अध्याय 1दो ध्रुवीयता का अंत

उत्तर — (ग) जनता को आर्थिक आज़ादी थी।

कारण: सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी (पृ. 2)। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था और ज़मीन तथा उत्पादक संपदा पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। इसलिए आर्थिक आज़ादी का कथन ग़लत है। शेष तीनों कथन सही हैं।

उत्तर —

क्रम	घटना	वर्ष
1	(घ) रूसी क्रांति	1917
2	(क) अफ़ग़ान-संकट	1979
3	(ख) बर्लिन-दीवार का गिरना	9 नवंबर 1989
4	(ग) सोवियत संघ का विघटन	25 दिसंबर 1991

अतः सही क्रम — (घ), (क), (ख), (ग)।

उत्तर — (घ) मध्यपूर्व में संकट।

कारण: (क), (ख) और (ग) — तीनों को पाठ्यपुस्तक ने विघटन की सीधी परिणतियों के रूप में गिनाया है (पृ. 7–8): विचारधारात्मक विवाद का अंत, राष्ट्रकुल का गठन (दिसंबर 1991) और शक्ति-संबंधों में बदलाव जिससे अमरीका अकेली महाशक्ति बना। मध्यपूर्व का संकट सोवियत विघटन का परिणाम नहीं है — उसके अपने अलग कारण हैं।

उत्तर —

		मेल
(1)	मिख़ाइल गोर्बाचेव	(ग)	सुधारों की शुरुआत
(2)	शॉक थेरेपी	(घ)	आर्थिक मॉडल
(3)	रूस	(क)	सोवियत संघ का उत्तराधिकारी
(4)	बोरिस येल्तसिन	(ङ)	रूस के राष्ट्रपति
(5)	वारसॉ	(ख)	सैन्य समझौता

संक्षेप में — 1-ग, 2-घ, 3-क, 4-ङ, 5-ख।

उत्तर —

	वाक्य	उत्तर
(क)	सोवियत राजनीतिक प्रणाली ______ की विचारधारा पर आधारित थी।	समाजवाद / साम्यवाद
(ख)	सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन ______ था।	वारसा समझौता
(ग)	______ पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था।	कम्युनिस्ट
(घ)	______ ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की।	मिख़ाइल गोर्बाचेव
(ङ)	______ का गिरना शीतयुद्ध के अंत का प्रतीक था।	बर्लिन की दीवार

! शिक्षक के लिए नोट (ख): यह अध्याय ‘वारसा समझौता’ शब्द को परिभाषित नहीं करता — वह केवल घटना-चक्र (पृ. 6) में “अक्तूबर 1989 — ‘वारसा समझौते’ के सदस्य अपना भविष्य तय करने को स्वतंत्र” के रूप में आता है। इसकी परिभाषा उस अध्याय में थी जो पाठ्यक्रम युक्तिकरण में हटा दिया गया। विद्यार्थियों को यह अलग से बताना अनिवार्य है — देखिए 10-Verification-Log.md।

वारसा समझौता क्या था — 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में बना सैन्य गठबंधन, जो नाटो के जवाब में खड़ा किया गया था और जिसमें पूर्वी यूरोप के समाजवादी देश शामिल थे। 1991 में भंग हुआ।

उत्तर —

(1) स्वामित्व — राज्य बनाम निजी। सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था; ज़मीन और उत्पादक संपदा पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। पूँजीवादी अमरीका में मिल्कियत का प्रभावी रूप निजी स्वामित्व है। (पृ. 2, 9)

(2) नियोजन बनाम बाज़ार। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और उस पर राज्य का नियंत्रण था — अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, मूल्य और वितरण मुख्यतः बाज़ार और मुक्त व्यापार से तय होते हैं। (पृ. 2)

(3) राज्य द्वारा सुनिश्चित न्यूनतम जीवन स्तर। सोवियत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था और स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा अन्य लोक-कल्याणकारी सुविधाएँ रियायती दर पर उपलब्ध थीं। बेरोज़गारी नहीं थी। पूँजीवादी व्यवस्था में ये सेवाएँ मुख्यतः बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं। (पृ. 2)

