Chapter 1राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियाँ

• यह अध्याय केवल पहली चुनौती पर है। दूसरी और तीसरी अगले दो अध्यायों में।
• आज़ादी: 14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि। नेहरू का संविधान सभा के विशेष सत्र में भाषण — ‘भाग्यवधू से चिर-प्रतीक्षित भेंट’ / ‘ट्रिस्ट विद् डेस्टिनी’।
• दो बातों पर सबकी सहमति थी: (1) शासन लोकतांत्रिक सरकार से चलेगा, (2) सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, गरीबों और कमज़ोरों का खास खयाल रखेगी।

स्मृति-सूत्र: ए–लो–वि → एकता, लोकतंत्र, विकास। तीनों चुनौतियाँ इसी क्रम में हैं।

द्वि-राष्ट्र सिद्धांत

• मुस्लिम लीग का सिद्धांत: भारत एक कौम का नहीं, ‘हिंदू’ और ‘मुसलमान’ नाम की दो कौमों का देश है — इसी आधार पर पाकिस्तान की माँग।
• कांग्रेस ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की माँग का विरोध किया।
• 1940 के दशक में कांग्रेस-लीग की प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश-शासन की भूमिका के कारण माँग मान ली गई।

विभाजन की चार कठिनाइयाँ(सबसे संभावित दीर्घ-उत्तर)★★

आधार: धार्मिक बहुसंख्या — मुस्लिम-बहुल इलाके पाकिस्तान, शेष भारत।

चौथी कठिनाई का मर्म: “इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए।”

परिणाम★

• स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा — मानव-इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक।
• लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील।
• अल्पसंख्यकों को शरणार्थी शिविरों में पनाह; कल तक जो अपना वतन था, वहीं का प्रशासन रुखाई का बरताव करने लगा।
• हजारों औरतों का अपहरण, जबरन विवाह और धर्म-परिवर्तन; कई जगह परिवार वालों ने ‘कुल की इज्ज़त’ के नाम पर घर की बहू-बेटियों को मार डाला; बहुत-से बच्चे माँ-बाप से बिछड़ गए।
• भौतिक बँटवारा: टेबुल, कुर्सी, टाईपराइटर और पुलिस के वाद्ययंत्रों तक; सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी।
• आँकड़े: 80 लाख विस्थापित; पाँच से दस लाख मृत।

धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न★★

• विभाजन धर्म के आधार पर हुआ — तो क्या भारत अपने-आप हिंदू राष्ट्र बन गया? नहीं।
• 1951 में भारत की कुल आबादी में 10–12 फीसदी मुसलमान थे।
• अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक: सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदी।
• भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्ज़ा देने के हामी थे। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे और इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई।

महात्मा गाँधी की शहादत★

• 15 अगस्त 1947 को किसी जश्न में भाग नहीं लिया; कोलकाता के दंगाग्रस्त इलाकों में रहे।
• कोलकाता में उनकी मौजूदगी से हालात सुधरे — आज़ादी का जश्न सांप्रदायिक सद्भाव के जज़्बे से मनाया गया।
• दंगे फिर भड़के → ‘उपवास’। फिर दिल्ली → जनवरी 1948 में अंतिम ‘उपवास’ → तनाव घटा, मुसलमान अपने घरों में लौटे, और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर राजी हो गई।
• दोनों समुदायों के अतिवादी उन पर दोष मढ़ रहे थे; उन्होंने सशस्त्र सुरक्षा लेने से मना कर दिया।
• 30 जनवरी 1948 — नाथूराम विनायक गोडसे ने संध्याकालीन प्रार्थना के समय तीन गोलियाँ चलाईं।
• 4 फरवरी 1948 — गैज़ट अधिसूचना से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध।

स्मृति-सूत्र (चार कठिनाइयाँ): दो-ना-प-अ → दो इलाके, नाराज़ सीमाप्रांत, पंजाब-बंगाल, अल्पसंख्यक।

