Chapter 6लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

(क)“आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गाँधी ने की।”

! तकनीकी रूप से गलत — पर इसे सावधानी से लिखिए। कारण: “25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी।” (पृ. 98) ★यानी सिफ़ारिश प्रधानमंत्री की थी, पर औपचारिक उद्घोषणा राष्ट्रपति की। ★★लिखने का सर्वोत्तम तरीका: “यह कथन आंशिक रूप से ही सही है — पहल प्रधानमंत्री की थी, परंतु संवैधानिक रूप से आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की।”

(ख)“आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए।”

✓ सही। प्रमाण: “नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ।” (पृ. 101) ★और अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया कि “सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है।”

(ग)“बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र आपातकाल की घोषणा की गई थी।”

❌ गलत। कारण: सरकार ने जो कारण बताया वह आर्थिक नहीं था — “25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया।” ★आर्थिक संकट आपातकाल की पृष्ठभूमि अवश्य था, पर घोषणा का घोषित आधार नहीं। ! यही इस प्रश्न का जाल है — ‘पृष्ठभूमि’ और ‘घोषित कारण’ को अलग रखिए।

(घ)“आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।”

✓ सही। प्रमाण: “तड़के सबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई” (पृ. 98); और “अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया” (पृ. 101)।

(ङ)“सी.पी.आई. ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया।”

✓ सही। ★संदर्भ: अध्याय 5 में हमने पढ़ा कि 1971 में कांग्रेस (आर) ने सीपीआई के साथ चुनावी गठजोड़ किया था और टूट के बाद सरकार को उसका मुद्दा-आधारित समर्थन मिला था। वही निकटता आपातकाल के समय भी बनी रही। ! ध्यान दीजिए — यह सीपीआई (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी) है, माकपा नहीं।

✓ उत्तर: (ङ) शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष।

★तर्क एक पंक्ति में: “पहले चार आपातकाल की पृष्ठभूमि हैं; शाह आयोग तो आपातकाल की जाँच के लिए उसके बाद बना — इसलिए वही मेल नहीं खाता।”

★उत्तर को चार कड़ियों में क्रम से लिखिए।

कड़ी 1 — जनता पार्टी की एकता केवल नकारात्मक थी

“आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका।” (पृ. 105) ★यानी वह एक साझे कार्यक्रम पर नहीं, एक साझे विरोध पर बनी थी — और विरोध का कारण समाप्त होते ही एकता समाप्त हो गई।

कड़ी 2 — नेतृत्व की होड़

“चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे।” ! “मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म न हुई।”

कड़ी 3 — दिशा और कार्यक्रम का अभाव

! “इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था।” ! “जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी।”

कड़ी 4 — दो सरकारों का गिरना

★★निष्कर्ष: “इसीलिए 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए — और उसमें जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई जबकि कांग्रेस को 353 सीटें मिलीं। पाठ इससे एक सबक निकालता है — ‘सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं।’”

क्यों नियुक्त हुआ

“जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था” — आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों, दुरुपयोग और अनियमितताओं की जाँच के लिए। ★संदर्भ: 1977 के चुनाव स्वयं “आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत-संग्रह” थे; इसलिए नई सरकार के लिए यह जाँच राजनीतिक और नैतिक — दोनों दृष्टियों से आवश्यक थी।

निष्कर्ष(पाठ के शब्दों में)★★

“आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के ज़रिए हुआ। ये संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औज़ार बनाकर इस्तेमाल किया। ★★शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे।” (पृ. 103)

और वह चेतावनी जो सबसे महत्वपूर्ण हैध्यान★

“यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई।” ★★इसे उत्तर में ज़रूर लिखिए — यह आयोग का सबसे स्थायी निष्कर्ष है। आपातकाल समाप्त हो गया, पर संस्थाओं पर राजनीतिक दबाव का प्रश्न बना रहा।

घोषित कारण★★

“25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।” “सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है।”

तात्कालिक संदर्भ जो सरकार ने दिया★

और यह भी लिखिए — यह उत्तर को संतुलित बनाता है★

“तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।” (पृ. 97) ! पर पाठ का अंतिम निर्णय भी जोड़िए: “सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फ़ैसला किया।” (पृ. 109)

!★और एक संतुलन ज़रूर जोड़िए: “पर यह जनादेश पूरे देश का नहीं था — महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में कांग्रेस की पकड़ बनी रही और दक्षिण भारत में उसकी ‘चुनावी विजय का चक्का बेरोक-टोक चला’। क्योंकि ‘आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एकसमान नहीं पड़ा था।’”

8.1 नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर असर★★

• “नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए।”
• ★★“उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ।”
• ! निवारक नज़रबंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग — “लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि… इस आशंका से कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।”
• “धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की भी अनुमति नहीं थी।”
• ! “लोगों को ज़बरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा ज़बरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था।” (पृ. 104)
• ✓ दीर्घकालीन सकारात्मक असर: “आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ… नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आए।”

