Chapter 5समकालीन विश्व में सुरक्षा

यह अध्याय NCERT के अध्याय 5 का पूरक है, प्रतिस्थापन नहीं। इसका उद्देश्य: पाठ्यपुस्तक के ढाँचे को लेकर उसे 2026 के तथ्यों, संस्थाओं, संधियों और विवादों से भर देना — ताकि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा के साथ-साथ UPSC, राज्य PCS, CUET, SSC और NDA/CDS के लिए भी तैयार हो सके।

★प्रत्येक गैर-स्पष्ट तथ्य वेब-सत्यापित है और स्रोत-चिह्नित: ◆ = प्राथमिक स्रोत (संधि-पाठ, UN/OPCW/UNHCR/SIPRI आधिकारिक दस्तावेज़) ◇ = द्वितीयक स्रोत (शोध-संस्थान, प्रामाणिक समाचार) 【पाठ】 = NCERT पाठ्यपुस्तक स्वयं पूरी स्रोत-सूची अंत में। अद्यतन: अगस्त 2026।

पाठ्यपुस्तक अपनी शुरुआत एक असामान्य ईमानदारी से करती है 【पाठ】—

“बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है… लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढँकी-छुपी नहीं रखी जा सकती।”

यह वाक्य केवल भूमिका नहीं है — यह एक पूरे शोध-सम्प्रदाय का सार है। कोपेनहेगन सम्प्रदाय (बैरी बुज़ान, ओले वेवर) ने इसी परिघटना को नाम दिया — ★‘सुरक्षाकरण’ (securitization)।

इसका तर्क सरल है: कोई मुद्दा अपने-आप ‘सुरक्षा का मुद्दा’ नहीं होता। कोई उसे बनाता है। जब कोई सत्ताधारी कर्ता किसी विषय को “अस्तित्व का खतरा” घोषित करता है और जनता उसे स्वीकार कर लेती है, तब वह विषय सामान्य लोकतांत्रिक बहस से बाहर निकलकर आपात-क्षेत्र में चला जाता है — जहाँ गोपनीयता, आपातकालीन शक्तियाँ और असीमित बजट जायज़ मान लिए जाते हैं।

★★और इसीलिए कोपेनहेगन सम्प्रदाय कहता है कि सुरक्षाकरण कोई उपलब्धि नहीं, विफलता है। आदर्श है ‘असुरक्षाकरण’ (desecuritization) — मुद्दे को वापस सामान्य राजनीति में ले आना। यही पाठ्यपुस्तक भी कहती है।

पाठ्यपुस्तक की परिभाषा 【पाठ】— “सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है — खतरे से आजादी।”

पर तुरंत दो शर्तें लगती हैं:

1. खतरा जीवन के ‘केंद्रीय मूल्यों’ को छूता हो;
2. खतरा इतना गंभीर हो कि क्षति “अपूरणीय” हो।

और फिर पाठ्यपुस्तक स्वयं अपनी परिभाषा पर सवाल उठाती है — “किसके केंद्रीय मूल्य? पूरे देश के? आम स्त्री-पुरुषों के? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा ‘केंद्रीय मूल्यों’ का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक?”

★★यह सवाल पूरे अध्याय की धुरी है। इसका जवाब भाग VII में मिलता है — जब संदर्भी बदल जाता है।

पारंपरिक सुरक्षा का पूरा भवन एक ही आधार-वाक्य पर खड़ा है 【पाठ】—

“विश्व-राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो… अत: हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है।”

इसी से पूरी श्रृंखला निकलती है:

अराजकता (कोई विश्व-सरकार नहीं) → आत्म-सहायता → सैन्य क्षमता → अपरोध और रक्षा → शक्ति-संतुलन → गठबंधन

यह यथार्थवाद (Realism) की शास्त्रीय श्रृंखला है — हैंस मॉर्गेन्थाऊ से केनेथ वॉल्ट्ज़ तक।

पाठ्यपुस्तक शक्ति-संतुलन समझाते हुए लिखती है 【पाठ】—

“संभव है कोई पड़ोसी देश यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता। फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है।”

★★यह ‘सुरक्षा की दुविधा’ की सटीक परिभाषा है — बिना नाम लिए। इसका तर्क यह है:

★★यही वह विरोधाभास है जो पूरे अस्त्र-नियंत्रण आंदोलन की जड़ है — और यही CBMs का औचित्य भी। इरादा दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे ‘बताना’ पड़ता है — यही विश्वास बहाली है।

