Chapter 1सत्ता की साझेदारी

★बहुसंख्यकवाद। किताब के अनुसार यह वह मान्यता है कि बहुसंख्यक समुदाय “अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है” (पृष्ठ 3)। देश अ में यही हो रहा है।

श्रीलंका की। वहाँ 1956 में एक क़ानून बना, जिसके तहत “तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया।” साथ ही “विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली” (पृष्ठ 3)।

देश अ में भाषा ‘ख’ बोलने वालों की नाराज़गी और बेगानापन बढ़ेगा, जैसा श्रीलंका में हुआ। वहाँ तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ “उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं” और “नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है” (पृष्ठ 3)। किताब बताती है कि सामाजिक टकराव “आगे बढ़कर अकसर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है” (पृष्ठ 6)।

देश ब में दोनों समुदाय शासन में हिस्सेदार रहेंगे, इसलिए टकराव का अंदेशा कम रहेगा। बेल्जियम में ऐसी ही व्यवस्था से “गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है” (पृष्ठ 5)।

★देश अ के बहुसंख्यक समुदाय को भी आगे चलकर नुक़सान हो सकता है, क्योंकि “बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता अकसर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है” (पृष्ठ 6)।

(ब) में दोनों पक्ष सरकारें हैं, बस अलग-अलग स्तर की; इसलिए यह स्तरों वाला रूप, यानी उर्ध्वाधर वितरण है।

★(द) में सरकारों के बीच बँटवारा नहीं हो रहा; एक सामाजिक समूह को विधायिका में हिस्सा मिल रहा है, इसलिए यह सामाजिक समूहों वाला रूप है।

क्योंकि वहाँ सारी सत्ता केंद्र के हाथ में नहीं है। बेल्जियम में “केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं” (पृष्ठ 4), और संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फ़ैसले सामुदायिक सरकार लेती है (पृष्ठ 5)। इसलिए केंद्र में सरकार न होने पर भी इन सरकारों का काम चलता रहता है।

ग़लत साबित होता है।

अगर सारी सत्ता एक ही केंद्र में होती, तो वहाँ सरकार न बनने पर सारा काम रुक जाता। सत्ता बँटी हुई है, इसलिए देश चलता रहता है।

★इसलिए उलटी बात ज़्यादा सही है: सत्ता बाँटने से देश कमज़ोर नहीं होता, टिकाऊ बनता है। किताब भी कहती है कि सत्ता में हिस्सा दे देना “राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है” (पृष्ठ 6)।

इतनी बँटी हुई व्यवस्था जटिल होती है, और उसमें फ़ैसले लेने में देर लग सकती है। सत्ता के बँटवारे के ख़िलाफ़ पुरानी मान्यता यही थी: “अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा” (पृष्ठ 8)। किताब ख़ुद मानती है कि बेल्जियम का मॉडल “जटिल है – खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी” (पृष्ठ 5)।

★पर उसी जगह किताब यह भी कहती है: “पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है” (पृष्ठ 5)।

इस प्रश्न का कोई एक सही उत्तर नहीं है; किताब ने भी बेताल का सवाल खुला छोड़ा है (पृष्ठ 7)। एक संतुलित उत्तर ऐसा हो सकता है: लक्ष्य यह हो कि पद धर्म से नहीं, योग्यता और जनादेश से तय हों; पर वहाँ तक धीरे-धीरे पहुँचा जाए, क्योंकि मुश्किल से आई शांति को एक झटके में जोखिम में डालना समझदारी नहीं। पहले आपसी भरोसा बने, फिर व्यवस्था बदले।

★अंक इस बात के हैं कि आप दोनों पक्ष जानते हैं और अपनी राय के लिए कारण देते हैं।

नहीं।

श्रीलंका में “लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार” ने ही सिंहली समुदाय की प्रभुता क़ायम करने के लिए क़दम उठाए, जैसे 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाना (पृष्ठ 3)। आगे चलकर वहाँ गृहयुद्ध हुआ (पृष्ठ 4)।

किताब की कसौटी अलग है: “वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं” (पृष्ठ 6)।

★यानी चुनाव जीतने से शासन करने का हक़ मिलता है, बाक़ी सबकी अनदेखी करने का नहीं।

यह तर्क आंशिक रूप से सही है। पहले यही मान्यता थी: “अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा” (पृष्ठ 8)। और बेल्जियम का मॉडल सचमुच जटिल है (पृष्ठ 5)।

पर यह तर्क अधूरा है:

★निष्कर्ष: थोड़ी देर से लिया गया साझा फ़ैसला, जल्दी लिए गए एकतरफ़ा फ़ैसले से बेहतर है।

पक्ष में (जो फ़ायदा दिखता है)

विपक्ष में (असली नुक़सान)

निष्कर्ष ★ फ़ायदा थोड़े समय का था, नुक़सान बहुत बड़ा। किताब यही कहती है: “बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता अकसर यह बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है” (पृष्ठ 6)।

नहीं।

किताब कहती है: “दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं। फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग-अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की” (पृष्ठ 5)।

★फ़र्क़ देश का नहीं, चुने गए रास्ते का है। बेल्जियम के नेताओं ने “क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया” (पृष्ठ 4); श्रीलंका में “सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा” (पृष्ठ 3)।

★पहचानने का तरीक़ा किताब से: “युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बँटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है” (पृष्ठ 6)।

(अ) संसद क़ानून बनाती है, और सर्वोच्च न्यायालय उन क़ानूनों की जाँच कर सकता है → क्षैतिज वितरण, क्योंकि ये सरकार के अलग-अलग अंग हैं, जो एक ही स्तर पर हैं (पृष्ठ 8)।

(ब) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विषयों का बँटवारा → उर्ध्वाधर वितरण, क्योंकि ये अलग-अलग स्तर की सरकारें हैं (पृष्ठ 9)।

★याद रखने का हमारा तरीक़ा: आड़ी रेखा पर अंग, खड़ी रेखा पर स्तर।