अध्याय 2संघवाद

“हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया।” हिंदी को राजभाषा माना गया, और 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला।

अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद होना था, पर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों की माँग पर केंद्र ने “हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।”

“यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है।”

“अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र होता है।”

“विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।”

संघ सूची — प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय; “पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है”, इसलिए क़ानून बनाने का अधिकार सिर्फ़ केंद्र को।

राज्य सूची — पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय; क़ानून सिर्फ़ राज्य सरकार बना सकती है।

समवर्ती सूची — शिक्षा, वन, मज़दूर-संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार; क़ानून दोनों बना सकते हैं, पर टकराव पर केंद्र का क़ानून मान्य।

असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम “अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण” अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं — ये शक्तियाँ “उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोज़गार के भूमि अधिकारों के संरक्षण” के लिए उपयोगी हैं।

दूसरी ओर चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे छोटे इलाक़े केंद्र शासित प्रदेश हैं; “इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं। इन इलाक़ों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है।”

यह इसलिए है क्योंकि भारत “सबको साथ लेकर” चलने वाली श्रेणी का संघ है, और “ऐसी व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते।”

“अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है।”

“निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं।”

★“कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।”

“हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है।”

“राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है”, यद्यपि “सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है।”

“यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है।”

“अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र होता है।”

“विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार-क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है।”

“संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं।”

“अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है।” विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है।

“वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित हैं।”

★“संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना।”

भाषायी राज्य —

1950 के दशक में सीमाएँ बदलकर राज्य बनाए गए, यद्यपि “कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा।” पर नतीजा उल्टा निकला — “भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ।” यह किसी संविधान संशोधन से नहीं, राजनीतिक समझदारी से हुआ।

भाषा-नीति —

1965 में अंग्रेज़ी बंद होनी थी, पर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों की माँग पर केंद्र ने “हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को… अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।” ★“भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।”

केंद्र-राज्य संबंध —

पहले “एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन” था, इसलिए “राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया”; और अलग दल होने पर केंद्र “संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी।” पर 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों के उदय और गठबंधन सरकारों से “सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी”, और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फ़ैसले से “राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया।”

“भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ़ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता।” “भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं” — उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर; और राज्य ख़ुद भी “अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे” हैं।

“अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है”, क्योंकि “लोगों को अपने इलाक़े की समस्याओं की बेहतर समझ होती है” और यह भी पता होता है कि “पैसा कहाँ खर्च किया जाए।”

★“स्थानीय सरकारों की स्थापना स्व-शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है।”

ग्राम पंचायत — “एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है।” सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और पंच कहलाते हैं; अध्यक्ष प्रधान या सरपंच कहलाता है। इनका चुनाव “गाँव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के ज़रिए” करते हैं।

★ग्राम सभा — गाँव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं; “पंचायतों का काम ग्राम-सभा की देखरेख में चलता है”; इसे “बजट पास करने और कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम दो या तीन बार बैठक” करनी होती है।

पंचायत समिति — “कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर” बनती है; इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं; सदस्यों का चुनाव “उस इलाक़े के सभी पंचायत सदस्य” करते हैं।

ज़िला परिषद — ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर; अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, और उस ज़िले के सांसद, विधायक तथा कुछ अधिकारी भी सदस्य होते हैं; ज़िला परिषद का प्रमुख इसका राजनीतिक प्रधान होता है।

★“स्थानीय सरकारों की यह नयी व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है।”

“नगरपालिकाओं और ग्राम-पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है।”

“स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मज़बूत हुई हैं।”

★“इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मज़बूत किया है” — क्योंकि कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

अब चुनाव नियमित रूप से होते हैं और “लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं।”

“ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं” — यानी जिस संस्था को पंचायत की निगरानी करनी है, वही निष्क्रिय है।

★“अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं”, और “सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है।”

“इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं।”

दोनों “बड़े देश द्वारा राज्यों के गठन” वाली श्रेणी के संघ हैं — यानी दोनों में पहले से मौजूद देश के भीतर सत्ता बाँटी गई (बेल्जियम में 1993 में)।

दोनों में सत्ता का बँटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है और क्षेत्रीय/राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं।

दोनों में तीसरे स्तर की सरकार मौजूद है।

दोनों ने विविधता को दबाने के बजाय स्वीकार करके देश को जोड़े रखा।

★बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार “सामुदायिक सरकार” है, जिसे भाषा के आधार पर चुना जाता है — “चाहे वे जहाँ भी रहते हों।” भारत में तीसरा स्तर स्थानीय शासन (पंचायत और नगरपालिका) है, जो भाषा नहीं, इलाक़े के आधार पर बनता है।

बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच-भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहती है और कुछ क़ानूनों के लिए दोनों भाषायी समूहों का बहुमत ज़रूरी है — भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं।

भारत में अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास हैं और कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है — यह भारत की अपनी विशेषता है।