Chapter 11आधारभूत लोकतंत्र — भाग 2: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार

यह इस अध्याय का सबसे संतोषजनक हिस्सा है: पुस्तक ने तीन जीवित व्यक्तियों के बारे में ठोस दावे किए हैं, और खंडन खोजने पर तीनों टिके।

(क) दयानेश्वर कांबले

★और एक विवरण जो पुस्तक नहीं देती: समाचार-विवरणों में उन्हें महाराष्ट्र का पहला किन्नर सरपंच बताया गया, और स्थानीय रूप से वे ‘माउली’ नाम से जानी जाती हैं।

! शिक्षक के लिए एक भाषिक टिप्पणी: प्रकाशित समाचार-विवरणों में उनके लिए स्त्रीलिंग रूप प्रयुक्त हुए हैं, जबकि पुस्तक के हिंदी वाक्य में पुल्लिंग क्रिया-रूप है (”…सरपंच चुने गए”)। यह अंतर कक्षा में उठाने का विषय नहीं है। पर यदि कोई विद्यार्थी बाहर से पढ़कर पूछे, तो सही उत्तर यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान वही है जो वह स्वयं बताए।

(ख) वंदना बहादुर मैदा

★और जो पुस्तक नहीं बताती: प्रकाशित विवरणों के अनुसार वे पहले एक गृहिणी थीं; उन्हें परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा; और उनकी पंचायत ने पानी की पुरानी कमी दूर करने के लिए एक तालाब बनवाया तथा गाँव में एक विद्यालय भी बनवाया।

(ग) पोपटराव बागुजी पवार

★और जो पुस्तक नहीं बताती — प्रकाशित विवरणों के अनुसार गाँव में मिट्टी और पत्थर के बंधे, रिसाव-तालाब और चेक-डैम बनाए गए; पलायन उलट गया और लोग गाँव लौटने लगे; और गाँव को समुदाय-नेतृत्व वाले जल-संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

! एक नाम-संबंधी बात, जो शिक्षक को जाननी चाहिए

महाराष्ट्र के ‘अहमदनगर’ जिले का नाम बदलकर ‘अहिल्यानगर’ कर दिया गया है।

पुस्तक का ‘अहमदनगर’ ऐतिहासिक रूप से सही है और लिखे जाने के समय भी सही था। यदि कोई विद्यार्थी नए नाम के बारे में पूछे, तो उत्तर यही है — नाम बदला है, जगह वही है। ! परीक्षा में पुस्तक का ही नाम चलेगा।

पुस्तक कहती है (पृ. 163): “हमारे देश में लगभग 6,00,000 गाँव, 8,000 कस्बे और 4,000 से अधिक नगर हैं।”

जनगणना 2011 के आँकड़े इस तरह हैं —

! यानी ‘8,000’ और ‘4,000 से अधिक’ दो अलग-अलग समूह नहीं हैं

‘लगभग 8,000’ कुल संख्या है, और ‘4,000 से अधिक’ उसी का एक हिस्सा है।

यदि कोई विद्यार्थी इन्हें जोड़कर ‘12,000 शहरी बस्तियाँ’ लिख दे, तो वह ग़लत होगा।

★सुरक्षित तरीक़ा: कक्षा में इन दोनों संख्याओं को अलग-अलग पढ़िए और जोड़ने को मत कहिए। छात्र-सामग्री में भी उन्हें अलग-अलग ही रखा गया है।

और गाँवों की संख्या पर भी एक बात

भारत में गाँवों की कोई एक अंतिम संख्या नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 6.4 लाख गाँव दर्ज हैं, जिनमें से लगभग 5.94 लाख आबाद हैं; और अलग-अलग मंत्रालयों के अपने आँकड़े थोड़े अलग हैं, क्योंकि ‘गाँव’ की परिभाषा और डेटाबेस अलग-अलग हैं।

★इसीलिए पुस्तक ने ‘लगभग’ लिखा है। वह शब्द सावधानी का है, और उसे सराहा जाना चाहिए।

पुस्तक केवल इतना कहती है कि यह ‘बेयरफुट कॉलेज’ की शाखा है, जिसे बंकर रॉय ने कुछ दशक पूर्व आरंभ किया।

★और पुरस्कार का कारण भी दर्ज है: यह इसलिए दिया गया कि संस्था ने तीस से अधिक वर्षों तक हज़ारों निर्धन बच्चों — विशेषकर लड़कियों — को शिक्षा तक पहुँचाया।

★यह विवरण कक्षा में एक वाक्य में बताने लायक़ है: “रात्रि विद्यालय इसलिए थे क्योंकि वे बच्चे दिन में काम करते थे।” यह पूरे खंड को अचानक ठोस बना देता है।

! नाम का एक छोटा-सा अंतर: पुरस्कार का प्रचलित नाम ‘The World’s Children’s Honorary Award’ है; पुस्तक ने ‘वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनरेरी अवार्ड’ लिखा है। यह लिप्यंतरण का अंतर है, तथ्य का नहीं।

पुस्तक इसे केवल ‘पश्चिमी सिक्किम’ की एक ग्राम पंचायत बताती है।

जो विवरण पुस्तक में नहीं हैं —

• यह पंचायत पश्चिम सिक्किम के डेंटम क्षेत्र में है;
• वहाँ ‘बाल हितैषी ग्राम पंचायत इकाई’ की पहल स्थानीय प्रशासन और जिला बाल संरक्षण इकाई के समन्वय से शुरू हुई;
• और इसी पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना से जुड़ा एक पुरस्कार भी जीता है।

★यह जोड़ कक्षा में उपयोगी है क्योंकि यह दिखाता है कि ‘बाल हितैषी’ कोई अकेली-अनूठी घटना नहीं, बल्कि एक चलती हुई सरकारी पहल है — और कोई भी पंचायत उसमें शामिल हो सकती है।

पुस्तक कहती है (पृ. 170): ”…जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले ‘कौटिल्य’ (जिन्हें बाद में ‘चाणक्य’ नाम से भी जाना गया) ने लिखा था।”

(क) तिथि और लेखकत्व

स्तर: ! मतभेद — और यह वास्तविक मतभेद है, कोई किनारे की बात नहीं।

! पर कक्षा 6 में इसे खोलने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक ने पारंपरिक तिथि दी है, जो व्यापक रूप से प्रचलित है और परीक्षा में वही चलेगी।

★यदि कोई विद्यार्थी विशेष रूप से पूछे, तो यह उत्तर पूरा और ईमानदार है: “बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह ग्रंथ एक ही व्यक्ति ने एक ही समय में नहीं लिखा — वह लंबे समय में बना। पर परंपरा उसे कौटिल्य से जोड़ती है।”

(ख) ‘करवाटिका’ — 100 गाँव या 200?

पुस्तक कहती है — करवाटिका प्रत्येक 100 गाँवों पर।

पर अर्थशास्त्र के अनुवादों में यहाँ अंतर है —

स्तर: ! पाठ-भेद। संग्रहण (10), द्रोणमुख (400) और स्थानीय (800) पर सभी अनुवाद सहमत हैं; केवल करवाटिका पर अंतर है।

★छात्र-सामग्री में पुस्तक का ही मान — 100 — गया है, और वही परीक्षा-योग्य है। ! कक्षा में यह अंतर मत उठाइए।

पुस्तक केवल यह बताती है कि प्रावधान है। वह यह नहीं बताती कि यह कब और कैसे आया।

संदर्भ के लिए इतना पर्याप्त है —

• पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 1990 के दशक की शुरुआत में मिला, और तभी से महिलाओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनी;
• आज अनेक राज्यों ने इस आरक्षण को बढ़ाकर आधा कर दिया है — पर पुस्तक ने ‘एक-तिहाई’ कहा है, और वही न्यूनतम राष्ट्रीय प्रावधान है।

! अधिक विवरण कक्षा 6 में मत जोड़िए। अनुच्छेद-संख्याएँ और संशोधन आगे की कक्षाओं में आते हैं, और पुस्तक ने उन्हें जान-बूझकर नहीं दिया।

★जो एक बात कक्षा में कहने लायक़ है, वह यह है: यह आरक्षण तीनों स्तरों पर है — ग्राम, खंड और जिला। पुस्तक ने भी ‘सभी तीनों स्तरों पर’ लिखा है।

पुस्तक इसका नाम लेती है, पर विवरण नहीं देती।

कक्षा के लिए इतना पर्याप्त है — यह एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है — यानी ऐसी सड़कें जो वर्ष भर, बरसात में भी, चलने योग्य रहें।

★और ‘बारहमासी’ शब्द पर एक क्षण रुकिए। यही शब्द लक्ष्मणपुर की समस्या का उत्तर है — “भारी वर्षा से खराब हुई मुख्य सड़क का रख-रखाव।”

