Chapter 2संघवाद

यह अध्याय पिछले अध्याय के दूसरे रूप (उर्ध्वाधर वितरण) का पूरा विस्तार है। किताब का परिचय यही कहता है —

“पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का उर्ध्वाधर बँटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हम सत्ता के बँटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है।”

अध्याय की बनावट — और यही इसे पढ़ाने की कुंजी है★★

यह अध्याय तीन परतों में चलता है, और हर परत अगली को सवाल में बदल देती है —

★★किताब ने अध्याय की आत्मा ख़ुद पृष्ठ 18 पर लिख दी है — “संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ़ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा।”

इसीलिए बोर्ड पर पूरे अध्याय भर यह वाक्य रहना चाहिए —

“संघवाद सिर्फ़ संविधान में लिखी व्यवस्था नहीं है — वह रोज़ चलाई जाने वाली आदत है।”

परिभाषा — शब्दश: याद कीजिए

“संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है।” “आम तौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके ज़िम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं।” ★“सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं।”

संघीय बनाम एकात्मक — यह तुलना हर परीक्षा में आती है★★

★इसे एक वाक्य में यों कहिए — “एकात्मक में नीचे वाली सरकार ऊपर वाली को जवाब देती है। संघीय में दोनों सीधे जनता को जवाब देती हैं।”

किताब की दो कड़ियाँ पिछले अध्याय से

• बेल्जियम — “सन् 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली।”
• ! श्रीलंका — “श्रीलंका में व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो।”

★यह कड़ी ज़रूर बनाइए — “पिछले अध्याय में तुमने देखा था कि बेल्जियम बच गया और श्रीलंका टूटा। आज पता चलेगा कि उस फ़र्क़ का नाम क्या है — संघवाद।”

यह इस अध्याय का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला हिस्सा है। सातों शब्दश: लिखवाइए —

★★सातवीं विशेषता पर पूरा रुकिए — यह पूरे अध्याय की जान है। “एकता की सुरक्षा और विविधता का सम्मान — दोनों एक साथ।” और यही तो अध्याय 1 का पूरा सबक़ था।

और दो चीज़ें, जो लिखी नहीं जा सकतीं

“इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं: विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बँटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक-दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्रों को मानेंगे।” ★“आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति।”

कक्षा में पूछिए — “भरोसा संविधान में कैसे लिखोगे?” → लिख नहीं सकते। इसीलिए किताब आगे कहती है कि संघवाद संविधान से नहीं, राजनीति से चलता है।

“यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएँ आमतौर पर दो तरीक़ों से गठित होती हैं।”

★कक्षा में सूत्र — “साथ आकर = नीचे से ऊपर (राज्य ताक़तवर) · साथ लेकर = ऊपर से नीचे (केंद्र ताक़तवर)।” और यह रिक्त-स्थान वाला अभ्यास प्रश्न 6 सीधे इसी पर है।

नक्शे वाला आँकड़ा (पृष्ठ 14)★

“हालाँकि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय शासन व्यवस्था है लेकिन इन देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं।” ★किताब का सवाल — “क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूँढ़ सकते हैं?” → उत्तर की दिशा: चीन एक बहुत बड़ा देश है पर संघीय नहीं है (नक्शे में उसका रंग नहीं भरा है); और बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड जैसे छोटे देश संघीय हैं।

शुरुआत

“एक बहुत ही दुखद और रक्तरंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया।” ★“इसमें संघ शब्द नहीं आया पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है।” “संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था — संघ सरकार (या हम जिसे केंद्र सरकार कहते हैं) और राज्य सरकारें… बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया।”

तीन सूचियाँ — यह तालिका रटवाइए★★

★याद रखने के सूत्र — संघ सूची: “प्र-वि-बैं-सं-मु” (प्रतिरक्षा · विदेशी मामले · बैंकिंग · संचार · मुद्रा) राज्य सूची: “पु-व्या-वा-कृ-सिं” (पुलिस · व्यापार · वाणिज्य · कृषि · सिंचाई) समवर्ती: “शि-व-म-वि-गो-उ” (शिक्षा · वन · मज़दूर-संघ · विवाह · गोद लेना · उत्तराधिकार)

★संघ सूची का तर्क बच्चों से निकलवाइए — “ये विषय केंद्र के पास क्यों?” → किताब का उत्तर: “पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है।” (सोचिए — अगर हर राज्य की अपनी सेना और अपनी मुद्रा हो तो?)

और सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहींध्यान

“हमने ऊपर देखा कि ‘सबको साथ लेकर’ चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं हैं।”

संविधान बदलना आसान नहीं★

“अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मंज़ूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधान सभाओं से उसे मंज़ूर करवाना होता है।”

और न्यायपालिका तथा कर

• “संवैधानिक प्रावधानों और क़ानूनों के क्रियान्वयन की देख-रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बँटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फ़ैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है।”
• ”…ज़रूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं।”

“संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं है।… भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग-साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ।”

और इसे तीन परीक्षाओं से गुज़रना पड़ा —

(क) पहली परीक्षा — भाषायी राज्य (पृष्ठ 19)★

“भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी।” “भारत ने सन् 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन-यात्रा शुरू की। उस वक़्त से लेकर सन् 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो… अनेक पुराने प्रांत ग़ायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए।”

! उस समय का डर — “जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था।” ★★पर हुआ उल्टा — “पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है।”

★रामचंद्र गुहा का उद्धरण (पृष्ठ 23) — यह ज़रूर पढ़वाइए (टाइम्स ऑफ़ इंडिया, 1 नवंबर 2006)

• “राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक पचास साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीक़े से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था।”
• “विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा — इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजाजी के मन में यह सवाल कौंध रहा था।”
• ★“बहरहाल, भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मज़बूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो-दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है।”
• “ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते।”
• ★★“भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वग़ैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख़्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती: एक भाषा : 14–15 राष्ट्र।”

★★“दो-दो पहचानों” वाली पंक्ति पर पूरा रुकिए और कक्षा से पूछिए — “तुम राजस्थानी भी हो और भारतीय भी। क्या इन दोनों में कोई टकराव है?” बच्चे तुरंत कहेंगे “नहीं”। ★और वही इस पूरे अध्याय का जवाब है।

(ख) दूसरी परीक्षा — भाषा-नीति (पृष्ठ 20)★★

! एक ज़रूरी स्पष्टीकरण — किताब के शब्द हैं “हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा”, पर किताब की अपनी तालिका (पृष्ठ 22) में हिंदी सहित कुल 22 भाषाएँ गिनी गई हैं। परीक्षा में सुरक्षित उत्तर है — “आठवीं अनुसूची में कुल 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं।”

★अंग्रेज़ी वाला विवाद — यह पूरी कहानी पढ़ाइए

“संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था पर अनेक ग़ैर-हिंदी भाषी प्रदेशों ने माँग की कि अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस माँग ने उग्र रूप भी ले लिया था।” ★“केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया।”

★★और किताब का सबसे ज़रूरी वाक्य — “राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।”

★कक्षा में यह तुलना बोर्ड पर बनाइए —

“एक ही सवाल, दो जवाब, दो नतीजे।” — यह अध्याय 1 और अध्याय 2 को एक साथ जोड़ देता है।

भारत की भाषायी विविधता (पृष्ठ 22 का बॉक्स)★

बड़ी भाषाएँ (प्रतिशत) — हिंदी 43.63 · बांग्ला 8.03 · मराठी 6.86 · तेलुगु 6.70 · तमिल 5.70 · गुजराती 4.58 · उर्दू 4.19 · कन्नड़ 3.61 · ओड़िया 3.10 · मलयालम 2.88 · पंजाबी 2.74

! किताब ख़ुद कहती है — “इस सूची को ग़ौर से देखें लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है।” तो रटवाइए मत — बस हिंदी वाला आँकड़ा और निष्कर्ष याद रहे।

(ग) तीसरी परीक्षा — केंद्र-राज्य संबंध (पृष्ठ 20)★

“केंद्र-राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मज़बूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।”

गठबंधन सरकार — “एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आम तौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करते हैं।”

★★इस हिस्से का सार एक वाक्य में — “संविधान 1950 में ही संघीय था। पर संघवाद असल में 1990 के बाद शुरू हुआ — और उसे लाने वाला कोई संशोधन नहीं, चुनावी नतीजे थे।”

दो स्तर काफ़ी क्यों नहीं

“भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ़ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है और महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य ख़ुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं।”

★यह तुलना बच्चों को चौंकाती है — बोर्ड पर ज़रूर लिखिए: “उत्तर प्रदेश > रूस · महाराष्ट्र ≈ जर्मनी।”

परिभाषा और तर्क

“जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।” “विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाक़े की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है।” ★“इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फ़ैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्व-शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीक़ा है।”

1992 से पहले क्या हालत थीध्यान

“सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी। पर — • “इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था” • “इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे” • “इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन” ! • “इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था।”

1992 का संविधान संशोधन — पाँच बड़े बदलाव★★

“वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया।”

★याद रखने का सूत्र — “चुनाव · आरक्षण · महिला · आयोग · पैसा”

त्रिस्तरीय ढाँचा — गाँव में★

शहरों में★

• “शहरों में नगरपालिका होती है; बड़े शहरों में नगरनिगम का गठन होता है।”
• “नगरपालिका और नगरनिगम, दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं।”
• “नगरपालिका प्रमुख नगरपालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगरनिगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।”

उपलब्धि और कमी — दोनों साथ★★

! परीक्षा में इस हिस्से पर हमेशा दोनों कॉलम चाहिए। केवल उपलब्धियाँ लिख देना आधा उत्तर है।

ब्राज़ील का प्रयोग — पोर्तो एलेग्रे (पृष्ठ 26)★

★कक्षा में यह सवाल ज़रूर पूछिए — “अगर तुम्हारे गाँव/वार्ड का बजट तुम्हारे मोहल्ले के लोग मिलकर बनाएँ, तो सबसे पहला ख़र्च क्या होगा?”

