अध्याय 1सत्ता की साझेदारी

ग़लत (पृष्ठ 3–4)

सही (पृष्ठ 5)

सही (पृष्ठ 9)

सही (सत्ता की साझेदारी का विचार इसी धारणा के विरुद्ध सामने आया — पृष्ठ 8)

सही (पृष्ठ 6)

“यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है।” — किताब में इसका उदाहरण श्रीलंका है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 3

“किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृहयुद्ध कहते हैं।” श्रीलंका में यह 2009 में समाप्त हुआ।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4

“ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी-अपनी संस्कृति को अलग मानता है यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है।” सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। ! ज़रूरी नहीं कि वे एक ही धर्म के हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 2

“हानि-लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फ़ैसला।” यह “लाभकर परिणामों पर ज़ोर” देता है — यानी बाँटने से फ़ायदा होता है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 6

बेल्जियम की तीसरे स्तर की सरकार, जिसका चुनाव “एक ही भाषा बोलने वाले लोग” करते हैं — “चाहे वे जहाँ भी रहते हों।” इसे संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फ़ैसले लेने का अधिकार है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 5

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा। इसे क्षैतिज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग “एक ही स्तर पर रहकर” अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 8

उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा — जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उनसे नीचे नगरपालिका तथा पंचायतें।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 9

वह व्यवस्था जिसमें “हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है”, ताकि “कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता।” जैसे — कार्यपालिका संसद के अधीन काम करती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के क़ानूनों पर अंकुश रखती है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 8

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4

सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का। यह व्यवस्था “सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी” देने के लिए है — “ताकि लोग ख़ुद को शासन से अलग न समझने लगें।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 9

बेल्जियम यूरोप का एक छोटा-सा देश है — “क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा” — और उसकी सीमाएँ फ़्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगती हैं। आबादी एक करोड़ से थोड़ी अधिक, यानी हरियाणा की क़रीब आधी।

बनावट59% लोग फ्लेमिश इलाक़े में रहते हैं और डच बोलते हैं; 40% वेलोनिया क्षेत्र में हैं और फ़्रेंच बोलते हैं; 1% जर्मन बोलते हैं। ★राजधानी ब्रूसेल्स के 80% लोग फ़्रेंच और 20% डच बोलते हैं।

समस्या ★“अल्पसंख्यक फ़्रेंच-भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताक़तवर रहे हैं”, और डच-भाषी लोगों को आर्थिक विकास तथा शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला — इससे 1950 और 1960 के दशक में तनाव बढ़ा। टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रूसेल्स में दिखा; किताब इसे “एक विशेष तरह की समस्या” कहती है: वहाँ “डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत में थे।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 2

श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। “सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा”, और “लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार” ने सिंहली प्रभुता क़ायम करने के लिए कई क़दम उठाए —

नतीजा तमिलों में नाराज़गी और बेगानापन बढ़ा; उन्हें लगा कि उन्हें “समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित” किया जा रहा है और “नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है”। “परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 3

तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की माँगों को लगातार नकारा गया, और 1980 के दशक तक उत्तर-पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की माँग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने।

“दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया… यह टकराव गृहयुद्ध में परिणत हुआ।”

परिणाम (1) “दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं”; (2) “अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए”; (3) “इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोज़ी-रोटी चौपट हो गई”; (4) “मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं।” 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4

बेल्जियम के नेताओं ने “क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार” किया और 1970 से 1993 के बीच संविधान में चार संशोधन किए, ताकि “देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का अहसास न हो।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4–5

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4, 6

नैतिक तर्क“सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन-व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बाँटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए, वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं।”

अंतर“युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर ज़ोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बँटवारे के अंतर्भूत महत्त्व को बताता है।”

यानी युक्तिपरक तर्क कहता है: बाँटिए, क्योंकि इससे फ़ायदा है; नैतिक तर्क कहता है: बाँटिए, क्योंकि यही सही है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 6

लेबनान में गृहयुद्ध के बाद हुए समझौते के तहत राष्ट्रपति मैरोनाइट कैथोलिक, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान, उपप्रधानमंत्री आर्थोडॉक्स ईसाई और संसद अध्यक्ष शिया मुसलमान ही हो सकता है।

खलील के पिता आर्थोडॉक्स ईसाई और माँ सुन्नी मुसलमान थीं, और “वह न तो माँ के धर्म को मानता है और न ही पिता के”; वह चाहता ही नहीं कि “उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए।” वह “राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा वाला लोकप्रिय व्यक्ति” है, पर “मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुँच ही नहीं सकता।”

उसका कहना है — “सिर्फ़ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलें वह राष्ट्रपति बन जाए; भले ही वह किसी समुदाय का हो?”

