Chapter 2सत्ता के समकालीन केन्द्र

उत्तर —

क्रम	घटना	वर्ष
1	(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना	मार्च 1957 (रोम की संधि)
2	(ग) यूरोपीय संघ की स्थापना	1992 (मास्ट्रिस्ट संधि — फरवरी 1992)
3	(घ) आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना	1994
4	(क) विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश	2001

अतः सही क्रम — (ख), (ग), (घ), (क)।

उत्तर — (ख) आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है।

कारण: पाठ्यपुस्तक के शब्दों में — “अनौपचारिक, टकरावरहित और सहयोगात्मक मेल-मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसको ‘आसियान शैली’ (ASEAN way) ही कहा जाने लगा है।” इसमें राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना केंद्रीय है। यह न जीवन शैली है, न रक्षानीति, न कोई सड़क।

उत्तर — (क) चीन।

कारण: 1978 में तत्कालीन नेता देंग श्याओपेंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और ‘खुले द्वार की नीति’ की घोषणा की, ताकि विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता प्राप्त की जाए।

उत्तर —

	वाक्य	उत्तर
(क)	1962 में भारत और चीन के बीच ____ और ____ को लेकर सीमावर्ती लड़ाई हुई थी।	अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई-चिन क्षेत्र
(ख)	आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में ____ और ____ करना शामिल है।	सुरक्षा नीतियों और विदेश नीतियों में तालमेल
(ग)	चीन ने 1972 में ____ के साथ दोतरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया।	अमरीका
(घ)	____ योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई।	मार्शल
(ङ)	____ आसियान का एक स्तम्भ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है।	आसियान सुरक्षा समुदाय

उत्तर —

(1) आर्थिक विकास को तेज करना। आसियान का घोषित उद्देश्य ही था “आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना।” यूरोप में भी शुरुआत कोयला-इस्पात समुदाय (1951) और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (1957) जैसे आर्थिक संगठनों से हुई।

(2) क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व। आसियान का दूसरा उद्देश्य था “कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना।” यूरोप में यह प्रश्न इस रूप में था कि “क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए” — और उत्तर ‘नहीं’ रहा।

(3) ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय समाधान। पाठ्यपुस्तक के अनुसार यूरोपीय संघ और आसियान, दोनों ने “अपने-अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूँढ़ा।”

(4) बड़ी शक्तियों के दबाव से बचाव और सामूहिक सौदेबाजी की ताकत। दक्षिण-पूर्व एशिया को “शीतयुद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबावों को झेलना पड़ा” — आसियान उसी का उत्तर था। इसी प्रकार यूरोपीय संघ आज “अमरीका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है।”

(5) साझा बाज़ार और अर्थव्यवस्थाओं का समूह। दोनों संगठनों ने “इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया” — आसियान आर्थिक समुदाय का लक्ष्य “साझा बाज़ार और उत्पादन आधार तैयार करना” है।

उत्तर —

(1) साझा समस्याएँ और साझा इतिहास। पड़ोसी देश प्रायः एक ही ऐतिहासिक अनुभव से गुज़रते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया “बार-बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ” और युद्ध के बाद सबको राष्ट्र-निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी का सामना करना पड़ा — यह साझा अनुभव ही आसियान का आधार बना।

(2) व्यापार और आवागमन की स्वाभाविक सुगमता। निकटता परिवहन लागत घटाती है और साझा बाज़ार को व्यावहारिक बनाती है। शांगेन संधि (1985) ने यूरोप में सीमा नियंत्रण ही समाप्त कर दिया — यह केवल भौगोलिक रूप से जुड़े देशों के बीच ही संभव था।

(3) साझा सुरक्षा-चिंताएँ। पड़ोसी देशों के लिए एक का संकट दूसरे का संकट होता है। इसीलिए आसियान सुरक्षा समुदाय का आधार ही यह है कि “क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाया जाए।”

(4) आर्थिक अन्योन्याश्रयता। “चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन-जैसा बना हुआ है” — यह निकटता का ही परिणाम है। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने मदद की।