पाठ्यपुस्तक का सबसे तीखा वाक्य 【पाठ】— “गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं।”

उदाहरण जो वह देती है: अमरीका ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया; 11 सितंबर 2001 के बाद उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

★इस सिद्धांत को 2026 तक बढ़ाइए — ABM संधि (अमरीका 2002 में बाहर), INF संधि (अमरीका 2019 में बाहर), और New START (5 फरवरी 2026 को समाप्त) — तीनों वही बात सिद्ध करती हैं: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ भी राष्ट्रीय हितों की छाया में रहती हैं। ◇

पारंपरिक धारणा कहती है कि खतरा बाहर से आता है। पाठ्यपुस्तक स्वयं इसे तोड़ती है 【पाठ】—

★★“विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95 प्रतिशत अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। सन् 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में बारहगुनी वृद्धि हुई है जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है।”

इसका अर्थ यह है कि पारंपरिक धारणा का ‘खतरा बाहर से’ वाला मूल आधार आज के अधिकांश संघर्षों पर लागू ही नहीं होता। यही अपारंपरिक धारणा की ओर पहला दरवाज़ा है।

1. क्षमता — नुकसान पहुँचाने की वास्तविक शक्ति
2. विश्वसनीयता — शत्रु को यकीन हो कि आप सचमुच प्रयोग करेंगे
3. संप्रेषण — धमकी शत्रु तक स्पष्ट पहुँचे
4. ★तर्कसंगतता — दोनों पक्ष लागत-लाभ का हिसाब लगाने वाले हों

★★चौथी शर्त सबसे महत्वपूर्ण है — और यही बताती है कि अपरोध आतंकवादियों पर क्यों नहीं चलता। आत्मघाती हमलावर के पास खोने के लिए भूक्षेत्र नहीं है, और वह इसी तर्क-पद्धति पर नहीं चलता। (NCERT प्रश्न 10 का यही सबसे मज़बूत उत्तर है।)

पारस्परिक सुनिश्चित विनाश (MAD) तभी काम करता है जब दोनों पक्षों के पास ‘द्वितीय-प्रहार क्षमता’ हो — यानी पहला हमला झेलने के बाद भी जवाब देने की क्षमता।

★★अब विरोधाभास देखिए: यदि कोई पक्ष कारगर मिसाइल-रक्षा कवच बना ले, तो वह पहला हमला करके भी सुरक्षित रह सकता है — और MAD टूट जाता है।

इसीलिए ABM संधि (1972) ने ‘रक्षा’ पर रोक लगाई। 【पाठ】 पाठ्यपुस्तक इसे इस तरह कहती है — “अमरीका और सोवियत संघ को बैलेस्टिक मिसाइलों को रक्षा-कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका… दोनों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा-प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, परंतु व्यापक उत्पादन से रोक दिया।”

★★परीक्षा के लिए वाक्य: “ABM संधि इस अर्थ में अनूठी है कि उसने रक्षा को सीमित करके शांति बढ़ाई — क्योंकि अपराजेय रक्षा-कवच पहले हमले को आकर्षक बना देता।”

★भारत का त्रिकोण नवंबर 2018 में पूर्ण घोषित हुआ, जब INS अरिहंत ने पहली अपरोध गश्त पूरी की। ◇

★★इसका सैद्धांतिक अर्थ: अस्त्र-नियंत्रण अब संधि पर नहीं, स्वैच्छिक संयम पर टिका है। पाठ्यपुस्तक का यह वाक्य — “NPT ने परमाण्विक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया” — 2026 में और भी सच हो गया है।

और तुरंत बाद: NPT की 11वीं समीक्षा सम्मेलन 27 अप्रैल – 22 मई 2026 को न्यूयॉर्क में हुआ। ◆

नौ परमाणु-सम्पन्न राज्य: ★अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन (NPT-मान्य पाँच) + भारत, पाकिस्तान, इज़राइल, उत्तर कोरिया (NPT से बाहर)

★★पाठ्यपुस्तक से जोड़िए 【पाठ】— “दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं।” आज यह वाक्य पहले से भी अधिक सटीक है — और भारत का शस्त्रागार अब पाकिस्तान से बड़ा बताया जाता है।

★कक्षा-चर्चा: पाठ्यपुस्तक का कार्टून (पृ. 70) — 425 अरब रक्षा बजट बनाम शांति विभाग के लिए ‘कुछ लाख डॉलर’ — आज उससे कहीं बड़े पैमाने पर सच है।