समस्या

• ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्से: ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत (सीधा नियंत्रण) और देसी रजवाड़े (राजाओं का शासन, ब्रिटिश-राज की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार)।
• साम्राज्य के एक-तिहाई हिस्से में रजवाड़े; प्रत्येक चार भारतीयों में से एक रजवाड़े की प्रजा।
• आज़ादी के तुरंत पहले घोषणा: सभी रजवाड़े (संख्या 565) ब्रिटिश-राज की समाप्ति के साथ कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएँगे — वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान में जाएँ, या स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें।
• यह फ़ैसला प्रजा को नहीं, राजाओं को करना था → अखंड भारत के अस्तित्व पर ही खतरा।
• सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने स्वतंत्रता की घोषणा की; अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने; भोपाल के नवाब संविधान-सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे।
• अधिकतर रजवाड़ों में शासन अलोकतांत्रिक था और शासक प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार नहीं थे।

सरकार का नज़रिया★★

• अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। माउंटबेटन योजना के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान में जाने को स्वतंत्र थीं।
• रजवाड़ों के शासकों को मनाने-समझाने में सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई।
• पैमाना: आज के उड़ीसा में 26, छत्तीसगढ़ में 15 छोटे रजवाड़े; सौराष्ट्र में 14 बड़े और 119 छोटे।
• तीन बातें सामने आती हैं ★★(सीधा 3-अंकीय प्रश्न):
  1. अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे।
  2. भारत सरकार का रुख लचीला था और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने को तैयार थी — जैसा कि जम्मू-कश्मीर में हुआ।
  3. विभाजन की पृष्ठभूमि में सीमांकन पर खींचतान थी, इसलिए क्षेत्रीय अखंडता-एकता का सवाल सबसे अहम था।
• शांतिपूर्ण बातचीत से लगभग सभी रजवाड़े 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए।
• विलय का सहमति-पत्र = ‘इंस्टूमेंट ऑफ़ एक्सेशन’।
• कठिन मामले: जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। (कश्मीर — अध्याय 8)

हैदराबाद बनाम मणिपुर★★

★मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए।

चुनौती

• बँटवारे और विलय के साथ राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ — आंतरिक सीमाएँ तय करनी थीं।
• यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था: सीमाएँ ऐसी हों कि भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो।
• औपनिवेशिक सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा या जीते गए क्षेत्र के आधार पर बनी थीं — राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया।

कांग्रेस की प्रतिबद्धता और पलटाव

• सन् 1920 के नागपुर अधिवेशन के बाद से कांग्रेस ने यह सिद्धांत मान लिया था कि पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा; अनेक प्रांतीय कांग्रेस-समितियाँ भाषाई आधार पर बनी थीं।
• आज़ादी के बाद नेतृत्व डर गया — भाषावार प्रांतों से अव्यवस्था और देश के टूटने का खतरा, और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटकने की आशंका → मसला स्थगित।
• ! गाँधी (जनवरी 1948) भी भाषावार गठन के पक्ष में नहीं थे — उनका तर्क था कि इससे क्षेत्रीय भाषाओं का ज़ोर बढ़ेगा और हिंदुस्तानी को शिक्षा का माध्यम बनाने का अर्थ न रह जाएगा।

आंध्र आंदोलन★★

• पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु-भाषी क्षेत्रों में विरोध। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश थे; कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक में भी।
• विशाल आंध्र आंदोलन — मद्रास प्रांत के तेलुगुभाषी इलाकों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाने की माँग।
• केंद्र सरकार ‘हाँ-ना’ की दुविधा में थी और इसी से आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा।
• पोट्टी श्रीरामुलु — कांग्रेस नेता और दिग्गज गाँधीवादी — अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठे; 56 दिनों की भूख-हड़ताल के बाद मृत्यु।
• परिणाम: बड़ी अव्यवस्था, हिंसक घटनाएँ, पुलिस फायरिंग में अनेक घायल या मृत, मद्रास में अनेक विधायकों के इस्तीफे → दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की घोषणा की।