! पर निकटता अपने-आप पर्याप्त नहीं। पाठ्यपुस्तक स्वयं पूछती है — “आसियान सफल क्यों हुआ जबकि दक्षेस (सार्क) नहीं?” उत्तर यह कि निकटता के साथ आपसी विश्वास, अहस्तक्षेप और विवादों को अलग रखने की इच्छा भी चाहिए।

उत्तर —

(1) बहिर्मुखी भूमिका। “इसके विजन दस्तावेज़ 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है।” यानी आसियान अपने क्षेत्र तक सीमित न रहकर विश्व-मंच पर भूमिका निभाए।

(2) टकराव की जगह बातचीत। “आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है।” यह विज़न की आधारशिला है।

(3) व्यवहार में इसके प्रमाण —

• कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया;
• पूर्वी तिमोर के संकट को सम्भाला;
• पूर्व-एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की।

(4) आर्थिक एकीकरण। निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) बनाने पर ध्यान — इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमरीका और चीन ने कर भी दी है।

उत्तर —

भूमिका: 2003 में आसियान ने तीन स्तंभों के आधार पर ‘आसियान समुदाय’ बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता-जुलता है।

1. आसियान सुरक्षा समुदाय

• ★“क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है।”
• 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, अहस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की।
• इसी दिशा में 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की स्थापना की गई थी, ताकि आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बने।

2. आसियान आर्थिक समुदाय

• ★उद्देश्य — “आसियान देशों का साझा बाज़ार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना।”
• “यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा।”
• इसी के अंतर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTA) का लक्ष्य आता है।

3. आसियान सामाजिक-सांस्कृतिक समुदाय

• आसियान के मूल उद्देश्य — “आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना” — का विस्तार।

निष्कर्ष: “दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है।”

उत्तर —

कसौटी	नियंत्रित अर्थव्यवस्था (1949–1978)	आज की अर्थव्यवस्था (1978 के बाद)
मॉडल	सोवियत मॉडल पर आधारित; पूँजीवादी दुनिया से रिश्ते तोड़ लिए	★‘खुले द्वार की नीति’ (1978, देंग श्याओपेंग) — विदेशी पूँजी और प्रौद्योगिकी का निवेश
रणनीति	“खेती से पूँजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर”	★निजीकरण — खेती का 1982 में, उद्योगों का 1998 में
व्यापार	विदेशी व्यापार न के बराबर; आयातित सामानों को घरेलू स्तर पर तैयार करवाना	★विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में व्यापार-अवरोध हटाए गए; विदेश-व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि
विदेशी निवेश	बंद	★“चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा”
विदेशी मुद्रा	कमी थी	★विशाल भंडार; इसके दम पर दूसरे देशों में निवेश
विश्व-व्यवस्था से जुड़ाव	एकांतवास	★1972 में अमरीका से संबंध; 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता
वृद्धि	5 से 6 फीसदी, जिस पर 2–3 फीसदी की जनसंख्या-वृद्धि पानी फेर रही थी	★इतनी तेज कि 2040 तक अमरीका से आगे निकलने का अनुमान

★सबसे महत्वपूर्ण अंतर — तरीका: “चीन ने ‘शॉक थेरेपी’ पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला।” यही उसे रूस और पूर्वी यूरोप से अलग करता है (देखिए अध्याय 1)।

! पर जो नहीं बदला और जो बिगड़ा — पुराने मॉडल में सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण मिलता था और शिक्षा तथा स्वास्थ्य में चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया था। आज “हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला है” — बेरोजगारी बढ़ी है और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं, महिलाओं के काम के हालात यूरोप की 18वीं–19वीं सदी जैसे हैं, पर्यावरण का नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ा है, और गाँव-शहर तथा तटीय-मुख्यभूमि के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है।

