अध्याय 6लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट

★★“इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है।” — 【पाठ】 पृ. 102

! पर उसके साथ यह भी: “सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फ़ैसला किया।” (पृ. 109)

★दोनों वाक्य एक साथ रखिए — यही पूरा अध्याय है: लोकतंत्र टूटा नहीं, पर वह ठप्प किया जा सका।

📰 आवरण-सामग्री

‘नई दुनिया’ अख़बार का पन्ना — 27 जून 1975। मुख्य शीर्षक: “मिलावट रोकने में जन सहयोग का अभाव”; कोने में स्तंभ “पत्र, सम्पादक के नाम”।

🖤 और उसके साथ का काला बॉक्स — इसे कक्षा में सबसे पहले पढ़िए★★

“27 जून, 1975 के ‘नई दुनिया’ अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर यह था कि ‘संपादकीय’ की जगह खाली छोड़ दी गई थी। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत ‘सेंसर’ कर दिया गया था। कई अन्य अखबारों में भी जगह-जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। कई दफे ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए किया जाता था। बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई।”

★★कक्षा से पूछिए: “एक खाली जगह किस तरह विरोध बन जाती है? और उस विरोध को रोकने के लिए सरकार को क्या करना पड़ा?” — उत्तर: खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी। यही सेंसरशिप की पूरी कहानी एक चित्र में है।

‘इस अध्याय में…’(पाठ का अपना परिचय)

“हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं रही। कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो गया। इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित सांस्थानिक संतुलन को नयी चुनौतियों ने घेरा।” “1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तसवीर कौंधती है लेकिन अपने देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर की गई थी। ★आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप में हुई थी उसी अंदाज़ में इसका खात्मा भी हुआ। आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई।”

चार प्रश्न जिन पर अध्याय चलेगा:

1. आपातकाल क्यों लागू किया गया? क्या ऐसा करना जरूरी था?
2. आपातकाल लागू करने का व्यावहारिक अर्थ क्या था?
3. दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए?
4. आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे?

🔷 राजनीतिक पृष्ठभूमि

“1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गाँधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थीं और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी।” ✓ (अध्याय 5 का संदर्भ — सही)

न्यायपालिका और सरकार का तनाव — पहली झलक★★

★“कांग्रेस की टूट से इंदिरा गाँधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए थे।”

🔷 आर्थिक संदर्भ — यह सारणी बोर्ड पर उतरवाइए★★

“1971 के चुनाव में कांग्रेस ने ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया था। बहरहाल 1971–72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक-आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ।”

★★कारक 7 पर रुकिए — सरकारी कर्मचारियों का असंतोष 1974 की रेल-हड़ताल की सीधी जड़ है।

“आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर-कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन-विरोध की अगुवाई की। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे।”

🎨 कार्टून(कुट्टी)

प्रधानमंत्री कह रही हैं: “आगे के दिन मुश्किल”; एक चिंतित नागरिक बैठा है। चित्र-शीर्षक: “अच्छा तो यही होता कि 1973 का यह साल जितनी जल्दी हो सके, बीत जाता।”

नक्सलवादी आंदोलन(यह अंश अध्याय 5 के अग्रिम-संदर्भ का उत्तर है)★★

“संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूँजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्यविरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ★ये समूह मार्क्सवादी-लेनिनवादी (अब माओवादी) अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए।” ✓ यही अंश अध्याय 5 (पृ. 77) के उस वाक्य को पूरा करता है — “आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि… सशस्त्र कृषक-विद्रोह का नेतृत्व किया।”

🔷 गुजरात और बिहार के आंदोलन

“गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र-आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए।”

गुजरात★

बिहार★★

रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल★

“जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोज़मर्रा के कामकाज के ठप्प हो जाने का खतरा पैदा हो गया।”

🖼 हाशिये की सामग्रीध्यान

★★दोनों नारे आमने-सामने रखिए — यही पूरा टकराव है। एक कहता है ‘भविष्य हमारा है’, दूसरा कहता है ‘देश और नेता एक ही हैं’। कक्षा से पूछिए: “दूसरे नारे में लोकतंत्र के लिए क्या खतरा छिपा है?”

