अध्याय 6पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

यह अध्याय NCERT के अध्याय 6 का पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं। उद्देश्य: पाठ्यपुस्तक के ढाँचे को लेकर उसे 2026 के तथ्यों, संधियों, संस्थाओं और विवादों से भर देना — ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ UPSC, राज्य PCS, CUET, SSC और NDA/CDS के लिए भी तैयार हो सके।

★प्रत्येक गैर-स्पष्ट तथ्य वेब-सत्यापित और स्रोत-चिह्नित है: ◆ = प्राथमिक स्रोत (संधि-पाठ, UN/UNEP/PIB आधिकारिक दस्तावेज़) ◇ = द्वितीयक स्रोत (शोध-संस्थान, प्रामाणिक समाचार) · 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक पूरी स्रोत-सूची अंत में। अद्यतन: अगस्त 2026।

पाठ्यपुस्तक अपने पाठक की आपत्ति स्वयं उठाती है 【पाठ】—

“आपको लग सकता है कि ये तो नैसर्गिक घटनाएँ हैं और इनका अध्ययन राजनीति विज्ञान की जगह भूगोल वाली कक्षा में किया जाना चाहिए। लेकिन ज़रा फिर से सोचिए।”

और फिर वह उत्तर देती है — दो स्तरों पर:

पहला स्तर (व्यावहारिक): “इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इस वजह से ये मसले विश्व-राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं।”

दूसरा स्तर (गहरा):

★★“कौन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है? इस पर रोक लगाने के उपाय करने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है? इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है। इस तरह ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं।” 【पाठ】

इस एक वाक्य से अध्याय के हर खंड का उत्तर निकलता है —

पाठ्यपुस्तक कहती है कि “1960 के दशक के बाद से” पर्यावरण की चिंता ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया 【पाठ】 — पर वह यह नहीं बताती कि वह चरित्र कहाँ बना।

उत्तर है — स्टॉकहोम, 1972; मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।

• ★यह पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था।
• ★★इसी से UNEP का जन्म हुआ — जिसे पाठ्यपुस्तक नाम से गिनाती है।
• ★★भारत के लिए विशेष महत्त्व: इंदिरा गांधी एकमात्र विदेशी शासनाध्यक्ष थीं जिन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। उनका मूल तर्क वही था जो आज भी भारत का पक्ष है — गरीबी और पर्यावरण को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता।

★★इसे उत्तर में लिखना बहुत प्रभावी होता है: “पाठ्यपुस्तक ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ को 1992 का सिद्धांत बताती है, पर उसका बीज 1972 में स्टॉकहोम में ही पड़ चुका था — जब भारत ने कहा कि विकासशील देशों के लिए पर्यावरण और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।”

पाठ्यपुस्तक चारों को एक साथ गिनाती है 【पाठ】 — पर हर एक का कानूनी ढाँचा और उसकी समस्या अलग है।

★★अब पाठ्यपुस्तक की यह पंक्ति पढ़िए 【पाठ】 — “बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन-कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।” यह वाक्य ठीक उसी कानूनी खाई की ओर इशारा कर रहा है — 1967 की संधि लाभ-बँटवारे पर चुप है। यदि उत्तर में यह जोड़ दिया जाए तो वह विश्लेषण बन जाता है, केवल विवरण नहीं।

1. ★केवल शांतिपूर्ण उपयोग — सैन्य ठिकाने, युद्धाभ्यास और हथियार-परीक्षण निषिद्ध
2. ★वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता और निष्कर्षों का आदान-प्रदान
3. ★★संप्रभुता-दावे ‘जमे’ रहेंगे — न नया दावा, न पुराने का विस्तार
4. परमाणु विस्फोट और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान पूर्णत: निषिद्ध
5. निरीक्षण की खुली व्यवस्था

• हस्ताक्षर 1 दिसंबर 1959; लागू 23 जून 1961; 12 मूल हस्ताक्षरकर्ता।
• ★मैड्रिड न्यायाचार (1991) — जिसे पाठ्यपुस्तक ‘अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार’ कहती है 【पाठ】 — ने अंटार्कटिका को ★★“शांति और विज्ञान को समर्पित प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र” घोषित किया और खनिज-संसाधन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया।