उत्तर —

भाग 1 — परेशानियाँ और मूल प्रश्न

“जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता ‘यूरोप के सवालों’ को लेकर परेशान रहे।” मूल प्रश्न था — “क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए?” 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। ★महत्वपूर्ण बात — “1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल-मिलाप को शीतयुद्ध से भी मदद मिली।”

भाग 2 — कदम-दर-कदम

कदम	विवरण
मार्शल योजना	अमरीका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की
नाटो	अमरीका ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया
★1948 — यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन	मार्शल योजना के तहत; पश्चिमी यूरोप को आर्थिक मदद; व्यापार और आर्थिक मामलों में एक-दूसरे की मदद का मंच
★1949 — यूरोपीय परिषद्	राजनीतिक सहयोग के मामले में अगला कदम
★अप्रैल 1951 — पेरिस संधि	छह देशों (फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग) ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय बनाया
★मार्च 1957 — रोम की संधि	यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय (Euratom)
★जून 1979	यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव — प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप लिया
★जून 1985 — शांगेन संधि	सीमा नियंत्रण समाप्त
अक्टूबर 1990	जर्मनी का एकीकरण
★फरवरी 1992 — मास्ट्रिस्ट संधि	यूरोपीय संघ के गठन के लिए दस्तखत
★1992	यूरोपीय संघ की स्थापना — समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय पर सहयोग, और एकसमान मुद्रा का रास्ता
जनवरी 2002	यूरो को 12 सदस्य देशों ने अपनाया

भाग 3 — दो प्रेरक शक्तियाँ

(1) चरणबद्ध आर्थिक एकीकरण — “यूरोप के पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी।” (2) सोवियत गुट का पतन — ★“सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आयी और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई।”

उत्तर — चार आयामों में उत्तर दीजिए।

(1) आर्थिक शक्ति

• ★वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद लगभग 19.35 खरब डॉलर होने का अनुमान।
• ★“इसकी मुद्रा यूरो अमरीकी डालर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है।”
• ★“विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमरीका से तीन गुनी ज्यादा है और इसी के चलते यह अमरीका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है।”
• आर्थिक शक्ति का प्रभाव नज़दीकी देशों पर ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका के दूर-दराज के मुल्कों पर भी है।
• विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के अंदर एक महत्त्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है।

(2) राजनीतिक और कूटनीतिक शक्ति

• ★“यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद् का स्थायी सदस्य है”; कई और देश अस्थायी सदस्य रहते हैं — इसके चलते यूरोपीय संघ अमरीका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है।
• ★उदाहरण — ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमरीकी नीतियों को प्रभावित करना।
• ★चीन के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर “धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई है।”

(3) सैनिक और तकनीकी शक्ति

• ★“सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है।”
• कुल रक्षा बजट अमरीका के बाद सबसे अधिक।
• ★फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं — अनुमान है कि करीब 335।
• ★अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में दूसरा स्थान।

(4) संस्थागत और प्रतीकात्मक शक्ति

• ★“अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र-राज्य की तरह ही काम करने लगा है।”
• अपना झंडा, गान, स्थापना-दिवस और अपनी मुद्रा।
• काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति।
• शांगेन संधि से सीमा नियंत्रण समाप्त — एक वीजा पर अधिकांश देशों में यात्रा।
• 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार।

! संतुलन के लिए — सीमाएँ भी लिखिए (इससे अंक बढ़ते हैं)

“अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक-दूसरे के खिलाफ भी होती है।” उदाहरण — इराक पर अमरीकी हमले में ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर साथ थे, जर्मनी और फ्रांस खिलाफ; मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाज़ार से अलग रखा; डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिस्ट संधि तथा यूरो का प्रतिरोध किया; 2016 में ब्रिटेन ने 51.9% मतों से Brexit चुना। “इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है।”

उत्तर — (मत-आधारित प्रश्न; दोनों पक्ष मान्य। नीचे संतुलित आदर्श उत्तर है।)