🎨 कार्टून — आर.के. लक्ष्मण(टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 अप्रैल 1974)★★

पृष्ठभूमि में उथल-पुथल के बीच तीन शब्द तैरते हैं — ‘भ्रष्टाचार’, ‘जंगलराज’, ‘हिंसा’। दाईं ओर एक व्यक्ति चटाई पर बैठा है, हाथ में तख्ती — “लोकतंत्र बचाओ — जे.पी.” बाईं ओर कुछ नेता उँगली उठाकर कह रहे हैं — “देखो! वह लोकतंत्र को पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल…”

★★कार्टून का पूरा व्यंग्य समझाइए: जो आदमी ‘लोकतंत्र बचाओ’ की तख्ती लिए शांति से बैठा है, उसी पर ‘लोकतंत्र को पलीता लगाने’ का आरोप लग रहा है — जबकि पीछे भ्रष्टाचार, जंगलराज और हिंसा साफ़ दिख रहे हैं। ★यह कार्टून अध्याय के केंद्रीय प्रश्न को एक चित्र में रख देता है: लोकतंत्र के लिए असली खतरा किधर से था?

🔷 पाठ

“1975 में जेपी ने जनता के ‘संसद-मार्च’ का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी।” ★“जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर-कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गाँधी के विकल्प के रूप में पेश किया।”

और आलोचनाएँ भी — यह संतुलन ज़रूरी हैध्यान

“बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनायी गई जन-प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएँ भी मुखर हुईं। गुजरात और बिहार, दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ़ नहीं बल्कि इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के खिलाफ़ चलाए गए हैं। ! इंदिरा गाँधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं।”

★★यह वाक्य अध्याय 5 की उसी प्रवृत्ति की अगली कड़ी है — 1967 में जन-विरोध को ‘कानून-व्यवस्था’ माना गया; 1974 में उसे ‘व्यक्तिगत विरोध’ माना गया।

📦 बॉक्स:लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) (1902–1979)

युवावस्था में मार्क्सवादी · कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव · 1942 के भारत-छोड़ो आंदोलन के नायक · ★नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए; नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार · 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी · गाँधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय · नगा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की; कश्मीर में शांति प्रयास किए; चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया · ★★बिहार आंदोलन के नेता; आपातकाल के विरोध के प्रतीक बन गए थे; जनता पार्टी के गठन के प्रेरणास्रोत।

📦 बॉक्स:1974 की रेल हड़ताल( पूरा बॉक्स परीक्षा-योग्य है)★★

“यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा? एक या दो दिन नहीं, बल्कि हफ़्ते भर से ज्यादा समय तक रेलगाड़ियाँ न चलें तो? …देश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज्यादातर ढुलाई होती है।”

🔷 न्यायपालिका से संघर्ष — तीन संवैधानिक मसले★★

“आपने पिछले साल पढ़ा था। इस क्रम में तीन संवैधानिक मसले उठे थे:” ✓ (कक्षा 11 की पुस्तक का संदर्भ — सही)

★★केशवानंद भारती का मुकदमा: “इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में सामने आई। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है और संसद इन ढाँचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।”

दो और बातें जिन्होंने तनाव बढ़ायाध्यान★

और वह शब्द जो इस दौर की पहचान बन गयाध्यान

“जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे एक ऐसी ‘प्रतिबद्ध’ न्यायपालिका तथा नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे।” और हाशिया-प्रश्न: “क्या ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ और ‘प्रतिबद्ध नौकरशाही’ का मतलब यह है कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हों?” ★★यह प्रश्न कक्षा में ज़रूर उठाइए — यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न है।

12 जून 1975 — इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला★★

🔷 संकट और सरकार का फ़ैसला

“एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था।”