★यह जोड़ कक्षा में बनाइए। यह पूरे अध्याय को एक वृत्त बना देता है — पृष्ठ 164 पर समस्या, पृष्ठ 169 पर उत्तर।

कई पाठक मान लेते हैं कि ग्राम सभा ‘गाँव के सब लोग’ हैं।

पुस्तक की परिभाषा इससे कुछ सँकरी है —

”…जो कि मतदाता के रूप में नामांकित गाँव (या आस-पास के गाँवों) के वयस्कों का समूह होता है।”

★और यही कारण है कि ‘बाल सभा’ और ‘बाल पंचायत’ की अलग से आवश्यकता पड़ी (पृ. 167) — क्योंकि बच्चे ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते।

★★यह जोड़ बहुत अच्छा है और पुस्तक इसे कहीं नहीं कहती। कक्षा में यह प्रश्न पूछिए: “अगर ग्राम सभा में सब वयस्क हैं, तो बच्चों की बात कौन सुनेगा?” — और उत्तर अगला ही खंड है।

अध्याय 10 और 11, दोनों में एक पिरामिड है, और दोनों में तीन स्तर हैं। यही इस अध्याय की सबसे आम भूल का स्रोत है।

कक्षा में यह उपमा दीजिए (पुस्तक की नहीं, पर सुरक्षित है):

“एक बड़ा डिब्बा है, और उसके अंदर एक छोटा डिब्बा है। बड़े डिब्बे के तीन खाने हैं — केंद्र, राज्य, स्थानीय। और उसके सबसे नीचे वाले खाने के अंदर एक और डिब्बा है, जिसके भी तीन खाने हैं — जिला, खंड, ग्राम।”

★या इससे भी सरल: “पिछला पिरामिड पूरे देश का था। यह पिरामिड उसके सबसे नीचे वाले हिस्से का है।”

यह एक वाक्य कक्षा में तीन बार बोलिए — और यह भूल लगभग पूरी तरह रुक जाती है।

★‘सत्यापित नहीं हो सका’ अपने आप में एक निष्कर्ष है — और उसे छिपाना नहीं चाहिए।

1. ‘अर्थशास्त्र’ की तिथि और एकल लेखकत्व — पुस्तक की ‘लगभग 2300 वर्ष’ और कौटिल्य वाली बात पारंपरिक दृष्टिकोण है; आधुनिक शोध का एक बड़ा हिस्सा इसे एक संकलित ग्रंथ मानता है, जिसका बड़ा संशोधन पहली–तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ।
2. ‘करवाटिका’ कितने गाँवों पर — पुस्तक 100 कहती है; कुछ प्रचलित अनुवादों में 200 है।
3. ‘8,000 कस्बे’ और ‘4,000 से अधिक नगर’ — ये दो अलग समूह नहीं हैं; जनगणना 2011 के अनुसार कुल लगभग 7,935 नगर, जिनमें 4,041 सांविधिक हैं।
4. गाँवों की संख्या — भारत में इसकी कोई एक अंतिम गणना नहीं है; अलग-अलग विभागों के आँकड़े अलग हैं। पुस्तक का ‘लगभग’ इसीलिए उचित है।
5. लक्ष्मणपुर — यह एक काल्पनिक गाँव है, कोई वास्तविक स्थान नहीं। (पुस्तक भी उसे किसी मानचित्र पर नहीं दिखाती।)
6. ‘अहमदनगर’ — जिले का नाम अब ‘अहिल्यानगर’ है; पुस्तक का नाम लिखे जाने के समय सही था।

इस अध्याय में जोड़ने को बहुत कुछ है — संवैधानिक अनुच्छेद, आरक्षण का इतिहास, अर्थशास्त्र की तिथि-बहस, गाँवों की गणना।

और लगभग वह सब जोड़ना एक भूल होगी।

इस अध्याय का पूरा काम दो भेदों में है —

(1) दो पिरामिड अलग हैं — देश के तीन स्तर, और पंचायती राज के तीन स्तर; (2) ग्राम सभा चुनती है; ग्राम पंचायत चुनी जाती है।

यदि कक्षा वर्ष के अंत तक ये दो बातें याद रखे, तो यह अध्याय पूरी तरह सफल है।

बाक़ी सब आगे की कक्षाओं में आएगा — और पुस्तक स्वयं यह कह चुकी है कि पंचायती राज संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, इसलिए विवरण जगह-जगह अलग होंगे।