अध्याय 1राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती।

मुस्लिम लीग का यह मत कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि ‘हिंदू’ और ‘मुसलमान’ नाम की दो कौमों का देश है।

पंजाब और बंगाल का बँटवारा।

रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय का सहमति-पत्र, जिस पर हस्ताक्षर का अर्थ था कि रजवाड़ा भारतीय संघ का अंग

बनने के लिए सहमत है।

निज़ाम द्वारा हैदराबाद की जनता के विरुद्ध भेजा गया अर्द्ध-सैनिक बल, जो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और

अत्याचारी थे।

मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए।

राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना।

कांग्रेस के नेता और दिग्गज गाँधीवादी, जो आंध्र प्रदेश की माँग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे और उसी दौरान

उनकी मृत्यु हो गई।

कोलकाता के उन इलाकों में, जहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे; उन्होंने किसी जश्न में

भाग नहीं लिया।

विचारों और जीवन-पद्धतियों की बहुलता की धारणा से।

अपेक्षित बिंदु (i) आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा •

(ii) सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, जिसमें गरीबों और कमज़ोरों का खास खयाल रखा जाएगा।

अपेक्षित बिंदुकाम — राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना • सिफ़ारिश — राज्यों की

सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए।

(अंकन-संकेत: दोनों भाग अलग-अलग लिखे जाने चाहिए; केवल “भाषा के आधार पर” लिख देने पर आधे अंक।)

अपेक्षित बिंदु खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत के निर्विवाद नेता • वे द्वि-राष्ट्र

सिद्धांत के एकदम खिलाफ़ थे, फिर भी उनकी आवाज़ की अनदेखी करके प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया।

अपेक्षित बिंदु निज़ाम ने सन् 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया •

यह समझौता एक साल के लिए था और इस बीच भारत सरकार से बातचीत जारी रही।

अपेक्षित बिंदु मुसलमान • तथा सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी।

अपेक्षित बिंदु अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है •

दूसरी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है।

अपेक्षित बिंदु छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड • भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि अलग क्षेत्रीय संस्कृति

अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर।

अपेक्षित बिंदु दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी आई; मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे •

भारत की सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई।

अपेक्षित बिंदु (i) एकता — एकता के सूत्र में बँधे ऐसे भारत को गढ़ना जिसमें सारी विविधताओं के लिए

जगह हो; क्षेत्रीय अखंडता • (ii) लोकतंत्र — लोकतंत्र को कायम करना; संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक

व्यवहार-बरताव चलन में आएँ • (iii) विकास — ऐसा विकास जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों का;

आर्थिक विकास तथा गरीबी का खात्मा।

अपेक्षित बिंदु (i) अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे •

(ii) भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि

जम्मू-कश्मीर में हुआ • (iii) विभाजन की पृष्ठभूमि में सीमांकन पर खींचतान थी, इसलिए देश की क्षेत्रीय

अखंडता-एकता का सवाल सबसे ज्यादा अहम हो उठा था।

(अंकन-संकेत: दूसरे बिंदु में जम्मू-कश्मीर का उदाहरण लिखने पर ही पूरा अंक।)

अपेक्षित बिंदु अंग्रेजी-शासन ने घोषणा की कि ब्रिटिश-प्रभुत्व के साथ ही सभी 565 रजवाड़े कानूनी तौर

पर आज़ाद हो जाएँगे • वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, और यह

फ़ैसला प्रजा को नहीं, राजाओं को करना था • इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा मँडरा रहा था।

अपेक्षित बिंदु यह आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था • मानव-इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े

स्थानांतरणों में से एक • 80 लाख लोग विस्थापित हुए और तकरीबन पाँच से दस लाख लोगों की जान गई; लाखों को

महीनों-सालों तक शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा।

अपेक्षित बिंदु पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में विरोध; विशाल आंध्र आंदोलन ने अलग

राज्य की माँग की • केंद्र सरकार ‘हाँ-ना’ की दुविधा में थी, जिससे आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा; पोट्टी श्रीरामुलु