अतिरिक्त बिंदु (यदि और चाहिए): सोवियत संघ में कोई निजी उद्यमी वर्ग या प्रतिस्पर्धा नहीं थी और विदेशी व्यापार सीमित था — सोवियत खेमे के देश आपस में व्यापार करते थे; शॉक थेरेपी में इन्हीं गठबंधनों को तोड़कर उन्हें पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। (पृ. 9)

उत्तर —

भूमिका: मार्च 1985 में मिख़ाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सुधारों की शृंखला शुरू की — पेरेस्त्रोइका (पुनर्रचना) और ग्लासनोस्त (खुलापन)। इसके पीछे निम्नलिखित कारण थे —

(1) पश्चिम के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना। “सोवियत संघ को पश्चिमी देशों के मुकाबले खड़ा करने के लिए सुधार जरूरी थे।” सूचना और तकनीक के मामले में सोवियत संघ पश्चिम से पिछड़ चुका था।

(2) अर्थव्यवस्था का ठहराव। सोवियत अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई थी, उपभोक्ता-वस्तुओं की बड़ी कमी थी, खाद्यान्न का आयात साल-दर-साल बढ़ रहा था, और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गयी थी।

(3) सैन्य-खर्च का असहनीय बोझ। सोवियत संघ ने अपने संसाधन परमाणु हथियारों और सैन्य साजो-सामान के विकास में झोंक दिए, और साथ ही पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों को नियंत्रण में रखने पर भी भारी खर्च किया।

(4) अफ़ग़ानिस्तान का हस्तक्षेप (1979)। “सोवियत संघ ने 1979 में अफ़ग़ानिस्तान में हस्तक्षेप किया और इससे यह व्यवस्था और कमज़ोर हुई।”

(5) प्रशासनिक जड़ता, भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव। कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक शासन में रही और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी; भारी भ्रष्टाचार, सुधार के प्रति अनिच्छा, सत्ता का केंद्रीकरण और ‘पार्टी’ अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार — व्यवस्था को खोलना आवश्यक हो गया था।

(6) लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की माँग। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण असहमति दबी हुई थी; लोग अपनी असहमति चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। गोर्बाचेव इसे बदलना चाहते थे।

निष्कर्ष: गोर्बाचेव व्यवस्था को सुधारना चाहते थे, तोड़ना नहीं — पर सुधारों से “लोगों की आकांक्षाओं-अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था”, और वही विघटन का रास्ता बना। (पृ. 3–5)

उत्तर —

(1) एकध्रुवीय विश्व और अमरीका का दबदबा। “हुआ यह कि अमरीका अकेली महाशक्ति बन बैठा।” भारत जैसे देशों के लिए इसका अर्थ था कि अब उन्हें एक ऐसे विश्व में काम करना है जिसमें संतुलन बनाने वाली दूसरी महाशक्ति नहीं रही। (पृ. 7)

(2) पुराने सामरिक साथी का जाना। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के रुख का समर्थन किया था और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की थी; उसने उस वक्त सैनिक साजो-सामान दिया जब शायद ही कोई अन्य देश देने को तैयार था। विघटन के बाद भारत को यह सुरक्षा-कवच पहले जैसा नहीं मिल सका। (पृ. 12)

(3) आर्थिक सहायता और रुपया-व्यापार की समाप्ति। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी थी, और विदेशी मुद्रा की कमी के समय रुपये को माध्यम बनाकर व्यापार करने दिया था — यह व्यवस्था समाप्त हुई। (पृ. 12)

(4) पूँजीवादी अर्थतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र का प्रभुत्व। “पूँजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रभुत्वशाली आर्थिक प्रणाली बन गई”, और विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ताकतवर सलाहकार बन गईं। उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को संगठित करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। भारत को अपनी आर्थिक नीति इसी माहौल में तय करनी पड़ी। (पृ. 7–8)

(5) नए देशों के साथ नए अवसर। मध्य एशियाई गणराज्य — जो हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों से भरपूर हैं — स्वतंत्र हुए। भारत ने वहाँ से ऊर्जा-आयात बढ़ाने की कोशिश की और कज़ाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए। (पृ. 11, 13)

(6) रूस के साथ रिश्तों का नया आधार। भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व के साझा सपने पर सहमत हैं; 2001 के भारत-रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को कश्मीर, ऊर्जा-आपूर्ति, आतंकवाद की सूचनाएँ, पश्चिम एशिया तक पहुँच और चीन से संबंधों में संतुलन — इन सबमें रूस से लाभ मिलता है। (पृ. 13)

