Chapter 3नियोजित विकास की राजनीति

1 📖 विकास(Development)

पाठ का कथन: “विकास शब्द बड़ा व्यापक है। इस शब्द के भीतर आमतौर पर आधुनिक होने, तेज़ आर्थिक संवृद्धि हासिल करने तथा लोकतांत्रिक और अधिकार-आधारित समाज बनाने की आकांक्षा शामिल है।”

★★अध्याय की सबसे बड़ी सीख: विकास का अर्थ सबके लिए एक नहीं होता। एक उद्योगपति के लिए विकास का अर्थ है कारखाना; एक शहरी उपभोक्ता के लिए सस्ता सामान; एक आदिवासी के लिए विकास का अर्थ हो सकता है अपनी ज़मीन और जंगल का बचा रहना। ! इसीलिए विकास तकनीकी नहीं, राजनीतिक सवाल है।

2 📖 आधुनिकीकरण(Modernisation)

पाठ का कथन: “आधुनिकता का एक अर्थ पश्चिमीकरण भी लगाया गया।” — आज़ादी के बाद इसे पश्चिमी देशों जैसा औद्योगिक, नगरीय और वैज्ञानिक समाज बनने के अर्थ में लिया गया।

! आलोचना: आधुनिकीकरण का यह अर्थ पश्चिम की नकल मान लेता है और अपनी परंपरा, कृषि और गाँव को पिछड़ा मान बैठता है। ★कुमारप्पा और गांधीवादी धारा ने ठीक इसी का विरोध किया।

3 📖 नियोजन / योजना(Planning)

📄 अर्थ: सीमित संसाधनों को कहाँ, कितना और किस प्राथमिकता से लगाना है — यह पहले से तय करना, ताकि विकास अपने-आप बाज़ार के भरोसे न छूटे।

भारत में इसका औज़ार बनी — पंचवर्षीय योजना। ★तीन कारण जिनसे उस दौर में नियोजन पर व्यापक भरोसा था:

1. सोवियत संघ का नियोजन से तेज़ औद्योगीकरण
2. 1929 की महामंदी के बाद पश्चिम में भी राज्य की भूमिका का बढ़ना
3. जापान और फ़्रांस जैसी अर्थव्यवस्थाओं का युद्धोत्तर पुनर्निर्माण नियोजन से

4 📖 पंचवर्षीय योजना(Five Year Plan / FYP)

पाठ का कथन: “भारत सरकार आगामी पाँच वर्षों के लिए अपनी आमदनी और खर्च का एक खाका पहले ही तैयार कर लेती है।”

📄 दो प्रकार का खर्च:

★यही दो शब्द बताते हैं कि ‘पंचवर्षीय’ शब्द का असली मतलब क्या है।

5 📖 योजना आयोग(Planning Commission)

!★★तीन बातें — परीक्षा में यही पूछी जाती हैं:

➕ समझने की कुंजी: इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। इसलिए इसकी ताक़त संस्थागत नहीं, राजनीतिक थी — और यह बात अध्याय के मुख्य तर्क (“अंतिम निर्णय राजनीतिक होना चाहिए”) को ही मज़बूत करती है।

6 📖 नीति आयोग(NITI Aayog)

पाठ का बॉक्स (पृ. 48) — “1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली।” पूरा नाम: नेशनल इंस्टिट्यूशन फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया (NITI = National Institution for Transforming India)

➕ मुख्य अंतर: नीति आयोग धन आवंटित नहीं करता; वह सलाह देने, नीति-सुझाव बनाने और केंद्र-राज्य संवाद (‘सहकारी संघवाद’) का मंच है। ★यानी योजना आयोग की ‘ऊपर से नीचे’ शैली की जगह ‘राज्यों के साथ मिलकर’ की शैली। ★पाठ्यपुस्तक स्वयं सुझाती है — niti.gov.in देखिए।

7 📖 वामपंथ(The Left)

पाठ का बॉक्स (पृ. 46): “वामपंथ उन लोगों अथवा समूहों की तरफ़ इशारा करता है जो गरीब और वंचित तबकों को फ़ायदा पहुँचाने वाली सरकारी नीतियों के पक्षधर होते हैं। वामपंथी सामाजिक न्याय की अपनी नीतियों के कारण समाजवाद और साम्यवाद के हिमायती होते हैं।”

8 📖 दक्षिणपंथ(The Right)

पाठ का बॉक्स (पृ. 46): “दक्षिणपंथी उन लोगों अथवा समूहों को कहा जाता है जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाज़ारू अर्थव्यवस्था से ही तरक्की होती है। ऐसे लोग मानते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था के मामले में दख़ल नहीं देना चाहिए।”