56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद चल बसे • हिंसक घटनाएँ, पुलिस फायरिंग, विधायकों के इस्तीफे; आखिरकार दिसंबर

1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की घोषणा की।

अपेक्षित बिंदु दोनों समुदायों के अतिवादी अपनी स्थिति के लिए उन पर दोष मढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने

सशस्त्र सुरक्षा लेने से मना कर दिया और प्रार्थना-सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा • 30 जनवरी 1948 को

हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने संध्याकालीन प्रार्थना के समय उन पर तीन गोलियाँ चलाईं • इस तरह न्याय

और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक आत्मा का देहावसान हुआ।

अपेक्षित बिंदु भाषाई राज्यों और उनके आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को

बुनियादी रूप से बदला; सत्ता में भागीदारी का रास्ता छोटे-से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके से आगे बाकियों के

लिए भी खुला • बहुतों की आशंका के विपरीत देश टूटा नहीं, एकता और मज़बूत हुई • विभिन्नता के सिद्धांत को

स्वीकृति मिली।

अपेक्षित बिंदु

• आधार — तय हुआ कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा।

• पहली — ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी सटा हुआ मुस्लिम-बहुल इलाका नहीं था; ऐसे दो इलाके थे, एक पश्चिम

में और एक पूर्व में। इसलिए पाकिस्तान में दो इलाके शामिल हुए — पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान — और बीच में

भारतीय भू-भाग का बड़ा विस्तार रहा।

• दूसरी — मुस्लिम-बहुल हर इलाका पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान (‘सीमांत गाँधी’)

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ़ थे, फिर भी उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई।

• तीसरी — पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम आबादी वाले थे; इनका बँटवारा जिले या

उससे निचले प्रशासनिक हलके के आधार पर होना था। यह फ़ैसला 14–15 अगस्त की मध्यरात्रि तक नहीं हो पाया था,

इसलिए आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को पता नहीं था कि वे किस देश में हैं। पंजाब और बंगाल का बँटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ।

• चौथी — ‘अल्पसंख्यकों’ की समस्या, जो सबसे अबूझ कठिनाई थी। सीमा के दोनों तरफ़ अल्पसंख्यक थे; लोगों ने

पाया कि वे अपने ही घर में विदेशी बन गए।

(अंकन-संकेत: चारों कठिनाइयाँ नामांकित होनी चाहिए। केवल हिंसा का वर्णन कर देने पर पूरे अंक नहीं।)

अपेक्षित बिंदु

• हैदराबाद — रियासत बहुत बड़ी, चारों तरफ़ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी; शासक ‘निज़ाम’, दुनिया के सबसे

दौलतमंद लोगों में शुमार। निज़ाम आज़ाद रियासत का दर्जा चाहता था; नवंबर 1947 में एक साल का यथास्थिति

समझौता। तेलंगाना के किसानों का आंदोलन; महिलाएँ सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार और बड़ी संख्या में आंदोलन में;

कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में। निज़ाम ने रज़ाकार भेजे, जिन्होंने गैर-मुसलमानों को

निशाना बनाया। सितंबर 1948 में भारतीय सेना आई, निज़ाम ने आत्मसमर्पण किया और विलय हुआ।

• मणिपुर — आज़ादी के चंद रोज पहले महाराजा बोधचंद्र सिंह ने सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए, आंतरिक

स्वायत्तता के आश्वासन पर। जनमत के दबाव में जून 1948 में चुनाव हुआ और संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ;

मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार से चुनाव हुए। विधानसभा में विलय पर गहरे

मतभेद थे — कांग्रेस पक्ष में, अन्य दल विरुद्ध। सितंबर 1949 में वार्ता से सफलता मिली।

• निष्कर्ष — हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई, मणिपुर में वार्ता; दोनों ही विलय की जटिलता दिखाते हैं।

(प्रश्नावली प्रश्न 6)

अपेक्षित बिंदु

• व्यावहारिक/युक्तिपरक तर्क — भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी

यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते; यह एक बुनियादी तथ्य है।