निष्कर्ष: विघटन भारत के लिए एक साथ एक भरोसेमंद साथी का कमज़ोर पड़ना और एक बदली हुई विश्व-व्यवस्था में नए रास्ते खुलना — दोनों था।

उत्तर —

भाग 1 — शॉक थेरेपी क्या थी

साम्यवादी शासन के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में पूँजीवाद की तरफ संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, जिसे ‘शॉक थेरेपी’ यानी ‘आघात पहुँचाकर उपचार करना’ कहा गया। इसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निर्देशित किया था। (पृ. 9)

इसके प्रमुख तत्व —

1. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना और सोवियत दौर की हर संरचना से निजात पाना।
2. मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा — इसमें राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढाँचे को अपनाना शामिल था।
3. सामूहिक ‘फार्म’ को निजी ‘फार्म’ में बदलना और खेती में पूँजीवादी पद्धति अपनाना।
4. कोई ‘तीसरा रुख़’ मंज़ूर नहीं — राज्य-नियंत्रित समाजवाद और पूँजीवाद के बीच कोई विकल्प नहीं।
5. ‘मुक्त व्यापार’ को पूर्ण रूप से अपनाना, तथा वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की परिवर्तनीयता।
6. सोवियत खेमे के आपसी व्यापारिक गठबंधन समाप्त करके हर देश को सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ना, ताकि वे पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित हो जाएँ।

भाग 2 — क्या यह सबसे बेहतर तरीका था? — नहीं

पाठ्यपुस्तक का निष्कर्ष स्पष्ट है: “1990 में अपनायी गई ‘शॉक थेरेपी’ जनता को उपभोग के उस ‘आनंदलोक’ तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था… पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई।” (पृ. 9)

विफलता का प्रमाण	तथ्य
उद्योगों की बर्बादी	राज्य-नियंत्रित औद्योगिक ढाँचा चरमरा उठा; लगभग 90 प्रतिशत उद्योग निजी हाथों में बेचे गए
औने-पौने दाम	उद्योगों की कीमत जान-बूझकर कम आँकी गई — इसे “इतिहास की सबसे बड़ी गराज-सेल” कहा गया
अधिकार-पत्र का दुरुपयोग	नागरिकों को दिए गए अधिकार-पत्र अधिकांश ने कालाबाजारियों को बेच दिए
मुद्रा का पतन	रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट; मुद्रास्फीति से जमापूँजी जाती रही
खाद्य असुरक्षा	सामूहिक खेती समाप्त होने से खाद्यान्न की सुरक्षा नहीं रही; रूस को खाद्यान्न आयात करना पड़ा
आर्थिक संकुचन	1999 का वास्तविक GDP 1989 की तुलना में कहीं नीचे
बैंकिंग संकट	डेढ़ हज़ार बैंकों-संस्थानों में लगभग आधे दिवालिया; इंकॉम बैंक के डूबने से दस हज़ार कंपनियाँ और शेयरधारक भी डूबे
सामाजिक विनाश	समाज कल्याण की व्यवस्था नष्ट; ज्यादातर लोग ग़रीबी में; मध्य वर्ग हाशिए पर; अकादमिक-बौद्धिक लोग बिखर गए या बाहर चले गए
अपराध का उभार	‘माफिया वर्ग’ उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया
विषमता	निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया; अमीर-गरीब के बीच तीखा विभाजन
लोकतंत्र की उपेक्षा	“आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई… लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका।” संविधान हड़बड़ी में बने; संसद कमजोर; न्यायपालिका की स्वतंत्रता अभी भी बाकी

बेहतर विकल्प क्या हो सकता था —

• क्रमिक (चरणबद्ध) संक्रमण, ताकि उद्योग और नागरिक समायोजन का समय पाते;
• निजीकरण से पहले सामाजिक सुरक्षा-जाल बनाए रखना;
• आर्थिक सुधार के साथ-साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण, न कि उसके बाद;
• बाहर से थोपे गए एक ही मॉडल के बजाय हर देश की परिस्थिति के अनुरूप रास्ता — यानी वह ‘तीसरा रुख़’ जिसे शॉक थेरेपी ने मंज़ूर ही नहीं किया।

