अध्याय 3समकालीन दक्षिण एशिया

उत्तर —

	संकेत	देश	कारण
(क)	राजतंत्र, लोकतंत्र-समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष	★नेपाल	“कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र-समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ।”
(ख)	चारों तरफ भूमि से घिरा देश	★नेपाल	“चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको… समुद्र तक पहुँचने से रोकता है।”
(ग)	सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण	★श्रीलंका	“दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया।”
(घ)	सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी	★पाकिस्तान	बार-बार निर्वाचित सरकारें गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ
(ङ)	दक्षिण एशिया के केंद्र में; सीमाएँ अधिकांश देशों से मिलती हैं	★भारत	“भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द-गिर्द पड़ते हैं।”
(च)	पहले सुल्तान का शासन; अब गणतंत्र	★मालदीव	“1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना।”
(छ)	छोटी बचत और सहकारी ऋण से ग़रीबी कम	★बांग्लादेश	ग्रामीण बैंक (पृ. 35 का साइड-बॉक्स)
(ज)	हिमालयी देश, संवैधानिक राजतंत्र, भूमि से घिरा	★भूटान	“भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया।”

! (ख) और (ज) दोनों भूमि से घिरे हैं — भेद यह है कि (ज) में ‘संवैधानिक राजतंत्र’ कहा गया है, जो भूटान है; नेपाल 2008 से गणराज्य है।

उत्तर — (क) दक्षिण एशिया में सिर्फ़ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है।

कारण: पाठ्यपुस्तक स्पष्ट कहती है — “दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक-सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है।” भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तथा सैनिक दोनों तरह के शासन, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र और 2008 से गणराज्य, भूटान में संवैधानिक राजतंत्र, और मालदीव में 1968 तक सल्तनत — पाँच अलग-अलग रूप।

शेष तीनों कथन सही हैं — (ख) दिसंबर 1996 की फरक्का संधि — गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी पर। (ग) फरवरी 2004 में 12वें दक्षेस सम्मेलन (इस्लामाबाद) में SAFTA पर हस्ताक्षर हुए। (घ) “चीन और संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।”

उत्तर —

(1) सामाजिक अभिजनों का दबदबा। ★“पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वज़ह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ।”

(2) भारत के साथ तनातनी। ★“पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वज़ह से सेना-समर्थक समूह ज्यादा मजबूत हैं।” सुरक्षा का प्रश्न सदा प्रमुख रहने से सेना को केंद्रीय भूमिका मिल जाती है।

(3) लोकतंत्र-विरोधी तर्क का प्रचार। ★“अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज़ ठहराती हैं।”

(4) अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। ★“पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले — इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। इस वज़ह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है।”

(5) पश्चिमी देशों द्वारा सैनिक शासन को बढ़ावा। ★“अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने-अपने स्वार्थों से गुज़रे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया।” इसके तीन कारण —

• इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये ‘विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद’ कहते हैं;
• डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएँ;
• ये देश पाकिस्तान को “‘पश्चिम’ तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला” मानते हैं।

★निष्कर्ष — दूसरा पक्ष अवश्य लिखिए

“लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मज़बूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है।” इसका प्रमाण यह है कि 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं।

उत्तर —

भाग 1 — पृष्ठभूमि

“नेपाल अतीत में एक हिन्दू-राज्य था फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा।” इस दौर में राजनीतिक पार्टियाँ और आम जनता “ज्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे”, पर ! “राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई।”

भाग 2 — पहला आंदोलन (1990)

★“एक मजबूत लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की माँग मान ली।” ! पर “नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा।”

भाग 3 — त्रिकोणीय संघर्ष और 2002 का झटका

• ★“1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी, राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ़ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे।”
• ★★“कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र-समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ।”
• ! “2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा-बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया।”

भाग 4 — ★★दूसरा आंदोलन (अप्रैल 2006) — यही प्रश्न का केंद्र है

• ★“अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र-समर्थक प्रदर्शन हुए।”
• ★“संघर्षरत लोकतंत्र-समर्थक शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेन्द्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया।” (संसद को अप्रैल 2002 में भंग किया गया था।)
• ★★नेतृत्व और चरित्र — “मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व सात दलों के गठबंधन (सेवेन पार्टी अलाएंस), माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया।”

भाग 5 — परिणाम

• संविधान लिखने के लिए संविधान-सभा का गठन हुआ।
• ★“2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया।”
• ★“2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया।”

★सफलता के तीन कारण (निष्कर्ष के रूप में)