• नैतिक तर्क — पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ

पेश आना है।

• संवैधानिक तर्क — लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा

करनी होगी; नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए।

• परिणाम-आधारित (सबसे युक्तिपरक) तर्क — अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो यह एक नासूर बन जाएगा

जो पूरी राज-व्यवस्था में ज़हर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे।

• निष्कर्ष — इसलिए ये तर्क केवल भावनात्मक और नैतिक नहीं हैं; अंतिम तर्क राज्य की स्थिरता का

युक्तिपरक तर्क है।

अपेक्षित बिंदु

• आंतरिक सीमाएँ तय करना शेष था; यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था — सीमाएँ ऐसी हों कि भाषाई और

सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो।

• औपनिवेशिक सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा या जीते गए क्षेत्र के आधार पर बनी थीं; राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन

को बनावटी मानकर खारिज कर दिया।

• कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद से भाषावार पुनर्गठन का सिद्धांत मान लिया था, पर आज़ादी के बाद

नेतृत्व ने मसला स्थगित कर दिया।

• आंध्र आंदोलन और श्रीरामुलु की मृत्यु ने नेतृत्व को झुकाया; दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश की घोषणा।

• 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग; 1956 का अधिनियम; 14 राज्य और 6 केंद्र-शासित प्रदेश।

• यह प्रक्रिया आज भी जारी है — 1960, 1963, 1966, 1972, 1987, 2000 और 2014 में नए राज्य बने।

अपेक्षित बिंदु

• आशंका — अलग राज्य की माँग से देश की एकता पर आँच आएगी; नए भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी

और नव-निर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा।

• नेतृत्व का मन क्यों बदला — जनता के दबाव में; उम्मीद थी कि क्षेत्रीय और भाषाई दावे मान लेने से

बँटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी; इसे एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया।

• वास्तविक परिणाम — लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति बुनियादी रूप से बदली; सत्ता में

भागीदारी का रास्ता अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके से आगे खुला; सीमांकन के लिए समरूप आधार मिला; देश टूटा नहीं, एकता और ज्यादा मज़बूत हुई; और सबसे बड़ी बात — विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली।

• निष्कर्ष — लोकतंत्र चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना; भारत में लोकतंत्र की

धारणा विचारों और जीवन-पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी।

अपेक्षित बिंदु (क) एक डिब्बा जिस पर लिखा है ‘विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार’ — यानी पटेल राजा

से सब कुछ नहीं, केवल कुछ विषय माँग रहे हैं • (ख) ‘रियासत की जनता’ — यह दर्शाता है कि रजवाड़ों की

प्रजा शासकों के बोझ तले दबी थी और विलय का फ़ैसला उसके हाथ में नहीं था • (ग) पटेल रजवाड़ों की समस्या को

बलपूर्वक नहीं, सीमित माँग और बातचीत से हल करना चाहते थे; कार्टून रजवाड़ों की जनता और शासकों के आपसी

संबंधों पर भी टिप्पणी करता है।

अपेक्षित बिंदु (क) गुजरात — बंबई का अंग (1960 तक द्विभाषी बंबई); हरियाणा — पंजाब का अंग

(1966 तक वृहत्तर पंजाब) • (ख) पंजाब और पश्चिम बंगाल (दोनों की सीमाएँ विभाजन से खींची गईं) •

(ग) मणिपुर और त्रिपुरा — दोनों 1972 में पूर्ण राज्य बने।

अपेक्षित बिंदु (क) सरदार पटेल, रियासतों के शासकों को लिखे एक पत्र में (1947) • (ख) यदि

रजवाड़े सहयोग न करें तो देश छोटे-छोटे देशों में बँट जाएगा, अराजकता और अव्यवस्था फैलेगी और सब बर्बादी की

ओर जाएँगे • (ग) शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिए लगभग सभी रजवाड़े 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में

शामिल हो गए और उन्होंने ‘इंस्टूमेंट ऑफ़ एक्सेशन’ पर हस्ताक्षर किए।

किस बात की तलाश करें विद्यार्थी दोनों पक्षों को उदाहरण सहित स्वीकार करे, फिर अपना पक्ष रखे।

