अध्याय 4राजनीतिक दल

परिभाषा — “राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।”

• “सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है” — इसी आधार पर दल कहते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं
• ★“दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं… उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग/समुदाय विशेष की तरफ़ झुका होता है”
• पहचान — “नीतियों और सामाजिक आधार से”
• तीन हिस्से — नेता · सक्रिय सदस्य · अनुयायी या समर्थक

• बिना दलों के — उम्मीदवार निर्दलीय; “बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में… चुनावी वायदे” कोई नहीं कर पाएगा; सरकार की “उपयोगिता संदिग्ध”; ★“देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।”
• गैर-दलीय पंचायत चुनाव का प्रमाण — “पूरा गाँव कई खेमों में बँट जाता है और हर खेमा… अपने उम्मीदवारों का ‘पैनल’ उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं।”
• उदय — “प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ”; बड़े-जटिल समाजों को माध्यम/एजेंसी चाहिए
• ★★निष्कर्ष — “राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।”

• भारत में पंजीकृत दल — 750 से ज़्यादा (किताब के अनुसार)
• बहुदलीय के दो पक्ष — घालमेल/अस्थिरता बनाम “विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व”
• ★“कौन-सी बेहतर?” — “यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है… हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है।”
• भारत में बहुदलीय क्यों — “दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं।”

• ! “पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं।”
• ★पर भारत में सदस्यता का अनुपात “कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा” — और पिछले तीन दशकों में बढ़ता गया; करीबी बताने वालों का अनुपात भी बढ़ा।

पंजीकरण हर दल का (निर्वाचन आयोग में); मान्यता कुछ को — अलग चुनाव चिह्न जैसी सुविधाओं के साथ = ‘मान्यता प्राप्त’ दल

★सूत्र — “राज्यीय: 6% + 2 (विधानसभा) · राष्ट्रीय: 6% + 4 (लोकसभा)” “2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में छः मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं।”

• आयोग की भाषा में ‘राज्यीय दल’; “यह ज़रूरी नहीं… कि विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों” — सपा, राजद के संगठन कई राज्यों में; बीजद, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत।
• ★★“पिछले तीन दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि… 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा… 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए हैं।” (अध्याय 2 की कड़ी)

हो चुके(हर एक की सीमा साथ लिखिए)

सुझाए गए — “कानून · महिला · पैसा”

1. आंतरिक कामकाज का कानून — सदस्यों की सूची · अपने संविधान का पालन · विवाद में स्वतंत्र प्राधिकारी पंच · बड़े पदों के खुले चुनाव
2. ★महिलाओं को करीब एक तिहाई टिकट और प्रमुख पदों पर आरक्षण
3. चुनाव का खर्च सरकार उठाए — पेट्रोल-कागज-फोन के रूप में, या मतों के अनुपात में नकद

! किताब की चेतावनी — “दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है… सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूँढ़ने लगेंगे।”

और दो अंतिम तरीके★★

(1) जनता का दबाव — चिट्ठियाँ · प्रचार · आंदोलन · दबाव समूह · मीडिया (2) ख़ुद शामिल होना — “लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है… खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”

★★“राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।” और उनकी ख़ामियों का इलाज — “खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”