सहमति के तर्क

1. ★चीन का पैमाना: “माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, अमरीका से भी आगे निकल जाएगा।” एकध्रुवीयता का आधार ही अमरीका की आर्थिक बढ़त है।
2. ★अन्योन्याश्रयता ही ताकत बन गई: “अपने व्यावसायिक साझीदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमरीका, आसियान और रूस — सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं।”
3. ★विकासशील दुनिया में विकल्प: “लातिनी अमरीका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियाँ बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है।”
4. क्षेत्रीय स्थिरीकरण की भूमिका: 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान अर्थव्यवस्थाओं को टिकाए रखने में चीन के उभार ने मदद की — यह वही भूमिका है जो पहले अमरीका निभाता था।
5. ★भारत और चीन साथ मिलकर: दोनों “खुद को विश्व-राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं”, दोनों ने WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियाँ अपनायी हैं, और 1999 से उनका आपसी व्यापार 30 फीसदी सालाना बढ़ रहा है (1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर → 2017 में 84 अरब डॉलर)।
6. जनसांख्यिकी और भूगोल: चीन की विशाल आबादी, बड़ा भू-भाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनैतिक प्रभाव तेज वृद्धि के साथ मिलकर प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं।

असहमति के तर्क

1. ! आर्थिक ताकत = सामरिक ताकत नहीं। जापान 2017 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होकर भी सुरक्षा के लिए 1951 से अमरीका पर निर्भर है — यह इसी बात का सबसे स्पष्ट उदाहरण है।
2. ! भीतरी असंतुलन: चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं, पर्यावरण का नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ा है, और गाँव-शहर तथा तटीय-मुख्यभूमि के बीच आर्थिक फासला बढ़ रहा है।
3. ! भारत-चीन की आपसी दूरी: सीमा-विवाद, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, और संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन का पाकिस्तान-समर्थन — इनके रहते दोनों का साझा मोर्चा बनना कठिन है।
4. दूसरे केंद्र भी दावेदार हैं: यूरोपीय संघ की सेना दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है और उसका विश्व व्यापार में हिस्सा अमरीका से तीन गुना है — चुनौती केवल एशिया से नहीं आएगी।

निष्कर्ष (सुझाया गया)

★हाँ, क्षमता है — पर वह क्षमता ‘चुनौती’ तभी बनेगी जब आर्थिक ताकत के साथ राजनीतिक समन्वय भी हो। पाठ्यपुस्तक स्वयं कहती है कि “सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमरीका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे” — ‘सीमित करेंगे’, ‘हटा देंगे’ नहीं। यही इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है।

उत्तर —

(1) यूरोप — दुश्मनी से एकता तक। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप के सामने प्रश्न था कि “पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करें या संस्थाओं के आधार पर संबंध नए सिरे से बनाएँ।” उसने दूसरा रास्ता चुना — कोयला और इस्पात समुदाय (1951) से शुरू होकर यूरोपीय संघ (1992) तक। परिणाम यह हुआ कि जो देश दो विश्वयुद्धों में एक-दूसरे से लड़े थे, आज उनके बीच सीमा नियंत्रण तक नहीं है (शांगेन, 1985) और साझी मुद्रा है (यूरो, 2002)। ★2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला — यह इसी बात की स्वीकृति है।

(2) दक्षिण-पूर्व एशिया — टकराव से ‘आसियान शैली’ तक। यह क्षेत्र उपनिवेशवाद, गरीबी और महाशक्तियों के दबाव से जूझ रहा था और “टकरावों और भागमभाग की ऐसी स्थिति को सँभालने की स्थिति में नहीं था।” 1967 की बैंकॉक घोषणा के बाद आसियान ने “टकराव की जगह बातचीत” को नीति बनाया और इसी तरकीब से कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया तथा पूर्वी तिमोर के संकट को सम्भाला।

(3) आर्थिक सहयोग ही सुरक्षा का आधार बना। आसियान सुरक्षा समुदाय का आधार ही यह है कि “क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाया जाए”, और सदस्य देशों ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, अहस्तक्षेप और संप्रभुता के सम्मान पर वचनबद्धता जाहिर की।

(4) समृद्धि का प्रमाण। आसियान “दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों का समूह” है। यूरोपीय संघ का विश्व व्यापार में हिस्सा अमरीका से तीन गुना है। 1997 के वित्तीय संकट में क्षेत्रीय जुड़ाव ने ही आसियान अर्थव्यवस्थाओं को टिकाए रखा।

(5) सामूहिक सौदेबाजी की ताकत। अकेला देश बड़ी शक्तियों के सामने कमज़ोर पड़ता है; संगठन के रूप में यूरोपीय संघ “अमरीका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ बात करता है”, और आसियान “एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनैतिक मंच उपलब्ध कराता है।”

! संतुलित निष्कर्ष: क्षेत्रीय संगठन आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। Brexit (2016) और इराक युद्ध पर यूरोपीय संघ का बँटना दिखाते हैं कि जब सदस्यों के राष्ट्रीय हित टकराते हैं तो संगठन की सीमा सामने आ जाती है। फिर भी विकल्प — यानी दुश्मनी और अलगाव — इससे कहीं महँगा है।

उत्तर —

भाग 1 — विवाद के मामले

#	विवाद	विवरण
1	★सीमा-विवाद	अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई-चिन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे, जिनके चलते 1962 में युद्ध हुआ और भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी; 1976 तक कूटनैतिक संबंध समाप्त रहे
2	★तिब्बत	1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत-चीन सीमा पर बस्तियाँ बनाने के फैसले से संबंध एकदम गड़बड़ हुए
3	★पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम	“पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना जाता है।”
4	★पड़ोसी देशों से चीन के सैनिक संबंध	बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को “दक्षिण एशिया में भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है।”
5	★चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा	हाल की गिरावट का एक बड़ा कारण
6	★आतंकवाद पर चीन का रुख़	संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना

भाग 2 — जो पहले से काम कर रहा है

★पाठ्यपुस्तक स्वयं कहती है — “पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करवा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों के बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है।”

• 1981 से सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की शृंखला;
• दिसम्बर 1988 में राजीव गांधी का चीन दौरा, जिसके बाद टकराव टालने और सीमा पर शांति तथा यथास्थिति बनाए रखने के उपाय शुरू हुए;
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विज्ञान और तकनीक में सहयोग, और व्यापार के लिए सीमा पर चार पोस्ट खोलने के समझौते;
• 1999 से व्यापार 30 फीसदी सालाना बढ़ रहा है — 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर से 2017 में 84 अरब डॉलर;
• विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने जैसे विभेदकारी मसलों पर भी सहयोग;
• WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में एक जैसी नीतियाँ;
• नेता और अधिकारी अब अक्सर नयी दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं — 2018 में मोदी चीन गए, 2019 में शी जिनपिंग भारत आए।

भाग 3 — सुझाव (यह भाग विद्यार्थी का अपना होना चाहिए; नीचे मॉडल है)

1. सीमा-वार्ता को अलग ट्रैक पर रखिए। यही ‘आसियान शैली’ का सबक है — विवाद को बाकी सहयोग का बंधक मत बनने दीजिए।
2. व्यापार को गहरा कीजिए, पर संतुलित। अन्योन्याश्रयता स्वयं में एक सुरक्षा-कवच है — चीन के व्यावसायिक साझीदारों का अनुभव यही बताता है।
3. सैन्य स्तर पर विश्वास-बहाली के उपाय जारी रखिए — सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के मौजूदा तंत्र को मजबूत कीजिए।
4. साझे वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाइए — WTO, जलवायु, ऊर्जा — जहाँ दोनों के हित एक हैं।
5. लोगों के बीच संपर्क बढ़ाइए — सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शैक्षिक आवाजाही, क्योंकि पाठ्यपुस्तक के अनुसार मूल समस्या यही रही कि “दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके।”
6. आतंकवाद पर स्पष्ट संवाद — इसे द्विपक्षीय एजेंडे का स्थायी मद बनाइए, न कि केवल संयुक्त राष्ट्र में टकराव का विषय।