आयोग और अधिनियम(प्रश्न 8 — सटीक उत्तर याद कीजिए)★★

भाषावार पुनर्गठन का परिणाम★★

• आशंका: अलग राज्य की माँग से एकता पर आँच आएगी, अलगाववाद पनपेगा।
• नेतृत्व ने जनता के दबाव में मन बदला; उम्मीद थी कि क्षेत्रीय-भाषाई दावे मान लेने से बँटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी; इसे लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया।
• वास्तव में क्या हुआ (पाँच परिणाम):
  1. भाषाई राज्यों और उनके आंदोलनों ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति को बुनियादी रूप से बदला;
  2. सत्ता में भागीदारी का रास्ता छोटे-से अंग्रेजीभाषी अभिजात तबके से आगे, बाकियों के लिए भी खुला;
  3. सीमांकन के लिए एक समरूप आधार मिला;
  4. देश टूटा नहीं — एकता और ज्यादा मज़बूत हुई;
  5. सबसे बड़ी बात: विभिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली।
• ★★अध्याय का अंतिम तर्क: लोकतंत्र चुनने का अर्थ था विभिन्नताओं को पहचानना और स्वीकार करना, और यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन-पद्धतियों की बहुलता की धारणा से जुड़ी हुई थी।

नए राज्यों का निर्माण — तिथि-क्रम★

• कथा अभी समाप्त नहीं: विदर्भ (महाराष्ट्र), हरित प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अलग राज्य के आंदोलन चल रहे हैं।

स्मृति-सूत्र (राज्य-वर्ष): 60-63-66-72-87-2000-2014 — “महा-गुज, नगा, पंजाब-तीन, पूर्वोत्तर-तीन, मिज़ो-अरु, तीन-2000, तेलंगाना”।

1. 80 लाख बनाम 5–10 लाख — 80 लाख विस्थापित, 5–10 लाख मृत। सबसे आम गलती।
2. आयोग (1953) बनाम अधिनियम (1956) — आयोग सिफ़ारिश करता है; 14 राज्य + 6 केंद्र-शासित प्रदेश अधिनियम से बने।
3. आंध्र पहले, आयोग बाद में — घोषणा दिसंबर 1952, आयोग 1953। आंध्र ने आयोग को जन्म दिया।
4. गाँधी भाषावार राज्यों के पक्ष में नहीं थे — छात्र प्रायः उल्टा मान लेते हैं।
5. विभाजन का आधार = धर्म; पुनर्गठन का आधार = भाषा। एक बाहरी सीमा, दूसरी आंतरिक।
6. हैदराबाद = सेना (सितंबर 1948); मणिपुर = वार्ता (सितंबर 1949)। मणिपुर में सेना नहीं गई।
7. 2000 के तीन राज्य भाषा से नहीं बने — क्षेत्रीय संस्कृति/विकास के असंतुलन से।
8. नगालैंड 1963 — पंजाब (1966) और मेघालय (1972) से पहले।
9. पहले त्रावणकोर, अगले दिन हैदराबाद ने स्वतंत्रता की घोषणा की।
10. पूर्वी बंगाल → पूर्वी पाकिस्तान → बांग्लादेश। इसी कारण भारत वाला बंगाल ‘पश्चिम’ बंगाल है।
11. मणिपुर = सार्वभौम वयस्क मताधिकार से चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग (जून 1948)।
12. मणिपुर और त्रिपुरा 1972 से पहले संघ-शासित थे — पृ. 20 की मानचित्र-गतिविधि का उत्तर।

इस अध्याय में कोई उत्तर-कुंजी मुद्रित नहीं है, और कोई सारांश खंड भी नहीं है। प्रश्न 1 और 2 तथ्यात्मक हैं; शेष वर्णनात्मक/मत-आधारित। उत्तर 05-Question-Bank.md में हैं — वे शिक्षक द्वारा तैयार किए गए हैं, पाठ्यपुस्तक के नहीं।