भारत की भूमिका — यह पाठ्यपुस्तक में नहीं है★★

★पाठ्यपुस्तक पूछती है — “अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है?” 【पाठ】 भारत ने उस बहस में स्पष्ट पक्ष लिया — उसने दावा नहीं किया, अनुसंधान-केंद्र बनाए। यानी भारत उन देशों में है जो इसे ‘विश्व की साझी संपदा’ मानते हैं।

यह पाठ्यपुस्तक के बाद की सबसे बड़ी घटना है और सीधे ‘वैश्विक संपदा’ खंड से जुड़ती है। ◇

★★यही वह वाक्य है जो उत्तर में लिखा जाना चाहिए: “पाठ्यपुस्तक कहती है — ‘वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है।’ 【पाठ】 BBNJ संधि उसी टेढ़ी खीर का ताज़ा उदाहरण भी है और उसका उत्तर भी — लगभग दो दशक की वार्ता के बाद, चारों वैश्विक संपदाओं में से एक (समुद्री सतह) को अंततः अपना कानूनी ढाँचा मिल गया।”

और साथ में यह भी जोड़िए — BBNJ में ‘लाभ-बँटवारे’ का प्रावधान है, जो 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में नहीं था। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून ने पाठ्यपुस्तक की उस आलोचना से सीखा है।

पाठ्यपुस्तक का उद्धरण 【पाठ】—

“पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए… विकसित देश अपनी ख़ास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।”

★★और यह तुलना उत्तर में बहुत काम आती है: पाठ्यपुस्तक 1992 के बारे में लिखती है 【पाठ】— “सम्मेलन में सहमति बनी… लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रहीं”; और “समस्या यह थी कि ‘टिकाऊ विकास’ पर अमल कैसे किया जाएगा।” COP30 का जीवाश्म-ईंधन रोडमैप ठीक उसी वाक्य का 2025 वाला संस्करण है — सिद्धांत पर सहमति, अमल पर नहीं। तैंतीस साल बाद भी बाधा वही है।

यह तुलना पूरे अध्याय की सबसे मूल्यवान अंतर्दृष्टि है और UPSC मुख्य परीक्षा में सीधे काम आती है।

★★और गति देखिए: 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन छेद की खोज हुई 【पाठ】 “एक आँख खोल देने वाली घटना” — और केवल दो वर्ष बाद, 1987 में, बाध्यकारी संधि बन गई। जलवायु में — 1992 में ढाँचा, 1997 में प्रोटोकॉल, 2015 में समझौता, और 2025 तक भी जीवाश्म ईंधन पर रोडमैप नहीं। यही अंतर बताता है कि पाठ्यपुस्तक ‘टेढ़ी खीर’ क्यों कहती है — और यह भी कि खीर कब मीठी बनती है।

1. ★★ऐतिहासिक उत्तरदायित्व — “ग्रीनहाऊस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है।”
2. ★★प्रति व्यक्ति मानक — “विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है।” (ग्रुप-8 बैठक, जून 2005)
3. ★विकास की प्राथमिकता — “‘विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है।’”

★“2030 तक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के (सन् 2000 के) औसत के आधे से भी कम होगा।”

! पर एक बारीकी उत्तर में ज़रूर जोड़िए: कुल उत्सर्जन में भारत आज विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जकों में है — यह प्रति व्यक्ति आँकड़े के साथ-साथ सच है। भारत का तर्क कुल पर नहीं, प्रति व्यक्ति और ऐतिहासिक हिस्से पर टिका है — यह भेद स्पष्ट करना उत्तर को परिपक्व बनाता है।

★★संतुलित निष्कर्ष — यही सबसे ऊँचे अंक दिलाता है: “भारत का तर्क आँकड़ों पर मज़बूत है (0.9 बनाम 3.8) और नैतिक रूप से न्यायसंगत भी। और उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि भारत केवल माँग नहीं कर रहा — वह स्वयं भी कर रहा है। 2025 में 50% गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य से पाँच साल पहले हासिल करना उस तर्क को नैतिक बल देता है। पर पाठ्यपुस्तक की साइड-टिप्पणी की चेतावनी भी वाजिब है — ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क वर्तमान उत्तरदायित्व से छूट नहीं बन सकता।”