! सावधानी: ये आर्थिक नीति की श्रेणियाँ हैं। इन्हें आज के किसी दल पर सीधे चिपकाना गलत होगा — पाठ स्वयं इनका प्रयोग 1960 के दशक के संदर्भ में करता है।

9 📄 उदारवादी-पूँजीवादी मॉडल(Liberal-Capitalist Model)

प्रतिनिधि देश — यूरोप और अमरीका। उत्पादन के साधन निजी हाथों में; बाज़ार तय करता है क्या बने और कितना बने; राज्य की भूमिका सीमित।

10 📄 समाजवादी मॉडल(Socialist Model)

प्रतिनिधि देश — सोवियत संघ। उत्पादन के साधन राज्य के हाथ में; नियोजन तय करता है क्या बने; निजी संपत्ति सीमित।

★★भारत का चुनाव: “भारत ने इनमें से कोई भी एक मॉडल पूरी तरह नहीं अपनाया” — भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था (mixed economy) चुनी, पर सोवियत नियोजन-अनुभव से प्रभावित रहा — “कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के लोग… नेहरू तक शामिल थे”।

11 📄 ‘बॉम्बे प्लान’(The Bombay Plan, 1944)

★★पाठ का सबसे चौंकाने वाला तथ्य — “1944 में उद्योगपतियों के एक तबके ने आपस में मिलकर भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ‘बॉम्बे प्लान’ कहा गया।”

! दो बातें अलग-अलग समझिए:

★इसका महत्व: यह सिद्ध करता है कि “चाहे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले।”

12 📄 पहली पंचवर्षीय योजना(1951–1956)

13 📄 दूसरी पंचवर्षीय योजना(1956 से)

📖 इस योजना की तीन आलोचनाएँ:

1. ! कृषि की उपेक्षा — “अगर कृषि पर ज़्यादा निवेश किया गया होता तो…”
2. ! मशीनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी
3. ! रोज़गार-सृजन कम — पूँजी-प्रधान उद्योग कम लोगों को काम देते हैं

14 आवंटन-सारणी(पृ. 52 का स्तंभ-चित्र — कुल योजना-व्यय का प्रतिशत)★★

★याद रखने की तरकीब — “दो नीचे, एक ऊपर।” यही पूरा मोड़ है।

15 📄 उड़ीसा / पोस्को विवाद

📄 पोस्को (POSCO) — दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी, जिसने उड़ीसा में इस्पात संयंत्र का प्रस्ताव रखा। ★यह अध्याय की शुरुआती केस-स्टडी है।

★★चार टकराते हित — इसे पूरे अध्याय की कुंजी मानिए:

★★और अध्याय का शीर्षक-वाक्य: “खनन, पर्यावरण और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए।”

16 📄 ‘केरल मॉडल’(The Kerala Model)

📄 अर्थ: केरल में अपनाई गई वह विकास-नीति जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार, कारगर खाद्य-वितरण और गरीबी-निवारण पर ज़ोर दिया गया।

★★इसका विरोधाभास ही इसका महत्व है:

प्रति व्यक्ति आय कम + औद्योगिक आधार कमज़ोर — फिर भी साक्षरता लगभग शत-प्रतिशत, जीवन-प्रत्याशा और स्वास्थ्य-सूचकांक उन्नत देशों जैसे।

📄 ‘नव लोकतांत्रिक पहल’ (New Democratic Initiatives) — योजना बनाने में जनता की भागीदारी, जिसके तहत योजना-व्यय का एक बड़ा हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को सौंपा गया।

★अध्याय में इसका काम: यह दिखाना कि नियोजन का अर्थ केवल केंद्रीकृत नियोजन नहीं — विकेंद्रित नियोजन भी संभव है, और वह अलग नतीजे देता है।

17 📄 पी.सी. महालनोबिस(P. C. Mahalanobis, 1893–1972)

18 📄 जे.सी. कुमारप्पा(J. C. Kumarappa, 1892–1960)

★★इन दोनों को साथ रखिए — यही अध्याय की पूरी बहस है: महालनोबिस = भारी उद्योग, केंद्रीकृत, आधुनिक · कुमारप्पा = ग्रामोद्योग, विकेंद्रित, पारिस्थितिक।

!! प्रश्न 4 (पृ. 53) में चार नाम हैं, पर उनमें से केवल महालनोबिस अध्याय में है। शेष हरित/श्वेत क्रांति वाले हटाए गए खंड से हैं — इसीलिए वे यहाँ ➕ के रूप में दिए जा रहे हैं।

★★सुंदर बात: ये चारों विकास के चार अलग-अलग रास्ते हैं — भारी उद्योग · किसान · राज्य-नियंत्रण की सीमा · सहकारिता। यह प्रश्न अपने-आप में पूरे अध्याय का सार है।