अध्याय 5उपभोक्ता अधिकार

याद रखने का सूत्र — “सु-सू-च-नि-प्र-शि” सुरक्षा · सूचना · चयन · निवारण · प्रतिनिधित्व · शिक्षा

मूल कारण — “अकेला उपभोक्ता प्राय: स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है।” शिकायत पर विक्रेता का जवाब — “आपने जो ख़रीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए।” — “मानो, बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती।”

शोषण के तरीक़े —

★किताब के दो असली उदाहरण — • शिशु दूध पाउडर — कंपनी ने दावा किया कि “माता के दूध से हमारा उत्पाद बेहतर है”; “कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही थी।” • सिगरेट — यह मनवाने के लिए कि “उनका उत्पाद कैंसर का कारण हो सकता है”, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।

★गड़बड़ी से बचने का सूत्र — “1985 दुनिया की तारीख़ है, 1986 भारत की।”

क्यों शुरू हुआ — “विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे” और “बाज़ार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई क़ानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।” पहले क्या करता था — असंतुष्ट होने पर “उस ब्रांड उत्पाद को ख़रीदना बंद कर देता था या उस दुकान से ख़रीददारी करना बंद कर देता था”; और “यह मान लिया जाता था कि उपभोक्ता की ज़िम्मेदारी है कि वह… ख़रीदते वक़्त सावधानी बरते।” क्या बदला — आंदोलन ने “वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दिया।”

उपभोक्ता इंटरनेशनल — 1985 के दिशा-निर्देशों के बाद बना अंतर्राष्ट्रीय आधार; आज “100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था।”

रेजी मैथ्यू — सुरक्षा

★सबक़ — “हार जाने का मतलब रास्ता ख़त्म हो जाना नहीं है। ऊपर की अदालत खुली है।”

अबिरामी — चयन

दिल्ली के कोचिंग संस्थान के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में 61,020 रुपये जमा किए; पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं मिला, साल के अंत में छोड़ा, पर पैसे लौटाने से मना कर दिया गया। जिला आयोग — 28,000 लौटाने का आदेश, “यह कहते हुए कि छात्रा को चुनने का अधिकार है।” राज्य आयोग — जिला का आदेश सुरक्षित रखा, संस्थान पर बेकार की अपील के लिए 25,000 का दंड, और 7,000 मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को। ★और सबके लिए — “सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों से पूरे साल की फ़ीस को एडवांस में लेने से भी मना किया… उल्लंघन पर दंड शुल्क… साथ ही जेल भी हो सकती है।”

श्री प्रकाश — निवारण (नौ सीढ़ियाँ)★★

★सीढ़ी 5 और 7 सबसे ज़रूरी हैं — पहले सलाह, फिर ख़ुद बहस। “यह रास्ता आम आदमी के लिए बना है।”

पैकेट पर छह जानकारियाँ — अवयव · मूल्य · बैच संख्या · निर्माण की तारीख़ · ख़राब होने की अंतिम तिथि · निर्माता का पता

• दवा पर और — उचित प्रयोग के निर्देश; अन्य प्रभावों और ख़तरों की जानकारी
• वस्त्र पर — धुलाई संबंधी निर्देश

क्यों ज़रूरी — “यदि वस्तु ख़राब होने की अंतिम समय-सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानेगा।” और — “यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही की जा सकती है।”

MRP — यह पंक्ति सोने की है★★

“यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है।” ★★“उपभोक्ता, विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल-भाव कर सकते हैं।” एक वाक्य में — “MRP सबसे ऊँची क़ीमत है — तय क़ीमत नहीं।”

RTI — अक्टूबर 2005

”…जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्य-कलापों की सभी सूचनाएँ पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है।” अमृता — इंजीनियरिंग स्नातक; रिज़ल्ट नहीं मिला, कर्मचारियों ने जवाब देने से इनकार किया; RTI का प्रयोग किया — और उसे न केवल देरी का कारण बताया गया बल्कि नियुक्ति का बुलावा पत्र भी मिला।

★सूत्र — “एक — दस — ऊपर” अपील — “यदि कोई मुक़दमा जिला स्तर के आयोग में ख़ारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है।” ★रेजी के पिता ने यही किया था।

और यह भी याद रखिए —

• उपभोक्ता “स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना” शिकायत दर्ज करा सकता है
• वह “एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में (क्लास एक्शन सूट)”, “शारीरिक रूप में अथवा इंटरनेट के माध्यम से” शिकायत कर सकता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही करा सकता है

! किताब की ईमानदार बात — “सभी उत्पादकों का इन मानदण्डों का पालन करना ज़रूरी नहीं होता।” ★पर कुछ उत्पादों पर अनिवार्य है — जो “उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है” — एल.पी.जी. सिलिंडर्स · खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री · सीमेंट · बोतलबंद पेयजल

COPRA 2019 का संशोधन — तीन बातें★

1. अब इंटरनेट के माध्यम से ख़रीद भी शामिल है
2. सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद पर सेवा प्रदाता और निर्माता को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा; यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है
3. आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से निपटारा — अब तीनों स्तरों पर प्रोत्साहित

★★“उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की ज़रूरत है।”

और व्यवहार की एक बात, जो किसी भी परिभाषा से ज़्यादा काम आएगी — “रसीद नहीं तो सबूत नहीं। सबूत नहीं तो अधिकार नहीं।”