Chapter 3जाति, धर्म और लैंगिक मसले

★अध्याय की शुरुआत — “सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती… कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है।” ★★और अध्याय की आत्मा — “हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है।” यानी — “पहचान एक नहीं होती। और जो किसी को सिर्फ़ एक पहचान में क़ैद कर दे — वही सांप्रदायिकता है, वही जातिवाद है।”

परिभाषा — “काम के बँटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों/नौकरानियों से कराती हैं।”

• “औरतों की मुख्य ज़िम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन-पोषण करने की है” — यह मान्यता बचपन से बैठा दी जाती है
• ★“ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते… पर जब… इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द ख़ुशी-ख़ुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइए पुरुष होते हैं।”
• “अधिकतर महिलाएँ… आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता।”
• नतीजा — “औरत तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई है और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्ज़े में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है पर… राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है।”

औरत रोज़ाना साढ़े सात घंटे से ज़्यादा; मर्द औसतन साढ़े छह घंटे

★निष्कर्ष — “पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज़्यादा दीख पड़ता है क्योंकि उससे आमदनी होती है… इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता।”

“लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएँ हैं।” एक वाक्य में — “फ़र्क़ शरीर का नहीं, समाज के बनाए नियमों का है।” ★यही अभ्यास प्रश्न 7 का सीधा उत्तर है।

नारीवादी — “औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष।” ★(ध्यान दीजिए — “या पुरुष” भी।)

• पहले “सिर्फ़ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी, वोट देने या… चुनाव लड़ने की अनुमति थी”
• आंदोलनों ने माँगा — वोट का अधिकार · राजनीतिक और वैधानिक दर्जा · शिक्षा और रोज़गार के अवसर; और मूलगामी आंदोलनों ने “व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी”
• नतीजा — “आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालयी शिक्षक जैसे पेशों में बहुत-सी औरतों को पाते हैं”
• ★सबसे आगे — स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देश

पितृ-प्रधान — “महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था”

संसदों में महिलाएँ (अक्टूबर 2018) — नॉर्डिक देश 42.3 · अमरीका 29.5 · यूरोप 26.4 · ★विश्व औसत 24 · एशिया 19.8 · अरब मुल्क 15.6 · ! भारत 11.8

★★नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 — “जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जायेगा।” (यह विधेयक कई दशकों से लंबित था।) ! पर अभ्यास प्रश्न 8 का उत्तर “पंचायती राज की संस्थाएँ” ही है — क्योंकि लागू आरक्षण वहीं है।

★इस भाग का निष्कर्ष — “लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है।”

पारिवारिक कानून — “विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून”; भारत में सभी धर्मों के लिए अलग-अलग। ★★कसौटी — “अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बरताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है।”

• “समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है।” • ”…जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है” • ”…जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है” ★★• “राजनीति में धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है।”

सांप्रदायिक सोच की मान्यताएँ

एक धर्म = एक समुदाय · उनके हित एक जैसे · आपसी मतभेद बेमानी · दूसरे धर्म वाले अलग समुदाय · हितों में टकराव ज़रूरी · और अंतत: “एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते।”

और किताब का खंडन★★

“यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है… हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है। हर समुदाय में तरह-तरह के विचार के लोग होते हैं।… एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को… एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाज़ों को दबाना है।”

सूत्र — “रोज़ · प्रभुत्व · गोलबंदी · हिंसा”

सूत्र — “कोई राजकीय धर्म नहीं · आज़ादी · भेदभाव अवैध · दख़ल का अधिकार”

★★दो बड़ी पंक्तियाँ — “धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियाद है।” “हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता।”

हिंदू 79.8 · मुसलमान 14.2 · ईसाई 2.3 · सिख 1.7 · अन्य 2 (बौद्ध 0.7 · जैन 0.4 · अन्य धर्म 0.7 · कोई धर्म नहीं 0.2)

★★अफ़वाह का तथ्य से खंडन — “एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि… मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएँगे।” पर सच्चर समिति के आकलन से स्पष्ट है कि “अगले पचास सालों में भी यह बढ़कर 3–4 प्रतिशत तक ही रहेगी… विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलट-फेर नहीं होने वाला।”

★★“लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में हैं पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ़ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है।” (= अभ्यास प्रश्न 11)

• “अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है।”
• “इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति-रिवाजों की मान्यता प्राप्त है”; और “आपस में ही बेटी-रोटी अर्थात शादी और खानपान का संबंध” रहता है
• वर्ण-व्यवस्था — “जाति समूहों का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे”; इसमें “‘अंत्यज’ जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था।”
• ★चार सुधारक — ज्योतिबा फुले · महात्मा गांधी · डॉ. आंबेडकर · पेरियार रामास्वामी नायकर

शहरीकरण — “ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना।”

1. औसत आर्थिक हैसियत “अभी भी वर्णव्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है” — “‘ऊँची’ जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। दलित तथा आदिवासियों की सबसे खराब, पिछड़ी जातियाँ बीच में।”
2. “हर जाति में गरीब लोग हैं”, पर भारी दरिद्रता में “ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की”।
3. “आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं पर… ऊँची जाति वालों का अनुपात बहुत ज़्यादा और निचली जातियों का बहुत कम।”

आबादी के आँकड़े — अनुसूचित जातियाँ 16.6% · अनुसूचित जनजातियाँ 8.6% (2011) · अन्य पिछड़ी जातियाँ करीब 41% (NSS 2004-05 का अनुमान)

जातिवाद — “सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है।” ★खंडन — “जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।”

तीन रूप —

1. उम्मीदवार तय करते समय मतदाताओं की जातियों का हिसाब; सरकार बनाते समय सबको उचित जगह
2. पार्टियाँ जातिगत भावनाओं को उकसाती हैं
3. ★सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति-एक वोट से “उन जातियों के लोगों में नयी चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था।”

और — “मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं”; तथा “सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है।”

★“सिर्फ़ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है।”

1. हर जाति ख़ुद को बड़ा बनाना चाहती है — पहले बाहर रखी गई उप जातियों को अब साथ लाने की कोशिश
2. एक जाति अकेले सत्ता नहीं पा सकती, इसलिए दूसरी जातियों से संवाद और मोल-तोल
3. नई गोलबंदी — ‘अगड़ा’ और ‘पिछड़ा’

★★“हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग-अलग होती है।”

यही एक वाक्य सांप्रदायिकता और जातिवाद — दोनों का उत्तर है: “पहचान एक नहीं होती। और जो किसी को सिर्फ़ एक पहचान में क़ैद कर दे — वही सांप्रदायिकता है, वही जातिवाद है।”