अध्याय 4वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

बहुराष्ट्रीय कंपनी — क्योंकि यह एक से अधिक देशों (इटली, वियतनाम, बांग्लादेश, भारत) में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है।

बांग्लादेश — क्योंकि सिलाई में बहुत श्रम लगता है और वहाँ सस्ता श्रम मिलता है, जिससे उत्पादन लागत घटती है।

भारत — क्योंकि यहाँ किताब के शब्दों में “अंग्रेज़ी बोलने वाले शिक्षित युवक” उपलब्ध हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएँ दे सकते हैं, और वह भी कम लागत पर।

नहीं, यह अधूरी सच्चाई है। जूते में इटली का डिज़ाइन, भारत का चमड़ा और वियतनाम के तलवे भी हैं; बांग्लादेश में तो केवल अंतिम सिलाई और जोड़ाई हुई है। यह इसी बात का प्रमाण है कि “उत्पादन प्रक्रिया क्रमश: जटिल ढंग से संगठित हुई है” और अब वस्तुओं का उत्पादन विश्व स्तर पर होता है।

सबसे अधिक लाभ — जर्मनी की मूल कंपनी को, क्योंकि उसी के पास ब्राण्ड नाम है, वही मूल्य तय करती है और वही सबसे बड़ा हिस्सा रखती है। किताब कहती है कि बड़ी कंपनियों में “दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम-शर्तों का निर्धारण करने की प्रचण्ड क्षमता” होती है।

सबसे कम लाभ — बांग्लादेश के सिलाई करने वाले श्रमिकों को, क्योंकि उनका काम सबसे अधिक मेहनत का है पर मज़दूरी सबसे कम मिलती है, और लागत घटाने का सारा दबाव अंतत: श्रम-लागत पर ही आता है।

यही किताब की बात है — “वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है।”

दोनों का एक ही कारण है — वैश्वीकरण और उदारीकरण के बाद बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। जिस प्रतिस्पर्धा ने क को सस्ता और बेहतर टीवी दिया, उसी ने ख का धंधा चौपट कर दिया।

हाँ, काफ़ी हद तक। क को सस्ती वस्तु इसीलिए मिली क्योंकि आयातित वस्तु सस्ती थी, और वही आयात ख जैसे छोटे उत्पादक की बिक्री खा गया।

पर पूरी तरह नहीं — क्योंकि सस्ती क़ीमत का एक कारण बेहतर प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने का उत्पादन भी है, न कि केवल किसी की हानि।

★सही निष्कर्ष यही है — “वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है”; एक ही प्रक्रिया कुछ को अवसर और कुछ को चुनौती देती है।

असंगठित क्षेत्रक जैसी परिस्थितियों में — भले ही वह किसी बड़े कारख़ाने में काम कर रहा हो।

“संगठित क्षेत्र में क्रमश: कार्य-परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं।” (पृष्ठ 70)

क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ लाभ बढ़ाने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएँ खोजती हैं और निर्यातकों पर लागत घटाने का दबाव डालती हैं। निर्यातक कच्चे माल की लागत नहीं घटा सकता, इसलिए श्रम-लागत घटाता है।

लाभ — उसे वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़ता, भविष्य निधि और बीमा का ख़र्च बचता है, और माँग बढ़ने-घटने के अनुसार श्रमिक रखे-हटाए जा सकते हैं। किताब के शब्दों में — “कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है।”

किताब के अनुसार सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि “श्रमिक क़ानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिलें।” साथ ही उसकी नीतियाँ “केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण” करें।

आंशिक रूप से सहमत।

फ़ायदे नये रोज़गार बने; कच्चा माल देने वाली स्थानीय कंपनियाँ समृद्ध हुईं; उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प, बेहतर गुणवत्ता और कम क़ीमत मिली; शीर्ष भारतीय कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाई।

पर हानियाँ भी हुईं छोटे उत्पादकों की कई इकाइयाँ बंद हुईं (बैटरी, संधारित्र, खिलौने, टायर, खाद्य तेल); श्रमिकों का रोज़गार अनिश्चित हो गया; और कंपनियों ने श्रम-क़ानूनों में और अधिक लचीलेपन की माँग जारी रखी।

इसलिए सही कथन यही है — “वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है।”

यह कथन सही है और किताब स्वयं यह बात उठाती है — “विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है”, जबकि WTO के नियमों ने “विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है।”

प्रमाण अमेरिका में कृषि का जी.डी.पी. में हिस्सा मात्र 1 प्रतिशत और रोज़गार में केवल 0.5 प्रतिशत है, फिर भी वहाँ के किसान सरकार से भारी धन राशि पाते हैं, जिससे वे असाधारण रूप से कम क़ीमत पर बेच पाते हैं और अधिशेष उत्पाद दूसरे देशों में सस्ते दाम पर डाल देते हैं — “जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।”

★इसीलिए विकासशील देश पूछते हैं — “क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है?”

पक्ष में (रोकने के पक्ष में)

विपक्ष में (न रोकने के पक्ष में)

निष्कर्ष ★ किताब का उत्तर स्पष्ट है — “वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है”, इसलिए इसे रोकना न संभव है न उपयोगी। सही रास्ता इसे न्यायसंगत बनाना है, जो “सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।”

किताब का पत्रिका वाला उदाहरण ही इसका प्रमाण है — लंदन की पत्रिका का पाठ्य-विषय इंटरनेट से दिल्ली पहुँचता है, निर्देश दूरसंचार सुविधाओं से मिलते हैं, डिज़ाइन कंप्यूटर पर बनता है, और भुगतान ई-बैंकिंग से तत्काल हो जाता है।

यदि यह प्रौद्योगिकी न होती तो — उत्पादन के अलग-अलग हिस्से अलग-अलग देशों में एक साथ चलाना असंभव होता; डिज़ाइन और निर्देश भेजने में हफ़्तों लगते; और भुगतान में महीनों। इसीलिए किताब कहती है कि “प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया।”

(अ) 2000 से 2010 के बीच आयातित खिलौनों की बिक्री कितने गुना बढ़ी?

150 ÷ 20 = साढ़े सात गुना (7.5 गुना)।

(ब) 2000 में कुल बाज़ार में भारतीय खिलौनों का हिस्सा कितने प्रतिशत था और 2010 में कितना?

2000 कुल बाज़ार = 20 + 180 = 200 करोड़; भारतीय हिस्सा = (180 ÷ 200) × 100 = 90 प्रतिशत।

2010 कुल बाज़ार = 150 + 50 = 200 करोड़; भारतीय हिस्सा = (50 ÷ 200) × 100 = 25 प्रतिशत।

(स) इस तालिका से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

कुल बाज़ार का आकार वही रहा (200 करोड़), पर भारतीय खिलौनों का हिस्सा 90 प्रतिशत से गिरकर 25 प्रतिशत रह गया। यानी बाज़ार बढ़ा नहीं, केवल हाथ बदल गया — भारतीय उत्पादकों की जगह आयातित खिलौनों ने ले ली। यह ठीक वही बात है जो किताब कहती है — “एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80 प्रतिशत दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया।”

50 प्रतिशत बचत पर 1000 − 500 = ₹500 प्रति इकाई

60 प्रतिशत बचत पर 1000 − 600 = ₹400 प्रति इकाई

यानी नई लागत लगभग ₹400 से ₹500 के बीच होगी।

उसकी कुल कमाई आधी से भी कम हो गई और काम के दिन और घंटे बढ़ गए। इसका सीधा अर्थ है कि उसकी प्रति घंटा कमाई आधे से भी कहीं ज़्यादा गिर गई है — यानी अब उसे उतने ही पैसे के लिए कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।