावेज़) · ◇ = द्वितीयक स्रोत (शोध-संस्थान, समाचार)। पूरी सूची अंत में।

! शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण: पाठ्यपुस्तक 2006–07 में लिखी गई और उसके अधिकांश आँकड़े उसी समय के हैं। पाठ्यपुस्तक गलत नहीं है — वह अपने समय का सही चित्र देती है। परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का ही आँकड़ा लिखिए; नीचे दिया गया अद्यतन आँकड़ा कक्षा-चर्चा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है।

पाठ्यपुस्तक ‘पारंपरिक’ और ‘अपारंपरिक’ — दो नाम देती है। शोध-जगत में इनके पीछे चार सुस्पष्ट सम्प्रदाय हैं। यह जानना UPSC मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय के लिए बहुत उपयोगी है।

★★पाठ्यपुस्तक से जोड़िए: अध्याय की यह पंक्ति — “यह देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है… इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती” — बिल्कुल कोपेनहेगन सम्प्रदाय का ‘सुरक्षाकरण’ है। पाठ्यपुस्तक इसका नाम नहीं लेती, पर उसका उदाहरण देती है।

मूल विचार (बैरी बुज़ान और ओले वेवर, 1990 का दशक): कोई मुद्दा ‘सुरक्षा का मुद्दा’ अपने-आप नहीं होता — कोई उसे बना देता है। जब कोई सत्ताधारी कर्ता (सरकार, नेता, मीडिया) किसी मुद्दे को “अस्तित्व का खतरा” घोषित करता है और श्रोता (जनता) उसे स्वीकार कर लेता है, तब वह मुद्दा सामान्य राजनीति से बाहर निकलकर ‘आपात’ क्षेत्र में चला जाता है — जहाँ असाधारण उपाय जायज़ माने जाने लगते हैं।

प्रक्रिया के तीन चरण:

1. सुरक्षाकरण-कर्ता दावा करता है — “यह हमारे अस्तित्व का प्रश्न है।”
2. श्रोता दावे को स्वीकार करता है।
3. असाधारण उपाय (गोपनीयता, आपातकालीन शक्तियाँ, बजट, बल-प्रयोग) — सामान्य लोकतांत्रिक जाँच से बाहर।

बुज़ान के पाँच क्षेत्र: ★सैन्य · राजनीतिक · आर्थिक · सामाजिक · पर्यावरणीय।

★★और इसका उल्टा भी है — ‘असुरक्षाकरण’ (Desecuritization)। कोपेनहेगन सम्प्रदाय का तर्क है कि सुरक्षाकरण कोई उपलब्धि नहीं, विफलता है — क्योंकि यह मुद्दे को लोकतांत्रिक बहस से बाहर कर देता है। आदर्श यह है कि मुद्दे को वापस सामान्य राजनीति में लाया जाए।

यही पाठ्यपुस्तक की भावना है — “लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढँकी-छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज्यादा जानने की ज़रूरत है।”

पाठ्यपुस्तक ‘अपरोध’ की एक-पंक्ति परिभाषा देती है। उसका पूरा ढाँचा यह है —

1. क्षमता (Capability) — नुकसान पहुँचाने की वास्तविक शक्ति।
2. विश्वसनीयता (Credibility) — शत्रु को यकीन हो कि आप सचमुच प्रयोग करेंगे।
3. संप्रेषण (Communication) — धमकी शत्रु तक स्पष्ट पहुँचनी चाहिए।
4. तर्कसंगतता (Rationality) — दोनों पक्ष लागत-लाभ का हिसाब लगाने वाले हों।

! यही अंतिम शर्त बताती है कि आतंकवादी समूहों के विरुद्ध अपरोध क्यों काम नहीं करता — आत्मघाती हमलावर के पास खोने के लिए भूक्षेत्र नहीं, और वह इसी तर्क-पद्धति पर नहीं चलता। (प्रश्न 10 का उत्तर लिखते समय यह तर्क बहुत काम आता है।)

Mutual Assured Destruction — शीतयुद्ध की केंद्रीय अवधारणा। यदि दोनों पक्षों के पास द्वितीय-प्रहार क्षमता है — यानी पहला हमला झेलने के बाद भी जवाबी हमला कर सकने की क्षमता — तो कोई भी पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि दोनों नष्ट हो जाएँगे।

