Chapter 4राजनीतिक दल

!! इस अध्याय की सबसे बड़ी ख़ासियत — और सबसे बड़ी सावधानी — एक ही है: इसमें किताब स्वयं असली पार्टियों के नाम लेती है। पिछले अध्यायों में नियम था — “किसी दल का नाम नहीं।” यहाँ नियम बदल जाता है — “किताब जितना कहती है, उतना ही कहिए — शब्दश:, बराबरी से, और बिना अपनी राय जोड़े।” छहों राष्ट्रीय दलों को उतना ही समय, उतनी ही तटस्थता से पढ़ाइए जितना किताब देती है। वर्तमान राजनीति, चुनावी चर्चा या कोई मूल्यांकन — कक्षा में बिल्कुल नहीं।

अध्याय का मूल दावा★★

“इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।” (पृष्ठ 50)

और अध्याय का अंतिम वाक्य — जो पूरी किताब का भी संदेश है —

★★“खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।” (पृष्ठ 61)

अध्याय की बनावट — पाँच सीढ़ियाँ

बोर्ड पर पूरे अध्याय भर रहने वाली पंक्ति —

“दलों के बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता — और दलों की ख़ामियाँ लोकतंत्र को चलने नहीं देतीं। इसीलिए सुधार ही एकमात्र रास्ता है।”

“किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है।” “लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में ख़राब राय रखते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं।”

★और इतिहास का आँकड़ा — “करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहाँ राजनीतिक दल नहीं हैं।”

कक्षा में यही विरोधाभास खोलिए — “लोग दलों को पसंद नहीं करते, फिर भी सौ साल में दल हर लोकतंत्र में फैल गए। ऐसा क्यों? — यही पूरा अध्याय है।”

परिभाषा — शब्दश: याद कीजिए

“राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।”

और तीन बारीक बातें —

• “सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। इसे लेकर सबकी राय अलग-अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं।”
• ★“इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग/समुदाय विशेष की तरफ़ झुका होता है।”
• “किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है।”

तीन प्रमुख हिस्से★

नेता · सक्रिय सदस्य · अनुयायी या समर्थक

“मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं —”

★याद रखने का सूत्र — “चुनाव · नीति · कानून · सरकार · विपक्ष · जनमत · पहुँच” ★★और सातवें कार्य के साथ की यह पंक्ति ज़रूर — “इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की माँगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं।”

दलों के बिना क्या होगा — यह कल्पना कक्षा में कराइए

“अगर दल न हों तो — • “सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। तब, इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा।” • “सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी।” ★• “निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ़ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। लेकिन, देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा।”

गैर-दलीय पंचायत चुनाव का प्रमाण★

“हालाँकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गाँव कई खेमों में बँट जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का ‘पैनल’ उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं।” ★“यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं — चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील।”

और सैद्धांतिक कारण

“राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है।” ★★“इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।”

“लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। लेकिन, हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता।”

तीन तरह की दलीय व्यवस्थाएँ

“किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए।” ★बहुदलीय व्यवस्था के दोनों पक्ष — “अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ़ ले जाती है पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।”

“कौन-सी प्रणाली बेहतर है?” — किताब का जवाब सुंदर है★★

“अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली — सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं।” “जैसे, अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है।”

★यह विरोधाभास कक्षा में खोलिए — “भरोसा सबसे कम — पर भागीदारी बढ़ती हुई। यह कैसे? → क्योंकि लोग जानते हैं कि नाराज़ होकर भी काम दलों से ही चलता है।” (सातवाँ कार्य याद कीजिए।)

“देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएँ देता है। इन्हें अलग चुनाव चिह्न दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार… पाने वाली पार्टियों को ‘मान्यता प्राप्त’ दल कहते हैं।”

मान्यता की शर्तें — यह हर परीक्षा में आती है★★

★सूत्र — “राज्यीय: 6% + 2 (विधानसभा) · राष्ट्रीय: 6% + 4 (लोकसभा)” “इस वर्गीकरण के अनुसार 2023 में जारी भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार देश में छः मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं।”

