अध्याय 3समकालीन दक्षिण एशिया

यह दस्तावेज़ पाठ्यपुस्तक का विकल्प नहीं, विस्तार है। T1 — बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी; कक्षा में बताई जा सकती है T2 — प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC प्रारंभिक, राज्य PCS, CUET, SSC, NDA/CDS) के लिए T3 — उन्नत स्तर (UPSC मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय, शोध-रुचि)

★हर गैर-स्पष्ट तथ्य वेब-सत्यापित है — तिथियाँ और आँकड़े अगस्त 2026 तक अद्यतन। स्रोत-चिह्न: ◆ = प्राथमिक स्रोत (सरकार/संयुक्त राष्ट्र/IMF/MEA) · ◇ = द्वितीयक स्रोत · 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक। पूरी स्रोत-सूची अंत में।

!! यह क्षेत्र पाठ्यपुस्तक के लेखन (2018 तक) के बाद इतना बदल चुका है कि यह दस्तावेज़ लगभग एक नया अध्याय जैसा हो गया है — फिर भी बोर्ड परीक्षा में केवल पाठ्यपुस्तक का उत्तर लिखिए।

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】 — “दक्षेस (साउथ एशियन एसोशियन फॉर रिजनल कोऑपरेशन — SAARC) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई।” और आगे — ! “दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है।” पाठ्यपुस्तक का अंतिम उल्लेख नवंबर 2014 का 18वाँ शिखर सम्मेलन (काठमांडू) है। उसके बाद क्या हुआ, वह पाठ के इस निष्कर्ष का सबसे ठोस प्रमाण है।

• ! बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस ने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की और दक्षेस-पुनरुद्धार की बात उठाई। ◇
• ! मालदीव की ओर से भी जुलाई 2026 में दक्षेस-पुनरुद्धार की माँग आई। ◇
• !! पर अगस्त 2026 तक कोई शिखर सम्मेलन तय नहीं हुआ है — यह अभी केवल एक राजनीतिक इच्छा है, संगठन की स्थिति का तथ्य नहीं।

★★यह पाठ्यपुस्तक के ‘विभेदों की मौजूदगी’ वाले वाक्य का सबसे मज़बूत प्रमाण है — और प्रश्न 9 (‘दक्षेस की सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन’) तथा प्रश्न 10 (‘अविश्वास के उदाहरण’) का सबसे सशक्त उदाहरण। ! परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का ही उत्तर लिखिए — “विभेदों की मौजूदगी के कारण ज्यादा सफलता नहीं मिली।” 19वें सम्मेलन के रद्द होने का उल्लेख अतिरिक्त बिंदु के रूप में किया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तक 1998 के परमाणु-परीक्षण, करगिल-युद्ध (1999) और आगरा-बैठक (2001) पर रुक जाती है, और कहती है 【पाठ】 — “भारत और पाकिस्तान एक सैन्य-संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है।” 2025 में यह धारणा सबसे कड़ी परीक्षा से गुज़री — भारत-पाक संबंधों की सबसे बड़ी सैन्य घटना 1971 के बाद यही रही।

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने निर्णय लिए ◇ —

• ★★सिंधु-जल संधि (1960) को ‘स्थगन में’ रखा गया (विस्तार से 2.4 में);
• अटारी-वाघा सीमा बंद;
• पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द;
• पाकिस्तानी रक्षा-सलाहकारों को ‘अवांछित व्यक्ति’ घोषित किया गया;
• पाकिस्तानी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित।

★★यह पाठ्यपुस्तक की उस पंक्ति को सीधे चुनौती देता है 【पाठ】 — “संयोग से, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने ‘सिंधु-जल संधि’ पर दस्तख़त किए और यह संधि भारत-पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है।” !! 65 वर्षों तक — 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद — यह संधि कायम रही थी। 2025 में यह पहली बार टूटी। यह क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद संस्था के लिए भी सबसे बड़ी परीक्षा थी।

• ★★10 मई 2025 — दोनों देशों के DGMO (महानिदेशक सैन्य अभियान) के बीच सीधे संपर्क से युद्धविराम हुआ।
• !! अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने इसे स्वयं घोषित किया — “पूर्ण और तत्काल” अमरीकी-मध्यस्थता वाला युद्धविराम बताया। पाकिस्तान ने अमरीकी भूमिका का श्रेय दिया; भारत ने इसे नकारा — प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जून 2025 को स्वयं ट्रम्प से कहा कि कोई अमरीकी मध्यस्थता नहीं थी, बातचीत द्विपक्षीय थी और पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई। ◇
• संयुक्त राष्ट्र: सुरक्षा परिषद ने 5 मई 2025 को बंद-द्वार परामर्श किए (पाकिस्तान के अनुरोध पर); महासचिव गुटेरेस ने “अधिकतम संयम” की अपील की और बाद में युद्धविराम का स्वागत किया। 【प्रा — UN】

★★कक्षा और उत्तर के लिए संतुलित निष्कर्ष: “पाठ्यपुस्तक ने कहा था कि परमाणु हथियारों के बाद ‘सर्वव्यापी युद्ध की आशंका कम हो गई है’ — 2025 का संघर्ष दिखाता है कि आशंका कम ज़रूर हुई है (युद्ध पूर्ण पैमाने पर नहीं बढ़ा और चार दिन में रुक गया), पर वह समाप्त नहीं हुई। और सिंधु-जल संधि जैसी सबसे टिकाऊ संस्था भी अब सुरक्षित नहीं रही।”

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】 — “2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।” यह वाक्य आज भी तकनीकी रूप से सही है, पर सेना की भूमिका पर बहस लगातार जारी है।

★यह पाठ के पाँच कारणों (सामाजिक दबदबा, भारत से तनातनी, सेना-समर्थक तर्क, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव, पश्चिमी देशों की भूमिका) की निरंतरता को दिखाता है — 2008 के बाद भी ‘लोकतांत्रिक शासन’ के भीतर सेना का प्रभाव बना रहा है, यह पैटर्न 2024 के चुनाव में फिर दिखा।

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】 — “1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है।” 2024–26 में इस वाक्य की सबसे बड़ी परीक्षा हुई — और पाठ की ही एक और पंक्ति चौंकाने वाली तरह से दोहराई गई: “बांग्लादेश की जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे-आगे चल रहे थे।” — यह वाक्य मूलतः 1990 के इरशाद-विरोधी आंदोलन के बारे में है।

★★इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी विडंबना: ★मुहम्मद यूनुस वही व्यक्ति हैं जिनके ‘ग्रामीण बैंक’ के बारे में पाठ्यपुस्तक पृ. 35 के साइड-बॉक्स में जानकारी जुटाने को कहती है 【पाठ】 — वे ग़रीबी घटाने के मॉडल से देश की अंतरिम सत्ता तक पहुँचे, और डेढ़ साल में सत्ता निर्वाचित सरकार को सौंपकर हट गए।

• ★यूनुस की पहली आधिकारिक विदेश-यात्रा चीन थी (मार्च 2025, संबंधों की 50वीं वर्षगाँठ) — लगभग 2.1 अरब डॉलर के चीनी निवेश/अनुदान सुरक्षित किए। ◇
• पाकिस्तान से संबंध सामान्य हुए: यूनुस ने दिसंबर 2024 में शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की; 13 वर्षों के अंतराल के बाद प्रत्यक्ष व्यापार बहाल (फरवरी 2025 — 50,000 टन पाकिस्तानी चावल का आयात); सीधी उड़ानें और सरल वीज़ा-व्यवस्था बहाल। ◇
• ! चीन-बांग्लादेश-पाकिस्तान त्रिपक्षीय बैठक (कुनमिंग) — विश्लेषक इसे दक्षिण एशिया में ‘भू-राजनीतिक बदलाव’ मानते हैं। ◇

पाठ्यपुस्तक श्रीलंका को क्षेत्र का सबसे सफल देश बताती है 【पाठ】 — सबसे ऊँचा HDI (76वाँ स्थान), सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GDP, जनसंख्या-नियंत्रण में प्रथम, सबसे पहले उदारीकरण, और लोकतांत्रिक व्यवस्था “अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी” कायम। 2022 के पतन और उसके बाद के सुधार ने इस दावे को दो बार परखा — और अंततः इसकी पुष्टि ही की।

• ★★3–5 अप्रैल 2025 — मोदी की यात्रा (दिसानायके के कार्यकाल में पहली विदेशी यात्रा उन्हें प्राप्त हुई) — 7 समझौतों पर हस्ताक्षर; पहला औपचारिक द्विपक्षीय रक्षा-सहयोग समझौता (5-वर्षीय, विस्तार योग्य); त्रिंकोमाली को ऊर्जा-केंद्र के रूप में विकसित करने की सहमति; लगभग 1.2 अरब डॉलर की पनडुब्बी विद्युत-ग्रिड जोड़ने की चर्चा ◇
• ! अदानी पवन-ऊर्जा परियोजना — दिसानायके ने चुनाव-प्रचार में इसकी समीक्षा/निरस्तीकरण का वादा किया था; पारदर्शिता और मछुआरों के विरोध के बीच परियोजना विवादास्पद बनी रही ! (अगस्त 2026 तक अंतिम स्थिति स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं हो सकी)
• मछुआरों का मुद्दा: श्रीलंकाई जल में पकड़े गए भारतीय मछुआरों की रिहाई पर लगातार दबाव जारी।

• 2022–23 में ‘यूआन वांग 5’ और ‘शी यान 6’ जासूसी-पोत विवाद के बाद जनवरी 2024 से एक वर्ष के लिए विदेशी शोध-पोतों पर रोक; 2025 से यह रोक हटाई गई — भारत-चीन तनाव में नया आयाम। ◇
• कोलंबो पोर्ट सिटी — चीनी-वित्तपोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र में 250 से अधिक कंपनियाँ पंजीकृत (मई 2026 तक); चरण-II के लिए लगभग 30 करोड़ डॉलर का नया निवेश (जनवरी 2026)।
• चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा एकल द्विपक्षीय ऋणदाता बना हुआ है (~4.7 अरब डॉलर)।

★★यह पाठ्यपुस्तक के दावे का सबसे मज़बूत आधुनिक प्रमाण है: “अंदरूनी संघर्ष के झंझावातों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राजव्यवस्था कायम रखी है।” 2022 का आर्थिक पतन इतिहास का सबसे बड़ा संकट था — पर सत्ता-परिवर्तन हर बार संविधान और चुनाव के रास्ते ही हुआ: विक्रमसिंघे संसद से, फिर दिसानायके सीधे चुनाव से। यही ‘मानव विकास और वित्तीय स्थिरता अलग-अलग चीज़ें हैं’ का सबसे अच्छा प्रमाण है।

पाठ्यपुस्तक दो आंदोलनों पर रुकती है — 1990 और अप्रैल 2006 — और कहती है कि 2008 में गणराज्य बना, 2015 में नया संविधान अपनाया गया। 2025–26 में नेपाल ने तीसरा जन-आंदोलन और सबसे बड़ा चुनावी परिवर्तन देखा।

★★यह पाठ्यपुस्तक के केंद्रीय दावे — “पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चला है” — की सबसे दिलचस्प जटिलता है। 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ; 2025 में उसी वर्ष लोकतंत्र-विरोधी और लोकतंत्र-समर्थक — दोनों तरह के जन-आंदोलन देखे गए। इसका अर्थ है कि ‘लोकतंत्र स्वीकृत मूल्य है’ यह उतना ही सच है जितना यह कि लोकतांत्रिक संस्थाओं से असंतोष भी गहरा है।

• भारत ने कार्की की अंतरिम सरकार का स्वागत किया (12–13 सितंबर 2025); मोदी ने कार्की और फिर बालेन शाह — दोनों को बधाई दी; शाह ने “संबंध मज़बूत करने का वादा” किया। ◇
• ! चीन के प्रति बालेन शाह का रुख ‘सतर्क संतुलन’ का बताया जाता है — विश्लेषकों के अनुसार (राय-आधारित विश्लेषण, प्राथमिक स्रोत नहीं) उन्होंने चीन-नेपाल औद्योगिक पार्क (दमक) को अपने प्रचार में शामिल नहीं किया और भारत-चीन दोनों दूतावासों से मुलाक़ात की। ◇

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】 — “भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया… राजा के नेतृत्व में, बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा।” यह अकेला दक्षिण एशियाई देश है जहाँ 2018 के बाद भी बड़ी उथल-पुथल नहीं हुई — पर दो बड़े घटनाक्रम पाठ के दायरे से बाहर हैं।

★भूटान का पाठ में उल्लेख न होने वाला सबसे बड़ा योगदान 【पाठ】 — “भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों… को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया” — यह नीति आज भी जारी है, और गेलेफू परियोजना भूटान-भारत सहयोग का नया, बड़ा रूप है।

पाठ्यपुस्तक मालदीव पर रुकती है 【पाठ】 — “2018 में हुए चुनावों में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) की जीत हुई।” 2023 के बाद पूरी दिशा उलट गई, और फिर 2025 में आंशिक रूप से वापस मुड़ी।

★★यह इस पूरे अध्याय की सबसे स्पष्ट मिसाल है कि छोटे पड़ोसी देश भारत के साथ अपनी दूरी और नज़दीकी को कैसे ‘संतुलित’ करते हैं — ठीक वैसे ही जैसे पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】 — “छोटे देशों को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है” — पर आर्थिक ज़रूरत जब बढ़ती है, तो वही देश व्यावहारिक साझेदारी की ओर लौट आते हैं।

पाठ्यपुस्तक अफ़गानिस्तान का ज़िक्र केवल दक्षेस-सदस्यता (2007) के संदर्भ में करती है 【पाठ】। 2021 के बाद जो हुआ, वह क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे कम-चर्चित घटना है।

• ★★अफ़गानिस्तान विश्व का इकलौता देश है जहाँ लड़कियों पर माध्यमिक व उच्च शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है — लगभग 15–22 लाख लड़कियाँ प्रभावित। 【द्वि — HRW】
  • दिसंबर 2024 — महिलाओं को चिकित्सा/नर्सिंग संस्थानों से भी रोका गया;
  • सितंबर 2025 — महिला लेखकों की पुस्तकें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से हटाई गईं।
• कार्य-प्रतिबंध: अधिकांश सरकारी नौकरियों, गैर-सरकारी संगठनों (दिसंबर 2022) और संयुक्त राष्ट्र-कर्मी पद (अप्रैल 2023) से महिलाएँ प्रतिबंधित; 4 जुलाई 2023 के फ़रमान से देशभर के सौंदर्य-सैलून बंद।

पाठ्यपुस्तक म्यांमार का ज़िक्र केवल “इस क्षेत्र की चर्चा में जब-तब… शामिल किया जाता है” के रूप में करती है 【पाठ】, और बिम्सटेक में इसकी सदस्यता का कोई उल्लेख नहीं। म्यांमार 2021 से भारत के पूर्वी पड़ोस का सबसे अस्थिर देश रहा है।

! यह पाठ्यपुस्तक की उस पंक्ति को नए संदर्भ में जोड़ता है 【पाठ】 — “कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता।” म्यांमार दक्षिण एशिया का सदस्य नहीं, पर बिम्सटेक के ज़रिये इस क्षेत्र से गहरा जुड़ा है — और उसका संकट भारत के पूर्वोत्तर की सीमा-सुरक्षा और शरणार्थी-नीति दोनों को प्रभावित करता है।

पाठ्यपुस्तक बिम्सटेक का नाम तक नहीं लेती — पर आज यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का सबसे सक्रिय मंच है, ठीक उसी समय जब दक्षेस निष्क्रिय पड़ा है।

★★यह भारत की रणनीति का सार है — जहाँ दक्षेस भारत-पाक विवाद में जकड़ा है, वहाँ बिम्सटेक दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है — और यह पाठ्यपुस्तक की ‘बांग्लादेश की एक्ट ईस्ट नीति में भागीदारी’ वाली पंक्ति से सीधे जुड़ता है 【पाठ】। यदि परीक्षा में ‘भारत की क्षेत्रीय रणनीति’ पर प्रश्न आए, तो दक्षेस के ठहराव और बिम्सटेक की सक्रियता की यह तुलना उत्तर को सबसे मज़बूत बनाती है।

1. दक्षेस का अंतिम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? — 18वाँ, नवंबर 2014, काठमांडू
2. 19वाँ शिखर सम्मेलन क्यों रद्द हुआ? — उड़ी हमले के बाद भारत के बहिष्कार से; फिर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, भूटान भी हटे
3. दक्षेस का सचिवालय कहाँ है? — काठमांडू
4. ★पहलगाम आतंकी हमला कब हुआ और कितने मृत? — 22 अप्रैल 2025; 26 मृत
5. ★★‘ऑपरेशन सिंदूर’ क्या था? — मई 2025 में भारत का पाकिस्तान/PoK के 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला
6. ★★सिंधु-जल संधि कब और क्यों स्थगित की गई? — 23 अप्रैल 2025; पाकिस्तान के सीमापार आतंकवाद-समर्थन के आरोप में
7. भारत-पाकिस्तान युद्धविराम कब हुआ? — 10 मई 2025
8. ★बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कब इस्तीफा दिया? — 5 अगस्त 2024
9. अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? — मुहम्मद यूनुस (मुख्य सलाहकार)
10. ★★शेख हसीना को कब और क्या सज़ा मिली? — 17 नवंबर 2025; ICT ने मृत्युदंड सुनाया
11. फरवरी 2026 का बांग्लादेश चुनाव किसने जीता? — बांग्लादेश नेशनल पार्टी (BNP), तारिक़ रहमान
12. ★श्रीलंका ने संप्रभु ऋण-चूक कब की? — अप्रैल 2022; 6.9 अरब डॉलर
13. सितंबर 2024 में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बना? — अनुरा कुमारा दिसानायके (NPP/JVP)
14. ★★नेपाल में सितंबर 2025 में क्या हुआ? — जेन-ज़ी आंदोलन से PM ओली का इस्तीफा; सुशीला कार्की अंतरिम PM बनीं
15. मार्च 2026 का नेपाल चुनाव किसने जीता? — राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी (RSP), बालेन शाह
16. भूटान में जनवरी 2024 का चुनाव किसने जीता? — पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शेरिंग तोबगे
17. ★मालदीव में सैनिकों की वापसी कब पूरी हुई? — 10 मई 2024 की समय-सीमा से पहले
18. ★★तालिबान को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? — रूस, 3 जुलाई 2025
19. काबुल कब गिरा और अमरीकी सेनाएँ कब निकलीं? — 15 अगस्त 2021; 30 अगस्त 2021
20. म्यांमार में तख्तापलट कब हुआ? — 1 फरवरी 2021
21. बिम्सटेक चार्टर कब लागू हुआ? — 20 मई 2024
22. छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन कब-कहाँ हुआ? — अप्रैल 2025, बैंकॉक
23. बिम्सटेक के सदस्य कौन हैं, पाकिस्तान है या नहीं? — बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड; पाकिस्तान नहीं

24. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पूरी घटनाक्रम बताइए — पहलगाम हमले से युद्धविराम तक।
25. सिंधु-जल संधि 65 वर्षों तक कैसे टिकी और 2025 में क्या बदला?
26. बांग्लादेश में अगस्त 2024 और फरवरी 2026 की घटनाओं को जोड़कर बताइए — ‘सड़क से लोकतंत्र’ पैटर्न क्या दिखाता है?
27. श्रीलंका के 2022 के संकट और उसके बाद के सुधार का क्रम समझाइए।
28. नेपाल में 2025 में एक साथ राजतंत्र-समर्थक और लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन क्यों हुए?
29. दक्षेस और बिम्सटेक की तुलना कीजिए — कौन ज़्यादा सक्रिय है और क्यों?
30. अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता का सवाल क्यों जटिल है?

31. “दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य बन चुका है” — इस दावे की 2024-26 की घटनाओं के आलोक में परीक्षा कीजिए।
32. भारत-पाकिस्तान संबंधों में 2025 का संकट पाठ्यपुस्तक के ‘परमाणु हथियारों से युद्ध की आशंका कम हुई है’ वाले दावे को किस तरह जटिल बनाता है?
33. दक्षिण एशिया के छोटे देशों (नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश) में 2024-26 में हुए सत्ता-परिवर्तनों में क्या समानता है?

प्राथमिक स्रोत ◆

1. NCERT — समकालीन विश्व राजनीति (पुस्तक 1), अध्याय 5/3, पृ. 29–44 【पाठ】
2. भारत विदेश मंत्रालय — विदेश सचिव का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बयान — mea.gov.in
3. भारत विदेश मंत्रालय — Operation Sindoor पेज — mea.gov.in
4. भारत विदेश मंत्रालय — काबुल तकनीकी मिशन का दूतावास में उन्नयन — mea.gov.in
5. Tribune India — “Indus Water Treaty remains suspended” — MEA (7 मई 2026) — tribuneindia.com
6. UN News — सुरक्षा परिषद परामर्श, भारत-पाकिस्तान — news.un.org
7. UN OHCHR — Bangladesh Fact-Finding Report (12 फरवरी 2025) — ohchr.org
8. IMF — Sri Lanka: Combined 5th and 6th Reviews under EFF (27 मई 2026) — imf.org
9. UN OCHA — Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 — unocha.org
10. BIMSTEC सचिवालय — Charter Enters Into Force — bimstec.org
11. BIMSTEC सचिवालय — 6th BIMSTEC Summit, Bangkok — bimstec.org

द्वितीयक स्रोत ◇ 12. Al Jazeera — “Act of war: What happened in Kashmir attack” — aljazeera.com 13. Al Jazeera — “Operation Sindoor: What’s the significance” — aljazeera.com 14. Stimson Center — “Four Days in May: The India-Pakistan Crisis of 2025” — stimson.org 15. TIME — India-Pakistan ceasefire, Trump mediation claims — time.com 16. Al Jazeera — Modi denies US mediation (18 जून 2025) — aljazeera.com 17. Al Jazeera — “Are India and Pakistan quietly preparing to restart dialogue” (23 मई 2026) — aljazeera.com 18. HRW — Bangladesh: Hasina Resigns amid Mass Protests — hrw.org 19. HRW — Bangladesh: Hasina Found Guilty of Crimes Against Humanity (17 नवंबर 2025) — hrw.org 20. Al Jazeera — Bangladesh 2026 elections explained — aljazeera.com 21. France24 — Yunus resigns, hands power to elected government (16 फरवरी 2026) — france24.com 22. The Diplomat — “Is the ice finally breaking in Bangladesh-India relations” — thediplomat.com 23. Washington Post — Sri Lanka defaults on external debt — washingtonpost.com 24. Al Jazeera/BBC — Dissanayake wins Sri Lanka presidency — feeds.bbci.co.uk 25. ISAS/NUS — Sri Lanka’s Parliamentary Election: NPP Wins Historic Super-Majority — isas.nus.edu.sg 26. DD News — India-Sri Lanka Defence Cooperation Agreement, Modi visit — ddnews.gov.in 27. Bloomberg — Nepal PM resigns after violent protests (9 सितंबर 2025) — bloomberg.com 28. NPR — Nepali party led by ex-rapper set for landslide win (मार्च 2026) — npr.org 29. Wikipedia — 2025 Nepalese pro-monarchy protests — en.wikipedia.org 30. Election Commission of Bhutan — Declaration of Results, 2024 — ecb.bt 31. Al Jazeera — India troops begin Maldives pullout — aljazeera.com 32. Lowy Institute — “Maldives ditches India Out for economic lifeline” — lowyinstitute.org 33. Al Jazeera — Russia becomes first country to recognise Taliban government (3 जुलाई 2025) — aljazeera.com 34. HRW World Report 2025 — Afghanistan chapter — hrw.org 35. Amnesty International — Afghanistan: Forced Returns (दिसंबर 2025) — amnesty.org 36. Britannica — 2021 Myanmar coup d’état — britannica.com 37. CNN — Suu Kyi moved from prison to house arrest (30 अप्रैल 2026) — cnn.com 38. Al Jazeera — Min Aung Hlaing sworn in as president (10 अप्रैल 2026) — aljazeera.com

! शिक्षक के लिए अंतिम नोट: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा और उसकी भाषा ही लिखवाइए। यह संवर्धन सामग्री कक्षा-चर्चा, परियोजना-कार्य और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। ★★पर खंड 1 (दक्षेस), खंड 2 (भारत-पाकिस्तान 2025) और खंड 4 (बांग्लादेश 2024-26) अवश्य पढ़ाइए — ये पाठ्यपुस्तक के दावों की सबसे बड़ी और सबसे हालिया परीक्षाएँ हैं, और परीक्षा में ‘अतिरिक्त बिंदु’ के रूप में सबसे अधिक अंक दिलाते हैं। !! ध्यान रहे — इस अध्याय के कई तथ्य (विशेषकर बांग्लादेश की सीट-संख्या, अफ़गान-पाक संघर्ष के हताहत-आँकड़े, श्रीलंका का ‘चक्रवात दित्वाह’) स्रोतों में भिन्न या अपुष्ट हैं — इन्हें कक्षा में ‘लगभग’ और ‘रिपोर्ट किया गया’ कहकर ही प्रस्तुत करें, निश्चित तथ्य के रूप में नहीं।