8.2 कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध★★

• पहले से ही तनाव था — तीन संवैधानिक मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध फ़ैसला दिया; और केशवानंद भारती (1973) में ‘बुनियादी ढाँचे’ का सिद्धांत आया।
• ! “सरकार ने तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति ए.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।”
• ! ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ और ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’ की माँग उठी — यानी ऐसी संस्थाएँ जो “विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें।”
• !★★अप्रैल 1976 — सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले उलट दिए; “इस फ़ैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाज़े बंद हो गए” और वह “सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फ़ैसलों में एक माना गया।”
• ★42वें संशोधन से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अदालत में चुनौती देना ही असंभव कर दिया गया।
• ✓ बाद में: “आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई।”

8.3 जनसंचार माध्यमों का कामकाज★★

• “सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है।”
• ! “आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई।”
• ★★प्रतिरोध: ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘स्टेट्समैन’ ने रोके गए समाचारों की जगह खाली छोड़ दी; ‘सेमिनार’ और ‘मेनस्ट्रीम’ ने “सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा”; और गुपचुप न्यूज़लेटर तथा लीफ़लेट्स निकले।
• ! और अंत में — “खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई।” (पृ. 92)

8.4 पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ★★

• “आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के ज़रिए हुआ।”
• ! “ये संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औज़ार बनाकर इस्तेमाल किया।”
• ★★“शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। ! यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई।”

★★निष्कर्ष: “आपातकाल ने भारत की दलीय प्रणाली को दो-दलीय प्रतिस्पर्धा के सबसे निकट पहुँचा दिया — पर वह क्षण अल्पकालिक निकला, क्योंकि दोनों ही पक्ष (कांग्रेस 1969 में और जनता पार्टी 1979 में) भीतर से टूटे।”

अवतरण: “1977 के चुनावों के दौरान भारतीय लोकतंत्र, दो-दलीय व्यवस्था के जितना नज़दीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस दो टुकड़ों में बँट गई…. जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा-तफरी मची…”

(क)किन वज़हों से 1977 में भारत की राजनीति दो-दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी?

(ख)1977 में दो से ज्यादा पार्टियाँ थीं। फिर लेखक इसे दो-दलीय प्रणाली के नज़दीक क्यों बता रहे हैं?

★★मुख्य तर्क: दो-दलीय प्रणाली का माप दलों की गिनती नहीं, वास्तविक प्रतिस्पर्धा की संरचना है।

! और यही क्षणभंगुर निकला — “अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया।”

(ग)कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई?

कांग्रेस की टूट:

• ★1977 की हार के तुरंत बाद पार्टी बँटी (अवतरण का अपना कथन)।
• कारण वही थे जो अध्याय 5 में बताए गए — पार्टी “पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित” हो चुकी थी, उसका सांगठनिक ढाँचा कमज़ोर था, और उसमें “हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता” नहीं बची थी।
• ★★इसलिए जैसे ही चुनावी सफलता गई, पार्टी को जोड़े रखने वाला एकमात्र सूत्र भी टूट गया।

जनता पार्टी की टूट:

• ! “जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था।”
• ! प्रधानमंत्री-पद की होड़ — मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम।
• ★“आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका।”
• परिणाम: मोरारजी सरकार 28 माह में, चरण सिंह सरकार 4 महीने में।

★★साझा कारण एक ही है — दोनों दल किसी सकारात्मक साझे कार्यक्रम पर नहीं, बल्कि एक नकारात्मक धुरी पर टिके थे: कांग्रेस एक नेता पर, जनता पार्टी एक विरोध पर। धुरी हटते ही दोनों बिखर गए।”

पाठ का अंश पढ़िए: “27 जून, 1975 के ‘नई दुनिया’ अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर यह था कि ‘संपादकीय’ की जगह खाली छोड़ दी गई थी। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत ‘सेंसर’ कर दिया गया था। कई अन्य अखबारों में भी जगह-जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। कई दफे ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए किया जाता था। बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई।”

(क) इस अंश में वर्णित व्यवस्था का नाम क्या है? (1)

प्रेस सेंसरशिप — “समाचारपत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है।”

(ख) खाली जगह छोड़ना विरोध कैसे बन जाता है? (2)

★क्योंकि खाली जगह पाठक को यह बता देती है कि यहाँ कुछ था जो हटा दिया गया। सेंसरशिप का उद्देश्य यह है कि पाठक को पता ही न चले; खाली जगह उस उद्देश्य को ही उलट देती है। यानी अख़बार बिना एक शब्द छापे सेंसरशिप का अस्तित्व घोषित कर देता है।

(ग) ★अंतिम वाक्य से सेंसरशिप के बारे में क्या पता चलता है? (2)

★★कि सेंसरशिप को अपनी उपस्थिति का संकेत तक बर्दाश्त नहीं था — इसीलिए “खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई।” यह दिखाता है कि नियंत्रण केवल सामग्री पर नहीं, उसकी अनुपस्थिति की स्वीकृति पर भी थोपा गया। ★और यह भी कि प्रतिरोध रुका नहीं — ‘इंडियन एक्सप्रेस’ और ‘स्टेट्समैन’ ने यही रास्ता अपनाया, और ‘सेमिनार’ तथा ‘मेनस्ट्रीम’ ने झुकने की जगह बंद हो जाना चुना।