अध्याय 3नियोजित विकास की राजनीति

यह दस्तावेज़ पाठ्यपुस्तक का विकल्प नहीं, विस्तार है। T1 — बोर्ड परीक्षा के लिए भी उपयोगी; कक्षा में बताई जा सकती है T2 — प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC प्रारंभिक, राज्य PCS, CUET, SSC, NDA/CDS) के लिए T3 — उन्नत स्तर (UPSC मुख्य परीक्षा, वैकल्पिक विषय)

★हर गैर-स्पष्ट तथ्य वेब-सत्यापित है — अद्यतन अगस्त 2026 तक। स्रोत-चिह्न: ◆ = प्राथमिक स्रोत · ◇ = द्वितीयक स्रोत · 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक पूरी स्रोत-सूची अंत में।

पाठ्यपुस्तक 23 जून 2006 की एक खबर पर रुक जाती है 【पाठ】। उसके बाद ग्यारह साल तक क्या हुआ, यह जानना इस अध्याय के तर्क को पूरा कर देता है। ◇

★★और यही इस अध्याय का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है — कक्षा में यह ज़रूर कहिए: “पाठ्यपुस्तक ने 2006 में पूछा था — ‘किसकी ज़रूरतों को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए?’ 2017 में उस सवाल का जवाब आ गया — और वह जवाब न विशेषज्ञों ने दिया, न कंपनी ने। वह जवाब बारह साल के राजनीतिक संघर्ष से निकला। यानी पाठ्यपुस्तक का दावा सही निकला: अंतिम निर्णय राजनीतिक ही होता है।”

! पर संतुलन भी रखिए: “परियोजना रुक गई, पर न रोज़गार आया, न पेड़ लौटे। यह किसी की पूरी जीत नहीं थी। यही विकास की राजनीति की असली कठिनाई है।”

★और कहानी अभी चल भी रही है — बाद के वर्षों में उड़ीसा में इस्पात-निवेश की चर्चा फिर उठी है ◇, जो दिखाता है कि यह बहस बंद नहीं हुई है।

प्रश्नावली का प्रश्न 4 चार मेल पूछता है, पर तीन पद अध्याय में हैं ही नहीं 【पाठ】। यहाँ उनकी पूरी पृष्ठभूमि है, ताकि विद्यार्थी उत्तर समझकर लिखे, रटकर नहीं।

★★कक्षा के लिए एक सुंदर निष्कर्ष: “ध्यान दीजिए — प्रश्न 4 के चारों नाम विकास के चार अलग रास्तों की ओर इशारा करते हैं: महालनोबिस = भारी उद्योग · चरण सिंह = किसान · जोनिंग = राज्य-नियंत्रण की सीमा · कूरियन = सहकारिता। यह प्रश्न अपने-आप में पूरे अध्याय का सार है — बस उसका आधा हिस्सा किताब से हटा दिया गया है।”

पाठ्यपुस्तक पहली तीन योजनाओं पर रुकती है और 1966 के विराम का उल्लेख करती है 【पाठ】। पूरी सूची यह है — यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछी जाती है।

★★एक तथ्य जो उत्तर में बहुत प्रभावी होता है: भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का दौर 1951 से 2017 तक — लगभग 66 वर्ष — चला। बारहवीं योजना अंतिम थी।

पाठ्यपुस्तक बस इतना कहती है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया 【पाठ】। पूरी तुलना यह है। ◇

1. ★★केंद्रीकृत, ऊपर-से-नीचे दृष्टिकोण — “राज्यों को निर्णय-प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया।”
2. पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी।
3. निरंतर गरीबी और बेरोज़गारी; आय तथा संपत्ति की असमानता घटाने में विफलता।

★★और पाठ्यपुस्तक के दोनों कार्टून ठीक यही कह रहे थे 【पाठ】 — पृ. 48 का “बादल पर बैठे योजनाकार” और पृ. 50 का “CENTRALISED PLANNING का बाँस, VILLAGE REALITY का बार।” यानी 2015 का सुधार उस आलोचना का ही उत्तर था जो 1950 से चली आ रही थी।

• “नीति आयोग के पास योजना आयोग जैसे वित्तीय दाँत नहीं हैं” — इससे ज़मीन पर परियोजनाएँ चलाने की उसकी क्षमता सीमित हो सकती है।
• ! “सहकारी संघवाद असमान रहा है — कुछ राज्य गंभीरता से जुड़े, कुछ अलग-थलग रहे।”