निष्कर्ष: शॉक थेरेपी ने पूँजीवाद तो ला दिया, पर समृद्धि, लोकतंत्र और सामाजिक सुरक्षा नहीं — अर्थव्यवस्थाओं ने सन् 2000 में यानी आज़ादी के 10 साल बाद ही खड़ा होना शुरू किया, और वह भी खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस और धातु के निर्यात के कारण, शॉक थेरेपी के कारण नहीं। अतः यह संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका नहीं था।

उत्तर — (यह मत-आधारित प्रश्न है; दोनों पक्ष मान्य हैं, बशर्ते तर्क पाठ से लिए गए हों। नीचे एक संतुलित आदर्श उत्तर दिया गया है, जिसमें दोनों पक्ष और एक निष्कर्ष है।)

पक्ष में तर्क (अमरीका की ओर झुकाव)

1. “हुआ यह कि अमरीका अकेली महाशक्ति बन बैठा” — जिस विश्व में शक्ति का एक ही केंद्र है, वहाँ उससे दूरी रखना व्यावहारिक नहीं।
2. पूँजीवादी अर्थव्यवस्था प्रभुत्वशाली प्रणाली बन गई और विश्व बैंक तथा IMF ताकतवर सलाहकार बन गईं — पूँजी, तकनीक और बाज़ार पश्चिम के पास हैं।
3. उदारवादी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा — भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अतः मूल्यों का साझा आधार मौजूद है।
4. रूस स्वयं 1990 के दशक में आर्थिक रूप से टूटा हुआ था — 1999 का GDP 1989 से नीचे, आधे बैंक दिवालिया — ऐसे साथी से वह मदद नहीं मिल सकती थी जो पहले मिलती थी।

विपक्ष में तर्क (परंपरागत मित्रता बनाए रखना)

1. कसौटी पर खरा उतरा साथी: सोवियत संघ ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के रुख का समर्थन किया और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की — अमरीका ने नहीं।
2. सैन्य निर्भरता वास्तविक है: भारतीय सेना को अधिकांश साजो-सामान रूस से मिलता है और भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। यह रिश्ता रातों-रात नहीं बदला जा सकता।
3. वह तकनीक जो कोई और नहीं देता: रूस ने परमाण्विक योजना और अंतरिक्ष उद्योग में क्रायोजेनिक रॉकेट में सहयोग किया — ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पश्चिम ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे।
4. ऊर्जा सुरक्षा: तेल संकट के समय रूस ने हमेशा भारत की मदद की; भारत तेल के बड़े आयातकों में है और रूस तथा मध्य एशियाई गणराज्यों से ऊर्जा-आयात बढ़ाना चाहता है।
5. बहुध्रुवीय विश्व का साझा सपना: भारत और रूस दोनों ऐसा विश्व चाहते हैं जिसमें कई शक्तियाँ हों, सामूहिक सुरक्षा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र मजबूत हो। एकध्रुवीयता के सामने झुकना इस सपने को छोड़ना है।
6. चीन का संतुलन: रूस से रिश्ता भारत को चीन के साथ संबंधों में संतुलन देता है।
7. 2001 के सामरिक समझौते के अंग के रूप में 80 द्विपक्षीय दस्तावेज़ — यह रिश्ता विघटन के बाद कमज़ोर नहीं, बल्कि औपचारिक रूप से और गहरा हुआ है।

निष्कर्ष (सुझाया गया)

यह प्रश्न ‘या तो — या’ का नहीं है। भारत की परंपरा गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति की रही है, और अध्याय स्वयं बताता है कि भारत बहुध्रुवीय विश्व चाहता है। अतः सही रास्ता रूस को छोड़कर अमरीका को अपनाना नहीं, बल्कि दोनों के साथ राष्ट्रहित के आधार पर संबंध गहरे करना है — रूस से रक्षा, ऊर्जा और परमाणु-अंतरिक्ष सहयोग; अमरीका से तकनीक, निवेश और बाज़ार। किसी एक खेमे में जाना ही वह दो-ध्रुवीयता होगी जिसका अंत इस अध्याय का विषय है।

(शिक्षक हेतु: विद्यार्थी केवल पक्ष या केवल विपक्ष भी लिख सकता है — अंक तर्कों की संख्या, पाठ से लिए गए प्रमाण और स्पष्ट निष्कर्ष पर दिए जाएँ।)