Chapter 3समकालीन दक्षिण एशिया

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स्रोत-चिह्न: ◆ प्राथमिक (सरकार/संयुक्त राष्ट्र/IMF/सचिवालय) · ◇ सशक्त द्वितीयक · 【पाठ】 NCERT का संदर्भ, जहाँ प्रासंगिक। पूरी सूची भाग XI में।

दक्षिण एशिया दुनिया का वह हिस्सा है जहाँ मानवता का लगभग एक-चौथाई हिस्सा रहता है — और जो दुनिया के सबसे कम आपस में जुड़े क्षेत्रों में गिना जाता है।

यह विरोधाभास ही केंद्रीय प्रश्न है: जिन देशों की भाषाएँ मिलती हैं, भोजन मिलता है, संगीत और महाकाव्य साझे हैं, और जिनके बीच 1947 तक कोई सीमा ही नहीं थी — वे आपस में व्यापार क्यों नहीं करते?

इसके चार उप-प्रश्न हैं, और यह अध्याय चारों का उत्तर है:

1. यह ‘क्षेत्र’ है क्या — और यह परिभाषा बनाता कौन है?
2. यहाँ लोकतंत्र का वास्तविक रिकॉर्ड क्या है — और क्या वह सुधर रहा है?
3. एकीकरण क्यों नहीं हुआ — और उसका क्या विकल्प निकला?
4. ★★2024–26 में भारत-पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान में जो हुआ, वह इन तीनों उत्तरों को किस तरह बदलता या पुष्ट करता है?

भौगोलिक रूप से यह भारतीय उपमहाद्वीप है — उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी से घिरा। यह एक अलग विवर्तनिक प्लेट पर स्थित है, जिसकी टक्कर से हिमालय बना — यानी इसकी अलग पहचान भूगर्भीय भी है।

★इसलिए ‘दक्षिण एशिया’ एक राजनीतिक श्रेणी भी है, केवल भौगोलिक नहीं। यह परिभाषा बनाता कौन है? — प्रायः बाहरी शक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, जिन्हें इस क्षेत्र से निपटने के लिए एक नाम चाहिए था। यही कारण है कि सूची बदलती रहती है, और यही कारण है कि म्यांमार जैसे देश बिना दक्षेस-सदस्य बने भी क्षेत्र की राजनीति में केंद्रीय हो जाते हैं (भाग VIII देखिए)।

• भाषा: इंडो-आर्य और द्रविड़ — दोनों परिवार सीमाओं के आर-पार फैले हैं। बंगाली भारत और बांग्लादेश दोनों में; पंजाबी भारत और पाकिस्तान दोनों में; तमिल भारत और श्रीलंका दोनों में।
• धर्म: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म — चारों का जन्म इसी उपमहाद्वीप में; और इस्लाम के अनुयायियों की संख्या यहाँ किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक है।
• राज्य-निर्माण: 1947 से पहले अधिकांश हिस्सा एक ही प्रशासनिक ढाँचे में था — जिसमें रेल, डाक, मुद्रा और कानून की व्यवस्था साझी थी। ◇

! और यही समस्या की जड़ भी है: जहाँ यूरोप ने अलग राष्ट्रों को जोड़कर एकीकरण किया, वहाँ दक्षिण एशिया ने एक इकाई को तोड़कर राष्ट्र बनाए। एकीकरण यहाँ ‘निर्माण’ नहीं, ‘पुनर्निर्माण’ है — और वह कहीं कठिन है।

नेपाल और भूटान कभी उपनिवेश नहीं रहे — यह दक्षिण एशिया की सबसे कम चर्चित बात है। इसीलिए इनका राज्य-निर्माण बाहर से थोपे गए ढाँचे से नहीं, भीतर से हुआ — और इसीलिए राजतंत्र से लोकतंत्र तक की यात्रा इनमें सबसे देर से पूरी हुई (दोनों 2008 में)। ★★यहाँ तक कि 2025 में नेपाल में राजतंत्र-बहाली की माँग पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए — यह दिखाता है कि यह यात्रा अभी भी पूरी तरह तय नहीं है।

• 1947 — धर्म के आधार पर विभाजन (भारत–पाकिस्तान);
• ★1971 — भाषा और प्रतिनिधित्व के आधार पर विभाजन (पाकिस्तान–बांग्लादेश)।