हाशिया-प्रश्न: ! “यह तो सेना से सरकार के खिलाफ़ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है! क्या यह बात लोकतांत्रिक है?” ★★यह प्रश्न ज़रूर उठाइए — और दोनों पक्ष सुनिए। पाठ्यपुस्तक स्वयं इसे प्रश्न के रूप में छोड़ती है, उत्तर नहीं देती।

25 जून 1975 — आपातकाल की घोषणा★★

“सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में ‘आपातकाल’ की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है।” “सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। ★तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।”

🎨 कार्टून — आर.के. लक्ष्मण(टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 जून 1975)★★

एक कुर्सी पर बैठी आकृति उफनती लहरों के बीच है; लहरों पर लिखा है ‘राजनीतिक संकट’। कुर्सी की पीठ पर लिखा है ‘स्थगनादेश’। दाईं ओर भारी भीड़ है, जिसके हाथों में ‘JAY’ और ‘STAY’ की तख्तियाँ हैं; कोई कह रहा है — “इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए…”

चित्र-शीर्षक: “यह कार्टून आपातकाल की घोषणा के चंद रोज़ पहले छपा था। इसमें मौजूदा राजनीतिक संकट की आहटों को पढ़ा जा सकता है। ★कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ का है।” ★★इस कार्टून को पृ. 94 के नारे ‘इंदिरा इज़ इंडिया’ से जोड़िए — वही डी.के. बरुआ, वही सहारा।

आपातकाल का व्यावहारिक अर्थ — दो बड़े बदलाव★★

“संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहाँ एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते।”

25 जून 1975 की रातध्यान

“25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी।” ! “आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सबेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई।” ★★“26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था।” (पृ. 101 की पहली पंक्तियाँ)

हाशिया-प्रश्न: !★“क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश के बगैर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए थी? कितनी अजीब बात है!” ★★यह प्रश्न पृ. 102 के ‘सबक’ से जुड़ता है — बाद में यही खामी दूर की गई।

📰 पृष्ठ 99 का कोलाज — सेंसरशिप का दस्तावेज़

★★लक्ष्मण के कार्टून का अर्थ: सेंसर के बाद अख़बार में केवल अच्छी ख़बरें बचीं — और इसीलिए वह अख़बार रहा ही नहीं।

📰 पृष्ठ 100 का कोलाज — घोषणा से पराजय तक

तात्कालिक परिणाम — यह सारणी अध्याय की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली सारणी हैध्यान★★

निवारक नज़रबंदीध्यान★

परिभाषा (पाठ के शब्दों में): “इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है बल्कि इसके विपरीत, इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि वे कोई अपराध कर सकते हैं।” ! “सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नज़रबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ कीं। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे।”

अप्रैल 1976 — सर्वोच्च न्यायालय का विवादास्पद फ़ैसलाध्यान★★

“अनेक उच्च न्यायालयों ने फ़ैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी हो।” !★★“1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फ़ैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाज़े बंद हो गए। इस फ़ैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फ़ैसलों में एक माना गया।”

हाशिया-प्रश्न: ! “अरे! सर्वोच्च न्यायालय ने भी साथ छोड़ दिया! उन दिनों सबको क्या हो गया था?”

प्रतिरोध — यह हिस्सा ज़रूर पढ़ाइए★★

★★अंतिम पंक्ति पर ज़ोर दीजिए — पाठ्यपुस्तक प्रतिरोध को महिमामंडित नहीं करती। वह ईमानदारी से कहती है कि विरोध करने वाले थोड़े ही थे। और उसी पन्ने का हाशिया-प्रश्न पूछता है: “जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया, उनकी बात छोड़ दें — बाकियों के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया!”

🖼 हाशिया-कार्टूनध्यान

एक विद्यार्थी बोर्ड की ओर संकेत कर रहा है जिस पर लिखा है — “BIG OFFICIALS + INTELLECTUALS + SOCIAL LEADERS + CITIZENS = ?”