1. विश्वसनीय न्यूनतम अपरोध — होड़ नहीं, पर्याप्तता
2. ★★पहले प्रयोग नहीं (NFU) — प्रयोग केवल जवाब में
3. भारी जवाबी कार्रवाई — “असहनीय क्षति” पहुँचाने वाली
4. ! एक अपवाद — जैविक या रासायनिक हथियारों से बड़े हमले पर परमाणु जवाब का विकल्प खुला
5. गैर-परमाणु राज्यों के विरुद्ध प्रयोग नहीं
6. नागरिक नियंत्रण — NCA की राजनीतिक परिषद् की अध्यक्षता प्रधानमंत्री
7. परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक जारी; FMCT वार्ता का समर्थन

भारत आज विश्व का एकमात्र देश है जो —

• NPT का सदस्य नहीं है, और फिर भी
• NSG की छूट (2008) के कारण नागरिक परमाणु व्यापार कर सकता है, और
• तीन में से तीन प्रमुख निर्यात-नियंत्रण व्यवस्थाओं (MTCR, वासेनार, ऑस्ट्रेलिया समूह) का सदस्य है।

★★यह पाठ्यपुस्तक के इस वाक्य का व्यावहारिक अर्थ है 【पाठ】— “भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की जिसमें हर देश को… बराबर के अधिकार और दायित्व हों।” भारत अप्रसार का विरोधी नहीं है — वह NPT की उस संरचना का विरोधी है जो देशों को दो श्रेणियों में बाँटती है। NFU इसी नैतिक स्थिति का तार्किक विस्तार है।

पाठ्यपुस्तक ‘मानवता की सुरक्षा’ शब्द देती है, पर स्रोत नहीं। ★★यह शब्द UNDP की ‘मानव विकास रिपोर्ट 1994’ से प्रचलित हुआ, जिसके पीछे मुख्य बुद्धि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक़ की थी — वही जिन्होंने अमर्त्य सेन के साथ मानव विकास सूचकांक (HDI) विकसित किया।

आर्थिक · खाद्य · स्वास्थ्य · पर्यावरणीय · व्यक्तिगत · सामुदायिक · राजनीतिक सुरक्षा

★★एक महत्वपूर्ण बारीकी: संकल्प 66/290 स्पष्ट करता है कि मानवीय सुरक्षा ‘रक्षा का उत्तरदायित्व’ (R2P) नहीं है और उसमें बल-प्रयोग की धमकी शामिल नहीं — वह राज्य की संप्रभुता का सम्मान करती है। (यह भेद UPSC मुख्य परीक्षा में बार-बार काम आता है।)

पाठ्यपुस्तक अपनी ही विस्तारित धारणा पर लगाम भी लगाती है 【पाठ】—

“अगर हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को शामिल कर लें तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मसला हो सकती है।”

कसौटी: “अगर किसी मसले से संदर्भी (राज्य अथवा जनसमूह) के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है — चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो।”

★यह खंड सबसे अधिक छूटता है, और यही अध्याय का सबसे परिपक्व हिस्सा है। यह विद्यार्थी को सिखाता है कि किसी धारणा का विस्तार करते समय उसे बेमानी होने से भी बचाना पड़ता है।

पहले परिभाषा की समस्या। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं — दो प्रश्नों पर सहमति नहीं बनती:

1. क्या आत्म-निर्णय के लिए संघर्ष को इसमें शामिल किया जाए?
2. क्या ‘राज्य-आतंकवाद’ को शामिल किया जाए?

★भारत ने 1996 में ‘अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय’ (CCIT) का प्रस्ताव रखा था। तीस साल बाद भी वह इन्हीं दो प्रश्नों पर अटका है। यह भारत की एक स्थायी कूटनीतिक माँग है।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) 2026 — ◇

★विश्लेषण के लिए: पाठ्यपुस्तक का चित्र 2000 के दशक का है — केंद्र पश्चिम और दक्षिण एशिया। 2026 का केंद्र साहेल है। यह पाठ्यपुस्तक की ही थीसिस सिद्ध करता है — “सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं; यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है।”

भारत — हालिया घटनाक्रम ◇: 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला (26 मृतक) और 7 मई 2025 का ‘ऑपरेशन सिंदूर’; विदेश मंत्री द्वारा घोषित पाँच-सूत्रीय ‘नया सामान्य’, जिसमें प्रमुख बिंदु — आतंकवादियों को ‘छद्म’ नहीं माना जाएगा और “आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।”

