Chapter 6लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

यह पुस्तक का सबसे संवेदनशील अध्याय है। इसमें जीवित राजनीतिक स्मृति है, और कक्षा में बैठे बच्चों के परिवारों की राय आपस में बहुत अलग हो सकती है।

तीन नियम जो पूरे अध्याय में लागू रहें★★

! यदि कक्षा में बहस गरम हो जाए, तो हमेशा पाठ के वाक्य पर लौटिए — वही तटस्थ भूमि है।

★★पाठ के दो वाक्य, जो साथ-साथ पढ़े जाने चाहिए: “भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।” (पृ. 102) “सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फ़ैसला किया।” (पृ. 109)

इन्हें बोर्ड के दो कोनों में लिख दीजिए और अध्याय भर मत मिटाइए। ★पहला वाक्य आश्वस्ति देता है; दूसरा सतर्क करता है। शिक्षण का लक्ष्य यह है कि विद्यार्थी दोनों को साथ लेकर निकले — न भोला आशावाद, न निराशा।

★★ध्यान दीजिए — अध्याय आपातकाल पर समाप्त नहीं होता। वह उसके परिणामों पर समाप्त होता है। और सबसे दूरगामी परिणाम वह है जिसका ज़िक्र अंत में एक पंक्ति में है: “1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ।”

✓ अनाथ संदर्भ शून्य। ★और ध्यान दीजिए — ‘अंतिम अध्याय’ अब अध्याय 8 है, अध्याय 9 नहीं, क्योंकि युक्तिकरण में ‘जन आंदोलनों का उदय’ हटा दिया गया। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी गाइड हो तो यह अंतर बता दीजिए।

ढाँचा 1 — पृष्ठभूमि की तीन धाराएँ(कालांश 1–2)

आर्थिक संकट → जन-आंदोलन → न्यायपालिका से संघर्ष → और तीनों का संगम: 12 जून 1975 ★तीनों को अलग रंग की चॉक से लिखिए और अंत में तीनों तीर एक बिंदु पर मिलाइए। यह चित्र बच्चे भूलते नहीं।

ढाँचा 2 — चौदह दिन(कालांश 2)

12 जून → 24 जून → 25 जून (दिन) → 25 जून (रात) → 26 जून सुबह 6 बजे ★★यह समय-रेखा परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक दिलाती है।

ढाँचा 3 — दो नारे(कालांश 1)

ढाँचा 4 — आपातकाल के छह परिणाम(कालांश 3)

विरोध रुका · नेता जेल में · प्रेस सेंसरशिप · दो संगठनों पर प्रतिबंध · धरना-प्रदर्शन पर रोक · अदालत का दरवाज़ा बंद

ढाँचा 5 — तीन सबक(कालांश 4)

1. लोकतंत्र को विदा करना कठिन · 2. खामियाँ सुधारी गईं (‘सशस्त्र विद्रोह’ + लिखित सलाह) · 3. नागरिक अधिकारों के प्रति सचेतना

ढाँचा 6 — दो जनादेश(कालांश 5)

★★यह समरूपता अध्याय की सबसे सुंदर बात है — इसे अंत तक बोर्ड पर रखिए।

6.1 ‘पृष्ठभूमि’ और ‘घोषित कारण’ को अलग रखिए — यह सबसे बड़ी भूल हैध्यान★★

विद्यार्थी मान लेते हैं कि आपातकाल आर्थिक संकट के कारण घोषित हुआ। ✓ साफ़ कहिए: “आर्थिक संकट आपातकाल की पृष्ठभूमि था — पर सरकार ने जो कारण बताया वह था ‘देश में गड़बड़ी की आशंका’। ये दो अलग बातें हैं।” ★यही प्रश्न 1(ग) का उत्तर है, और वहीं सबसे ज़्यादा अंक कटते हैं।

6.2 “आपातकाल इंदिरा गाँधी ने घोषित किया” — इसे ठीक कीजिए, पर सावधानी सेध्यान

✓ पाठ का वाक्य पढ़िए: “प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी।” ★लिखने का सर्वोत्तम तरीका सिखाइए: “पहल प्रधानमंत्री की थी, परंतु संवैधानिक रूप से उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की।” ! और उसी पन्ने का हाशिया-प्रश्न ज़रूर उठाइए — “क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश के बगैर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए थी?” — क्योंकि उसका उत्तर तीसरे सबक में मिलता है।

6.3 अनुच्छेद 352 और 356 को गड्डमड्ड मत होने दीजिएध्यान★

★दोनों एक ही अध्याय में हैं और एक साल के भीतर हैं — इसीलिए भ्रम होता है। बोर्ड पर साथ लिखिए।

6.4 जेपी वाले हाशिया-प्रश्न से भागिए मत★★

प्रश्न है: “यह तो सेना से सरकार के खिलाफ़ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है! क्या यह बात लोकतांत्रिक है?”