1. जन-आंदोलन का व्यापक और देशव्यापी होना;
2. ★तीन अलग-अलग धाराओं — सात दलों का गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ता — का एक मंच पर आना;
3. ★आंदोलन का “मोटे तौर पर अहिंसक” रहना, जिससे उसे व्यापक नैतिक वैधता मिली।

उत्तर — चार पक्ष हैं।

(1) बहुसंख्यक सिंहली समुदाय। ★“आज़ादी के बाद से श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है।” ★“सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई ‘रियायत’ नहीं बरती जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है।”

(2) तमिल समुदाय और लिट्टे। “ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ़ हैं। तमिलों का बसना श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी जारी रहा।” उपेक्षा भरे बरताव से “एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई।” ★“1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑव तमिल ईलम’ (लिट्टे) श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसने ‘तमिल ईलम’ यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की।” किसी समय श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था।

(3) भारत। ★“भारत की तमिल जनता का भारत सरकार पर भारी दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे।” ★“1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई” — समझौता किया और भारतीय सेना भेजी। ! “आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई”, और 1989 में भारत ने अपनी ‘शांति सेना’ लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली।

(4) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ। ★“अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में नार्वे और आइसलैंड जैसे स्केंडिनेवियाई देश युद्धरत दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत के लिए राजी कर रहे थे।”

अंत: ★“अंतत: सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया।”

उत्तर —

(1) विश्वास बहाली के उपाय। ★“दोनों देश युद्ध के जोखिम कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय करने पर सहमत हो गये हैं।”

(2) परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का समझौता। ★1988 में — “भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए।” (घटनाक्रम बॉक्स, पृ. 32)

(3) लाहौर घोषणापत्र। ★फरवरी 1999 — “भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस-यात्रा कर लाहौर गए तथा शांति के एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।”

(4) पुराने पर आज भी कायम — सिंधु-जल संधि। ★सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मदद से हुई यह संधि “भारत-पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है।”

(5) अन्य कदम। “सामाजिक कार्यकर्ता और महत्त्वपूर्ण हस्तियाँ दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती का माहौल बनाने के लिए एकजुट हुई हैं।” नेता सम्मेलनों में भेंट करते हैं; “भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बढ़ गया था और वीजा अधिक आसानी से दिए जाने लगे।”

! महत्वपूर्ण — यह वाक्य अवश्य जोड़िए: “हालाँकि, हाल के दिनों में स्थिति बदल गई है।”

(संदर्भ के लिए पुराने समझौते — 1966 ताशकंद समझौता, जुलाई 1972 शिमला-समझौता; तथा जुलाई 2001 की आगरा-बैठक असफल रही।)

उत्तर —

★सहयोग के मसले

(1) आर्थिक संबंध और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति। “पिछले बीस वर्षों के दौरान दोनों के बीच आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के ‘लुक ईस्ट’ और 2014 से ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का हिस्सा है। इस नीति के अन्तर्गत म्यांमार के ज़रिए दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क साधने की बात है।” (2) आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण। “आपदा-प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है।” (3) परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान। ★“2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्रों (एन्केलेव) का आदान-प्रदान किया।” (4) नदी-जल पर संधि। ★दिसंबर 1996 की फरक्का संधि — गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी पर।

! असहमति के मसले

(1) नदी-जल में हिस्सेदारी। “गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद हैं।” बांग्लादेश का आरोप कि “भारतीय सरकार नदी-जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बरताव करती है।” (2) अवैध आप्रवास। “भारत में अवैध आप्रवास पर ढाका का खंडन।” (3) सुरक्षा-मुद्दे। “भारत-विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों को समर्थन” तथा “भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इंकार।” (4) प्राकृतिक गैस। “ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले।” (बांग्लादेश के अन्य आरोप — चटगाँव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देना, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना और व्यापार में बेईमानी बरतना।)

उत्तर —

भूमिका: ★“कोई भी क्षेत्र हवा में नहीं होता। चाहे कोई क्षेत्र अपने को गैर इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करे उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है।” ★“चीन और संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं।”

(1) चीन

• “पिछले दस वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं।”
• !★“चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और यह भारत-चीन संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है।”
• “विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज्यादा नजदीक आये हैं। सन् 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज्यादा मज़बूत हुए हैं।”

(2) संयुक्त राज्य अमरीका

• ★“शीतयुद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमरीकी प्रभाव तेजी से बढ़ा है।”
• ★“अमरीका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। वह भारत-पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।”
• “दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीतियाँ अपनाई गई हैं। इससे दक्षिण एशिया में अमरीकी भागीदारी ज्यादा गहरी हुई है।”
• ★तीन ठोस कारण अमरीकी रुचि के — (क) “अमरीका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या अच्छी-खासी है”; (ख) “इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार का आकार भी भारी भरकम है”; (ग) “इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमरीका के हित भी बंधे हुए हैं।”