(विस्तार भाग IX में)

पाठ्यपुस्तक का तंत्र-विश्लेषण आज भी सही है 【पाठ】— उच्च आय + कम वृद्धि → और धनी; निम्न आय + तीव्र वृद्धि → और गरीब।

कानूनी ढाँचा:

!! भारत की स्थिति: भारत न 1951 अभिसमय का पक्षकार है, न 1967 प्रोटोकॉल का; और उसके पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भी नहीं — मामले विदेशी अधिनियम, 1946 और कार्यपालिका के विवेक से चलते हैं। और फिर भी भारत ने तिब्बती (1959 से), बांग्लादेशी (1971), श्रीलंकाई तमिल, अफ़ग़ान, चकमा और रोहिंग्या — सभी को शरण दी है।

★★यही पाठ्यपुस्तक के उस सावधान शब्द-चयन की व्याख्या है 【पाठ】— “सामान्यतया उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा।” — ‘उम्मीद’, ‘बाध्यता’ नहीं। क्योंकि हर देश उस संधि का पक्षकार नहीं है।

आज के आँकड़े (UNHCR, जून 2026) ◆—

★★सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष: आंतरिक विस्थापित (6.87 करोड़) शरणार्थियों (4.16 करोड़) से बहुत अधिक हैं — यानी पाठ्यपुस्तक जिस श्रेणी को एक उदाहरण (कश्मीरी पंडित) में निपटा देती है, वह आज विश्व की सबसे बड़ी विस्थापन-श्रेणी है — और उसके लिए कोई बाध्यकारी संधि नहीं, क्योंकि वहाँ संप्रभुता आड़े आती है।

UNAIDS 2025 ◆—

★★यही वह चीज़ है जिसे पाठ्यपुस्तक ‘आकाश-कुसुम’ कहती थी। 【पाठ】 उस समय अफ्रीका में उपचार कीमत के कारण असंभव था। आज 3.21 करोड़ लोग उपचार पर हैं — वैश्विक कोष, सस्ती जेनेरिक दवाइयों (जिनमें भारतीय दवा-उद्योग की निर्णायक भूमिका रही) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण। यह ‘सहयोगमूलक सुरक्षा’ का सबसे ठोस सफल उदाहरण है।

संस्थागत ढाँचा: अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2005 — 196 देशों पर बाध्यकारी, इसी के अंतर्गत PHEIC घोषित होता है; COVID-19 को 30 जनवरी 2020 को PHEIC घोषित किया गया; और ★WHO महामारी समझौता मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाया गया।

! अमरीका 2017 और पुन: जनवरी 2025 में पेरिस समझौते से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है।

★★नैतिक तर्क: पाठ्यपुस्तक कहती है कि तापवृद्धि से बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड को खतरा है — वे देश जिन्होंने समस्या पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया। यही CBDR का आधार है और यही भारत की जलवायु-कूटनीति की रीढ़।

पाठ्यपुस्तक पूछती है 【पाठ】— “संयुक्त राष्ट्रसंघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं।” यह बहस 2005 में एक औपचारिक सिद्धांत बन गई।

! ध्यान दीजिए — केवल चार अपराध। R2P हर मानवाधिकार-उल्लंघन पर लागू नहीं होता।

• लीबिया 2011 — सुरक्षा परिषद् संकल्प 1973 ने नागरिकों की रक्षा के लिए बल-प्रयोग की अनुमति दी; पर अभियान शासन-परिवर्तन तक पहुँच गया। रूस, चीन, भारत और ब्राज़ील ने इसे ‘जनादेश से आगे जाना’ बताया — और उसके बाद सुरक्षा परिषद् में R2P पर सहमति लगभग असंभव हो गई।
• सीरिया, म्यांमार, यमन, सूडान — R2P लागू नहीं हो सका।

★★पाठ्यपुस्तक की पंक्ति यहीं सिद्ध होती है 【पाठ】— “संभव है, ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार-उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किसमें नहीं।”

【पाठ】 “गरीबी मिटाने, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य-बल से क्या मदद मिलेगी यह कहना मुश्किल है। वस्तुत: ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य-बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा।”

