Chapter 6लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

1 📄 आपातकाल(Emergency) — अनुच्छेद 352★★

पाठ: “25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।”

★★व्यावहारिक अर्थ — दो बड़े बदलाव:

और संविधान की मूल भावना: “आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते।”

➕ संवैधानिक स्पष्टीकरण: संविधान में आपातकाल के तीन प्रकार हैं —

! 352 और 356 का अंतर सबसे ज़्यादा गड्डमड्ड होता है — दोनों इसी अध्याय में हैं।

2 📖 निवारक नज़रबंदी(Preventive Detention)★★

पाठ की अपनी परिभाषा: “इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।” (पृ. 101)

! आपातकाल में: “सरकार ने… निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं।” ➕ आँकड़ा: शाह आयोग के अनुसार लगभग एक लाख ग्यारह हज़ार लोग इन कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार हुए।

3 📄 बंदी प्रत्यक्षीकरण(Habeas Corpus)★

📄 वह याचिका जिसके ज़रिए कोई व्यक्ति अपनी गिरफ़्तारी को अदालत में चुनौती दे सकता है। ! आपातकाल में: “जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे।” !★★अप्रैल 1976: सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले उलट दिए — “इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।” ➕ इसी कारण उस मुकदमे को ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण मुकदमा’ कहा जाता है।

4 📄 प्रेस सेंसरशिप(Press Censorship)★★

पाठ: “सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है।”

★★और उसका सबसे तीखा उदाहरण — अध्याय का पहला पन्ना:

“‘संपादकीय’ की जगह खाली छोड़ दी गई थी… कई दफे ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए किया जाता था। ! बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई।”

5 📄 ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ और ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’★★

पाठ: “जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक ऐसी ‘प्रतिबद्ध’ न्यायपालिका तथा नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे।” ! और हाशिया-प्रश्न: “क्या इसका मतलब यह है कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हों?” ★महत्व: यह पद बताता है कि टकराव केवल एक मुकदमे का नहीं, संस्थाओं की स्वतंत्रता के सिद्धांत का था।

6 📄 42वाँ संविधान संशोधन(1976)★★

📄 आपातकाल के दौरान पारित संशोधन। पाठ जो बदलाव बताती है:

★परिणाम: “1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे।”

➕ और वह जो पाठ नहीं बताती: इसे ‘लघु संविधान’ कहा जाता है, क्योंकि उसी ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’, ‘पंथनिरपेक्ष’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े और अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्य दिए।

7 ➕ 44वाँ संविधान संशोधन(1978)

➕ पाठ जिन सुधारों की बात करती है (पृ. 102 का दूसरा सबक), वे इसी संशोधन से हुए:

8 📄 ‘सम्पूर्ण क्रांति’(Total Revolution)★★

पाठ: “जयप्रकाश नारायण ने… सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में ‘सम्पूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में ‘सच्चे लोकतंत्र’ की स्थापना की जा सके।” ★साथ का नारा: “सम्पूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है!” (1974 का बिहार आंदोलन)

9 “इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा”ध्यान★★

📄 कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 में यह नारा दिया था।

★★इसे ‘सम्पूर्ण क्रांति’ वाले नारे के आमने-सामने रखिए — यही उस दौर का पूरा टकराव है। ➕ और पृ. 98 के कार्टून से जोड़िए, जहाँ “कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ का है।”

10 📄 ‘लोकतंत्र बचाओ’

📄 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा। “विपक्ष ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था।” ★और इसकी पहली झलक पृ. 95 के कार्टून में है — एक व्यक्ति की तख्ती पर लिखा है “लोकतंत्र बचाओ — जे.पी.”

11 📄 जनता पार्टी

📄 “चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नयी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया।” ★★इसका असली फ़ायदा: “जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे।”

12 📄 ‘कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’

📄 “कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नयी पार्टी बनाई… बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई।”

13 📄 शाह आयोग★

📄 “जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था।” — आपातकाल की ज्यादतियों की जाँच के लिए। ★★निष्कर्ष: “शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई।” ➕ अध्यक्ष — भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह; गठन 28 मई 1977; अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 1978।

14 📄 मंडल आयोग★

📄 “बिहार में ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया।” ★पाठ स्वयं कहती है कि इसका विस्तार अंतिम अध्याय (अध्याय 8) में है।

15 ➕ ‘मीसा’(MISA)

➕ पूरा नाम — आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम, 1971(Maintenance of Internal Security Act)। निवारक नज़रबंदी का कानून, जिसके अंतर्गत आपातकाल में बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ हुईं। ★यह शब्द 【पाठ】 के पृ. 104 वाले कार्टून में दिखता है (जंजीर से बँधा काँटेदार गोला), पर मुख्य पाठ में उसकी व्याख्या नहीं है। ➕ 1978 में इसे निरस्त कर दिया गया।

16 📄 केशवानंद भारती का मुकदमा(1973)★★

पाठ: “इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।” ★यह उस टकराव की परिणति थी जिसमें तीन संवैधानिक मसले उठे थे।

17 📄 राष्ट्रीय समन्वय समिति(रेल कर्मचारी)

📄 “रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नान्डिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।” — मई 1974; 20 दिन; “बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई।”