अध्याय 4अंतर्राष्ट्रीय संगठन

विषय-सूची T1: पाठ की त्रुटि · सुधार-बहस का आज का ढाँचा · ‘वीटो इनिशिएटिव’ · UN80 और वित्तीय संकट · अमरीका का 66 संगठनों से हटना · भारत का रिकॉर्ड T2: संस्थागत तथ्य · शांति सेना · मानवाधिकार तंत्र · ब्रेटन वुड्स · SDGs · संक्षिप्तियों का शब्दकोश T3: वीटो पर तीन पद · ‘विफलता’ की बहस · वित्तीय निर्भरता · ‘दादागिरी’ वाला प्रश्न · केस-स्टडी

पृ. 57 पर लिखा है: “संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्य संख्या सन् 1965 में 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई थी।”

★★इस एक तथ्य का महत्व बहुत बड़ा है: यह एकमात्र बार है जब सुरक्षा परिषद् का आकार बदला — और वह भी 60 साल पहले। तब से सदस्य 51 से बढ़कर 193 हुए, पर परिषद् 15 की 15 रही। प्रश्न 10 और 12 में यही सबसे मजबूत आँकड़ा है।

आकार बदलना इतना कठिन क्यों है — चार्टर संशोधन का नियम★

चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी भी संशोधन के लिए चाहिए —

1. महासभा के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन; और
2. ★★सभी पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्यों का अनुसमर्थन (ratification)।

★★यानी वीटो, वीटो हटाने के रास्ते में भी खड़ा है। यह पाठ्यपुस्तक के उस वाक्य का संस्थागत कारण है कि “स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे।”

पाठ्यपुस्तक 1992 के प्रस्ताव और 1997 की कोफी अन्नान की जाँच पर रुक जाती है। उसके बाद बहस का पूरा ढाँचा बदल चुका है।

(क) IGN — औपचारिक मंच, 2009 से

• ‘अंतर-सरकारी वार्ता’ (Intergovernmental Negotiations — IGN) ही आज सुरक्षा परिषद् सुधार का औपचारिक मंच है। ◆
• यह महासभा की अनौपचारिक पूर्ण बैठक (informal plenary) के रूप में चलती है।
• ! पंद्रह वर्षों में भी ‘पाठ-आधारित वार्ता’ (text-based negotiations) तक नहीं पहुँचा जा सका — यानी बातचीत का कोई एक मसौदा तक नहीं बना जिस पर संशोधन प्रस्तावित किए जा सकें।

(ख) पाँच प्रतिद्वंद्वी पद — यही आज की असली तस्वीर है★★

★★पाठ्यपुस्तक का वाक्य आज इसी तस्वीर में फिट बैठता है — “कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा जिसका ये देश विरोध करते हैं।” वे ‘ये देश’ ही UfC हैं — और उसमें पाकिस्तान भी है।

(ग) आज की स्थिति — 2024–25ध्यान

• महासभा के 79वें सत्र में G-4 मंत्रियों ने “IGN प्रारूप में ठोस प्रगति के लगातार अभाव पर गहरी चिंता” जतायी। ◆
• उन्होंने एक “समेकित मॉडल” (consolidated model) विकसित करके पाठ-आधारित वार्ता तक पहुँचने की मंशा जतायी।
• ★G-4 का तर्क: 2025 में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगाँठ सुधार के लिए “एक निर्णायक क्षण” है।
• भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 15 अप्रैल 2025 को IGN में G-4 मॉडल की पुनः पुष्टि की।

! निष्कर्ष: पाठ्यपुस्तक का वाक्य — “भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में… स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है” — आज भी अक्षरशः सही है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि वीटो हटाना असंभव-सा है। पर 2022 में एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिसने वीटो हटाए बिना उसकी कीमत बढ़ा दी।

★★यह सुधार का एक अलग ही मॉडल है: चार्टर बदले बिना, वीटो हटाए बिना — केवल जवाबदेही जोड़कर। यही आज सुधार-बहस की सबसे व्यावहारिक दिशा मानी जाती है, और प्रश्न 10 तथा 12 में इसका उल्लेख उत्तर को कहीं मजबूत बनाता है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि अमरीका “बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है” और यही उसके प्रभाव का एक कारण है। 2025 में यह निर्भरता संकट में बदल गई।

(क) UN80 पहल

(ख) वित्तीय संकट के आँकड़ेध्यान

★★इसका पाठ्यपुस्तक के तर्क से सीधा संबंध है। पाठ कहता है कि अमरीका का प्रभाव इसलिए भी है कि “वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है।” 2025 ने दिखा दिया कि यह प्रभाव नहीं, निर्भरता है — और उसकी कीमत पूरी संस्था चुकाती है।