★संतुलित निष्कर्ष जो उत्तर में लिखा जा सकता है: “योजना आयोग के पास शक्ति थी पर सहमति नहीं; नीति आयोग के पास सहमति है पर शक्ति नहीं। यही केंद्रीकृत और विकेंद्रित नियोजन की स्थायी दुविधा है — और पाठ्यपुस्तक ने इसी दुविधा को ‘केरल मॉडल’ के ज़रिए उठाया था।”

पाठ्यपुस्तक बताती है कि दूसरी योजना महालनोबिस ने बनाई और उसमें भारी उद्योगों पर ज़ोर था 【पाठ】 — पर उसका तर्क क्या था, यह नहीं बताती। यह UPSC मुख्य परीक्षा में बहुत काम आता है।

यदि कोई गरीब देश केवल उपभोक्ता वस्तुएँ बनाता रहे, तो वह हमेशा मशीनों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। इसलिए पहले पूँजीगत वस्तुओं का क्षेत्र (capital goods sector) खड़ा करो — यानी वे उद्योग जो मशीनें बनाते हैं। एक बार वह क्षेत्र खड़ा हो जाए, तो उपभोक्ता वस्तुएँ अपने-आप और तेज़ी से बढ़ेंगी।

★इसीलिए दूसरी योजना में बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार को चुना गया 【पाठ】 — ये सब ‘आधारभूत’ क्षेत्र हैं, उपभोक्ता वस्तुएँ नहीं।

1. ★रोज़गार का सवाल — भारी उद्योग पूँजी-प्रधान होते हैं, श्रम-प्रधान नहीं। एक ऐसे देश में जहाँ श्रम अधिक और पूँजी कम थी 【पाठ】, यह चुनाव उलटा था।
2. ★कृषि की उपेक्षा — 【पाठ】 “उद्योगों ने कृषि की अपेक्षा निवेश को ज्यादा आकर्षित किया” → खाद्यान्न- संकट। (और 1966 का बिहार अकाल उसी का परिणाम माना जाता है।)
3. ! ‘तीसरी मान्यता’ गलत निकली — बाद के दशकों में पूर्वी एशियाई देशों ने निर्यात-आधारित रास्ते से तेज़ वृद्धि हासिल की, जिससे ‘बंद अर्थव्यवस्था’ की मान्यता कमज़ोर पड़ी।

★★पर एक बात संतुलन के लिए ज़रूर लिखिए 【पाठ】 — “औद्योगीकरण पर दिए गए इस ज़ोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया” और “इस वक्त तक भारत के आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ चुकी थी।” आज भारत का इस्पात, बिजली और रेल का ढाँचा उसी दौर की देन है।

पाठ्यपुस्तक जिन दो सहमतियों का उल्लेख करती है 【पाठ】, उन्हें मिलाकर विद्वान ‘नेहरूवादी सर्वसम्मति’ कहते हैं। उसके चार स्तंभ थे —

★★और यही तीसरी आलोचना पाठ्यपुस्तक में मौजूद है — बस बिना नाम लिए। जे.सी. कुमारप्पा का ‘इकॉनोमी ऑफ़ परमानेंस’ 【पाठ】 ठीक इसी दृष्टि की पुस्तक है, और ‘केरल मॉडल’ उसी परिवार का व्यावहारिक उदाहरण। ★कक्षा में यह कड़ी जोड़ने से पूरा अध्याय एक सूत्र में बँध जाता है।

पाठ्यपुस्तक 1987–1991 की ‘नव लोकतांत्रिक पहल’ पर रुक जाती है 【पाठ】। उसके बाद जो हुआ, वह और भी महत्वपूर्ण है।

★★और यह पाठ्यपुस्तक की उस पंक्ति को पूरा कर देता है 【पाठ】 — “केरल में यह प्रयास भी किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हों।” वह प्रयास 1996 के जन-योजना अभियान में अपने चरम पर पहुँचा।

1. ! कम औद्योगिक आधार के कारण रोज़गार के अवसर सीमित रहे — इसीलिए केरल से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ (विशेषकर खाड़ी देशों की ओर)।
2. ! प्रेषण (remittances) पर निर्भरता — मानव-विकास के आँकड़े आंशिक रूप से बाहर से आए धन पर टिके हैं।
3. ★इसलिए सवाल बचा रहता है: क्या यह मॉडल उन राज्यों में दोहराया जा सकता है जिनके पास ऐसा प्रेषण-आधार नहीं है?