साथ का प्रश्न: “जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया, उनकी बात छोड़ दें — बाकियों के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया! क्या कर रहे थे बड़े-बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक-धार्मिक नेता और नागरिक…?”

संविधान में हुए बदलाव★★

आपातकाल के तीन सबक★★

★★सबक 2 पर ध्यान दीजिए — यह सीधे पृ. 98 के हाशिया-प्रश्न का उत्तर है (“क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफ़ारिश के बगैर घोषणा करनी चाहिए थी?”)। अब वह लिखित सलाह अनिवार्य है।

और वे सवाल जो अनुत्तरित रह गए★

“बहरहाल, आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। …लोकतांत्रिक सरकार के रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए?”

शाह आयोग का निष्कर्षध्यान★

“दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के ज़रिए हुआ। ये संस्थाएँ स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाईं। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औज़ार बनाकर इस्तेमाल किया। ★★शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई।”

अवतरण-बॉक्स — ‘फ्री जेपी कैम्पेन’★★

“आज भारत की आज़ादी का दिन है… भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए।” संदर्भ: “यह विज्ञापन द टाइम्स (लंदन) में 15 अगस्त 1975 को छपवाया गया था।” ★तिथि पर ध्यान दीजिए — स्वतंत्रता दिवस, और आपातकाल के ठीक पचास दिन बाद।

🔷 आपातकाल के बाद की राजनीति

★★“जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे ज़रूरी और कीमती सबक राजव्यवस्था ने सीख लिया। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत-संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खासतौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था।” “विपक्ष ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे पर चुनाव लड़ा। ★जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। …जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र-विरोधी माना उसे मतदाता के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975–77 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई।”

🔷 लोकसभा के चुनाव — 1977

जनता पार्टी की रणनीति★★

“1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव-प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर ज़ोर दिया। हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था।” ★★“जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर-कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिलकुल साफ़ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी।”

★यह वाक्य अध्याय 5 के ‘गैर-कांग्रेसवाद’ का तार्किक अंत है — 1967 में जो रणनीति थी, 1977 में वह एक ही पार्टी बन गई।

📦 बॉक्स:मोरारजी देसाई (1896–1995)

स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी नेता · खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक · बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री · 1967–1969 के बीच उप-प्रधानमंत्री · पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस (ओ) में शामिल · ★★1977–1979 तक एक गैर-कांग्रेसी दल की तरफ़ से प्रधानमंत्री रहे।

🎨 कार्टून — आर.के. लक्ष्मण(टाइम्स ऑफ इंडिया, 29 मार्च 1977)★★

ज़मीन पर गिरी एक आकृति, जिसकी कमर पर ‘CONG’ लिखा है। उसके पैरों में ‘EMERGENCY’ लिखी बेड़ी, गले में ‘CENSOR’ का पट्टा और ‘MISA’ लिखा काँटेदार गोला जंजीर से बँधा है; एक और जंजीर पर लिखा है ‘42nd AMENDMENT’। ऊपर आम लोगों की भीड़ खड़ी है और कोई कह रहा है — “रे बाबा! इस आम आदमी से बच के रहना। अब वह अपने साथ कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।”

चित्र-शीर्षक: “देखिए कि एक कार्टूनिस्ट ने 1977 के चुनावों में हारने और जीतने वालों को किस तरह देखा है! आम आदमी के साथ खड़े हुए लोगों में जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और अटलबिहारी वाजपेयी को दिखाया गया है।” ★★इस कार्टून में आपातकाल के चारों औज़ार एक साथ दिखते हैं — EMERGENCY, CENSOR, MISA और 42वाँ संशोधन। इसे बोर्ड पर उतरवाइए।

चुनाव-परिणाम — ये आँकड़े ज्यों के त्यों याद रखिए★★

★★“आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई।” (पृ. 103 का अंतिम वाक्य)

उत्तर भारत में सफ़ायाध्यान

“उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ़ था। ★★कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक-एक सीट मिली।” !★★“इंदिरा गाँधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गाँधी अमेठी से चुनाव हार गए।”