★★संतुलित निष्कर्ष — परीक्षा के लिए: “सहयोगमूलक सुरक्षा वहाँ सफल होती है जहाँ लाभ सबका साझा हो और कोई राज्य दूसरे की क़ीमत पर लाभ में न हो — जैसे रोग-उन्मूलन। वह वहाँ विफल होती है जहाँ मामला सापेक्ष शक्ति का हो — जैसे परमाणु हथियार। यही पाठ्यपुस्तक के इस वाक्य की गहराई है कि ‘सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग-अलग बातें हैं।’”

★★और यहाँ भारत की सबसे बड़ी सफलता का उदाहरण दीजिए — मिज़ोरम। 1986 का मिज़ो समझौता — दो दशक के सशस्त्र विद्रोह का अंत बातचीत और चुनाव से; और विद्रोही नेता लालडेंगा राज्य के मुख्यमंत्री बने। यह पाठ्यपुस्तक के तीसरे घटक का जीवंत प्रमाण है।

पाठ्यपुस्तक स्वयं स्वीकार करती है 【पाठ】— “प्रयास आंशिक रूप से सफल हुए हैं।” यह ईमानदारी उत्तर में ज़रूर लिखिए — यह अंक बढ़ाती है।

पर उसका तर्क सुदृढ़ है — “लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक संवृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए।”

★★और इसी से अध्याय का अंतिम वाक्य निकलता है: “लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है; लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है।”

1. “सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी” — पर केवल केंद्रीय मूल्यों पर पड़ने वाले गंभीर खतरों से।
2. “हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है” — क्योंकि कोई केंद्रीय विश्व-सत्ता नहीं।
3. “राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं” — और संधियाँ भी (ABM 2002, INF 2019, New START 2026)।
4. “सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुँचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है।”
5. “सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता।”
6. “पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेत रहे।”
7. “ऐसे अधिकांश मसलों में सैन्य-बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ेगा।”
8. “बल-प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए।”
9. “संयुक्त राष्ट्रसंघ अपने सदस्य देशों का दास है” — रवांडा 1994 इसका सबसे कड़वा प्रमाण।
10. “लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है; लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है।”

प्राथमिक स्रोत ◆

1. NCERT — समकालीन विश्व राजनीति (पुस्तक 1), अध्याय 5, पृ. 63–80 — मूल पाठ्यपुस्तक 【पाठ】
2. UNHCR — Global Trends: Forced Displacement in 2025 (जून 2026) — unhcr.org
3. UNAIDS — Global HIV & AIDS Statistics Fact Sheet 2025 — unaids.org
4. OPCW — Chemical Weapons Convention / Member States — opcw.org
5. UNODA — Biological Weapons Convention — disarmament.unoda.org
6. UN — NPT Eleventh Review Conference (2026) — meetings.unoda.org
7. UN — About the Responsibility to Protect (2005 World Summit, paras 138–139) — un.org
8. UN News — “UN chief warns of ‘grave moment’ as final US-Russia nuclear arms treaty expires” (फरवरी 2026) — news.un.org
9. SIPRI Yearbook 2026 — Summary — sipri.org
10. SIPRI — Military Expenditure Fact Sheet (अप्रैल 2026) — sipri.org

द्वितीयक स्रोत ◇ 11. Arms Control Association — “New START Expires As U.S. Urges ‘Modernized’ Treaty” (मार्च 2026) — armscontrol.org 12. Arms Control Association — BWC / CWC at a Glance — armscontrol.org 13. Council on Foreign Relations — “Nukes Without Limits? A New Era After the End of New START” — cfr.org 14. SIPRI Press Release — “Increasing focus on nuclear weapons amid heightened escalation risks” (जून 2026) — sipri.org 15. Institute for Economics & Peace — Global Terrorism Index 2026 — visionofhumanity.org 16. Global Centre for the Responsibility to Protect — What is R2P? — globalr2p.org 17. Carnegie Endowment for International Peace — “Military Lessons from Operation Sindoor” (अक्तूबर 2025) — carnegieendowment.org

! अंतिम नोट — विद्यार्थी के लिए: बोर्ड परीक्षा में पाठ्यपुस्तक का आँकड़ा और पाठ्यपुस्तक की भाषा ही लिखिए। यह स्वतंत्र अध्याय समझ गहरी करने, कक्षा-चर्चा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। जहाँ पाठ्यपुस्तक और 2026 के आँकड़े भिन्न हैं, वहाँ दोनों साथ-साथ दिए गए हैं — यही सही तरीका है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक गलत नहीं है; वह अपने समय का सच्चा चित्र है।