★★यहीं ABM संधि (1972) का तर्क समझ में आता है। यदि कोई पक्ष कारगर मिसाइल-रक्षा कवच बना ले, तो वह पहला हमला करके भी सुरक्षित रह सकता है — और MAD टूट जाता है। इसीलिए ABM संधि ने रक्षा-कवच पर रोक लगाई। यानी संधि ने ‘रक्षा’ को सीमित करके ‘शांति’ बढ़ाई — यह विरोधाभास परीक्षा में बहुत अच्छा तर्क बनता है।

द्वितीय-प्रहार क्षमता के लिए हथियार तीन माध्यमों में फैलाए जाते हैं, ताकि सब एक साथ नष्ट न हो सकें —

★★भारत का परमाणु त्रिकोण 5 नवंबर 2018 को पूरा घोषित हुआ, जब INS अरिहंत ने अपनी पहली अपरोध गश्त (deterrence patrol) पूरी की। ◇

पाठ्यपुस्तक चार संधियों का नाम लेती है। पूरी शृंखला यह है — इसे एक बार पढ़ लेने से प्रतियोगी परीक्षा के अधिकांश प्रश्न हल हो जाते हैं।

★★याद रखने का सूत्र — ‘S’ का अर्थ: SALT का L = Limitation (परिसीमन — सीमा बाँधना) START का R = Reduction (न्यूनीकरण — घटाना) यही दोनों में मूल अंतर है — और यह अक्सर पूछा जाता है।

यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण समकालीन अद्यतन है और 2026–27 की हर परीक्षा में प्रासंगिक है।

★★पाठ्यपुस्तक से जोड़िए: पाठ कहता है कि “NPT ने परमाण्विक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया” — New START का अंत इस वाक्य का सबसे ताज़ा प्रमाण है। अस्त्र-नियंत्रण की पूरी इमारत अब औपचारिक संधि पर नहीं, स्वैच्छिक संयम पर टिकी है।

उत्तर-लेखन में उपयोग: “अस्त्र-नियंत्रण की उपलब्धियाँ स्थायी नहीं होतीं — ABM (2002), INF (2019) और New START (2026) — तीनों का अंत यही दिखाता है। संधियाँ राष्ट्रीय हितों पर टिकी होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पाठ्यपुस्तक गठबंधनों के बारे में कहती है।”

और यह भी जोड़िए: NPT की 11वीं समीक्षा सम्मेलन (Review Conference) 27 अप्रैल – 22 मई 2026 को न्यूयॉर्क में हुआ। 191 राज्य-पक्ष; तैयारी-बैठकों में ही मतभेद स्पष्ट थे। ◆

पाठ्यपुस्तक कहती है — “भारत के परमाणु परीक्षण करने के फ़ैसलों (1998) को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था।” आगे क्या हुआ, यह पाठ्यपुस्तक नहीं बताती।

1. ★विश्वसनीय न्यूनतम अपरोध (Credible Minimum Deterrence) — हथियारों की होड़ नहीं, पर्याप्तता।
2. ★★पहले प्रयोग नहीं (No First Use — NFU) — भारत परमाणु हथियार का प्रयोग केवल जवाब में करेगा।
3. ★भारी जवाबी कार्रवाई (Massive Retaliation) — यदि प्रयोग हुआ तो जवाब “असहनीय क्षति” पहुँचाने वाला होगा।
4. ! एक अपवाद — यदि भारत या भारतीय सेना पर जैविक अथवा रासायनिक हथियारों से बड़ा हमला हुआ, तो भारत परमाणु जवाब का विकल्प खुला रखता है।
5. ★गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध प्रयोग नहीं।
6. नागरिक नियंत्रण — निर्णय राजनीतिक नेतृत्व का; NCA की राजनीतिक परिषद् की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
7. परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी; FMCT वार्ता का समर्थन।

★★पाठ्यपुस्तक से सीधा जोड़: भारत की “सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली” अप्रसार-नीति की माँग (पृ. 77) का व्यावहारिक अर्थ यही है — भारत NPT को इसलिए अस्वीकार करता है क्योंकि वह देशों को दो श्रेणियों में बाँटती है, न कि इसलिए कि वह अप्रसार का विरोधी है। NFU इसी नैतिक स्थिति का विस्तार है।

यह प्रतियोगी परीक्षाओं का पसंदीदा प्रश्न है और पाठ्यपुस्तक में बिलकुल नहीं है।

★★विडंबना ज़रूर बताइए: NSG की स्थापना ही 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में हुई थी — और आज भारत उसी समूह का सदस्य बनना चाहता है। 2008 में NSG ने भारत को एकबारगी छूट (waiver) दी, जिससे भारत NPT का सदस्य हुए बिना नागरिक परमाणु व्यापार कर सकता है — यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के लिए एक अनूठा अपवाद है।

पाठ्यपुस्तक ‘मानवता की सुरक्षा’ शब्द तो देती है, पर उसका स्रोत नहीं बताती।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की ‘मानव विकास रिपोर्ट 1994’ — इसी रिपोर्ट ने ‘मानवीय सुरक्षा’ (Human Security) शब्द को अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में स्थापित किया। इसके पीछे मुख्य बुद्धि थी पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक़ की, जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मिलकर मानव विकास सूचकांक (HDI) भी विकसित किया था।

पाठ्यपुस्तक दो देती है; आधिकारिक ढाँचे में तीन हैं —

1. ★‘अभाव से मुक्ति’ (Freedom from want) — आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा
2. ★‘भय से मुक्ति’ (Freedom from fear) — हिंसा से सुरक्षा
3. ★‘गरिमा के साथ जीने की स्वतंत्रता’ (Freedom to live in dignity) — बाद में जोड़ा गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प A/RES/66/290 (2012) में औपचारिक रूप से मान्य

★★महत्वपूर्ण बारीकी: संकल्प 66/290 यह भी स्पष्ट करता है कि मानवीय सुरक्षा ‘रक्षा का उत्तरदायित्व’ (R2P) नहीं है और इसमें बल-प्रयोग की धमकी शामिल नहीं — यह राज्य की संप्रभुता का सम्मान करती है। (यह भेद UPSC मुख्य परीक्षा में बहुत काम आता है।)

पाठ्यपुस्तक की यह बहस — “संयुक्त राष्ट्रसंघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं” — अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक औपचारिक सिद्धांत बन चुकी है।

• 2001 — हस्तक्षेप और राज्य-संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICISS) की रिपोर्ट, जिसने पहली बार शब्द गढ़ा।
• ★★2005 — विश्व शिखर सम्मेलन का परिणाम-दस्तावेज़, अनुच्छेद 138 और 139 — सर्वसम्मति से स्वीकार। ◆

★★ध्यान दीजिए — केवल चार अपराध। R2P हर मानवाधिकार-उल्लंघन पर लागू नहीं होता; केवल जनसंहार, युद्ध-अपराध, जातीय सफ़ाया और मानवता के विरुद्ध अपराध पर।

• लीबिया 2011 — सुरक्षा परिषद् संकल्प 1973 ने नागरिकों की रक्षा के लिए बल-प्रयोग की अनुमति दी; पर अभियान शासन-परिवर्तन तक पहुँच गया। रूस, चीन, भारत और ब्राज़ील ने इसे ‘जनादेश से आगे जाना’ बताया — और उसके बाद से सुरक्षा परिषद् में R2P पर सहमति बनना बहुत कठिन हो गया।
• सीरिया, म्यांमार, यमन, सूडान — R2P लागू नहीं हो सका।
• ★★पाठ्यपुस्तक की पंक्ति यहीं फिट बैठती है: “संभव है, ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार-उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किसमें नहीं।”

संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं बन पाई — क्योंकि दो प्रश्नों पर सहमति नहीं बनती:

1. क्या ‘स्वतंत्रता संग्राम’ (आत्म-निर्णय के लिए संघर्ष) को इसमें शामिल किया जाए?
2. क्या ‘राज्य-आतंकवाद’ (राज्य की सेना द्वारा नागरिकों पर हिंसा) को शामिल किया जाए?