(3) पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण पर असर

★“अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने-अपने स्वार्थों से गुज़रे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया।” — यह बाहरी शक्ति का सीधा घरेलू असर है।

(4) कार्टून का संकेत (पृ. 42)

पाठ्यपुस्तक दो कार्टून देती है — चीन कहता है, “आप भारत के साथ केवल बुनियादी मुद्दों की बातें क्यों नहीं करते?”; और अमरीका टेनिस-अंपायर के रूप में तय करता है कि “गेंद भारत के पाले में है या पाकिस्तान के।” ★दोनों में समानता यह है कि दोनों बाहरी शक्तियाँ स्वयं को इस क्षेत्र के विवादों का निर्णायक मानती हैं।

★निष्कर्ष

“दक्षिण एशिया को संघर्षों की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहेगा अथवा यह एक ऐसे क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरेगा जिसके सांस्कृतिक गुण-धर्म तथा व्यापारिक हित एक हैं — यह बात किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है।”

उत्तर —

भाग 1 — भूमिका

• ★“दक्षेस (साउथ एशियन एसोशियन फॉर रिजनल कोऑपरेशन — SAARC) दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई।”
• पहला सम्मेलन ढाका में हुआ, जहाँ दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
• ★1993 — सातवें सम्मेलन (ढाका) में SAPTA — आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने की संधि।
• ★★2002 में SAFTA पर दस्तख़त; फरवरी 2004 में 12वें सम्मेलन में हस्ताक्षर; 1 जनवरी 2006 से प्रभावी। लक्ष्य — “इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया जाए।”
• ★2007 में अफ़गानिस्तान दक्षेस का सदस्य बना।
• नवंबर 2014 में 18वाँ सम्मेलन काठमांडू में हुआ।

भाग 2 — ! सीमाएँ

• ★“दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है।”
• ★आपसी अविश्वास: कुछ छोटे देश मानते हैं कि “‘साफ्टा’ की ओट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिये उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है।”
• ★द्विपक्षीय विकल्प की मौजूदगी: “भारत में कुछ लोगों का मानना है कि ‘साफ्टा’ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका से पहले ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर चुका है।” — यानी क्षेत्रीय मंच की प्रासंगिकता ही घट जाती है।
• भारत-पाकिस्तान का सर्वग्रासी संघर्ष, जो “सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी” है, पूरे मंच को जकड़ लेता है।
• आकार की विषमता — “भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द-गिर्द पड़ते हैं”, जिससे हर बहुपक्षीय बातचीत वास्तव में भारत बनाम शेष बन जाती है।

भाग 3 — ★सुझाव (यह भाग विद्यार्थी का अपना होना चाहिए)

1. द्विपक्षीय विवादों को मंच से अलग रखिए — जैसा आसियान करता है; तभी बाकी सहयोग चल पाएगा।
2. ★SAFTA को सचमुच लागू कीजिए — केवल सीमा शुल्क घटाना पर्याप्त नहीं; गैर-शुल्क बाधाएँ और परिवहन-संपर्क भी सुधारने होंगे।
3. छोटे देशों को असमान लाभ दीजिए — भारत बड़ा है, इसलिए पहले खोले, ज्यादा खोले; इससे ‘दबदबे’ का डर घटेगा।
4. ★लोगों के बीच संपर्क बढ़ाइए — वीजा में ढील, छात्र-विनिमय, चिकित्सा और पर्यटन; क्योंकि पाठ्यपुस्तक स्वयं कहती है कि सद्भाव और शत्रुता साथ-साथ बसते हैं।
5. गैर-विवादास्पद क्षेत्रों से शुरू कीजिए — आपदा-प्रबंधन, पर्यावरण, ऊर्जा-ग्रिड और स्वास्थ्य; भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल का अनुभव यही दिखाता है।
6. नियमित शिखर सम्मेलन अनिवार्य बनाइए — बैठक न होना ही सबसे बड़ी विफलता है।

उत्तर —

भाग 1 — अविश्वास के उदाहरण (कोई दो)

(1) भारत-पाकिस्तान का पारस्परिक संदेह। ★“दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं।” भारत का आरोप कि पाकिस्तान कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है और 1985–1995 में खालिस्तान-समर्थक उग्रवादियों को हथियार दिए; तथा आईएसआई पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से भारत-विरोधी अभियानों का आरोप। जवाब में पाकिस्तान का आरोप कि भारत सिंध और बलूचिस्तान में समस्या भड़काता है।

(2) साफ्टा को लेकर छोटे देशों का अविश्वास। ★“कुछ छोटे देश मानते हैं कि ‘साफ्टा’ की ओट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिये उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है।”

(3) श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप की स्मृति। ★“भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ ख़ास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है।”

(4) नेपाल और बांग्लादेश की शिकायतें। नेपाल में “बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है”; बांग्लादेश का मानना कि भारत “नदी-जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बरताव करती है।”

भाग 2 — ! इसका परिणाम

• “विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है।”
• बाहरी शक्तियों को जगह मिलती है — “चीन और संयुक्त राज्य अमरीका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं”, और अमरीका “भारत-पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।” जो क्षेत्र आपस में बात नहीं कर सकता, उसके विवाद बाहर तय होने लगते हैं।

भाग 3 — ★मजबूत बनाने के उपाय

1. ★विश्वास बहाली के उपायों का विस्तार — पाठ्यपुस्तक स्वयं इसे भारत-पाकिस्तान के संदर्भ में सफल बताती है।
2. आर्थिक एकीकरण को राजनीतिक विवादों से अलग रखिए — SAFTA को सचमुच लागू कीजिए।
3. साझे खतरों की पहचान — पाठ्यपुस्तक भारत-बांग्लादेश के संदर्भ में कहती है कि “साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता बरतकर सहयोग के दायरे को बढ़ाया जाए।”
4. ★बड़े देश की जिम्मेदारी — भारत पहले और ज्यादा खोलकर ‘दबदबे’ के डर को घटा सकता है।
5. लोगों के बीच संपर्क — वीजा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान; भारत-नेपाल की बिना पासपोर्ट-वीजा वाली संधि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।
6. गैर-विवादास्पद क्षेत्रों में सहयोग — आपदा-प्रबंधन, पर्यावरण, जल-प्रबंधन ग्रिड और बिजली उत्पादन, जहाँ पहले से सफलता मिली है।

उत्तर —

(1) आकार और शक्ति की विषमता। ★“भारत का आकार बड़ा है और वह शक्तिशाली है। इसकी वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजिमी है।”

(2) भूगोल। ★“दक्षिण एशिया का भूगोल भी है जहाँ भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द-गिर्द पड़ते हैं।” इसीलिए “इस इलाके के सभी बड़े झगड़े भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हैं।”

(3) प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के उदाहरण।

• ★श्रीलंका, 1987 — भारत ने समझौता किया और सेना भेजी; “श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है”, और 1989 में शांति सेना “लक्ष्य हासिल किए बिना” वापस बुलानी पड़ी।
• मालदीव, 1988 — भारतीय वायुसेना और नौसेना की तुरंत कार्रवाई (यह मालदीव के अनुरोध पर थी, पर क्षेत्र में इसे भारत की पहुँच का प्रमाण माना गया)।

(4) नदी-जल के मामलों में ‘दादागिरी’ की शिकायत। ★बांग्लादेश की सरकार का मानना कि “भारतीय सरकार नदी-जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बरताव करती है।”

(5) आंतरिक मामलों में दखल का आरोप। ★नेपाल में “बहुत से लोग यह सोचते हैं कि भारत की सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है और उसके नदी जल तथा पनबिजली पर आँख गड़ाए हुए है।” नेपाल के माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह “भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित थे।”

(6) आर्थिक प्रभुत्व का भय। ★“कुछ छोटे देश मानते हैं कि ‘साफ्टा’ की ओट लेकर भारत उनके बाज़ार में सेंध मारना चाहता है और व्यावसायिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिये उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है।”

(7) भूमि से घिरे देशों की निर्भरता। ★“चारों तरफ से जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूक्षेत्र से होकर समुद्र तक पहुँचने से रोकता है।”

! दूसरा पक्ष — यह अवश्य लिखिए

भारत की अपनी दृष्टि भी है: ★“भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेज़ा फायदा उठा रहे हैं। भारत नहीं चाहता कि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो। उसे भय लगता है कि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी।”

और सारे झगड़े भारत-केंद्रित नहीं हैं — नेपाल-भूटान (जातीय मूल के नेपालियों का भूटान आप्रवास), बांग्लादेश-म्यांमार (रोहिंग्या आप्रवास), और बांग्लादेश-नेपाल (हिमालयी नदियों के जल की हिस्सेदारी) के बीच भी मतभेद हैं।

निष्कर्ष: यह सोच पूरी तरह निराधार नहीं है, पर पूरी सच्चाई भी नहीं। असली कारण आकार, भूगोल और इतिहास का मेल है — और इसका उत्तर भारत की ओर से अधिक उदारता तथा छोटे देशों की ओर से अधिक विश्वास दोनों में है।