यह इस अध्याय के अंतिम खंड (‘एक-ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्रसंघ’) की सबसे नाटकीय परीक्षा है।

★★यह पाठ्यपुस्तक के इस वाक्य की सबसे सीधी पुष्टि है — “अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्रसंघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है।” पर यह उस वाक्य की सीमा भी दिखाता है — क्योंकि अनदेखी करने की कीमत केवल संगठन नहीं, अमरीका का अपना प्रभाव भी चुकाता है।

(क) सुरक्षा परिषद् में

(ख) शांति सेना — पाठ के ‘ठोस भूमिका’ वाले वाक्य का प्रमाण★★

★★‘किसी भी सदस्य-देश से अधिक बलिदान’ — यह प्रश्न 9 का सबसे भावनात्मक और सबसे ठोस तर्क है।

(ग) बजट — पाठ 2019 पर, आज की स्थिति

★पाठ्यपुस्तक का वाक्य — “यह कभी भी अपने भुगतान से चुका नहीं है” — आज भी सत्यापित रूप से सही है। और 2025 के वित्तीय संकट के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

★नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले UN से जुड़े नाम: हैमरशोल्ड (1961, मरणोपरांत) · UNHCR (1954 और 1981) · UNICEF (1965) · ILO (1969) · शांति सेना (1988) · संयुक्त राष्ट्र और कोफी अन्नान (2001) · IAEA और अलबरादेई (2005) · WFP (2020)।

दो गैर-सरकारी संगठन:

• ★एमनेस्टी इंटरनेशनल — 1961 में स्थापित; लंदन; ★1977 का नोबेल शांति पुरस्कार।
• ★ह्यूमन राइट्स वॉच — 1978 में ‘हेलसिंकी वॉच’ के रूप में; न्यूयॉर्क; बारूदी सुरंगों पर रोक, बाल सैनिकों और ICC के अभियानों में भूमिका।

★★यहाँ एक बुनियादी भेद रेखांकित कीजिए: महासभा में ‘एक देश, एक वोट’ है; IMF और विश्व बैंक में ‘एक डॉलर, एक वोट’ जैसा। अमरीका के 16.52% का व्यावहारिक अर्थ यह है कि 85% बहुमत वाले बड़े फ़ैसलों पर उसके पास वस्तुतः वीटो है। यही विकासशील देशों की सबसे पुरानी शिकायत है।

★SDG 16 इस अध्याय से सीधे जुड़ता है — और SDG 3, 4 तथा 5 अध्याय 3 की HDI तालिका के स्तंभों में ही छपे हैं।

पाठ्यपुस्तक पृ. 56 पर पंद्रह अभियानों का मानचित्र देती है, पर उनका विवरण नहीं। कुछ महत्वपूर्ण —

★UNMOGIP का ज़िक्र प्रश्न 8 में करना उत्तर को विशिष्ट बना देता है — क्योंकि वह मानचित्र में भारत के नाम के साथ छपा है।

पाठ्यपुस्तक इसे एक ही बहस की तरह दिखाती है। वास्तव में तीन अलग पद हैं, और वे एक-दूसरे को काटते हैं।

★★और यहीं पाठ्यपुस्तक का साइड-कथन सबसे तीखा हो जाता है — “असल में वीटो की ज़रूरत तो कमजोर देशों को है, उनको नहीं जिनके पास पहले से बहुत ताकत है।” यदि यह सच है, तो पद 2 सही है और पद 3 ग़लत। पर यदि वीटो अपने-आप में लोकतंत्र-विरोधी है, तो पद 2 स्वयं विरोधाभासी है।

★★यही पृ. 57 के साइड-बॉक्स का प्रश्न है — “क्या हम पाँच बड़े दादाओं की दादागिरी खत्म करना चाहते हैं या उनमें शामिल होकर एक और दादा बनना चाहते हैं?” और भारत की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट रूप से दूसरी वाली है।

★2022 का ‘वीटो इनिशिएटिव’ इन तीनों से अलग एक चौथा रास्ता है — वीटो को छुए बिना उसकी जवाबदेही बढ़ाना। यही आज सबसे व्यावहारिक दिशा मानी जाती है।

यह प्रश्न 11 का दिल है। दोनों स्तंभ पूरे भरिए।

★★सबसे संतुलित निष्कर्ष वही है जो पाठ्यपुस्तक देती है: कसौटी ‘पूर्ण शांति’ नहीं, हैमरसोल्ड की दी हुई कसौटी है — “नरक से बचाना।” और एक तर्क जो निबंध में सबसे अच्छा चलता है: ★“जो युद्ध नहीं हुआ, वह ख़बर नहीं बनता। इसीलिए इस संस्था की विफलताएँ दिखती हैं और सफलताएँ नहीं।”

पाठ्यपुस्तक कहती है कि अमरीका “बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है” और यह उसके प्रभाव का कारण है। यह आधा सच है। पूरा सच दो-तरफ़ा है —

★★इसीलिए ‘ऑनर रोल’ — समय पर पूरा भुगतान करने वाले देशों की सूची — केवल औपचारिकता नहीं है। और भारत का उसमें 2025 तथा 2026, दोनों वर्षों में शामिल होना, प्रश्न 9 में सबसे ठोस और सत्यापन-योग्य तर्क है।

★निबंध-योग्य वाक्य: “जो संस्था अपने बजट के लिए मुट्ठी भर देशों पर निर्भर हो, वह उन देशों पर अंकुश कैसे लगाएगी? यही संयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल संरचनात्मक विरोधाभास है।”

पाठ्यपुस्तक केवल संख्याएँ देती है (रूस 135, अमरीका 84…)। संख्याओं के पीछे का पैटर्न ज्यादा सिखाता है —

★★सबक: वीटो का प्रयोग शक्ति का नहीं, अल्पमत का संकेत है। जो देश परिषद् में अलग-थलग पड़ता है, वही वीटो पर सबसे ज्यादा निर्भर होता है। — यह प्रश्न 12 में एक बहुत परिपक्व तर्क है।

पाठ्यपुस्तक कहती है कि “पाँचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना… ज़रूरी है” (प्रश्न 2-ग)। तकनीकी रूप से यह पूरी तरह सटीक नहीं है — व्यवहार में स्थायी सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहकर प्रस्ताव को पारित होने दे सकता है, और यह कई निर्णायक अवसरों पर हुआ है।

! परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का ही उत्तर लिखिए — ‘सही’। पर UPSC मुख्य परीक्षा में यह बारीकी जानना उपयोगी है, क्योंकि यह दिखाता है कि वीटो एक ‘सक्रिय इनकार’ है, ‘निष्क्रिय असहमति’ नहीं — और इसीलिए ‘रचनात्मक अनुपस्थिति’ (constructive abstention) कूटनीति का एक औज़ार है।

1. 1965 में किसकी सदस्य संख्या 11 से 15 हुई, और अस्थायी सदस्य कितने से कितने हुए?

सुरक्षा परिषद् की — अस्थायी 6 से 10; स्थायी 5 ही रहे। यह एकमात्र बार है जब परिषद् का आकार बदला।

2. चार्टर संशोधन के लिए क्या चाहिए?

महासभा के दो-तिहाई का समर्थन, और सभी पाँच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई का अनुसमर्थन (अनुच्छेद 108)।

3. G-4 और UfC — कौन क्या चाहता है?

G-4 (भारत, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील) — 25–26 सदस्य, छह नई स्थायी सीटें, वीटो 10–15 वर्ष बाद। UfC (इटली के नेतृत्व में; पाकिस्तान भी) — कोई नई स्थायी सीट नहीं।

4. ‘वीटो इनिशिएटिव’ क्या है?

★महासभा का प्रस्ताव A/RES/76/262, 26 अप्रैल 2022, सर्वसम्मति से — वीटो लगने पर महासभा को 10 कार्य-दिवसों के भीतर बहस बुलानी होगी। पहली बार प्रयोग 8 जून 2022 को।

5. UN80 पहल क्या है और कब शुरू हुई?

मार्च 2025, महासचिव गुटेरेस द्वारा — तीन कार्य-धाराएँ: दक्षता, अधिदेश-समीक्षा, और संरचनात्मक बदलाव।

6. 2025 में UN का कुल बकाया कितना था?

लगभग 1.586 अरब डॉलर; 2026 का बजट 3.7 से घटाकर लगभग 3.2 अरब डॉलर।

7. अमरीका 2025–26 में किन-किन संगठनों से हटा?

WHO, UNESCO, UNHRC, पेरिस समझौता, UNFCCC — और कुल 66 संगठनों से समर्थन वापस।

8. भारत के कितने शांति-सैनिक शहीद हुए हैं?

