अध्याय 2संघवाद

सीधे रोक नहीं सकती। शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य को अपना क़ानून बनाने और पाठ्यपुस्तकें लागू करने का पूरा अधिकार है — अनुमति की ज़रूरत नहीं।

! हाँ, अगर दोनों के क़ानूनों में सीधा टकराव हो जाए, तो “केंद्र सरकार द्वारा बनाया क़ानून ही मान्य होता है।” पर पसंद-नापसंद रोकने का आधार नहीं होती।

नहीं। संघीय व्यवस्था में “केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं।”

प्रधानमंत्री बैठक बुला सकते हैं, सलाह-मशविरा और समन्वय कर सकते हैं, और अगर विषय संघ सूची का हो तो केंद्र का क़ानून लागू होगा — पर राज्य सूची के विषय पर आदेश नहीं दे सकते।

★यह ठीक वही उत्तर है जो किताब के नक्सली वाले सवाल (पृष्ठ 18) का है — क्योंकि पुलिस और क़ानून-व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं।

देश A = श्रीलंका — 1956 में “तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित” किया गया और “विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता” दी गई।

देश B = भारत — 1965 में अंग्रेज़ी बंद होनी थी, पर ग़ैर-हिंदी भाषी राज्यों की माँग पर “केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।”

★किताब का वाक्य — “भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।”

कि संघवाद सिर्फ़ संविधान में लिखा होने से नहीं चलता। दोनों देशों में संविधान था; फ़र्क़ इस बात का था कि नेताओं ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर किया या नहीं।

इसीलिए किताब कहती है — “संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है… मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा।”

★और यह भी कि संघवाद का मक़सद दोहरा है — “देश की एकता की सुरक्षा… तथा क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान।” भारत ने दोनों साधे, श्रीलंका ने पहला ही खो दिया।

किताब की दो कमियों से —

क्योंकि 1992 ने ढाँचा दिया, पर ताक़त पूरी तरह नहीं दी। संशोधन ने चुनाव, आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग तो अनिवार्य कर दिए, पर पैसे और अधिकारों के बारे में उसने केवल इतना कहा कि “राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा… देना पड़ता है” — और ★“सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग-अलग है।”

यानी कितनी ताक़त देनी है, यह राज्य सरकार तय करती है — और अधिकांश ने कम दी।

★यह ठीक वही बात है जो तुमने अर्थशास्त्र के अध्याय 5 में सीखी थी — “अधिकार क़ानून की किताब में लिखा होना काफ़ी नहीं है।”

क्योंकि पंचायती राज और स्थानीय शासन राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, और संविधान ने “कम से कम एक तिहाई” कहा है — यानी वह न्यूनतम शर्त है, अधिकतम सीमा नहीं। राज्य उससे आगे जा सकता है।

★एक वाक्य में — “राज्य केंद्र से नीचे नहीं है; वह अपने क्षेत्र में केंद्र से आगे भी जा सकता है।”

यह कथन तथ्यों से ग़लत साबित होता है — यद्यपि एक समय यही डर था।

उस समय“जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था।”

पर हुआ उल्टा ★“हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ। इससे प्रशासन भी… कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है।”

और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के शब्दों में“भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मज़बूत करने में मदद की है”; एक व्यक्ति “कन्नड़ और भारतीय” जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है; और “भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया… एक भाषा : 14–15 राष्ट्र।”

नहीं। संविधान 1950 से ही संघीय था, पर व्यवहार में संघवाद बहुत बाद में मज़बूत हुआ।

पहले“काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा… राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।” और अलग दल होने पर “केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था।”

1990 के बाद ★क्षेत्रीय दलों का उदय और गठबंधन सरकारें आईं, और “इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी”; साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फ़ैसले से “राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया।”

★निष्कर्ष — “नियम वही थे; खिलाड़ी बदल गए।” और किताब का दावा यही है कि श्रेय “लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र” को जाता है।

पक्ष में

विपक्ष में

निष्कर्ष ★ भारत का संघवाद केंद्र और राज्य के बीच सफल रहा है, पर राज्य और स्थानीय सरकार के बीच अधूरा है। यानी सत्ता ऊपर से नीचे तो आई, पर सबसे नीचे तक नहीं पहुँची।

यह कथन आंशिक रूप से सही है, पर निष्कर्ष ग़लत है।

सही हिस्सा भारत “बड़े देश द्वारा राज्यों के गठन” वाली श्रेणी का संघ है, और ऐसी व्यवस्थाओं में “राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है।” इसका प्रमाण — अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास, समवर्ती सूची में टकराव पर केंद्र का क़ानून मान्य, और केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र का विशेष अधिकार।

ग़लत निष्कर्ष क्यों क्योंकि संघ होने की कसौटी “कौन ज़्यादा ताक़तवर है” नहीं, बल्कि यह है कि अधिकार संविधान में स्पष्ट बँटे हैं या नहीं और राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं या नहीं। भारत में तीन सूचियाँ संविधान में दर्ज हैं, राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं, संविधान अकेले संसद नहीं बदल सकती, और विवाद अदालत तय करती है।

★इसीलिए किताब कहती है — भारत “राज्यों का संघ” है और उसका गठन “संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है।”

★सूत्र — “आड़ी = अंग · खड़ी = स्तर।”