अध्याय 8भारतीय राजनीति : नए बदलाव

आयोग 1978 में बना, 1980 में रिपोर्ट दी, 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की, अगस्त 1990 में वह लागू हुई, और नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘इंदिरा साहनी केस’ में सरकार का निर्णय सही ठहराया।

पूरा नाम: इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ · निर्णय की तिथि: 16 नवंबर 1992 · पीठ: नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ (उच्चतम न्यायालय की सबसे बड़ी पीठों में से एक)

निर्णय के चार स्थायी सिद्धांत ➕:

➕ कक्षा में सबसे बड़ी बात — ‘क्रीमी लेयर’: पाठ्यपुस्तक पृष्ठ 147 पर एक गुब्बारे में यही सवाल पूछती है — “क्या इन समूहों के भीतर मौजूद कुछ ताकतवर जातियाँ और परिवार ही सारे फ़ायदे अपनी मुट्ठी में कर लेंगे?” ★★न्यायालय ने ठीक इसी चिंता का उत्तर ‘क्रीमी लेयर’ के रूप में दिया। यह जोड़ कक्षा में अवश्य कीजिए — यह पाठ्यपुस्तक के अपने प्रश्न का उत्तर है।

पाठ्यपुस्तक उन्हें “इस दिशा में अग्रणी” बताती है। ➕ आगे का तथ्य:

• 2024 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया (घोषणा 23 जनवरी 2024; अलंकरण गणतंत्र दिवस 2024)
• वे दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और ‘जननायक’ कहलाते हैं

➕ यह पाठ्यपुस्तक के दावे की सबसे ताज़ा पुष्टि है — कि उत्तर भारत में पिछड़ा-वर्ग नीति की शुरुआत उन्हीं से हुई।

➕ ★★महत्वपूर्ण अवलोकन: 103वें संशोधन ने 50% की सीमा को व्यवहार में पार कर दिया, और न्यायालय ने उसे भी स्वीकार किया। यानी 1992 का ढाँचा तीस साल बाद बदला। ➕ और यह पाठ की ‘बढ़ती सहमति’ वाली दूसरी बात को पुष्ट करता है: आरक्षण अब विवाद का नहीं, सहमति का विषय है — 103वाँ संशोधन संसद में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ।

पाठ्यपुस्तक के चार आरंभिक प्रश्नों में एक है — “मंडलीकरण क्या है?” — पर वह शब्द को परिभाषित नहीं करती। ➕ विद्वानों के प्रयोग में इसके तीन अर्थ हैं ◇:

1. नीतिगत अर्थ — OBC आरक्षण का विस्तार
2. राजनीतिक अर्थ — जाति का राजनीतिक लामबंदी का मुख्य आधार बन जाना
3. ★प्रतिनिधित्व का अर्थ — विधायिकाओं में पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या का बढ़ना

➕ तीसरा अर्थ ही पाठ्यपुस्तक के प्रश्न का असली उत्तर है — “इसने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के स्वभाव को किन रूपों में बदला है?”

• पूरा नाम: मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम · निर्णय: 23 अप्रैल 1985
• पीठ: पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ; अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने की; निर्णय सर्वसम्मत
• शाहबानो इंदौर की निवासी, पाँच बच्चों की माँ; 43 वर्ष के विवाह के बाद तलाक दिया गया
• विधिक आधार: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 — यह एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो “पत्नी” को भरण-पोषण का अधिकार देता है
• ★न्यायालय ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी धारा 125 के अर्थ में ‘पत्नी’ है और यह धर्मनिरपेक्ष प्रावधान पर्सनल लॉ से परास्त नहीं हो सकता

मुस्लिम महिला (तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 ➕:

• तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के दायरे से बाहर किया
• पति की भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी ‘इद्दत’ की अवधि तक सीमित की
• उसके बाद की ज़िम्मेदारी रिश्तेदारों और फिर राज्य वक्फ बोर्ड पर डाली

➕ पाठ्यपुस्तक यहाँ रुक जाती है, पर कहानी अधूरी है।

2001 में उच्चतम न्यायालय ने 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरक़रार रखा — पर उसकी ऐसी व्याख्या की कि पति को इद्दत की अवधि के भीतर ही पत्नी के भावी जीवन के लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान करना होगा।

➕ ★★यानी न्यायालय ने क़ानून को रद्द किए बिना, व्याख्या से शाहबानो के सिद्धांत को बहाल कर दिया। यह भारतीय संवैधानिक इतिहास की सबसे कुशल न्यायिक युक्तियों में गिनी जाती है।

➕ कक्षा के लिए निष्कर्ष: “संसद क़ानून बदल सकती है; पर न्यायालय व्याख्या से उसका अर्थ फिर गढ़ सकता है। यही ‘संवैधानिक संवाद’ कहलाता है।” T3 निबंध-प्रश्न: क्या यह न्यायपालिका की अति है या संविधान का संरक्षण?

1. ★एक भी न्यायाधीश ने अलग मत नहीं लिखा — एक ही सर्वसम्मत निर्णय, और वह भी अनाम (किसी एक न्यायाधीश के नाम से नहीं)। ➕ यह जान-बूझकर किया गया, ताकि निर्णय न्यायालय का दिखे, किसी व्यक्ति का नहीं।
2. निर्णय के साथ एक परिशिष्ट (addendum) भी था।
3. ★निर्णय शनिवार को सुनाया गया — साधारणतः उच्चतम न्यायालय शनिवार को नहीं बैठता।

➕ इन तीनों का एक ही अर्थ है: न्यायालय जानता था कि यह निर्णय केवल विधिक नहीं, सामाजिक दस्तावेज़ भी है। पाठ्यपुस्तक का यह कहना कि “एक संवेदनशील विषय पर सर्वसम्मति का निर्माण किया गया” — इन तीनों तथ्यों से पुष्ट होता है।

पाठ्यपुस्तक निर्णय के पृष्ठ 920 से यह अंश देती है 【पाठ】◆:

“संविधान एक धर्म और दूसरे धर्म की आस्था और विश्वास के बीच अंतर नहीं करता है। सभी प्रकार के विश्वास, पूजा और प्रार्थना समान हैं…”

➕ यह वाक्य पूरे पाठ्यक्रम में धर्मनिरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से दूरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार (सर्वधर्म समभाव) है — और यह वाक्य ठीक यही कहता है। ★इसे धर्मनिरपेक्षता वाले हर प्रश्न में उद्धृत किया जा सकता है।

पाठ्यपुस्तक इस खंड में तीन काम एक साथ करती है:

1. तथ्य देती है (तिथियाँ, न्यायालय, आदेश)
2. दोनों समुदायों की स्थिति बताती है (हिन्दू समुदाय ने उपेक्षा समझा; मुस्लिम समाज आश्वासन माँगता रहा; “दोनों समुदाय दीर्घकाल से लम्बित इस विषय का समुचित समाधान चाहते थे”)
3. अपना मूल्यांकन देती है (“लोकतान्त्रिक प्रकृति की परिपक्वता”)

! कक्षा में तीनों को अलग-अलग पहचनवाइए — कौन-सा वाक्य तथ्य है और कौन-सा मूल्यांकन। ★यह अपने आप में एक अच्छा शैक्षिक अभ्यास है और शिक्षक को तटस्थ रहने का रास्ता भी देता है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि 1989 के बाद केंद्र में 11 सरकारें बनीं। ➕ पृष्ठ 143 की सारणी से क्रम:

वी.पी. सिंह → चंद्रशेखर → नरसिम्हा राव → वाजपेयी (13 दिन) → देवगौड़ा → गुजराल → वाजपेयी (1998) → वाजपेयी (1999) → मनमोहन सिंह (2004) → मनमोहन सिंह (2009) → नरेंद्र मोदी (2014)

➕ सबसे चौंकाने वाला आँकड़ा: 1989 से 1998 के नौ वर्षों में छह प्रधानमंत्री — वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल। ★इसी अस्थिरता को समझने के बाद ही यह समझ आता है कि 1999 की सरकार का पूरा कार्यकाल करना क्यों बड़ी बात थी।

➕ गठबंधन का दौर केवल राजनीति नहीं बदलता, संविधान भी बदलता है:

➕ ★★तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बोम्मई है। 1994 के बाद राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी लगभग रुक गई — और यही वह संस्थागत बदलाव है जिसने क्षेत्रीय दलों को केंद्र में सौदेबाज़ी की ताक़त दी। यह अध्याय 5, 6, 7 और 8 — चारों को एक सूत्र में बाँधता है।

गठबंधन सरकारों में हर सहयोगी दल मंत्री पद माँगता था, इसलिए मंत्रिपरिषद बेतहाशा बढ़ रही थी। ➕ 91वें संशोधन ने इसी पर अंकुश लगाया — मंत्रियों की संख्या लोकसभा/विधानसभा की कुल सदस्य-संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

★यह गठबंधन-युग का प्रत्यक्ष संवैधानिक निशान है — और परीक्षा में शायद ही कोई इसे लिखता है।