पर उसके बुज़ुर्ग, जिन्होंने गृहयुद्ध देखा है, कहते हैं कि “मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 7

“लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प ज़रूर रहना चाहिए”, और यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में मिलता है।

★“पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे।” और लंबी अवधि में “सत्ता बारी-बारी से अलग-अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती-जाती रहती है।”

कई बार यह भागीदारी प्रत्यक्ष दिखती है, जब “दो या अधिक पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं” — यानी गठबंधन सरकार।

इसके अलावा व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मज़दूर जैसे संगठित हित-समूह भी “सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर… दबाव बनाकर” सत्ता में भागीदारी करते हैं।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 9

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 8–9

समानताएँ दोनों लोकतांत्रिक देश हैं; दोनों में जातीय-भाषायी विविधता है; दोनों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय हैं।

बेल्जियम59% डच, 40% फ़्रेंच, 1% जर्मन; ब्रूसेल्स में 80% फ़्रेंच, 20% डच। यहाँ डच वाले गिनती में ज़्यादा पर धन-शिक्षा में कमज़ोर थे। नेताओं ने “क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार” किया और 1970 से 1993 के बीच चार संविधान संशोधन किए — केंद्र में मंत्रियों की बराबरी, राज्यों को शक्तियाँ, ब्रूसेल्स में समान प्रतिनिधित्व, और सामुदायिक सरकार। नतीजा — “गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया”, वरना “बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बँट गया होता”।

श्रीलंकासिंहली 74%, तमिल 18%। यहाँ 1948 में आज़ादी के बाद सिंहली नेताओं ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता चुना — 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाया, नौकरियों और विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी, और संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण दिया। तमिलों की स्वायत्तता की माँगें लगातार नकारी गईं, 1980 के दशक तक स्वतंत्र तमिल ईलम की माँग को लेकर संगठन बने, और अंततः गृहयुद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों के हज़ारों लोग मारे गए; 2009 में उसका अंत हुआ।

शिक्षा ★★“बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है।” और किताब का निष्कर्ष — “अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फ़ैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है।” ★यानी सत्ता बाँटने से देश कमज़ोर नहीं होता; न बाँटने से उसकी एकता संकट में पड़ सकती है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 2–5

“सत्ता के बँटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं।”

युक्तिपरक तर्क (हानि-लाभ का हिसाब)

नैतिक तर्क (यह कहीं ज़्यादा गहरा है)

अंतर“युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर ज़ोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बँटवारे के अंतर्भूत महत्त्व को बताता है।”

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 6

श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ और सिंहली नेताओं ने “अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा।”

भेदभाव के तीन क़दम (1) 1956 में “तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित” करना; (2) “विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता”; (3) संविधान में “सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी” का प्रावधान।

तमिलों की प्रतिक्रिया उनमें नाराज़गी और बेगानापन बढ़ा; उन्हें लगा कि “बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं”, कि उन्हें “समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित” किया जा रहा है, और कि “नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव” हो रहा है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाईं और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता, तथा शिक्षा और रोज़गार में समान अवसरों की माँग को लेकर संघर्ष किया।

परिणाम स्वायत्तता की माँगों को “लगातार नकारा गया”; 1980 के दशक तक स्वतंत्र तमिल ईलम की माँग को लेकर संगठन बने; “दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया” और वह गृहयुद्ध बन गया — जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, परिवार शरणार्थी बने, रोज़ी-रोटी चौपट हुई और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में “काफ़ी परेशानियाँ” पैदा हुईं। 2009 में गृहयुद्ध समाप्त हुआ।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 3–4

यह कथन ग़लत है।

इस कथन के पीछे का पुराना तर्क लंबे समय तक यही मान्यता थी कि “सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी ख़ास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति-समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फ़ैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फ़ैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा।”

पर यह ग़लत है, क्योंकि

निष्कर्ष ★“अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फ़ैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है।” यानी देश की एकता को ख़तरा बाँटने से नहीं, न बाँटने से हो सकता है।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 2, 5, 6, 8

दोनों सत्ता की साझेदारी के रूप हैं, और यह विचार उस पुरानी धारणा के विरुद्ध आया कि “सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति-समूह के हाथ में रहनी चाहिए” (पृष्ठ 8)।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 8–9, 12

यह वाक्य किताब के युक्तिपरक तर्क का हिस्सा है (पृष्ठ 6)। पूरा वाक्य है: “बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता अकसर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है।”

क्यों क्योंकि बहुमत की मनमानी से “सामाजिक टकराव” पैदा होता है, जो “आगे बढ़कर अकसर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है।” इसीलिए “बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है।”

उदाहरण ★श्रीलंका। वहाँ सिंहली बहुसंख्यक समुदाय ने 1956 में भाषा थोपी, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता ली और संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण दिया पर इसका नतीजा गृहयुद्ध निकला, जिसमें किताब के अपने शब्दों में “दोनों पक्ष के हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं”, अनेक परिवार शरणार्थी बने, और “मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई हैं।” यह तबाही सिर्फ़ तमिलों की नहीं, सिंहलियों की भी थी।

इसके उलट बेल्जियम में डच-भाषी बहुसंख्यकों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया — यानी बहुमत में होते हुए भी कुछ छोड़ा — और इसी वजह से फ़्रेंच-भाषी लोगों ने ब्रूसेल्स में समान प्रतिनिधित्व माना (पृष्ठ 4)। किताब के शब्दों में इससे “गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है”, वरना बेल्जियम “भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बँट गया होता” (पृष्ठ 5)।

निष्कर्ष ★ श्रीलंका में बहुमत की मनमानी का नुक़सान दोनों पक्षों ने उठाया; बेल्जियम में बहुमत ने केंद्र में बराबरी मानी और गृहयुद्ध की आशंका टल गई।

संदर्भ: NCERT, लोकतांत्रिक राजनीति (कक्षा 10), अध्याय 1, पृष्ठ 4–6