अध्याय 4राजनीतिक दल

वह ‘मान्यता प्राप्त’ दल बन जाएगी — आयोग उसे “अलग चुनाव चिह्न” देगा “जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है”, और ऐसी ही कुछ विशेष सुविधाएँ।

क्योंकि पंजीकरण और मान्यता दो अलग बातें हैं — पंजीकरण सबका हक़ है (“नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है”), पर मान्यता जनता के समर्थन का प्रमाण माँगती है — 6% वोट यानी लाखों मतदाताओं का भरोसा। “हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता” — मान्यता गंभीर और ग़ैर-गंभीर का फ़र्क़ करती है।

(अ) वंशवाद ↔ “सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव”;

(ब) आंतरिक लोकतंत्र ↔ “सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें” + विवाद में स्वतंत्र प्राधिकारी पंच;

(स) पैसा ↔ “चुनाव का खर्च सरकार उठाए” (पेट्रोल-कागज-फोन या मतों के अनुपात में नकद);

(द) विकल्पहीनता ↔ नीतियों-कार्यक्रमों में स्पष्ट अंतर — यही “सार्थक विकल्प” है।

(3.2 ÷ 50) × 100 = 6.4%

हाँ — 6.4% > 6% और 4 सीटें > 2 सीटें — दोनों शर्तें पूरी।

मान्यता नहीं मिलती। नियम वोट और सीट — दोनों माँगता है, क्योंकि वोट फैला हुआ समर्थन दिखाते हैं और सीटें जीतने की क्षमता — “गंभीर चुनौती देने की स्थिति” दोनों से मिलकर बनती है।

किताब ख़ुद मानती है — “अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में ख़राब राय रखते हैं” और “पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं।” चारों चुनौतियाँ वास्तविक हैं — छात्रा की नाराज़गी निराधार नहीं है।

स्थिरता वाली बात में आंशिक सच हो सकता है — बहुदलीय व्यवस्था “बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ़ ले जाती है।”

! पर निष्कर्ष ग़लत है — किताब दो-टूक कहती है: “हम एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है।” वहाँ (जैसे चीन में) क़ानूनन दल बन भी सकें तो “चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती।”

★कसौटी — “किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को… चुनाव में प्रतिद्वंद्विता की अनुमति तो होनी ही चाहिए” — स्थिरता लोकतंत्र की क़ीमत पर नहीं ख़रीदी जा सकती।

पक्ष “अपना दल-बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट गँवानी होगी। इस नए कानून से दल-बदल में कमी आई है” — विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त पर अंकुश।

! विपक्ष — “इससे पार्टी में विरोध का कोई स्वर उठाना और भी मुश्किल हो गया है। पार्टी नेतृत्व जो कोई फ़ैसला करता है, सांसद और विधायक को उसे मानना ही होता है” — यानी इसने पहली चुनौती (आंतरिक लोकतंत्र की कमी) को और गहरा कर दिया।

निष्कर्ष ★ एक बीमारी का इलाज दूसरी को बढ़ा गया — इसीलिए किताब कहती है कि “महज कानूनी समाधान” से सावधान रहना चाहिए।

कथन के पक्ष में जो कहा जाता है (1) बहुत से दल = “घालमेल” और अस्थिरता का अंदेशा; (2) गठबंधन सरकारों में फ़ैसले कठिन — (किताब का कार्टून: “गठबंधन जैसी चीज़ को कैसे बना-संभाल लेते हैं!”)।

विपक्ष में — और यही किताब का पक्ष है (3) “इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है”; (4) ★★“1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को… गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए हैं।”

निष्कर्ष ★ किताब के तराज़ू में लाभ भारी है — क्योंकि भारत जैसे देश में “दो-तीन पार्टियाँ… सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम” हैं; क्षेत्रीय दल उन आवाज़ों को संसद तक लाते हैं।

लाभ इससे तीसरी चुनौती (पैसे की घुसपैठ) की जड़ कटती है — दलों को “ज़्यादा धन देने वाली कंपनियों और अमीर लोगों” पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो नीतियाँ भी उनके दबाव से मुक्त होंगी; और साधनहीन पर योग्य उम्मीदवार भी लड़ पाएँगे।

! कठिनाई — पैसा किस अनुपात में बँटे? (किताब का ही सुझाव — “पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में”) — पर तब नए दलों को कम मिलेगा; और सरकारी धन के दुरुपयोग की निगरानी भी चाहिए।

संतुलित राय ★ आंशिक सहायता (पेट्रोल, कागज, फोन जैसी वस्तु-रूप में) + कड़ा हिसाब — किताब का सुझाव इसी रूप में व्यावहारिक है।