★★1971 इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि उसने सिद्ध किया कि साझा धर्म राष्ट्र बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं। यह ‘दो-राष्ट्र सिद्धांत’ की सबसे बड़ी व्यावहारिक परीक्षा थी।

दक्षिण एशिया में सत्ता-परिवर्तन का एक विशिष्ट रूप है — निर्वाचन के बीच में ही, सड़क के दबाव से सत्ता का बदलना।

और फिर, पहली बार, यह पैटर्न पूरा चक्र होकर मतपेटी तक लौटा —

★★इससे तीन निष्कर्ष निकलते हैं — (1) लोकतांत्रिक आकांक्षा इस क्षेत्र में असाधारण रूप से मज़बूत है। जनता हर बार सत्ता को झुका देती है, चाहे वह सेना हो, राजा हो या निर्वाचित सरकार। (2) लोकतांत्रिक संस्थाएँ उतनी मज़बूत नहीं हैं। क्योंकि यदि होतीं, तो बदलाव पहले-पहल चुनाव से आता, सड़क से नहीं। ★★(3) पर 2026 में एक नया चरण दिखा — सड़क से आया परिवर्तन आगे चलकर चुनाव से वैध बना दिया गया। बांग्लादेश और नेपाल — दोनों में अंतरिम सरकारों ने तय समय-सीमा के भीतर सत्ता निर्वाचित सरकारों को सौंपी। यह इस क्षेत्र के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अपेक्षाकृत नयी और आशाजनक बात है — 1975 के बांग्लादेश या 1999 के पाकिस्तान में सैनिक-शासकों ने ऐसा तुरंत नहीं किया था।

पाँच बड़े देशों के 19 हजार से अधिक नागरिकों के सर्वेक्षण (स्टेट ऑव डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007) में — 88% ने माना कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है।

★इसका सैद्धांतिक महत्व बड़ा है। बीसवीं सदी के मध्य तक यह मान्यता प्रबल थी कि लोकतंत्र के लिए पहले समृद्धि और साक्षरता चाहिए (लिप्सेट की ‘आधुनिकीकरण थ्योरी’)। दक्षिण एशिया — और विशेषकर भारत — इस थ्योरी का सबसे बड़ा अपवाद है। ◇

ठीक उसी वर्ष जब नेपाल ने जेन-ज़ी आंदोलन से नया, सबसे युवा नेतृत्व चुना, उसी वर्ष के आरंभ में (मार्च 2025) राजतंत्र-बहाली की माँग को लेकर बड़े हिंसक प्रदर्शन भी हुए — 9 मार्च को ~10,000 समर्थकों का जमावड़ा, 28 मार्च को दंगे जिनमें 2 मृत। ◇

★★इससे ‘लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल्य है’ वाला निष्कर्ष पूरी तरह सरल नहीं रहता — यह दिखाता है कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएँ बार-बार निराश करती हैं, तो कुछ नागरिक विकल्प के रूप में अतीत की ओर भी देखते हैं। पर संवैधानिक बाधा (दो-तिहाई बहुमत) और मार्च 2026 के चुनाव-परिणाम — दोनों दिखाते हैं कि यह अल्पमत की आवाज़ रही, बहुमत की नहीं।

भारत हर दूसरे दक्षिण एशियाई देश की सीमा से लगता है — पर उनमें से कोई दो देश (अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान को छोड़कर) आपस में सीमा साझा नहीं करते। इसका सीधा परिणाम यह है कि —

• हर द्विपक्षीय विवाद में एक पक्ष भारत होता है;
• हर बहुपक्षीय बातचीत वास्तव में ‘भारत बनाम शेष’ बन जाती है;
• और भारत की जनसंख्या तथा अर्थव्यवस्था बाकी सबके योग से भी बड़ी है — यानी असममितता संरचनात्मक है, नीतिगत नहीं।

2025 के संकट को समझने के लिए उससे पहले का पूरा इतिहास जानना ज़रूरी है — यह वह इतिहास है जो हर बार पीछे लौटकर देखा जाता है।

★★इस पूरे कालक्रम से एक पैटर्न स्पष्ट होता है — हर बड़े सैन्य टकराव (1965, 1971, 1999, 2019, 2025) से पहले एक शांति-प्रयास हुआ (ताशकंद, शिमला, लाहौर, आगरा) — और हर टकराव के बाद फिर एक नया शांति-प्रयास शुरू हुआ। यह चक्र बार-बार दोहराता है, टूटता नहीं — पर हल भी नहीं होता।