पाठ्यपुस्तक 17वीं लोकसभा (2019) पर समाप्त होती है। ➕ आगे का सत्यापित तथ्य:

• भाजपा 272 के बहुमत-अंक से कम रह गई और सरकार राजग सहयोगियों के समर्थन से बनी
• ★★यह नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और पहला जिसमें वे सहयोगियों पर निर्भर गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं

पाठ्यपुस्तक ने पृष्ठ 152 पर लिखा था 【पाठ】:

“जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है तब भी गठबंधन की राजनीति की मान्यता अभी भी प्रासंगिक है।”

➕ ★★2024 ने इस वाक्य को अक्षरशः सही सिद्ध कर दिया। पाठ्यपुस्तक ने यह बात तब लिखी थी जब भाजपा के पास 303 सीटें थीं — यानी यह भविष्यवाणी नहीं, संरचनात्मक समझ थी।

➕ कक्षा में यह कहिए: “आपकी पाठ्यपुस्तक ने 2019 में लिखा कि गठबंधन की प्रासंगिकता बनी हुई है। 2024 में वह सचमुच लौट आई। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है — भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए कि कौन-सी चीज़ें टिकाऊ हैं।”

! परीक्षा-निर्देश: उत्तर में 17वीं लोकसभा (303/52) ही लिखें। 2024 का आँकड़ा केवल अंतिम पंक्ति में जोड़ा जा सकता है।

दोनों आरेखों को साथ रखिए और यह पूछिए:

➕ 31.3% वोट पर 282 सीटें कैसे? क्योंकि भारत में ‘सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी’ (First-Past-The-Post) प्रणाली है। ★★इसमें वोट-हिस्से की छोटी वृद्धि सीटों में बहुत बड़ी वृद्धि बन जाती है।

➕ और उलटी दिशा में भी: 2009 में कांग्रेस का वोट-हिस्सा 28.6% था और सीटें 206; 2014 में 19.5% पर सीटें 44 रह गईं — वोट में 9 अंक की गिरावट पर सीटों में 162 की।

★★यह अध्याय का सबसे उपयोगी ‘कौशल-आधारित’ पाठ है और आरेख-आधारित प्रश्नों का पूरा उत्तर।

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】: “1989 के चुनाव के बाद से, 1996, 2004 और 2009 को छोड़कर ज्यादातर समय दोनों पार्टियों को मिले वोटों का योग 50 फीसदी से ज्यादा रहा है।”

➕ इसका अर्थ: भारत दो-दलीय व्यवस्था नहीं है, पर द्वि-ध्रुवीय ज़रूर बन गया है — यानी मुक़ाबला मुख्यतः कांग्रेस-नीत और भाजपा-नीत गठबंधनों के बीच है, भले ही दर्जनों दल मैदान में हों। ★और जिन तीन वर्षों को अपवाद बताया गया है — 1996, 2004, 2009 — तीनों में गठबंधन सरकारें बनीं और तीनों में तीसरे मोर्चे/क्षेत्रीय दलों की भूमिका सबसे बड़ी रही। ➕ यह संयोग नहीं है।

1. T1 — पाठ्यपुस्तक खुद कहती है कि वह इन सवालों के जवाब नहीं देती। एक पाठ्यपुस्तक ऐसा क्यों कहेगी?
2. T1 — 1984 में भाजपा को 2 सीटें और कांग्रेस को 415। 2019 में उल्टा। ऐसा किसी एक कारण से नहीं हुआ — आप कितने कारण गिना सकते हैं?
3. T2 — 2014 में बहुमत होते हुए भी भाजपा ने गठबंधन सरकार क्यों बनाई? क्या यह मजबूरी थी या रणनीति?
4. T2 — मंडल आयोग ने भूमि-सुधार भी सुझाया था, पर लागू सिर्फ़ आरक्षण हुआ। ऐसा क्यों? किसे लागू करना आसान होता है — आरक्षण या भूमि-सुधार?
5. T2 — शाहबानो प्रकरण में संसद ने न्यायालय का निर्णय पलटा, और 2001 में न्यायालय ने व्याख्या से उसे फिर बहाल कर दिया। किसकी बात अंतिम होनी चाहिए?
6. T3 — ‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत आरक्षण को मज़बूत करता है या कमज़ोर?
7. T3 — ★★पुस्तक का समापन-प्रश्न: “भारत की आज़ादी के आसपास कई देश आज़ाद हुए और लोकतंत्र अपनाया। भारत में लोकतंत्र टिका और पनपा, कुछ देशों में नहीं। कौन-से कारक इसके पीछे थे?”