अध्याय 10आधारभूत लोकतंत्र — भाग 1: शासन

महाभारत से।

“शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है।”

रिगोबर्टा मेन्चु तुम का।

“निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है।”

“उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को, जो नियम बनाते और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।”

कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को।

समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा।

हाँ — पुस्तक कहती है कि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वालों के लिए बनाए हैं।

दो सड़कें — एक व्यवस्थित (यातायात संकेतक, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लेन में वाहन) और एक अव्यवस्थित (खचाखच भरी, हर दिशा में वाहन)।

लोक सेवाओं के दस चित्र — सड़क निर्माण, रेल, सेना, अस्पताल, अग्निशमन/बचाव, यातायात पुलिस, सर्वोच्च न्यायालय, विद्यालय, डाक सेवा और सरकारी कार्यालय।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।

नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है, और वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है।

जनता के प्रतिनिधियों की सभा।

कानूनों को लागू करती है।

राष्ट्र-राज्य के प्रमुख (राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री), मंत्रीगण, और वे अभिकरण (एजेंसियाँ) जिनका दायित्व कानून लागू करवाना होता है।

साइबर पुलिस।

न्यायालयों की प्रणाली।

कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं; और यदि तोड़ा है तो क्या कार्रवाई या क्या दंड हो।

कि कार्यपालिका का कोई निर्णय ठीक है या नहीं, और विधायिका द्वारा पारित कोई कानून भली-भाँति परखा गया है तथा सभी के हित में है या नहीं।

‘शक्तियों का पृथक्करण’।

“पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना।”

एक पहिया — बीच में ‘शासन’, चारों ओर तीनों अंग, और उनके बीच दोनों दिशाओं वाले तीर।

तीन स्तरों पर।

स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर, और राष्ट्रीय स्तर।

बल्ब/स्विच/फ्यूज़ स्वयं जाँचना → बिजली मिस्त्री → बिजली विभाग में शिकायत।

स्थानीय प्राधिकारी।

राज्य सरकार आगे आती है और बचाव दल भेजती है।

केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री तथा सेना इत्यादि भेजती है।

एक पिरामिड — नीचे स्थानीय सरकार, बीच में राज्य सरकार, ऊपर केंद्र सरकार।

‘सत्यमेव जयते’ — “सत्य की ही विजय होती है”।

‘यतो धर्मस्ततो जय:’ — “जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है”।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।

दो — लोकसभा और राज्य सभा।

“ऐसी सभा जहाँ कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है।”

राज्य का विधानमंडल अथवा विधान सभा; अधिकांश राज्यों में विधान सभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधान सभा के साथ विधान परिषद भी होती है।

भारत के राष्ट्रपति।

तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर।

प्रधानमंत्री।

राज्यपाल (औपचारिक प्रधान) और मुख्यमंत्री (कार्यपालिका के प्रमुख)।

कि राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते; विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यत: सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते।

रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन (कोई चार)।

पुलिस और कानून व्यवस्था, केंद्र के कानूनों का कार्यान्वयन, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार (कोई चार)।

शिक्षा।

1931 में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, एक सामान्य परिवार में।

‘मिसाइल मैन’ — भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण।

भारत के 11वें राष्ट्रपति — 2002 से 2007 तक।

FAIL = ‘फर्स्ट एटेम्प्ट इन लर्निंग’; END = ‘एफर्ट नेवर डाइज़’; NO = ‘नेक्स्ट अपॉरचुनिटी’।

‘डेमोस’ और ‘क्रेटोस’।

डेमोस = ‘लोग’; क्रेटोस = ‘शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति’।

लोक-शासन या गणतंत्र, अर्थात लोगों का शासन।

राज्य स्तर पर विधायक और राष्ट्र स्तर पर सांसद।

कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार-विमर्श करते हैं, और मतभेद की स्थिति में संवाद तथा तर्क-वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं।

लगभग 97 करोड़।

18 वर्ष।

प्रत्यक्ष लोकतंत्र का।

उस तंत्र की, जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है — जैसे चित्र 10.4 के पिरामिड का आधार।

“इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा” — जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है।

पुस्तक कहती है कि जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है; इसलिए समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। नियम घर, विद्यालय, परीक्षा, सड़क और नौकरी — हर जगह होते हैं। और यदि कोई नियम का पालन न करे तो “समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा।”

शासन एक प्रक्रिया है — निर्णय लेना, नियमों से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना। सरकार एक तंत्र या व्यक्तियों का समूह है जो नियम बनाता और उनका अनुपालन सुनिश्चित करता है। और कानून कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियम हैं।

पुस्तक कहती है कि सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, “जबकि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हैं।”

★यही विचार आगे ‘शक्तियों का पृथक्करण’ में लौटता है।

नहीं। पुस्तक कहती है — “इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए, वे सदा के लिए बन गए।” जिस प्रकार घर पर माता-पिता से किसी नियम पर चर्चा की जा सकती है, या विद्यार्थी संघ/प्रबंधन से बदलाव के लिए कहा जा सकता है, उसी प्रकार समाज के कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं।

ऊपर वाले चित्र में यातायात संकेतक, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और अपनी-अपनी लेन में रुके वाहन हैं — यह व्यवस्था दिखाता है। नीचे वाले चित्र में खचाखच भरी सड़क है, वाहन हर दिशा में हैं और पैदल यात्री उनके बीच से निकल रहे हैं — यह अव्यवस्था दिखाता है। दोनों में अंतर एक ही चीज़ का है — नियमों के पालन का।

(क) अनेक सरकारों ने ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए नए कानून बनाए — यह विधायिका का काम है।

(ख) कुछ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और इसमें साइबर पुलिस जैसी एजेंसी शामिल है — यह कार्यपालिका का काम है।

(ग) न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और सामान्यत: आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा दी जाती है — यह न्यायपालिका का काम है।

विधायिका नए कानून बनाती है, कभी-कभी पुराने कानूनों में संशोधन करती है, और वर्तमान

कानून को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है।

(क) वह निर्णय करती है कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं, और यदि तोड़ा है तो क्या कार्रवाई या दंड हो।

(ख) और कभी-कभी वह यह भी जाँचती है कि कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित कोई कानून भली-भाँति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं।

★यानी वह बाक़ी दो अंगों को भी परखती है।

सुशासन के किसी भी तंत्र में तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं — इसी विभाजन को ‘शक्तियों का पृथक्करण’ कहते हैं। इसका उद्देश्य है “पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना” — अर्थात हर अंग दूसरे की निगरानी कर सके, और यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाए तो उसे नियंत्रित कर पुन: संतुलन स्थापित किया जा सके।

क्योंकि प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है — कोई एक अंग दूसरों से ऊपर नहीं है। यही ‘नियंत्रण और संतुलन’ का अर्थ है।

तीन अंग — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — बताते हैं कि कौन क्या काम करता है।

तीन स्तर — स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय — बताते हैं कि कौन कहाँ तक काम करता है। और तीनों

अंग तीनों स्तरों पर होते हैं।

यदि घर का बल्ब न जले तो पहले बल्ब, स्विच और फ्यूज़ स्वयं जाँचे जाते हैं; यदि वे ठीक हों तो बिजली मिस्त्री को बुलाया जाता है; और यदि समस्या घर पर न हो तो बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुस्तक कहती है — “यहाँ भी समस्या के समाधान के तीन स्तर हैं।”

यदि बाढ़ ज्यादा भीषण न हो तो स्थानीय प्राधिकारी स्थिति संभाल लेते हैं। यदि वह अनेक नगरों

और बहुत से गाँवों को प्रभावित करे तो राज्य सरकार जिम्मेदारी उठाती है और बचाव दल भेजती है।

और यदि वह भयानक रूप ले ले तथा विशाल क्षेत्र को प्रभावित करे तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे

आती है और राहत सामग्री तथा सेना भेजती है।

भारत सरकार का — ‘सत्यमेव जयते’, अर्थात “सत्य की ही विजय होती है”।

सर्वोच्च न्यायालय का — ‘यतो धर्मस्ततो जय:’, जिसका अर्थ है “जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है”।

पुस्तक कहती है कि हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरित हैं।

कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते हैं। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, पर वे सामान्यत: केंद्र या राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

! ध्यान दीजिए — ‘औपचारिक’ का अर्थ ‘प्रभावहीन’ नहीं है।

क्योंकि वह दिखाता है कि ‘औपचारिक’ का अर्थ ‘प्रभावहीन’ नहीं होता। पुस्तक कहती है — “डॉ. कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।”

इसका अंग्रेजी शब्द ‘डेमोक्रेसी’ ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है — ‘डेमोस’ अर्थात ‘लोग’ और ‘क्रेटोस’ अर्थात ‘शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति’। अत: इसका शाब्दिक अर्थ हुआ लोक-शासन या गणतंत्र, यानी लोगों का शासन।

पुस्तक कहती है कि यह संभव नहीं है, और कक्षा का उदाहरण देती है — यदि कक्षा की कोई समस्या

प्रधानाचार्य के ध्यान में लानी हो, तो पूरी कक्षा नहीं जा सकती, “स्पष्ट है कि यह व्यावहारिक नहीं

होगा।” इसलिए कक्षा मॉनीटर या प्रतिनिधि चुनती है। “यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर

भी लागू होता है।”

प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वयं निर्णय में भाग लेता है — पुस्तक का उदाहरण पिकनिक के स्थान के लिए हाथ उठाकर किया गया मतदान है, “जहाँ स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई।” प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं — जैसे कक्षा-मॉनीटर, और बड़े स्तर पर विधायक तथा सांसद।

“आधारभूत/धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है, जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि… चित्र 10.4 में दिखाए गए पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं।”

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• विधायिका: नए कानून बनाना, पुराने में संशोधन, वर्तमान कानून को निरस्त करना; यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा।
• कार्यपालिका: कानूनों को लागू करना; इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और अभिकरण (एजेंसियाँ)।
• न्यायपालिका: न्यायालयों की प्रणाली; तय करती है कि कानून टूटा या नहीं, क्या कार्रवाई और क्या दंड हो।
• ★और न्यायपालिका का दूसरा काम — कार्यपालिका के निर्णय और विधायिका के कानून की भी जाँच।
• ★साइबर अपराध का उदाहरण देने वाले उत्तर को अतिरिक्त मान्यता दीजिए — नए कानून, साइबर पुलिस की गिरफ़्तारी, और न्यायालय का दोषी ठहराना।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• परिभाषा: तीनों अंगों को पृथक रखा जाता है, जबकि वे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य एक साथ करते हैं।
• उद्देश्य: “पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना एवं संतुलन बनाए रखना।”
• कैसे: हर अंग दूसरे की निगरानी करता है; और यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाए, तो उसे नियंत्रित कर पुन: संतुलन स्थापित किया जा सकता है।
• चित्र 10.3: बीच में शासन, चारों ओर तीन अंग, और दोनों दिशाओं वाले तीर।
• ★क्यों आवश्यक: पुस्तक स्वयं प्रश्न पूछती है कि यदि तीनों की शक्तियाँ एक ही समूह के नियंत्रण में आ जाएँ, तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• तीन स्तर: स्थानीय · राज्य या प्रादेशिक · राष्ट्रीय; और “प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है।”
• उदाहरण 1 — बल्ब: बल्ब/स्विच/फ्यूज़ → बिजली मिस्त्री → बिजली विभाग।
• उदाहरण 2 — बाढ़: स्थानीय प्राधिकारी → राज्य सरकार का बचाव दल → केंद्र सरकार की राहत सामग्री और सेना।
• ★निष्कर्ष: ऊपर का स्तर तभी आता है जब नीचे का स्तर सँभाल न सके — इससे समस्या उसी जगह हल होती है जहाँ वह सबसे अच्छे ढंग से हल हो सकती है।
• चित्र 10.4 का पिरामिड — नीचे स्थानीय, बीच राज्य, ऊपर केंद्र।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• संघ के कार्य: रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन।
• राज्य के कार्य: पुलिस और कानून व्यवस्था, केंद्र के कानूनों का कार्यान्वयन, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार।
• ★अतिरिक्त मान्यता: जो विद्यार्थी यह लिखे कि ‘शिक्षा’ दोनों सूचियों में है, और पुस्तक स्वयं कहती है कि “यह विस्तृत सूची नहीं है” — उसे पूरे अंक दीजिए।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• शब्द की जड़: डेमोस = लोग · क्रेटोस = शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति → लोक-शासन या गणतंत्र।
• समस्या: “क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है।”
• प्रत्यक्ष लोकतंत्र: हर व्यक्ति स्वयं भाग लेता है — पिकनिक का मतदान, “जहाँ स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई।”
• प्रतिनिधि लोकतंत्र: चुने हुए प्रतिनिधि — कक्षा-मॉनीटर; और बड़े स्तर पर विधायक (राज्य) तथा सांसद (राष्ट्र)।
• वे क्या करते हैं: कानूनों पर चर्चा, विचार-विमर्श, और “मतभेद की स्थिति में… संवाद और तर्क-वितर्क द्वारा” समाधान।
• भारत: 2024 के परिप्रेक्ष्य में लगभग 97 करोड़ मतदाता · विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र · मतदान की आयु 18 वर्ष।