विस्मय के पक्ष में: अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक था और शासक प्रजा को अधिकार देने को तैयार नहीं

थे; विलय के बाद उन्हें संविधान, मौलिक अधिकार और मताधिकार मिले; अधिकतर रजवाड़ों के लोग स्वयं शामिल होना

चाहते थे।

इंद्रप्रीत के पक्ष में: निर्णय का अधिकार प्रजा को नहीं, राजाओं को दिया गया था; हैदराबाद में सेना भेजी

गई; मणिपुर में विधानसभा के गहरे मतभेद के बावजूद महाराजा से हस्ताक्षर कराए गए।

पूर्ण अंक वह उत्तर जो कहे कि परिणाम लोकतांत्रिक था पर प्रक्रिया हर जगह नहीं — एकपक्षीय उत्तर को

पूरे अंक न दें, चाहे वह कितना ही सुसंगत हो।

किस बात की तलाश करें विद्यार्थी पहचाने कि गाँधी का स्वर चेतावनी और उत्तरदायित्व का है

(“काँटों का ताज”, “सत्ता का आसन एक बुरी चीज़ है”, “विनम्र और धैर्यवान बनना होगा”) जबकि नेहरू का स्वर आशा और संभावना का (“पुराने से नए की ओर”, “संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं”)। एक नैतिक-संयम का एजेंडा

है, दूसरा परिवर्तन और निर्माण का। कोई भी पक्ष चुनना स्वीकार्य है, बशर्ते कारण अध्याय से दिया गया

हो — उदाहरण के लिए, विभाजन की हिंसा गाँधी के संयम-वाले एजेंडे को पुष्ट करती है, जबकि रजवाड़ों का विलय और

पुनर्गठन नेहरू के निर्माण-वाले एजेंडे को।

किस बात की तलाश करें भेद यह है कि भाषाई राज्य संघ के भीतर एक इकाई है — नागरिकता, अधिकार और

आवागमन की स्वतंत्रता सबके लिए वही रहती है; जबकि धर्म के आधार पर विभाजन ने नागरिकता की कसौटी बदल दी

और लोगों को ‘अपने ही घर में विदेशी’ बना दिया। पहला विविधता को संघ के भीतर जगह देता है, दूसरा उसे

सीमा के बाहर भेजता है। अच्छा उत्तर यह भी जोड़ेगा कि अध्याय के अनुसार भाषावार पुनर्गठन से देश टूटा नहीं, एकता मज़बूत हुई — जबकि धार्मिक विभाजन का परिणाम 80 लाख का विस्थापन था।

किस बात की तलाश करें अवतरण केवल समानताएँ गिनाता है, इसलिए असमानताएँ विद्यार्थी को अध्याय से निकालनी हैं। स्वीकार्य उत्तर, उदाहरण के लिए — (i) भारत ने राष्ट्र-निर्माण लोकतांत्रिक ढाँचे और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के भीतर किया, जबकि सोवियत संघ एकदलीय व्यवस्था थी; (ii) भारत ने विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति दी और भाषाई माँगों को मानकर राज्य बनाए, यानी विविधता को संस्थागत जगह दी।

मूल्यांकन तर्क अध्याय से जुड़ा हो; रटा हुआ न हो। तथ्यात्मक शुद्धता से अधिक तर्क की संगति देखें।

किस बात की तलाश करें उत्तर अध्याय की वास्तविक रणनीति को दोहराए, कल्पना न हो — (i) पहले

शांतिपूर्ण बातचीत और मनाना-समझाना, जैसा पटेल ने अधिकतर रजवाड़ों के साथ किया; (ii) लचीलापन और सीमित माँग — केवल कुछ विषय, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ स्वायत्तता का प्रस्ताव, जैसा जम्मू-कश्मीर में;

(iii) जनमत का सहारा, जैसा मणिपुर में चुनाव और हैदराबाद में जन-आंदोलन ने किया। बल का उल्लेख करने वाला

विद्यार्थी यह भी बताए कि वह अंतिम विकल्प था, जैसा हैदराबाद में हुआ।