सिंधु-जल संधि (सितंबर 1960) दुनिया की सबसे टिकाऊ जल-संधियों में गिनी जाती थी। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि में पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास, सतलुज) भारत को और पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब) पाकिस्तान को दी गईं। यह 1965, 1971 और 1999 — तीनों युद्धों के बावजूद चलती रही। ◇

★★यह 2025 में बदल गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए — भारत ने इसके लिए ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया। 23 अप्रैल 2025 को भारत ने सिंधु-जल संधि को ‘स्थगन में’ रखने की घोषणा की — 65 वर्षों में पहली बार। ◇

इसके बाद 6–10 मई 2025 को भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य टकराव हुआ — ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (भारत के हवाई हमले) और पाकिस्तान का जवाबी ‘बुनियान-उम-मरसूस’। 10 मई को DGMO-स्तर की सीधी बातचीत से युद्धविराम हुआ, जो अगस्त 2026 तक ज़मीनी स्तर पर कायम है, हालाँकि दोनों देशों के बीच व्यापार, वीज़ा और उच्चायुक्त-स्तरीय संबंध पूरी तरह जमे हुए हैं। ◇ (पूर्ण विवरण भाग VIII.1 में)

★यही इस पूरे विषय की सबसे आशाजनक और सबसे चिंताजनक बात एक साथ है — तकनीकी, स्पष्ट और तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी वाली व्यवस्थाएँ राजनीतिक टकराव से बचती रही हैं, पर 2025 ने दिखाया कि गहरे संकट में वे भी सुरक्षित नहीं रहतीं।

★★यह भारत की रणनीति का सार है: जहाँ दक्षेस भारत-पाक विवाद में जकड़ा है, वहाँ बिम्सटेक दक्षिण एशिया को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ता है — और ठीक उसी दशक में जब दक्षेस निष्क्रिय हुआ, बिम्सटेक ने अपना चार्टर पाया और 7 वर्षों बाद पहला शिखर सम्मेलन किया। यह दक्षिण एशियाई सहयोग का ‘पता बदलना’ है, समाप्त होना नहीं।

• दक्षिण एशिया का आंतरिक व्यापार उसके कुल व्यापार का एक बहुत छोटा हिस्सा है — विश्व बैंक और अन्य संस्थाएँ इसे विश्व के सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में गिनती हैं। ◇
• तुलना: आसियान में यह हिस्सा कहीं अधिक है, और यूरोपीय संघ में तो अधिकांश व्यापार आंतरिक है।
• कारण — भारत-पाक व्यापार पूर्णतः बंद (2025 के बाद और भी सख्ती से), गैर-शुल्क बाधाएँ, परिवहन-संपर्क की कमी, वीज़ा व्यवस्था, और दक्षेस का ठप होना।

★इसलिए SAFTA की विफलता शुल्क की नहीं, अवसंरचना और विश्वास की विफलता है।

★इस क्षेत्र की एक स्थायी विडंबना: जो देश आपस में बात नहीं कर पाते, वे अपने विवाद बाहरी राजधानियों में सुलझवाते हैं — 1966 का ताशकंद समझौता सोवियत मध्यस्थता में हुआ था; 1960 की सिंधु-जल संधि विश्व बैंक की; श्रीलंका की शांति-वार्ताओं में नार्वे मध्यस्थ था; और 2025 के भारत-पाक युद्धविराम में भी बाहरी भूमिका का दावा हुआ — भले ही एक पक्ष ने उसे नकार दिया हो।

2025 का संकट क्षेत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा-घटना रही। 22 अप्रैल 2025 — पहलगाम हमला, 26 मृत। 23 अप्रैल — भारत ने सिंधु-जल संधि स्थगित की, सीमा-व्यापार-वीज़ा बंद किए। 6–7 मई — भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान/PoK के 9 ठिकानों पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया। 7–10 मई — ड्रोन-मिसाइल टकराव, दोनों ओर के हवाई-अड्डों पर हमले। 10 मई — DGMO-स्तरीय बातचीत से युद्धविराम। हताहतों और विमान-क्षति के आँकड़े दोनों ओर से विवादित हैं; अमरीकी मध्यस्थता का दावा भारत ने सार्वजनिक रूप से नकारा। अगस्त 2026 तक संबंध “गहरी जमावट” में हैं — युद्धविराम कायम, पर व्यापार-वीज़ा-उच्चायुक्त सब बंद; अनौपचारिक ट्रैक-2 वार्ता जारी, औपचारिक सफलता अब तक नहीं। ◇

जुलाई-अगस्त 2024 का छात्र-नेतृत्व आंदोलन (कोटा-सुधार से शुरू, राज्य-हिंसा से भड़का — UN के अनुसार ~1,400 मृत) ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को इस्तीफे और भारत-पलायन पर मजबूर किया। नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस ने 8 अगस्त 2024 को ‘मुख्य सलाहकार’ पद संभाला। 12 मई 2025 — अवामी लीग पर प्रतिबंध और पंजीकरण-निलंबन। 17 नवंबर 2025 — अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को (अनुपस्थिति में) मृत्युदंड सुनाया। 12 फरवरी 2026 — चुनाव में BNP (तारिक़ रहमान) की भारी जीत; 16-17 फरवरी को यूनुस का प्रस्थान और निर्वाचित सरकार की वापसी — अगस्त 2024 के बाद पहली। भारत ने प्रत्यर्पण-माँग को “समीक्षाधीन” बताया है; चुनाव-परिणाम के बाद संबंधों में सतर्क सुधार शुरू हुआ है, जबकि बांग्लादेश की चीन-पाकिस्तान से निकटता भी इसी दौर में बढ़ी। ◇

अप्रैल 2022 की संप्रभु ऋण-चूक और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के पलायन के बाद, मार्च 2023 का IMF कार्यक्रम (~3 अरब डॉलर) और जून 2024 का द्विपक्षीय ऋण-पुनर्रचना समझौता श्रीलंका को संकट से बाहर लाया। सितंबर 2024 में वामपंथी अनुरा कुमारा दिसानायके (NPP/JVP) राष्ट्रपति चुने गए — पहली बार किसी JVP-संबद्ध नेता की जीत; नवंबर 2024 में NPP को संसद में दो-तिहाई से अधिक बहुमत मिला। अप्रैल 2025 में मोदी की यात्रा से रक्षा-सहयोग समझौता हुआ। अगस्त 2026 तक श्रीलंका अभी भी IMF कार्यक्रम में है, पर अर्थव्यवस्था स्थिर वृद्धि (~3-5%) पर है — यह क्षेत्र का इकलौता उदाहरण है जहाँ आर्थिक पतन के बाद सत्ता पूरी तरह संवैधानिक-चुनावी रास्ते से बदली। ◇

सितंबर 2025 का ‘जेन-ज़ी’ आंदोलन (सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार-विरोध से भड़का, 19 मृत) ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफे पर मजबूर किया; पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की — नेपाल की पहली महिला सरकार-प्रमुख — अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं, छह महीने में चुनाव के जनादेश के साथ। 5 मार्च 2026 के चुनाव में रैपर-से-मेयर बने बालेंद्र ‘बालेन’ शाह की राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी ने 165 में से 122 सीटें जीतीं — नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत; 27 मार्च को शाह नेपाल के सबसे युवा (35 वर्ष) प्रधानमंत्री बने। !! इसी दौरान, मार्च 2025 में उलटी दिशा के प्रदर्शन भी हुए — राजतंत्र-बहाली की माँग पर, जिनमें 2 मृत — पर संवैधानिक बाधा और चुनाव-परिणाम ने दिखाया कि यह अल्पमत की आवाज़ थी। ◇

जनवरी 2024 के चुनाव में शेरिंग तोबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद, भूटान क्षेत्र का सबसे स्थिर देश बना रहा। इसकी सबसे बड़ी नई पहल — गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो 2035 तक विकसित होना है। भारत-भूटान जल-विद्युत सहयोग 2025-26 में और गहरा हुआ — पुनातसांगछू-II परियोजना का उद्घाटन नवंबर 2025 में मोदी की यात्रा के दौरान हुआ। ◇

मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 2023 में स्पष्ट भारत-विरोधी ‘इंडिया आउट’ प्रचार पर जीत हासिल की और मई 2024 तक सभी भारतीय सैन्य-कर्मियों को हटवा दिया, जबकि चीन से रणनीतिक साझेदारी गहरी की। पर 2025 में तस्वीर बदलने लगी — जुलाई 2025 में मोदी की मालदीव-यात्रा और ~76 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता से संबंध “व्यापक आर्थिक और समुद्री-सुरक्षा साझेदारी” तक उन्नत हुए, और मुइज़्ज़ू ने पहलगाम हमले की निंदा भी की। अगस्त 2026 तक मालदीव भारत और चीन — दोनों के साथ समानांतर, संतुलित संबंध रख रहा है। ◇

15 अगस्त 2021 को काबुल तालिबान के हाथों गिरा; 30 अगस्त को अमरीकी सेनाओं की पूर्ण वापसी हुई। तालिबान शासन में लड़कियों की माध्यमिक-उच्च शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध (विश्व में इकलौता ऐसा देश) और महिलाओं पर व्यापक कार्य-प्रतिबंध जारी हैं। जुलाई 2025 में रूस विश्व का पहला देश बना जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी — अगस्त 2026 तक कोई अन्य देश ऐसा नहीं करता, और तालिबान को लगातार चौथे वर्ष UN-सीट नहीं मिली। भारत ने अक्टूबर 2025 में अपने काबुल-मिशन को दूतावास का दर्जा दिया — मान्यता नहीं, पर बड़ा व्यावहारिक क़दम। !! फरवरी-मार्च 2026 में पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान सीमा पर बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों हताहतों के दावे हैं — (यह विवरण मुख्यतः द्वितीयक संकलन-स्रोतों से है, प्रकाशन से पहले और पुष्टि आवश्यक)। ◇

1 फरवरी 2021 का सैन्य तख्तापलट, जिसने आंग सान सू ची की निर्वाचित सरकार हटाई, आज भी जारी गृहयुद्ध की जड़ है — प्रतिरोध बलों का अनुमानतः ~60% क्षेत्र पर नियंत्रण है। दिसंबर 2025-जनवरी 2026 में जुंटा ने सीमित, विवादास्पद ‘चुनाव’ कराया जिसे UN और पश्चिमी देशों ने “दिखावटी” बताया; अप्रैल 2026 में मिन आंग हलाइंग औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बने। भारत जुंटा से व्यावहारिक जुड़ाव बनाए हुए है — जून 2026 में मिन आंग हलाइंग की भारत-यात्रा हुई। ◇

यह अध्याय जिन देशों की बात करता है, वे विश्व-राजनीति के एक असाधारण रिकॉर्ड के भी मालिक हैं — निर्वाचित महिला सरकार-प्रमुखों की सबसे लंबी और सबसे पुरानी परंपरा, पश्चिम के लोकतंत्रों से भी पहले।

★★यह पैटर्न आकस्मिक नहीं है — शोधकर्ता प्रायः इसे ‘राजवंशीय उत्तराधिकार’ से जोड़ते हैं: बंडारनायके, गांधी, भुट्टो, ज़िया और हसीना — सभी किसी हत्या या राजनीतिक शहादत का शिकार हुए पिता/पति के उत्तराधिकार से सत्ता में आईं। ★सुशीला कार्की इस पैटर्न का अपवाद हैं — वे किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, बल्कि न्यायपालिका से आईं, और एक जन-आंदोलन ने उन्हें सत्ता सौंपी। यह इस परंपरा के एक नए, गैर-वंशवादी चरण का संकेत हो सकता है। ◇

★★इस संयुक्त कालक्रम से एक बात स्पष्ट दिखती है — 2024-26 के दो वर्षों में दक्षिण एशिया के आठ में से कम-से-कम पाँच देशों (बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार) में सरकार-प्रमुख या सत्ता-संरचना बदली, और भारत-पाकिस्तान ने अपने इतिहास का एक नया, गंभीर सैन्य टकराव देखा। किसी भी दो वर्ष की अवधि में यह क्षेत्र इतनी तेज़ी से शायद ही पहले बदला हो।

यह अध्याय “100% सटीक” होने का दावा नहीं करता। जो नीचे है, उसे कक्षा में ‘रिपोर्ट किया गया है’ कहकर ही प्रस्तुत करें, निश्चित तथ्य के रूप में नहीं:

• !! भारत-पाकिस्तान 2025 के हताहत और विमान-क्षति के आँकड़े — दोनों पक्षों के दावे परस्पर-विरोधी हैं और किसी तटस्थ स्रोत से पुष्ट नहीं हुए। अमरीकी मध्यस्थता का दावा भी विवादित है — पाकिस्तान इसका श्रेय देता है, भारत सार्वजनिक रूप से नकारता है।
• ! बांग्लादेश के फरवरी 2026 चुनाव में BNP की सीट-संख्या — स्रोतों में 209 से 212 के बीच भिन्नता है।
• ! बांग्लादेश में अल्पसंख्यक-हिंसा के आँकड़े (2,442 घटनाएँ, 66 मृत) — ये वकालत-समूहों (हिंदू- बौद्ध-ईसाई एकता परिषद) के आँकड़े हैं, सरकारी या UN-सत्यापित नहीं।
• ! श्रीलंका का ‘चक्रवात दित्वाह’ — IMF दस्तावेज़ों में संदर्भित, पर स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं हो सका।
• !! फरवरी-मार्च 2026 का पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान संघर्ष — विशेषकर काबुल के अस्पताल पर हमले में 400+ हताहतों का दावा — यह विवरण मुख्यतः द्वितीयक संकलन-स्रोतों (जिनमें Wikipedia भी शामिल है) से मिला है; तालिबान और पाकिस्तान के आधिकारिक दावे सीधे विरोधाभासी हैं। प्रकाशन-पूर्व Reuters/AP या UN स्रोत से पुनः-पुष्टि अनुशंसित।
• दक्षेस-पुनरुद्धार की चर्चा — यह अभी केवल राजनीतिक बयानबाज़ी है, कोई तय तारीख या ठोस योजना नहीं।

भारत-पाकिस्तान 2025 【प्रा/द्वि】

• MEA — Operation Sindoor, विदेश सचिव का बयान
• MEA — Indus Waters Treaty स्थगन की पुष्टि, मई 2026
• Al Jazeera — Pahalgam attack
• Stimson Center — Four Days in May: The India-Pakistan Crisis of 2025
• UN News — Security Council consultations, May 2025
• Al Jazeera — Are India and Pakistan quietly preparing to restart dialogue

बांग्लादेश 2024–26 【प्रा/द्वि】

• UN OHCHR — Bangladesh Fact-Finding Report, फरवरी 2025
• HRW — Bangladesh: Hasina Resigns amid Mass Protests
• HRW — Bangladesh: Hasina Found Guilty of Crimes Against Humanity
• Al Jazeera — Bangladesh 2026 elections explained
• France24 — Yunus resigns, hands power to elected government

श्रीलंका 2022–26 【प्रा/द्वि】

• IMF — Sri Lanka: EFF approval, मार्च 2023
• IMF — Combined 5th and 6th Reviews, मई 2026
• ISAS/NUS — Sri Lanka’s Parliamentary Election: NPP Wins Historic Super-Majority
• DD News — India-Sri Lanka Defence Cooperation Agreement

नेपाल, भूटान, मालदीव 2024–26 ◇

• Bloomberg — Nepal PM resigns after violent protests
• NPR — Nepali party led by ex-rapper set for landslide win
• Wikipedia — 2025 Nepalese pro-monarchy protests
• Election Commission of Bhutan — 2024 Results
• Lowy Institute — Maldives ditches “India Out” for economic lifeline

अफ़गानिस्तान, म्यांमार, दक्षेस, बिम्सटेक 【प्रा/द्वि】

• Al Jazeera — Russia becomes first country to recognise Taliban government
• UN OCHA — Afghanistan Humanitarian Needs and Response Plan 2026
• MEA — Upgradation of Technical Mission in Kabul to Embassy
• Al Jazeera — Min Aung Hlaing sworn in as president
• BIMSTEC Secretariat — Charter Enters Into Force
• BIMSTEC Secretariat — 6th Summit, Bangkok
• Wikipedia — 19th SAARC summit

लोकतंत्र का जन-समर्थन ◆

• एस डी एस ए टीम, स्टेट ऑव डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, नयी दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007 (पाठ्यपुस्तक का भी स्रोत)

अंतिम अनुस्मारक: ! यह अध्याय पाठ्यपुस्तक से स्वतंत्र है। जहाँ यह NCERT से आगे जाता है — भारत-पाकिस्तान का 2025 का संकट, बांग्लादेश और नेपाल के 2024-26 के सत्ता-परिवर्तन, श्रीलंका का दिसानायके-युग, मालदीव और अफ़गानिस्तान की स्थिति, म्यांमार का ‘चुनाव’, बिम्सटेक का उदय — वहाँ बोर्ड परीक्षा में NCERT का ही उत्तर लिखिए। ★★और याद रखें — भाग X.2 में सूचीबद्ध तथ्य अपुष्ट या विवादित हैं। किसी को “निश्चित” बताकर मत लिखिए — “सत्यापित नहीं हो सका” कहना कमज़ोरी नहीं, ईमानदारी है।