गैरेट हार्डिन ने कहा कि साझा चारागाह अनिवार्यत: नष्ट हो जाएगा — क्योंकि एक और पशु चराना हर चरवाहे के लिए व्यक्तिगत रूप से लाभदायक है, जबकि नुकसान सबमें बँट जाता है। उनका निष्कर्ष: समाधान या तो निजीकरण है या राज्य-नियंत्रण।

एलिनॉर ऑस्ट्रोम ने दुनिया भर के सैकड़ों वास्तविक उदाहरणों का अध्ययन करके दिखाया कि समुदाय स्वयं टिकाऊ नियम बना और निभा सकते हैं, बशर्ते: स्पष्ट सीमाएँ · स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नियम · उपयोगकर्ताओं की भागीदारी · निगरानी · क्रमिक दंड · सस्ता विवाद-समाधान · और राज्य द्वारा संगठित होने के अधिकार की मान्यता। ★इस काम के लिए उन्हें 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल स्मृति पुरस्कार मिला।

पाठ्यपुस्तक लिखती है 【पाठ】—

• “सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं।”
• “‘देवस्थान’ को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे।”
• ★★“संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी।”

★★यानी अध्याय का पक्ष स्पष्ट है — साझी संपदा का तीसरा रास्ता है: न निजीकरण, न राज्य-नियंत्रण, बल्कि सामुदायिक प्रबंधन।

! और वही अध्याय यह भी बताता है कि यह रास्ता कहाँ टूटता है 【पाठ】 — “कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं।” यह ठीक ऑस्ट्रोम की अंतिम शर्त का उल्लंघन है — ‘राज्य द्वारा संगठित होने के अधिकार की मान्यता’। और यही वह खाई है जिसे भारत के वन अधिकार अधिनियम, 2006 ने पाटने की कोशिश की। (भाग XI देखिए)

पाठ्यपुस्तक कहती है 【पाठ】— “भारत में बाँध विरोधी तथा पर्यावरण-बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानधर्मी हैं क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित हैं।” — यह कथन इन उदाहरणों से सिद्ध होता है:

★★यह पैटर्न आकस्मिक नहीं है। भारतीय पर्यावरण-आंदोलन की जड़ें गांधीवादी परंपरा में हैं — और यही उन्हें वैश्विक पर्यावरण-आंदोलन में एक विशिष्ट पहचान देता है। पाठ्यपुस्तक यही रेखांकित करती है, और उत्तर में इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।

★और वह विरोधाभास: “अमरीका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है — लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं।” — यही ‘संसाधनों की भू-राजनीति’ की पूरी परिभाषा है।

★भारत की प्रतिक्रिया: महत्वपूर्ण खनिज मिशन (30 खनिजों की अधिसूचित सूची); KABIL (विदेशों में खनिज-संपत्तियों के लिए तीन PSU की संयुक्त कंपनी); खान और खनिज अधिनियम में 2023 का संशोधन।

★★कक्षा और उत्तर के लिए यह वाक्य बहुत कारगर है: “पाठ्यपुस्तक का कार्टून ‘इसे कहते हैं नव-उपनिवेशवाद’ 【पाठ】 तेल के बारे में था। 21वीं सदी में वही तर्क दुर्लभ मृदा और लीथियम पर लागू हो रहा है — और विडंबना यह है कि इस बार होड़ ‘हरित संक्रमण’ के नाम पर है।”

पाठ्यपुस्तक की साइड-टिप्पणी पूछती है 【पाठ】— “हमारे देश में भी पानी को लेकर बड़े झगड़े-टंटे चल रहे हैं। ये संघर्ष उनसे किस तरह अलग हैं?” — उत्तर यह है:

★★यही अंतर है — और यह अध्याय 5 के ‘अराजकता’ वाले तर्क से सीधे जुड़ता है: “किसी देश के भीतर हिंसा के ख़तरों से निपटने के लिए एक जानी-पहचानी व्यवस्था होती है — इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व-राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो।” (अध्याय 5) दोनों अध्यायों को जोड़ने का यह सबसे अच्छा बिंदु है — और परीक्षा में यह जोड़ बहुत प्रभावी होता है।

★भारत के सीमापार जल-समझौते: सिंधु जल संधि (1960, पाकिस्तान) · गंगा जल बँटवारा संधि (1996, बांग्लादेश) · महाकाली संधि (1996, नेपाल) · कोसी और गंडक समझौते (नेपाल)