पर कांग्रेस हर जगह नहीं हारी — यह संतुलन ज़रूरी है★★

“बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नज़र दौड़ाएँ, तो पाएँगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक-टोक चला था।”

दो कारण (पाठ के अनुसार):

★★“इस अर्थ में देखें, तो 1977 के चुनाव सिर्फ़ आपातकाल की कथा नहीं कहते हैं, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं।” ★यह वाक्य अध्याय 7 और 8 का द्वार है — इसे रेखांकित करवाइए।

📷 चित्र

1977 में बनी गैर-कांग्रेसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। चित्र में जयप्रकाश नारायण, जे.बी. कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटलबिहारी वाजपेयी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

जनता सरकार — शुरू से ही बिखरावध्यान★★

“1977 के चुनावों के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची।”

“बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म न हुई।”

पतन का क्रमध्यान★★

★★और पाठ का सबक: “1977–79 के चुनावों ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया — सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो, तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं।”

★दो सबक साथ रखिए: 1977 — अलोकतांत्रिक सरकार को दंड। 1980 — अस्थिर सरकार को दंड। यानी मतदाता दोनों को सज़ा देता है।

स्रोत: भारत का चुनाव आयोग ! पाठ की नोट: “यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है… प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।”

📌 मानचित्र के साथ का अभ्यास

“इस मानचित्र में उन जगहों को चिह्नित करें, जहाँ — कांग्रेस हारी · कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई · ऐसे राज्य जहाँ कांग्रेस और उसके साथी दलों को भारी विजय मिली।”

💬 हाशिये का प्रश्न(अध्याय का सबसे अच्छा चर्चा-प्रश्न)★★

“अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग ढर्रे पर मतदान किया, तो हम कैसे कहें कि 1977 के चुनावों का जनादेश क्या था?” ★यह प्रश्न विद्यार्थी को सिखाता है कि ‘जनादेश’ कोई एक चीज़ नहीं होती — वह क्षेत्रवार अलग हो सकता है।

चित्र-शीर्षक: “जनता पार्टी की गुटबाजी पर बहुत-से कार्टून बने। उसकी कुछ बानगी यहाँ आप भी देखें। ये कार्टून अंग्रेज़ी भाषा के अखबार और पत्रिकाओं में छपे।”

★★दूसरा कार्टून सबसे तीखा है — कोई अकेले सरकार गिराने का श्रेय नहीं ले सकता, क्योंकि गिराने में सब शामिल थे। इसे प्रश्न 4 (“1980 में मध्यावधि चुनाव क्यों?”) के उत्तर में उद्धृत कीजिए।

💬 हाशिये का प्रश्न

★★“मैं समझ गया! आपातकाल एक तरह से तानाशाही निरोधक टीका था। इसमें दर्द हुआ और बुखार भी आया, लेकिन अंततः हमारे लोकतंत्र के भीतर क्षमता बढ़ी।” ★यह उपमा कक्षा में बहुत काम आती है — पर उसकी सीमा भी बताइए: टीका जानबूझकर लगाया जाता है, आपातकाल जानबूझकर नहीं लाया गया था।

📦 बॉक्स:चौधरी चरण सिंह (1902–1987)

“जुलाई 1979 से जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री; स्वतंत्रता सेनानी; उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय; ★ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक; कांग्रेस छोड़ी और 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन; उत्तर प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री; बाद में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री (1977–79); लोकदल के संस्थापक।”

1980 में क्या सिर्फ़ इंदिरा गाँधी की वापसी हुई?★★

“लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ़ इंदिरा गाँधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनावों के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए।”

कांग्रेस के स्वभाव में बदलाव — यह अध्याय 5 से सीधी कड़ी है★★

★“इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ़ कितना खींच पाती है। इसके साथ-साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गाँधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई।”

विपक्ष पर असर★

“कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल ‘गैर-कांग्रेसवाद’ की राजनीति की तरफ़ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ़-साफ़ नज़र आने लगी कि चुनावों में गैर-कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ ने 1977 के चुनावों में एक बड़ी भूमिका निभाई।”