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• नियम आवश्यक हैं, और उन्हें बनाने-लागू करने-परखने की प्रक्रिया ही शासन है।
• तीन अंग बताते हैं कि कौन क्या करता है — विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका; और उन्हें पृथक रखा जाता है ताकि नियंत्रण और संतुलन बना रहे।
• तीन स्तर बताते हैं कि कौन कहाँ तक — स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय।
• ★और इन दोनों के चारों ओर जो घेरा है, वही लोकतंत्र है — “यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है।”
• ★और उसका आधार है ‘आधारभूत लोकतंत्र’ — जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी प्रोत्साहित और सुनिश्चित की जाती है, और जहाँ “नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं।”

उत्तर के अपेक्षित बिंदु

• परिभाषा (शब्दश:) — पृष्ठ 160 से।
• वह चित्र 10.4 के पिरामिड के आधार से जुड़ी है, अर्थात स्थानीय स्तर से।
• ★★और सबसे महत्वपूर्ण जोड़: पुस्तक ने पृष्ठ 151 पर वादा किया था — “कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है।” — और पृष्ठ 160 पर वह वादा पूरा होता है।
• ★यह जोड़ बनाने वाले उत्तर को पूरे अंक दीजिए।

चित्र 10.3 एक पहिया है — वह सरकार के तीन अंग दिखाता है, यानी कौन क्या करता है; बीच में ‘शासन’ है और तीनों के बीच दोनों दिशाओं वाले तीर हैं।

चित्र 10.4 एक पिरामिड है — वह सरकार के तीन स्तर दिखाता है, यानी कौन कहाँ तक; नीचे स्थानीय, बीच राज्य, ऊपर केंद्र।

सड़क निर्माण (अवसंरचना) · रेल (परिवहन) · सैनिक (रक्षा और सीमा सुरक्षा) · अस्पताल (जन-स्वास्थ्य) · बचाव कर्मी (आपदा प्रबंधन एवं अग्निशमन) · यातायात पुलिस (कानून-व्यवस्था) · सर्वोच्च न्यायालय (न्याय) · विद्यालय (शिक्षा) · डाकिया (डाक सेवा) · सरकारी कार्यालय (प्रशासन)।

शिक्षा। इससे पता चलता है कि कुछ विषयों पर केंद्र और राज्य, दोनों काम करते हैं।

★और पुस्तक स्वयं कहती है कि “यह विस्तृत सूची नहीं है”।