★भारत की भूमिका: भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय’ (CCIT) का प्रस्ताव रखा था। तीस साल बाद भी वह प्रस्ताव अटका हुआ है — ठीक इन्हीं दो प्रश्नों पर। यह भारत की एक स्थायी कूटनीतिक माँग है और परीक्षा में बार-बार पूछी जाती है।

★कक्षा-चर्चा के लिए: पाठ्यपुस्तक 9/11, मैड्रिड, लंदन और मुंबई का उल्लेख करती है — यानी 2000 के दशक का चित्र, जिसमें आतंकवाद का केंद्र पश्चिम और दक्षिण एशिया था। 2026 का चित्र अलग है — केंद्र अब साहेल (पश्चिमी अफ्रीका) है। यह पाठ्यपुस्तक की ही बात सिद्ध करता है — “वैश्विक निर्धनता और सशस्त्र संघर्ष एक ही मानचित्र पर होते हैं।”

• 22 अप्रैल 2025 — पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए।
• 7 मई 2025 — ‘ऑपरेशन सिंदूर’ — भारत ने पाकिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढाँचे को निशाना बनाया; रक्षा मंत्री ने इसे “आतंकवाद के विरुद्ध भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई” कहा।
• ★विदेश मंत्री का पाँच-सूत्रीय ‘नया सामान्य’ (new normal) — जिसमें प्रमुख बिंदु: आतंकवादियों को ‘छद्म’ (proxies) नहीं माना जाएगा, और “आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।”

! कक्षा में संतुलन बनाए रखिए। पाठ्यपुस्तक का दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक है, प्रचारात्मक नहीं। इन घटनाओं को ‘भारत की सुरक्षा-नीति के पहले घटक (सैन्य-क्षमता) का समकालीन उदाहरण’ के रूप में प्रस्तुत कीजिए — और साथ ही यह भी कि तीसरे और चौथे घटक (लोकतंत्र और आर्थिक विकास) पाठ्यपुस्तक के अनुसार उतने ही आवश्यक हैं।

पाठ्यपुस्तक ‘शरणार्थी’ और ‘आप्रवासी’ की परिभाषा देती है, पर उसके पीछे का कानून नहीं बताती।

1951 अभिसमय का अनुच्छेद 33 — किसी शरणार्थी को वहाँ वापस नहीं भेजा जा सकता जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। यह शरणार्थी-कानून का सबसे मूलभूत सिद्धांत है और इसे प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (customary international law) माना जाता है — यानी यह उन देशों पर भी लागू माना जाता है जो अभिसमय के पक्षकार नहीं हैं।

• भारत न 1951 अभिसमय का पक्षकार है, न 1967 प्रोटोकॉल का। भारत के पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भी नहीं है — मामले विदेशी अधिनियम, 1946 और कार्यपालिका के विवेक से चलते हैं।
• ★और फिर भी भारत ने दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी-आबादियों को शरण दी है — तिब्बती (1959 से), बांग्लादेशी (1971), श्रीलंकाई तमिल (1980 के दशक से), अफ़ग़ान, चकमा, रोहिंग्या।
• भारत का तर्क: 1951 अभिसमय यूरोप-केंद्रित है और विकासशील देशों पर असमान बोझ डालता है; भारत अपनी शर्तों पर, मानवीय आधार पर शरण देता रहा है।

★★यह पाठ्यपुस्तक की उस पंक्ति की सबसे अच्छी व्याख्या है — “सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा लेकिन उन्हें आप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती।” ‘उम्मीद’ शब्द जान-बूझकर चुना गया है — ‘बाध्यता’ नहीं, क्योंकि हर देश उस संधि का पक्षकार नहीं है।

★★कक्षा में यह ज़रूर कहिए: आंतरिक विस्थापित (6.87 करोड़) शरणार्थियों (4.16 करोड़) से बहुत अधिक हैं — यानी पाठ्यपुस्तक जिस श्रेणी को एक वाक्य में निपटाती है (कश्मीरी पंडित), आज वह विश्व की सबसे बड़ी विस्थापन-श्रेणी है। और उनके लिए कोई बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है — क्योंकि वे अपने ही देश की सीमा के भीतर हैं, और वहाँ संप्रभुता आड़े आती है।

पाठ्यपुस्तक HIV-एड्स, बर्ड फ्लू, SARS, एबोला, मैड-काऊ का उल्लेख करती है — पर COVID-19 उसके बाद आया। (ध्यान दीजिए: पाठ्यपुस्तक के संशोधित संस्करण में सूची में ‘कोरोना’ शब्द जोड़ा गया है।)

★★यही वह सुधार है जिसे पाठ्यपुस्तक ‘आकाश-कुसुम’ कहती थी। पाठ्यपुस्तक लिखी गई तब अफ्रीका में उपचार कीमत के कारण असंभव था; आज 3.21 करोड़ लोग उपचार पर हैं — वैश्विक सहयोग, सस्ती जेनेरिक दवाइयों (जिनमें भारतीय दवा-उद्योग की बड़ी भूमिका रही) और वैश्विक कोष के कारण। यह ‘सहयोगमूलक सुरक्षा’ का सबसे ठोस सफल उदाहरण है — इसे कक्षा में ज़रूर बताइए।

! पाठ्यपुस्तक का “160 देश” वाला आँकड़ा उसके लेखन-काल का है। आज पेरिस समझौते के लगभग 195 पक्षकार हैं। परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा लिखिए, पर कक्षा में यह अद्यतन ज़रूर बताइए।

★★और यह तर्क सबसे मूल्यवान है: पाठ्यपुस्तक कहती है कि तापवृद्धि से बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड को खतरा है — यानी वे देश जिन्होंने समस्या पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया। यही ‘साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व’ (CBDR) का नैतिक आधार है और भारत की जलवायु-कूटनीति की रीढ़ है।

पाठ्यपुस्तक पाँच अपारंपरिक खतरे गिनाती है। 2026 में इनमें कम-से-कम पाँच और जुड़ चुके हैं।

पाठ्यपुस्तक कहती है — “नगालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने… अलगाने की कोशिश की। भारत ने… लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है।” इसके पीछे का ढाँचा यह है —

★★और यह जोड़िए — जो पाठ्यपुस्तक की सबसे बड़ी बात सिद्ध करता है: मिज़ोरम का उदाहरण। 1986 का मिज़ो समझौता — दो दशक के सशस्त्र विद्रोह का अंत बातचीत और चुनाव से हुआ, और विद्रोही नेता लालडेंगा राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह भारत की आंतरिक सुरक्षा-नीति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है — और पाठ्यपुस्तक के तीसरे घटक का जीता-जागता प्रमाण है कि “लोकतांत्रिक व्यवस्था विभिन्न समुदायों को सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है।”

★★यह सबसे मूल्यवान उदाहरण है, क्योंकि यह दोनों बातें एक साथ सिद्ध करता है — CBMs युद्ध को रोक नहीं पाते (1999 कारगिल, 2016, 2019, 2025), पर वे ‘ग़लतफहमी से युद्ध’ को रोकने में सचमुच काम करते हैं। परमाणु-सूची का आदान-प्रदान हर एक जनवरी को होता रहा है — यह अपने आप में उल्लेखनीय है।

1. ‘सुरक्षाकरण’ (securitization) की अवधारणा किस सम्प्रदाय ने दी? — कोपेनहेगन सम्प्रदाय (बुज़ान, वेवर)
2. ‘मानवीय सुरक्षा’ शब्द किस रिपोर्ट से प्रचलित हुआ? — UNDP मानव विकास रिपोर्ट 1994
3. मानवीय सुरक्षा के सात आयाम किस रिपोर्ट में गिनाए गए? — वही, HDR 1994
4. R2P किस वर्ष सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ? — 2005 विश्व शिखर सम्मेलन (अनुच्छेद 138–139)
5. R2P किन चार अपराधों पर लागू होता है? — जनसंहार, युद्ध-अपराध, जातीय सफ़ाया, मानवता के विरुद्ध अपराध
6. New START कब समाप्त हुई? — ★5 फरवरी 2026
7. SALT और START में मूल अंतर? — SALT = परिसीमन (सीमा); START = न्यूनीकरण (कटौती)
8. भारत का परमाणु सिद्धांत कब आधिकारिक रूप से स्वीकृत हुआ? — 4 जनवरी 2003 (CCS)
9. भारत किन तीन निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं का सदस्य है? — MTCR (2016), वासेनार (2017), ऑस्ट्रेलिया समूह (2018)
10. भारत किसका सदस्य नहीं है? — NSG
11. ‘गैर-प्रत्यावर्तन’ का सिद्धांत किस संधि के किस अनुच्छेद में है? — 1951 शरणार्थी अभिसमय, अनुच्छेद 33
12. क्या भारत 1951 शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार है? — ! नहीं
13. GTI 2026 के अनुसार सर्वाधिक आतंकवाद-प्रभावित देश? — पाकिस्तान; भारत — 13वाँ
14. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में किस अभिसमय का प्रस्ताव 1996 में रखा? — CCIT
15. भारत का परमाणु त्रिकोण कब पूर्ण हुआ? — नवंबर 2018 (INS अरिहंत की पहली अपरोध गश्त)

