Chapter 3जाति, धर्म और लैंगिक मसले

किताब की दो बातों से —

नहीं। किताब साफ़ कहती है — “लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं।”

रीना ने अंक ज़्यादा पाए हैं — यानी क्षमता का सवाल ही नहीं है। फ़ैसला क्षमता से नहीं, बनी-बनाई भूमिका से हुआ है।

निष्कर्ष ★“आज का एक फ़ैसला बीस साल की दूरी बना देता है — और यह दूरी योग्यता की नहीं, अवसर की है।”

पुरुष — 6:00 + 0:30 = 6 घंटे 30 मिनट

महिला — 2:40 + 5:00 = 7 घंटे 40 मिनट

★यानी महिला लगभग एक घंटा ज़्यादा काम करती है — ठीक वही जो किताब कहती है: “भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना एक घंटा ज़्यादा काम करती है।”

क्योंकि “पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दीख पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है… औरतों का ज़्यादातर काम घर की चारदीवारी के अंदर होता है। इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता।”

★किताब की बच्ची का सवाल भी यही है — “अगर वह जो करती है उसे काम नहीं कहते तो फिर काम किसे कहते हैं?”

“घर के काम” वाली पंक्ति — 0:30 बनाम 5:00।

कारण — (1) यही सबसे बड़ा असंतुलन है — साढ़े चार घंटे का अंतर; (2) अगर घर का काम बराबर बँट जाए तो महिला के पास आमदनी वाले काम, पढ़ाई या आराम के लिए समय बचेगा; और (3) तब उसका काम दिखाई भी देने लगेगा, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा घर के बाहर होगा।

★और किताब पहले ही बता चुकी है कि यह असंभव नहीं है — “ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते… अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइए पुरुष होते हैं।”

फ़र्क़ यह है कि धर्म की बात हो रही है या धर्म को दूसरों के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा रहा है।

किताब की कसौटी — “लोगों को अपने धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और माँगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए… ★अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है।”

★यानी — कसौटी चुप्पी नहीं, समान बरताव है।

नहीं। 3 लाख में से सबसे बड़े समुदाय के केवल 90 हज़ार मतदाता हैं — यानी बहुमत नहीं। किताब कहती है — “देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है।”

यह किताब की तीसरी बात है — “अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता।”

★नतीजा — उस समुदाय के मतदाताओं के सामने अपनी ही जाति के कई उम्मीदवार हैं, इसलिए उनका वोट बँट जाएगा — और तब जीत जाति से नहीं, किसी और कारण से तय होगी।

क्योंकि यह किताब का सबसे मज़बूत तर्क है — “हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।”

यानी अगर वोट सिर्फ़ जाति से पड़ते तो समुदाय की संख्या बदलती नहीं, इसलिए नतीजा भी कभी नहीं बदलता — पर नतीजे बदलते हैं।

★किताब का निष्कर्ष — “चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं”, और “सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है।”

किताब बताती है कि यह माँग “संसद में… एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर कई दशकों से वह लंबित था” — यानी क़ानून बनने में ही दशकों लगे। और बनने के बाद भी लागू होना एक अलग सवाल है।

★यह ठीक वही बात है जो अर्थशास्त्र के अध्याय 5 में थी — “अधिकार क़ानून की किताब में लिखा होना काफ़ी नहीं है।”

स्थानीय शासन में। भारत में “स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं”, और “आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है।”

सबक़ जहाँ आरक्षण लागू हुआ वहाँ प्रतिनिधित्व एक तिहाई है; जहाँ नहीं हुआ वहाँ लोकसभा में 14.36% और विधान सभाओं में 5% से भी कम।

निष्कर्ष ★“अंतर महिलाओं की क्षमता का नहीं, व्यवस्था का है।” — और यही किताब कहती है: “जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है।”

आंशिक रूप से। किताब मानती है कि “आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है” और जाति के मामले में भी “आधुनिक भारत में… भारी बदलाव आया है।”

! पर बराबरी नहीं आई — प्रमाण:

सही निष्कर्ष ★“बदलाव आया है, बराबरी नहीं आई। और आँकड़े राय से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं।”

यह कथन किताब के अनुसार पूरी तरह सही नहीं है।

क्यों नहीं किताब तीन ऐसी बातें गिनाती है जो धर्म और राजनीति से जुड़ी हैं पर “बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगतीं” — गांधी जी का नैतिक मूल्यों वाला विचार, मानवाधिकार समूहों की अल्पसंख्यकों की रक्षा की माँग, और महिला-आंदोलन की पारिवारिक कानूनों को समतामूलक बनाने की माँग। साथ ही “लोगों को अपने धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और माँगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए।”

! पर सीमा भी साफ़ है — समस्या तब है “जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है”, जब “एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है”, और जब “राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है।”

★इसलिए सही कथन यह है — “कसौटी चुप्पी नहीं है; कसौटी यह है कि सभी धर्मों के साथ समान बरताव हुआ या नहीं।”

पक्ष में

विपक्ष में

निष्कर्ष ★★ समस्या जाति की चर्चा में नहीं, बल्कि जाति को “एकमात्र आधार” मान लेने में है — ठीक वैसे ही जैसे धर्म के मामले में। किताब का वाक्य — “जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।”

दोनों एक ही ग़लती के दो नाम हैं।

एक वाक्य में ★★“दोनों किसी इंसान को उसकी सिर्फ़ एक पहचान में क़ैद कर देते हैं — और वही ग़लत है।”

(अ) भारत विश्व औसत से कितना पीछे है?

24 − 11.8 = 12.2 प्रतिशत अंक — यानी भारत का प्रतिशत विश्व औसत का लगभग आधा है।

(ब) भारत और नॉर्डिक देशों में कितना अंतर है?

42.3 − 11.8 = 30.5 प्रतिशत अंक — नॉर्डिक देशों का आँकड़ा भारत से लगभग साढ़े तीन गुना है।

(स) ★इस अंतर का कारण किताब क्या बताती है?

किताब कहती है कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में “सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है”, और वहाँ महिला आंदोलनों ने “औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की माँग” उठाई थी। ★यानी अंतर प्रकृति का नहीं, इतिहास और नीति का है।

सार ★“जाति अब भी आर्थिक हैसियत तय करती है, पर अब वह अकेली नहीं करती।”

कि नीतियाँ पुराने आँकड़ों पर बनेंगी और हो सकता है कि आज की सच्चाई कुछ और हो — कोई समस्या घट गई हो या और बढ़ गई हो।

★इसीलिए हर आँकड़े के साथ यह पूछना चाहिए — “यह किसका है, किस साल का है, और किसने बनाया है?” (यही आदत अर्थशास्त्र में भी सिखाई गई थी।)

★सूत्र — “रोज़ · प्रभुत्व · गोलबंदी · हिंसा”

सबसे आम है दैनंदिन जीवन वाला रूप। किताब कहती है — “सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है… ! ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं।”