प्रश्न 1 — भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाएँ: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा।

मणिपुर — पूर्वोत्तर भारत, म्यांमार की सीमा से लगा; राजधानी इंफाल। सिक्किम — पूर्वोत्तर में, नेपाल, भूटान, चीन (तिब्बत) के बीच; राजधानी गंगटोक। छत्तीसगढ़ — मध्य भारत, मध्य प्रदेश के पूर्व में; राजधानी रायपुर (2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ)। गोवा — पश्चिमी तट पर, महाराष्ट्र के दक्षिण में; राजधानी पणजी।

प्रश्न 2 — भारत के अलावा संघीय शासन वाले तीन देश।

संयुक्त राज्य अमरीका (उत्तरी अमेरिका), ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील (दक्षिण अमेरिका)। (अन्य विकल्प — कनाडा, रूस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नाइजीरिया, स्पेन, मलेशिया, अर्जेंटीना।)

प्रश्न 3 — भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती-जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता।★

मिलती-जुलती विशेषता — दोनों देशों में सत्ता का बँटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है और क्षेत्रीय/राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं हैं। दोनों ही “बड़े देश द्वारा राज्यों के गठन” वाली श्रेणी में आते हैं — यानी दोनों ने पहले से मौजूद देश के भीतर सत्ता बाँटी। (बेल्जियम में यह 1993 में हुआ।) अलग विशेषता — बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार ‘सामुदायिक सरकार’ है, जिसे भाषा के आधार पर चुना जाता है — “चाहे वे जहाँ भी रहते हों।” जबकि भारत में तीसरा स्तर ‘स्थानीय शासन’ (पंचायत और नगरपालिका) है, जो भाषा नहीं, इलाक़े के आधार पर बनता है। (दूसरा स्वीकार्य अंतर — बेल्जियम में केंद्र सरकार में दोनों भाषायी समूहों के मंत्रियों की संख्या समान रहती है; भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं।)

प्रश्न 4 — शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में मुख्य अंतर।★

प्रश्न 5 — 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के दो महत्वपूर्ण अंतर।

पहला अंतर — चुनाव। पहले स्थानीय निकायों के “नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे”; अब “चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है”, और इसके लिए हर राज्य में राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था बनी। दूसरा अंतर — अधिकार और संसाधन। पहले “इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन” और ये “राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में” थे; अब “राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है।” (तीसरा अंतर, जो जोड़ा जा सकता है — अब अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं और कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए।)

प्रश्न 6 — रिक्त स्थानों की पूर्ति★

“चूँकि अमरीका ‘साथ आकर संघ बनाने’ तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली ‘बड़े देश द्वारा राज्यों के गठन’ (साथ लेकर चलने) की है और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं।”

प्रश्न 7 — भारत की भाषा नीति पर तीन प्रतिक्रियाएँ — आप किसे ठीक समझते हैं?★

★मैं संगीता से सहमत हूँ। तर्क और उदाहरण — (1) संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया और 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला — यानी किसी की भाषा छीनी नहीं गई; (2) 1965 का अंग्रेज़ी विवाद केंद्र सरकार ने “हिंदी के साथ-साथ अंग्रेज़ी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर” सुलझा लिया; (3) ★किताब का अपना निष्कर्ष — “भारतीय नेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बच गए।” (4) और भाषावार राज्यों के बारे में — “हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मज़बूत हुआ”, तथा रामचंद्र गुहा के शब्दों में “भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मज़बूत करने में मदद की है” — इसलिए अरमान का डर तथ्यों से नहीं मिलता। (5) हरीश की बात आंशिक रूप से सही है, पर अंग्रेज़ी को जारी रखना गैर-हिंदी भाषी राज्यों की अपनी माँग थी — वह भाषाओं को दबाने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए थी।

प्रश्न 8 — संघीय सरकार की एक विशिष्टता है:

प्रश्न 9 — विषयों को तीन सूचियों में बाँटिए★

प्रश्न 10 — कौन-सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है?

प्रश्न 11 — सुमेलित कीजिए★

प्रश्न 12 — इन बयानों पर ग़ौर करें★

संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के बीच बँट जाती है और दोनों स्तर की सरकारें अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर सीधे जनता को जवाबदेह होती हैं; भारत ऐसा संघ “साथ लेकर चलने” वाली श्रेणी का है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती — तीन सूचियों से अधिकार बँटे हैं, अवशिष्ट विषय केंद्र के पास हैं और कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा मिला है; पर किताब का असली दावा यह है कि “संवैधानिक प्रावधान ज़रूरी हैं पर इतना ही पर्याप्त नहीं” — भारत का संघवाद भाषायी राज्यों के गठन, लचीली भाषा-नीति (जिसने हमें “श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुँचने से बचा लिया”) और 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों तथा गठबंधन सरकारों से मज़बूत हुआ; और 1992 के संविधान संशोधन ने पंचायतों-नगरपालिकाओं को तीसरा स्तर बनाकर 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों का “दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग” खड़ा कर दिया — यद्यपि ग्राम सभाएँ नियमित नहीं बैठतीं और अधिकांश राज्यों ने पर्याप्त अधिकार नहीं दिए, इसलिए “हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं।”