16. ‘सुरक्षाकरण’ की अवधारणा समझाइए और बताइए कि पाठ्यपुस्तक का पहला अनुच्छेद इसका उदाहरण कैसे है।
17. अपरोध के चार आवश्यक तत्व बताइए और समझाइए कि आतंकवादी समूहों के विरुद्ध अपरोध क्यों विफल होता है।
18. MAD और ABM संधि (1972) के संबंध को स्पष्ट कीजिए — रक्षा-कवच पर रोक से शांति कैसे बढ़ती है?
19. मानवीय सुरक्षा के सात आयाम गिनाइए और तीन ‘मुक्तियों’ से उनका संबंध बताइए।
20. R2P के तीन स्तंभ समझाइए और लीबिया 2011 के अनुभव के आधार पर उसकी आलोचना कीजिए।
21. भारत NPT का पक्षकार क्यों नहीं है? इसका संबंध भारत की “सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली” नीति की माँग से कैसे है?
22. शरणार्थी और आंतरिक विस्थापित जन के कानूनी संरक्षण में क्या अंतर है? आज के आँकड़ों से उत्तर की पुष्टि कीजिए।

23. “अस्त्र-नियंत्रण की उपलब्धियाँ स्थायी नहीं होतीं।” — ABM (2002), INF (2019) और New START (2026) के अंत के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। इसका संबंध पाठ्यपुस्तक के इस कथन से जोड़िए कि “राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं।”
24. “सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता।” — रवांडा 1994 और R2P के विकास के माध्यम से इस कथन की व्याख्या कीजिए।
25. भारत–पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली के उपायों (CBMs) का मूल्यांकन कीजिए। क्या वे विफल रहे हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

प्राथमिक स्रोत ◆

1. NCERT — समकालीन विश्व राजनीति (पुस्तक 1), अध्याय 5, पृ. 63–80 (मूल पाठ्यपुस्तक)
2. OPCW — Chemical Weapons Convention / Member States — opcw.org
3. UNODA — Biological Weapons Convention — disarmament.unoda.org
4. UN — NPT Review Conference 2026 — un.org
5. UNHCR — Global Trends: Forced Displacement in 2025 (जून 2026) — unhcr.org
6. UNAIDS — Global HIV & AIDS Statistics Fact Sheet 2025 — unaids.org
7. UN — About the Responsibility to Protect (2005 World Summit, paras 138–139) — un.org
8. UN News — “UN chief warns of ‘grave moment’ as final US-Russia nuclear arms treaty expires” (फरवरी 2026) — news.un.org

द्वितीयक स्रोत ◇ 9. Arms Control Association — “New START Expires As U.S. Urges ‘Modernized’ Treaty” (मार्च 2026) — armscontrol.org 10. Arms Control Association — CWC / BWC at a Glance — armscontrol.org 11. Council on Foreign Relations — “Nukes Without Limits? A New Era After the End of New START” — cfr.org 12. SIPRI — Military Expenditure Fact Sheet, अप्रैल 2026 — sipri.org 13. Institute for Economics & Peace — Global Terrorism Index 2026 — visionofhumanity.org 14. Global Centre for the Responsibility to Protect — What is R2P? — globalr2p.org 15. Carnegie Endowment — “Military Lessons from Operation Sindoor” — carnegieendowment.org

! शिक्षक के लिए अंतिम नोट: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा ही लिखना चाहिए। यह संवर्धन सामग्री कक्षा-चर्चा, परियोजना-कार्य और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। जहाँ पाठ्यपुस्तक और वर्तमान आँकड़े में अंतर है, खंड 1 की तालिका दोनों साथ-साथ दिखाती है — कक्षा में यही तालिका दिखाना सबसे उपयोगी रहता है।