Chapter 2संघवाद

संघवाद — “संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है।” दो स्तर — एक पूरे देश के लिए (राष्ट्रीय महत्व के विषय) और राज्य/प्रांत स्तर पर (दैनंदिन कामकाज); ★“दोनों अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।”

★एक वाक्य में — “एकात्मक में नीचे वाली सरकार ऊपर वाली को जवाब देती है; संघीय में दोनों सीधे जनता को।”

और दो चीज़ें जो लिखी नहीं जा सकतीं — ★“आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति।”

★सूत्र — “साथ आकर = नीचे से ऊपर · साथ लेकर = ऊपर से नीचे।” आँकड़ा — “193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।”

★सूत्र — “प्र-वि-बैं-सं-मु” · “पु-व्या-वा-कृ-सिं” · “शि-व-म-वि-गो-उ” संघ सूची का तर्क — “पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है।”

और तीन ज़रूरी बातें

• संविधान ने भारत को “राज्यों का संघ” घोषित किया; ★“इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है।”
• सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं — असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ (संस्कृति, सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोज़गार, भूमि अधिकारों का संरक्षण); और चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों वाले अधिकार नहीं हैं।
• संविधान संशोधन — संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत + कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं की मंज़ूरी।

(क) भाषायी राज्य

• 1950 के दशक में सीमाएँ बदलीं ताकि “एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएँ”; कुछ राज्य संस्कृति, भूगोल या जातीयता के आधार पर — नगालैंड, उत्तराखंड, झारखंड।
• ! डर था कि “इससे देश टूट जाएगा”, इसलिए पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाला गया।
• ★पर — “हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ। इससे प्रशासन भी… कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है।”
• 1 नवंबर 1956 — राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू।
• ★★रामचंद्र गुहा — “एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय… जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है”; और “भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया… एक भाषा : 14–15 राष्ट्र।”

(ख) भाषा-नीति — और श्रीलंका से तुलना★

• ★“हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया।” हिंदी = राजभाषा, और वह भी सिर्फ़ 40 फ़ीसदी (लगभग) भारतीयों की मातृभाषा है।
• 22 अनुसूचित भाषाएँ; केंद्र की परीक्षा किसी भी अनुसूचित भाषा में; राज्यों की अपनी राजभाषाएँ।
• अंग्रेज़ी — “प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था पर अनेक ग़ैर-हिंदी भाषी प्रदेशों ने माँग की… तमिलनाडु में तो इस माँग ने उग्र रूप भी ले लिया था।” केंद्र ने “हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को… अनुमति देकर” विवाद सुलझाया।

★★किताब का वाक्य — “बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।”

(ग) केंद्र-राज्य संबंध★

★सार — “संविधान 1950 में ही संघीय था। पर संघवाद असल में 1990 के बाद शुरू हुआ — और उसे लाने वाला कोई संशोधन नहीं, चुनावी नतीजे थे।”

विकेंद्रीकरण — “जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।”

क्यों ज़रूरी —

• “भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं… उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर।”
• “अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है।”
• “लोगों को अपने इलाक़े की समस्याओं की बेहतर समझ होती है” और यह भी कि “पैसा कहाँ खर्च किया जाए।”
• ★“स्थानीय सरकारों की स्थापना स्व-शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है।”

1992 से पहले और बाद★

★सूत्र — “चुनाव · आरक्षण · महिला · आयोग · पैसा”

त्रिस्तरीय ढाँचा

ग्राम सभा (गाँव के सभी मतदाता; बजट पास और समीक्षा; साल में कम से कम दो-तीन बैठकें) ↓ ग्राम पंचायत (सदस्य = पंच, वार्डों से चुने; अध्यक्ष = प्रधान/सरपंच) ↓ पंचायत समिति (= मंडल/प्रखंड स्तरीय पंचायत; चुनाव सभी पंचायत सदस्य करते हैं) ↓ ज़िला परिषद (अधिकांश सदस्य चुने जाते हैं; सांसद, विधायक और कुछ अधिकारी भी सदस्य; प्रमुख = राजनीतिक प्रधान)

शहरों में — नगरपालिका (प्रमुख = नगरपालिका प्रमुख) · बड़े शहरों में नगरनिगम (प्रमुख = मेयर)

उपलब्धि और कमी — दोनों ज़रूरी★★

ब्राज़ील — पोर्तो एलेग्रे

नगर-परिषद के समांतर एक संगठन; 13 लाख लोग बजट बनाने में भागीदार; हर उप-क्षेत्र की बैठक ग्राम सभा जैसी; हर साल 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। ★नतीजा — “बजट को सिर्फ़ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतज़ाम किए बगैर भवन-निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते।” भारत में केरल के कुछ इलाक़ों में ऐसे प्रयोग हुए हैं।

★★“संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा।”

और उसका सबसे सरल रूप — “संविधान 1950 में ही संघीय था। पर संघवाद असल में 1990 के बाद शुरू हुआ।”