पाठ्यपुस्तक 1982 की UN परिभाषा और 1975 की वर्ल्ड काउंसिल पर रुक जाती है 【पाठ】 — और अपने सबसे तीखे वाक्य के साथ समाप्त होती है:

★★“राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है… ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।”

! भारत की स्थिति: भारत ने UNDRIP के पक्ष में मत दिया, पर उसकी आधिकारिक स्थिति यह रही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी नागरिक ‘मूलवासी’ हैं और जनजातीय अधिकारों का संरक्षण संविधान तथा घरेलू कानूनों से होता है। यह बारीकी उत्तर में लिखने योग्य है।

★★नियमगिरि (2013) — जहाँ यह ढाँचा जीवंत हुआ: ओडिशा की नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के प्रस्ताव पर उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रभावित ग्राम सभाओं से पूछा गया — और सभी ने खनन अस्वीकार कर दिया। डोंगरिया कोंध समुदाय के लिए वह पहाड़ देवता (नियम राजा) है।

★इसे भारत में ‘पर्यावरणीय जनमत-संग्रह’ का पहला उदाहरण माना जाता है — और यहीं UNDRIP का FPIC सिद्धांत भारतीय कानून के माध्यम से व्यवहार में आया।

और यह पाठ्यपुस्तक के दो वाक्यों को एक साथ जीवंत करता है 【पाठ】 — “संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा…” और “उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराये?”

1. “इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है।”
2. “पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है।” (CBDR)
3. “आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।” (टिकाऊ विकास)
4. “‘वैश्विक संपदा’ की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है।”
5. “संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी…” (देवस्थान)
6. “‘किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है’ — संसाधनों की भू-राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है।”
7. “दक्षिणी देशों के वन निर्जन नहीं हैं।” / “लोग वनों में भी रहते हैं।”
8. “भारत में बाँध विरोधी तथा पर्यावरण-बचाव के अन्य आंदोलन… अहिंसा पर आधारित हैं।”
9. “उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराये?”
10. “इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।”

प्राथमिक स्रोत ◆

1. NCERT — समकालीन विश्व राजनीति (पुस्तक 1), अध्याय 6, पृ. 81–98 【पाठ】
2. UNEP — About Montreal Protocol — unep.org
3. Ozone Secretariat — Decision XXXVI/21: Status of ratification of the Kigali Amendment — ozone.unep.org
4. UN DISD — United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — social.desa.un.org
5. OHCHR — UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples — ohchr.org
6. UN — COP30 closes with agreement to step up support for developing countries — un.org
7. COP30 Brazil — COP30 approves Belém Package — cop30.br
8. IOC-UNESCO — BBNJ Agreement Successfully Ratified — ioc.unesco.org
9. PIB, भारत सरकार — India Ranks Third Globally in Renewable Energy Installed Capacity — pib.gov.in

द्वितीयक स्रोत ◇ 10. Carbon Brief — COP30: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Belém — carbonbrief.org 11. World Resources Institute — COP30: Outcomes, Disappointments and What’s Next — wri.org 12. IISD — COP30 Outcome: What it means and what’s next — iisd.org 13. High Seas Alliance — Historic High Seas Treaty enters into force (16 जनवरी 2026) — highseasalliance.org 14. Down To Earth — BBNJ treaty receives 60 ratifications, will enter into force in January 2026 — downtoearth.org.in 15. Enerdata — India hits 500 GW in installed power, over 50% from non-fossil sources — enerdata.net 16. SolarQuarter — India Crosses 505 GW Installed Power Capacity with Non-Fossil Fuels Exceeding 50% — solarquarter.com 17. Bhatt & Joshi Associates — Tribal Rights in India: Article 244 and FRA 2006 Framework — bhattandjoshiassociates.com

! अंतिम नोट — विद्यार्थी के लिए: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा और उसकी भाषा ही लिखिए। यह स्वतंत्र अध्याय समझ गहरी करने, कक्षा-चर्चा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। जहाँ पाठ्यपुस्तक और 2026 के आँकड़े भिन्न हैं, वहाँ दोनों साथ-साथ दिए गए हैं — यही सही तरीका है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक गलत नहीं है; वह अपने समय का सच्चा चित्र है।