★★इसे कक्षा-बहस बनाइए, पर संरचना दीजिए। बोर्ड को दो हिस्सों में बाँटिए: पक्ष में: “अनैतिक और अवैधानिक आदेश मानने से इनकार करना नागरिक-कर्तव्य है; जेपी ने ‘अवैधानिक’ शब्द जोड़ा था।” विपक्ष में: “वर्दीधारी बलों से अपील करना अनुशासन की रेखा पार करना है; लोकतंत्र में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है।” ! किसी एक पक्ष को अपनी राय के रूप में मत थोपिए। पाठ्यपुस्तक भी इसे प्रश्न के रूप में ही छोड़ती है।

6.5 अप्रैल 1976 का फ़ैसला — इसे पूरा सुनाइए, यह अध्याय का नैतिक शिखर है★★

पाठ केवल इतना कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले उलट दिए और यह “सर्वाधिक विवादास्पद फ़ैसलों में एक” माना गया।

★★संवर्धन से तीन बातें जोड़िए — कक्षा इन्हें कभी नहीं भूलती: (1) निर्णय 4:1 का था। (2) अकेले असहमत होने वाले न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को इसकी कीमत मुख्य न्यायाधीश न बन पाने से चुकानी पड़ी। (3) 2017 में नौ न्यायाधीशों ने उस फ़ैसले को निरस्त करते हुए कहा कि खन्ना ही सही थे।” ★फिर पूछिए: “चालीस साल लगे। तो क्या अकेले सही होना बेकार था?” — यह अध्याय का सर्वश्रेष्ठ चर्चा-क्षण है।

6.6 42वें संशोधन को केवल खलनायक मत बनाइए★

पाठ उसका एक ही पक्ष देती है — कार्यकाल 5 से 6 साल।

!★पर उसी संशोधन ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द तथा मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) भी जोड़े। ★★कक्षा से पूछिए: “एक ही दस्तावेज़ में वह भी है जिसकी हम आलोचना करते हैं और वह भी जिस पर हमें गर्व है। इससे इतिहास पढ़ने के बारे में क्या सीख मिलती है?” उत्तर की दिशा: इतिहास में शुद्ध नायक और शुद्ध खलनायक कम होते हैं।

6.7 प्रतिरोध को महिमामंडित मत कीजिए — पाठ भी नहीं करती★

पाँच प्रतिरोध पढ़ाने के तुरंत बाद यह वाक्य पढ़िए:

! “बहरहाल, मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए।” और फिर हाशिया-प्रश्न: “जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया, उनकी बात छोड़ दें — बाकियों के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया! क्या कर रहे थे बड़े-बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक-धार्मिक नेता और नागरिक…?” ★★यह प्रश्न विद्यार्थी को नायक-कथा से निकालकर नागरिक-ज़िम्मेदारी की ओर ले जाता है। इसे मत छोड़िए।

6.8 1977 का जनादेश ‘पूरे देश का’ नहीं था — यह ज़रूर बताइए★

विद्यार्थी मान लेते हैं कि पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ़ था। ✓ पाठ का वाक्य: “कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में… और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक-टोक चला था।”

★★और पृ. 106 का हाशिया-प्रश्न पूछिए: “अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग ढर्रे पर मतदान किया, तो हम कैसे कहें कि 1977 के चुनावों का जनादेश क्या था?” ★यह प्रश्न सिखाता है कि ‘जनादेश’ कोई एकल चीज़ नहीं होती।

9.1 कक्षा में मौखिक जाँच(हर कालांश के अंत में 2 मिनट)

9.2 लिखित मूल्यांकन का ढाँचा

9.3 परियोजना-कार्य के तीन सुझाव★

1. ★★‘एक खाली संपादकीय’ — विद्यार्थी 27 जून 1975 के किसी अख़बार का पहला पन्ना कल्पना से बनाएँ, जिसमें संपादकीय की जगह खाली हो और नीचे एक पंक्ति में लिखें कि वे उस जगह क्या लिखना चाहते थे। ★यह गतिविधि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उपदेश से नहीं, अनुभव से सिखाती है।
2. ★‘कार्टून पढ़ना’ — पृ. 95, 98, 104 और 107 के कार्टूनों में से कोई तीन चुनकर विद्यार्थी लिखें कि कार्टूनिस्ट क्या कह रहा है और वह पाठ के किस वाक्य से मेल खाता है।
3. ★‘दो जनादेश’ — विद्यार्थी 1977 और 1980 के चुनाव-परिणामों की तुलना-तालिका बनाएँ और तीन पंक्तियों में लिखें कि मतदाता ने दोनों बार किस चीज़ को दंड दिया।

1972 से 1975 के बीच भारत तीन तरफ़ से दबाव में था — बेतहाशा मूल्यवृद्धि और बेरोज़गारी, गुजरात-बिहार के छात्र-आंदोलन जिनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने ‘सम्पूर्ण क्रांति’ के आह्वान के साथ किया, और न्यायपालिका से सरकार का गहराता टकराव जिसकी परिणति केशवानंद भारती के ‘बुनियादी ढाँचे’ वाले फ़ैसले में हुई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गाँधी का निर्वाचन अवैध ठहराया, 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक राहत दी, 25 जून को रामलीला मैदान में जेपी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की — और उसी रात राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर दी। इसका अर्थ था संघीय ढाँचे का निष्प्रभावी होना, मौलिक अधिकारों का स्थगन, प्रेस सेंसरशिप, बड़े पैमाने पर निवारक नज़रबंदी, और अप्रैल 1976 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के लिए अदालत का दरवाज़ा भी बंद कर देना। अठारह महीने बाद हुए 1977 के चुनाव आपातकाल पर जनमत-संग्रह साबित हुए — कांग्रेस को 154 सीटें मिलीं और जनता पार्टी तथा साथी दलों को 330, और आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा हार गई। पर जनता सरकार 28 महीने में बिखर गई और 1980 में कांग्रेस 353 सीटों के साथ लौट आई। अध्याय दो सबकों पर समाप्त होता है — कि भारत से लोकतंत्र को विदा करना बहुत कठिन है, और यह भी कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी उसे ठप्प करने का फ़ैसला ले सकती है। इसीलिए पाठ कहता है कि यह राजनीतिक संकट संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था।