और वह बदलाव जो सबसे दूरगामी था★★

“अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ।”

🖼 दृश्य-सामग्रीध्यान

📦 बॉक्स:जगजीवन राम (1908–1986)

“स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता; 1977–79 के बीच भारत के उप-प्रधानमंत्री; संविधान सभा के सदस्य; 1952 से मृत्युपर्यंत सांसद; ★स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री; 1952 से 1977 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी; विद्वान और कुशल प्रशासक।”

पिछड़ी जातियों की राजनीति★★

”…पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनावों के बाद, 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं। ★इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।” ★★“बिहार में ‘अन्य पिछड़ी जातियों’ के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे।” ✓ सत्यापित — ‘अंतिम अध्याय’ = अध्याय 8 (भारतीय राजनीति: नए बदलाव), जहाँ मंडल आयोग का विस्तृत विवरण है। “आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी।”

आपातकाल — संवैधानिक संकट या राजनीतिक संकट?★★

“आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था।” ★★“दूसरी तरफ़ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था। फिर भी, इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप्प करने का फ़ैसला किया।”

और संविधान-निर्माताओं की दो अपेक्षाएँ जो टूटीं:

★★पाठ का निर्णय: “यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था।” ★यह वाक्य परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है — ‘आपातकाल संवैधानिक संकट था या राजनीतिक?’ उत्तर: दोनों, पर राजनीतिक अधिक गंभीर।

अंतिम प्रश्न — जो अगले अध्यायों तक ले जाता है★

“इस दौर में एक और महत्त्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वतःस्फूर्त जन-भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नज़र आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई।” “आगे के अध्याय में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे।” ✓ सत्यापित — यह संदर्भ अध्याय 7 (क्षेत्रीय आकांक्षाएँ) की ओर है, और नए क्रमांक के अनुसार सही है।

🎬 सिने-संसार:हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी

★इसे अध्याय से जोड़िए: यह फ़िल्म उसी पीढ़ी की कहानी है जो 1974 में सड़कों पर थी — और उसका अंत आदर्शवाद की थकान पर होता है। अध्याय भी वहीं समाप्त होता है: बड़े सवाल हल नहीं हुए, बस टल गए।

1. बताएँ कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत — (क) आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गाँधी ने की। · (ख) आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। · (ग) बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र आपातकाल की घोषणा की गई थी। · (घ) आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। · (ङ) सी.पी.आई. ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया।

2. निम्नलिखित में से कौन-सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता है: (क) ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान · (ख) 1974 की रेल-हड़ताल · (ग) नक्सलवादी आंदोलन · (घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फ़ैसला · (ङ) शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष

3. निम्नलिखित में मेल बैठाएँ: (क) संपूर्ण क्रांति · (ख) गरीबी हटाओ · (ग) छात्र आंदोलन · (घ) रेल हड़ताल

1. iइंदिरा गाँधी ·
2. iiजयप्रकाश नारायण ·
3. iiiबिहार आंदोलन ·
4. ivजॉर्ज फर्नान्डिस

4. किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े? 5. जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? 6. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? 7. 1977 के चुनावों के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ? 8. हमारी राजव्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ?

• नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर · कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध · जनसंचार माध्यमों के कामकाज · पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ

9. भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें।

10. अवतरण — पार्थ चटर्जी:

“1977 के चुनावों के दौरान भारतीय लोकतंत्र, दो-दलीय व्यवस्था के जितना नज़दीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस दो टुकड़ों में बँट गई…. जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा-तफरी मची…” (डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी और प्रणव रॉय के हवाले से)

(क) किन वज़हों से 1977 में भारत की राजनीति दो-दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी? (ख) 1977 में दो से ज्यादा पार्टियाँ अस्तित्व में थीं। इसके बावजूद लेखकगण इस दौर को दो-दलीय प्रणाली के नज़दीक क्यों बता रहे हैं? (ग) कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई?