अध्याय 3जाति, धर्म और लैंगिक मसले

ग़लत

सही

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“काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों/नौकरानियों से कराती हैं।” इसी के चलते “औरत घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्ज़े में आ गया है।”

“औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष।” ★ध्यान दीजिए — नारीवादी सिर्फ़ महिलाएँ नहीं होतीं, पुरुष भी हो सकते हैं।

“इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन है पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है।”

प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। भारत में यह गिरकर 919 रह गया है; और नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह 850 और कहीं-कहीं 800 से भी नीचे चला गया है।

समस्या तब शुरू होती है “जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है”; और जब “एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है” तथा “राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है।” ★“राजनीति में धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है।”

“विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग पारिवारिक कानून हैं।” महिला-आंदोलन का कहना है कि ये महिलाओं से भेदभाव करते हैं और इन्हें समतामूलक बनाया जाना चाहिए।

“जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे।” यह “अन्य जाति-समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित” है।

“सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है।” ★पर किताब कहती है — “जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।”

“जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का ‘वोट बैंक’ कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं।” ★ध्यान दीजिए — सभी नहीं, ज़्यादातर।

शहरीकरण = “ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना।” इसका असर यह हुआ कि “शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तराँ में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है।”

बचपन से यह मान्यता बैठा दी जाती है कि “औरतों की मुख्य ज़िम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन-पोषण करने की है”, और यह श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकता है — औरतें घर के अंदर का काम करती हैं, मर्द बाहर का।

★पर यह स्वाभाविक नहीं है — “ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते”; और सच यह है कि “जब… इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द ख़ुशी-ख़ुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइए पुरुष होते हैं।”

असर “औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्ज़े में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है पर… राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है।”

देश के छह राज्यों में हुए इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि “एक औरत रोज़ाना साढ़े सात घंटे से ज़्यादा काम करती है जबकि एक मर्द औसतन रोज़ साढ़े छह घंटे ही काम करता है।”

सबसे बड़ा अंतर घर के कामों में है — पुरुष 0:30 घंटे और महिला 5:00 घंटे; जबकि आमदनी वाले कामों में पुरुष 6:00 और महिला 2:40।

निष्कर्ष ★ “फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दीख पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है… इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता।”

माँगें पहले “सिर्फ़ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, वोट देने या… चुनाव लड़ने की अनुमति थी”, इसलिए आंदोलनों ने माँगा — वोट का अधिकार, “राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊँचा उठाने” तथा “शिक्षा तथा रोज़गार के अवसर बढ़ाने” की बात; और मूलगामी आंदोलनों ने “औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की माँग” उठाई।

बदलाव “आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में बहुत-सी औरतों को पाते हैं जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था।”

★और स्वीडन, नॉर्वे तथा फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में तो “सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है।”

किताब तीन बातें गिनाती है जो “बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगतीं” —

कसौटी ★ “अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है।”

मान्यताएँ “धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है”; एक धर्म के लोग “एक ही समुदाय” के हैं और उनके “मौलिक हित एक जैसे” हैं; “समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद… कोई अहमियत नहीं रखते”; दूसरे धर्म के लोग “दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते”; और आगे बढ़कर — वे “एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते।”

खंडन ★★ “यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएँ हर मामले में एक जैसी हों — यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है। हर समुदाय में तरह-तरह के विचार के लोग होते हैं।… इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को… एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है।”

कारण — “आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँवों में ज़मींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है।”

साथ ही — ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने “जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया।”

उदाहरण ★ “शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तराँ में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है।” और “संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है।”

किताब कहती है कि “राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है”, यानी ★“सिर्फ़ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है।” यह तीन रूपों में दिखता है —

किताब कहती है — “हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ-प्रधान है।”

पहले परिभाषा — “राजनीति में धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है”, यानी जब “धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है”, “एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है” और “राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है।”

“सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना।”

चार प्रावधान

और सबसे ज़रूरी बात ★★ “धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है।” तथा “हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा।”

किताब मानती है कि जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है — “अगर सौ साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा” — पर “समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है।”

“राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है।”

निष्कर्ष ★ “स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं।”

लाभ

! हानि —

निष्कर्ष ★ जैसा धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, वैसा ही यहाँ भी — समस्या जाति की चर्चा में नहीं, जाति को “एकमात्र आधार” मान लेने में है।

यह किताब का पहला ही वाक्य है, और पूरा अध्याय इसी को सिद्ध करता है — “राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है।”

(क) कब लाभकर है — लैंगिक विभाजन का उदाहरण। जब तक महिलाओं का सवाल राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, तब तक न आरक्षण मिला, न प्रतिनिधित्व। पर जब बना, तो पंचायतों में एक तिहाई आरक्षण मिला, 10 लाख से ज़्यादा महिलाएँ निर्वाचित हुईं, और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। ★किताब का वाक्य — “लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है।”

(ख) कब नुकसानदेह है — सांप्रदायिकता। जब “धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है” और “राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है” — तब यह “भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है।”

(ग) और जाति — दोनों। इसने वंचितों को सत्ता तक पहुँच दी, पर “सिर्फ़ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती।”

निष्कर्ष ★★ विविधता ख़तरा नहीं है; ख़तरा तब है जब किसी एक पहचान को अकेली और अंतिम पहचान बना दिया जाए। किताब के अपने शब्दों में — “हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है।”