★कक्षा में यह ज़रूर कहिए: “‘केरल मॉडल’ पाठ्यपुस्तक में विकल्प के रूप में रखा गया है, आदर्श के रूप में नहीं। उत्तर में भी उसे विकल्प ही कहिए — और उसकी सीमाएँ भी लिखिए। यही संतुलित उत्तर होता है।”

पाठ्यपुस्तक कहती है कि प्रथम योजना में भूमि-सुधार को “देश के विकास की बुनियादी चीज़” माना गया 【पाठ】 — पर उसका क्या हुआ, यह नहीं बताती।

★★यही प्रश्न 7(ग) का उत्तर है — “क्या कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेताओं के बीच कोई अंतर्विरोध था?” — हाँ, और भूमि-सुधार उसका सबसे स्पष्ट प्रमाण है। ★और पृ. 50 का कार्टून भी यही कहता है — ‘CENTRALISED PLANNING’ का बाँस ‘VILLAGE REALITY’ का बार पार नहीं कर पाता।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि आज़ादी के बाद ‘विकास’ का अर्थ ‘आधुनिक होना’ और ‘पश्चिमी देशों की तरह होना’ समझा जाता था 【पाठ】 — वह एक सिद्धांत था, जिसका नाम है ‘आधुनिकीकरण सिद्धांत’। तीनों नज़रिए ये हैं:

★★कक्षा और उत्तर के लिए यह वाक्य बहुत कारगर है: “पाठ्यपुस्तक ने कार्टून में जो सवाल पूछा — ‘क्या “आधुनिक” बनने के लिए “पश्चिमी” होना ज़रूरी नहीं है?’ 【पाठ】 — उसका उत्तर मानव-विकास दृष्टिकोण देता है: विकास का पैमाना यह नहीं कि आप किसके जैसे दिखते हैं, बल्कि यह कि आपके लोग कितना लंबा, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। और ‘केरल मॉडल’ उसी उत्तर का भारतीय प्रमाण है।”

1. पोस्को परियोजना कहाँ प्रस्तावित थी और कितने निवेश की थी? — जगतसिंहपुर, उड़ीसा; लगभग ₹52,000 करोड़
2. ★पोस्को ने परियोजना से कब हटने की घोषणा की? — मार्च 2017
3. कंपनी ने कितनी भूमि लौटाने की पेशकश की? — लगभग 2,700 एकड़
4. भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन-सी थी? — ★बारहवीं (2012–17)
5. ‘योजना अवकाश’ किन वर्षों में रहा? — 1966–69 (तीन वार्षिक योजनाएँ)
6. ★नीति आयोग की स्थापना किस माध्यम से हुई? — मंत्रिमंडलीय संकल्प से
7. ★★नीति आयोग और योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर? — नीति आयोग के पास धन-आबंटन की शक्ति नहीं; वह थिंक टैंक है
8. योजना आयोग का दृष्टिकोण कैसा था? — ऊपर से नीचे (top-down), केंद्रीकृत
9. महालनोबिस मॉडल का मूल तर्क? — पहले ‘मशीनें बनाने वाली मशीनें’ यानी पूँजीगत वस्तुओं का क्षेत्र खड़ा करो
10. महालनोबिस मॉडल की मुख्य आलोचना? — भारी उद्योग पूँजी-प्रधान होते हैं, श्रम-प्रधान नहीं — रोज़गार नहीं बना
11. ‘नेहरूवादी सर्वसम्मति’ के चार स्तंभ? — नियोजन · मिश्रित अर्थव्यवस्था · आत्मनिर्भरता · सामाजिक न्याय
12. ★केरल का जन-योजना अभियान कब शुरू हुआ? — 1996
13. उसका मुख्य कदम क्या था? — राज्य की योजना-निधि का बड़ा हिस्सा सीधे स्थानीय निकायों को
14. पंचायती राज को संवैधानिक दर्ज़ा किस संशोधन से मिला? — 73वाँ संविधान संशोधन, 1992
15. ★भूमि-सुधार के चार अंग? — ज़मींदारी उन्मूलन · काश्तकारी सुधार · जोत की अधिकतम सीमा · चकबंदी
16. भूमि-सुधार का सबसे सफल और सबसे कमज़ोर अंग? — सफल — ज़मींदारी उन्मूलन; कमज़ोर — जोत की सीमा
17. ★★भूमि-सुधार का अमल कमज़ोर क्यों रहा? — भूमि राज्य-सूची का विषय है, और प्रांतीय राजनीति का आधार भूस्वामी वर्गों पर टिका था
18. ‘जोनिंग’ क्या है? — अनाज की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर रोक
19. वर्गीज़ कूरियन किस क्रांति से जुड़े हैं? — श्वेत क्रांति (सहकारी डेयरी)
20. नेहरू ने बड़ी परियोजनाओं को क्या कहा था? — “आधुनिक भारत के मंदिर”