★179 — किसी भी UN सदस्य-देश से अधिक। भारत 49 से अधिक अभियानों में 2,00,000 से अधिक सैनिक भेज चुका है।

9. UN का सबसे पुराना शांति-अभियान कौन-सा है? और भारत से जुड़ा कौन-सा?

UNTSO (1948, पश्चिम एशिया) — सबसे पुराना। UNMOGIP (1949) — भारत और पाकिस्तान के लिए।

10. ITU की विशेषता क्या है?

★1865 से — विश्व की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो आज UN की विशेष एजेंसी है।

11. IMF में अमरीका के 16.52% मताधिकार का व्यावहारिक अर्थ क्या है?

बड़े फ़ैसलों के लिए 85% बहुमत चाहिए — इसलिए अमरीका के पास वस्तुतः वीटो है।

12. ICJ और ICC में तीन अंतर बताइए।

(1) ICJ UN का अंग है, ICC नहीं (रोम संविधि से बना, 2002); (2) ICJ में केवल राज्य पक्षकार, ICC व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है; (3) दोनों हेग में हैं।

13. किस महासचिव को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला और क्यों?

बुतरस बुतरस घाली — अमरीकी वीटो के कारण।

14. SDGs और MDGs में मुख्य अंतर?

MDGs (2000–2015, 8 लक्ष्य) केवल विकासशील देशों के लिए थे; SDGs (2015, 17 लक्ष्य, 169 उप-लक्ष्य, 2030 तक) सभी देशों पर लागू हैं।

15. 2025 और 2026 में भारत ने UN नियमित बजट में कितना दिया?

2025 में 3 करोड़ 76 लाख 40 हज़ार डॉलर; 2026 में 3 करोड़ 51 लाख 80 हज़ार डॉलर — दोनों बार ‘ऑनर रोल’ में शामिल।

T1.1 / T3.1 — सुधार, चार्टर संशोधन, G-4 और UfC

• Security Council Reform — UN General Assembly (आधिकारिक)
• G4 Ministerial Joint Statement, 25 September 2025 — German Federal Foreign Office
• G4 Ministerial Joint Press Statement on the reform of the UN Security Council — German Federal Foreign Office
• Meeting of the Foreign Ministers of the G4 Countries on UN Security Council Reform — Ministry of Foreign Affairs of Japan
• Uniting for Consensus Joint Statement — Permanent Mission of Italy to the UN
• UN Security Council Reform — ISS African Futures

T1.3 — वीटो इनिशिएटिव (A/RES/76/262)

• UN General Assembly Adopts Resolution on Vetoes — American Society of International Law
• G.A. Res. 76/262 on a Standing Mandate for a General Assembly debate when a veto is cast — International Legal Materials, Cambridge University Press
• Security Council’s veto power is ‘poster child’ of global gridlock — UN News

T1.4 — UN80 पहल और वित्तीय संकट

• The UN80 Initiative: What to Know About the United Nations’ Reform Plan — Council on Foreign Relations
• UN chief warns unpaid dues near $1.6 billion, as budget cuts deepen — UN News
• UN at 80: Funding challenges at the United Nations — UK House of Commons Library
• In Hindsight: The Security Council and the UN80 Initiative — Security Council Report
• UN80 Initiative: proposed budget cuts disproportionately hit the human rights pillar — International Service for Human Rights

T1.5 — अमरीका की वापसी

• Withdrawing the United States from and Ending Funding to Certain United Nations Organizations — The White House (आधिकारिक)
• President Trump signs executive order withdrawing US from UNHRC — News On AIR (Prasar Bharati)
• U.S. to exit 66 international organizations in further retreat from global cooperation — NPR
• UN chief says the U.S. has ‘legal obligation’ to fund agencies after Trump’s withdrawal order — PBS News

T1.6 — भारत: सुरक्षा परिषद्, शांति सेना और बजट

• India — UN Peacekeeping (आधिकारिक)
• Security Council — Permanent Mission of India to the UN, New York
• Annexure — United Nations — Ministry of External Affairs, Government of India
• Indian Army United Nations peacekeeping missions — Wikipedia
• Committee on Contributions — Honour Roll — United Nations (आधिकारिक)
• India contributes $37.64 million to UN regular budget for 2025 — News On AIR (Prasar Bharati)
• India joins UN honour roll after promptly paying 2026 dues — News On AIR (Prasar Bharati)
• Chart of the week: UN budget contributions 2025 — ICAEW

अंतिम अनुस्मारक: ! बोर्ड परीक्षा में केवल पाठ्यपुस्तक का उत्तर लिखिए। पाठ्यपुस्तक के आँकड़े 2016 से 2024 तक के मिले-जुले हैं। IGN, G-4, UfC, वीटो इनिशिएटिव, UN80, 2025 का वित्तीय संकट, अमरीका की वापसी, भारत की आठ अस्थायी सदस्यताएँ और 179 शहीद शांति-सैनिक — ये सब पाठ्यपुस्तक से बाहर हैं और अतिरिक्त बिंदु के रूप में ही प्रयोग कीजिए। ★एकमात्र अपवाद: पृ. 57 की ‘11 से 15’ वाली त्रुटि — वहाँ ‘सुरक्षा परिषद्’ ही लिखवाइए।