Chapter 10आधारभूत लोकतंत्र — भाग 1: शासन

यह अध्याय दो बार ‘तीन’ गिनाता है — सरकार के तीन अंग और सरकार के तीन स्तर — और फिर बताता है कि इन दोनों के चारों ओर जो घेरा है, उसका नाम लोकतंत्र है।

यह तालिका याद कर लीजिए — यही पूरा अध्याय है★★

!! सबसे बड़ी भूल — ‘अंग’ और ‘स्तर’ को एक समझ लेना

अंग = कौन क्या करता है (काम का बँटवारा) स्तर = कौन कहाँ तक (क्षेत्र का बँटवारा) और तीनों अंग तीनों स्तरों पर होते हैं।

दो उद्धरण — दोनों याद रखिए

“राजानां धर्मगोप्तारं धर्मो रक्षति रक्षितः” “शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है।” — महाभारत

“न्याय के बिना शांति नहीं; समानता के बिना न्याय नहीं; विकास के बिना समानता नहीं; संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं।” — रिगोबर्टा मेन्चु तुम

! ‘धर्म’ का अर्थ यहाँ ‘कर्तव्य’ है, religion नहीं — जैसा अध्याय 9 में था।

तीन महत्वपूर्ण प्रश्न

1. ‘शासन’ का अर्थ क्या है?
2. हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है?
3. ‘लोकतंत्र’ का अर्थ क्या है? यह क्यों महत्वपूर्ण है?

नियम क्यों

“जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में, समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं।”

नियम कहाँ-कहाँ हैं: घर · विद्यालय (कुछ विद्यार्थियों के लिए, कुछ शिक्षकों के लिए) · परीक्षा · सड़क (यातायात के नियम) · नौकरी।

★और यह पंक्ति सबसे अधिक छूटती है: ”…जबकि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हैं।” यानी नियम बनाने वाला भी नियम से बँधा होता है।

और यदि कोई नियम न माने?

“समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा।”

तीन परिभाषाएँ — शब्दश: याद कीजिए★★

★तीनों का अंतर एक वाक्य में: शासन एक प्रक्रिया है। सरकार एक तंत्र है। कानून एक अधिक महत्वपूर्ण नियम है।

नियम बदले भी जा सकते हैं (पृ. 150–151)

“इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए, वे सदा के लिए बन गए।”

घर → माता-पिता से चर्चा · विद्यालय → विद्यार्थी संघ या प्रबंधन से · समाज → “कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं।”

★और पुस्तक यहीं वादा करती है — “हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है।” यह वादा पृष्ठ 160 पर ‘आधारभूत लोकतंत्र’ के रूप में पूरा होता है।

चित्र 10.1 — दो सड़कें

चित्र 10.2 — दस लोक सेवाएँ

सड़क निर्माण · रेल · सेना और सीमा · अस्पताल · अग्निशमन और बचाव · यातायात पुलिस · सर्वोच्च न्यायालय · विद्यालय · डाक सेवा · सरकारी कार्यालय

यही अध्याय के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न — “हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है?” — का उत्तर है।

पुस्तक इसे एक कहानी से खोलती है

पहले — तीस साल पहले तक: लोग डाकघर की पंक्ति में लगकर मनी ऑर्डर भेजते थे, या बैंक की पंक्ति में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर डाक से भेजते थे।

फिर — डिजिटल तकनीक: “डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है जो अपने स्थान पर बैठे-बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूँढ़ते हैं।” — साइबर क्राइम।

और उसी एक कहानी में तीनों अंग दिखते हैं★

तीनों परिभाषाएँ — शब्दश:★★

! विधायिका में तीन क्रियाएँ हैं, एक नहीं — बनाना · संशोधन करना · निरस्त करना।

और न्यायपालिका का दूसरा काम — यह सबसे अधिक छूटता है★★

“कभी-कभी यह इस बात की भी जाँच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं; अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली-भाँति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं।” (पृ. 154)

यानी न्यायपालिका केवल नागरिकों को नहीं परखती — वह बाक़ी दो अंगों को भी परखती है।

“सुशासन के किसी भी तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन ‘शक्तियों का पृथक्करण’ कहलाता है।”

उद्देश्य — शब्दश:

“इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना है, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है, तो उसे नियंत्रित कर पुन: संतुलन स्थापित कर सकता है।”

! ‘पृथक’ का अर्थ ‘अलग-अलग काम’ है, ‘एक-दूसरे से कटे हुए’ नहीं। पुस्तक स्वयं कहती है कि वे “एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं।”

चित्र 10.3 — पहिया

बीच में — शासन। चारों ओर तीन खंड — विधायिका · कार्यपालिका · न्यायपालिका। और तीनों के बीच दोनों दिशाओं वाले तीर।

★तीर दोनों दिशाओं में हैं — क्योंकि हर अंग दूसरे की निगरानी करता है। कोई ऊपर नहीं है।

“भारत सहित अनेक देशों में यह तीन स्तरों पर कार्य करती है — स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है।”

उपमा 1 — घर का बल्ब

बल्ब, स्विच, फ्यूज़ → बिजली मिस्त्री → बिजली विभाग में शिकायत

“यहाँ भी समस्या के समाधान के तीन स्तर हैं।”

उपमा 2 — बाढ़(यह सबसे परीक्षा-योग्य तालिका है)★★

★पूरा सिद्धांत एक पंक्ति में: ऊपर का स्तर तभी आता है जब नीचे का स्तर सँभाल न सके।

चित्र 10.4 — पिरामिड

★★स्थानीय सरकार पिरामिड का आधार है — और यही ‘आधारभूत लोकतंत्र’ का अर्थ है। (पृष्ठ 160 पर पुस्तक स्वयं यह जोड़ बनाती है।)

“हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरित हैं।”

और एक सूचना जो पुस्तक स्वयं देती हैध्यान

• चित्र 10.5 की तालिका में स्थानीय सरकार नहीं है — “क्योंकि हम आगे के दो अध्यायों में इसे विस्तार से समझेंगे।”
• विधान सभाओं की निश्चित भूमिका — कक्षा 7 में।

न्यायपालिका

विधायिका

कार्यपालिका

कार्य और दायित्व(पुस्तक कहती है — “यह विस्तृत सूची नहीं है”)

★ध्यान दीजिए — ‘शिक्षा’ दोनों तरफ़ है। यह छपाई की भूल नहीं है। कुछ विषयों पर केंद्र और राज्य, दोनों काम करते हैं।

हाशिये की दो परिभाषाएँ

! ‘औपचारिक’ का अर्थ ‘प्रभावहीन’ नहीं है। दोनों हेज ध्यान रखिए — “विशेष परिस्थितियों में” और “सामान्यत:”।

★★यह बॉक्स यहाँ क्यों है — यह प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। पिछले ही पृष्ठ पर पुस्तक ने कहा था कि राष्ट्रपति ‘औपचारिक’ प्रमुख होते हैं। और यहाँ वह कहती है — “भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।” यानी ‘औपचारिक’ का अर्थ ‘प्रभावहीन’ नहीं होता।

तीन संक्षेप — सबसे प्रसिद्ध उद्धरण से

और एक और: “स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने न दें।”

शब्द की जड़

शाब्दिक अर्थ — लोक-शासन या गणतंत्र (लोगों का शासन)।

और फिर पुस्तक का प्रश्न

“परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है।”

उत्तर — कक्षा वाला उदाहरण: पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास नहीं जा सकती, इसलिए मॉनीटर या कक्षा-प्रतिनिधि चुना जाता है। “यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है।”

प्रतिनिधि और उनके दो नाम★

वे वहाँ क्या करते हैं: “कानूनों पर चर्चा… समस्याओं और समाधानों पर विचार-विमर्श… मतभेद की स्थिति में एक-दूसरे से संवाद और तर्क-वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास।”

भारत के आँकड़े

पिकनिक वाला उदाहरण

दो स्थान ‘क’ और ‘ख’; कक्षा दूरी, समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करती है; सहमति नहीं बनती; शिक्षक मतदान कराते हैं — हाथ उठाकर; जिस विकल्प को सबसे ज़्यादा हाथ मिले, वही चुना जाता है।

“यह प्रक्रिया मतदान (वोटिंग) कहलाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहाँ स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई।”

दोनों प्रकार — यही परीक्षा का प्रश्न है★★

आधारभूत / धरातलीय लोकतंत्र — अध्याय का शीर्षक-शब्द★★

“आधारभूत/धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है, जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि पृष्ठ 155 पर चित्र 10.4 में दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं।”

★यह ठीक वही वादा है जो पुस्तक ने पृष्ठ 151 पर किया था — “कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है।” वादा पृष्ठ 151 पर, उत्तर पृष्ठ 160 पर।

1. “सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता।”
2. “आधुनिक सरकार के तीन अंग हैं — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है।”
3. “भारत सरकार तीन स्तरों पर कार्य करती है — संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर।”
4. “लोकतंत्र इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है।”

और अंत में यह याद रखिए — तीन अंग = कौन क्या करता है। तीन स्तर = कौन कहाँ तक। और दोनों के चारों ओर जो घेरा है, उसका नाम लोकतंत्र है।