21. पोस्को परियोजना का 2017 में क्या हुआ? यह पाठ्यपुस्तक के दावे को कैसे सिद्ध या चुनौती देता है?
22. योजना आयोग और नीति आयोग की तुलना कीजिए। दोनों की क्या आलोचनाएँ हैं?
23. महालनोबिस मॉडल का मूल तर्क समझाइए और उसकी तीन आलोचनाएँ बताइए।
24. ‘नेहरूवादी सर्वसम्मति’ क्या थी? उस पर किन तीन दिशाओं से आलोचना हुई?
25. केरल का जन-योजना अभियान (1996) क्या था? क्या ‘केरल मॉडल’ दूसरे राज्यों में दोहराया जा सकता है?
26. भूमि-सुधार को “देश के विकास की बुनियादी चीज़” माना गया, फिर उसका अमल कमज़ोर क्यों रहा?
27. विकास के तीन सिद्धांतों की तुलना कीजिए और बताइए कि ‘केरल मॉडल’ किससे मेल खाता है।

28. “अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए।” — पोस्को परियोजना के 2005 से 2017 तक के पूरे घटनाक्रम के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए।
29. 1950 से 2015 तक भारत में नियोजन की संस्था और दर्शन कैसे बदले? योजना आयोग से नीति आयोग तक की यात्रा का मूल्यांकन कीजिए।
30. केंद्रीकृत और विकेंद्रित नियोजन की बहस का विवेचन कीजिए — पाठ्यपुस्तक के दो कार्टूनों, ‘केरल मॉडल’ और भूमि-सुधार के अनुभव के आधार पर।

पाठ्यपुस्तक 【पाठ】

1. NCERT — स्वतंत्र भारत में राजनीति (पुस्तक 2), अध्याय 3, पृ. 44–53

द्वितीयक स्रोत ◇ 2. Scroll.in — “As Posco exits steel project, Odisha is left with thousands of felled trees and lost livelihoods” — scroll.in 3. Wikipedia — Anti-POSCO movement (घटनाक्रम की समयरेखा के लिए) — en.wikipedia.org 4. The Wire Science — “Three Odisha Panchayats Are Caught Between Ecological Disasters and Steel Corporations” — science.thewire.in 5. Business Standard — “Odisha pins hopes on JSW-POSCO steel plant amid stronger India-Korea ties” (परवर्ती घटनाक्रम) — business-standard.com 6. Policy Circle — “NITI Aayog’s challenge: From command and control to cooperative federalism” — policycircle.org 7. Anantam IAS — “Dismantling of the Planning Commission: Why India Moved to NITI Aayog” — anantamias.com 8. UPSC Geeks — “NITI Aayog vs. Planning Commission: Comparative Analysis of India’s Development Strategies” — blog.upscgeeks.in

! शिक्षक के लिए अंतिम नोट: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक के तथ्य और उसकी भाषा ही लिखवाइए। यह संवर्धन सामग्री कक्षा-चर्चा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। ★★पर दो अपवाद हैं — खंड 1 (पोस्को का 2017 वाला अंत) और खंड 2 (प्रश्न 4 के तीन लापता नाम) कक्षा में अवश्य पढ़ाइए। पहला अध्याय के दावे को पूरा करता है, और दूसरे के बिना विद्यार्थी प्रश्न 4 हल ही नहीं कर पाएँगे।