! पढ़ाने का नियम — छहों दलों को किताब के ही शब्दों में, बराबर समय देकर, वर्णानुक्रम/किताब के क्रम में पढ़ाइए। कोई टिप्पणी, तुलना या वर्तमान राजनीति नहीं।

★छह नाम याद रखने का सूत्र — “आ-ब-भा-सी-कां-ए” (आप · बसपा · भाजपा · सीपीआई-एम · कांग्रेस · एनपीपी)

• “इन सात पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने ‘राज्यीय दल’ के रूप में मान्यता दी है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है पर यह ज़रूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों।”
• “समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियाँ अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं।”

और सबसे बड़ी बात — क्षेत्रीय दलों ने क्या बदला★★

“पिछले तीन दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। 2014 तक, किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए हैं।”

★यह अध्याय 2 की कड़ी है — वहीं पढ़ा था कि 1990 के बाद गठबंधन के दौर ने संघवाद मज़बूत किया। यह जोड़ ज़रूर दिखाइए।

“आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के चार पहलुओं पर ही केंद्रित रही है।”

★याद रखने का सूत्र — “अंदर का लोकतंत्र · वंशवाद · पैसा-अपराध · विकल्पहीनता”

(क) जो सुधार हो चुके हैं — तीन

(ख) जो सुझाव अक्सर दिए जाते हैं — तीन

! और किताब की चेतावनी — “हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए। दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूँढ़ने लगेंगे।”

(ग) दो और तरीके — और यही अध्याय का अंत है★★

(1) “राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का। यह काम चिट्ठियाँ लिखने, प्रचार करने और आंदोलनों के जरिये किया जा सकता है। आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया के माध्यम से यह काम किया जा सकता है।” (2) ★★“सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”

प्रश्न 1 — लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें।

सातों कार्य — (1) चुनाव लड़ना (भारत में उम्मीदवार दलों के नेता चुनते हैं); (2) नीतियाँ और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखना; (3) कानून-निर्माण में निर्णायक भूमिका (सदस्य “अपने दल के नेता के निर्देश पर फ़ैसला करते हैं”); (4) सरकार बनाना और चलाना (नेता चुनना, प्रशिक्षित करना, मंत्री बनाना); (5) विपक्ष की भूमिका (हारे दल आलोचना करते हैं और “आम जनता को भी गोलबंद करते हैं”); (6) जनमत-निर्माण (“दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द-गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है”); (7) सरकारी मशीनरी और कल्याण कार्यक्रमों तक पहुँच (“राजनीतिक कार्यकर्ता से जान-पहचान बनाना… आसान होता है”)।

प्रश्न 2 — राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

चारों — आंतरिक लोकतंत्र का न होना (ताकत कुछेक नेताओं के हाथ में; न सूची, न बैठकें, न आंतरिक चुनाव; “नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण”) · वंशवाद (“शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार”; “अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर”) · पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ (“कोई भी जायज़-नाजायज़ तरीका”; धन देने वाले “नीतियों और फ़ैसलों को भी प्रभावित करते हैं”) · विकल्पहीनता (“वैचारिक अंतर कम”; “वही थोड़े से नेता हर दल में आते-जाते रहते हैं”)।

प्रश्न 3 — दलों को मजबूत बनाने के सुझाव दें।

हो चुके सुधार — दल-बदल कानून · शपथपत्र · चुनाव आयोग का आदेश (हर एक की सीमा सहित)। सुझाव — (1) आंतरिक कामकाज का कानून — सदस्यों की सूची, संविधान का पालन, स्वतंत्र पंच, खुले चुनाव; (2) महिलाओं को एक तिहाई टिकट और पदों पर आरक्षण; (3) चुनाव का खर्च सरकार उठाए। और दो तरीके — जनता का दबाव (चिट्ठियाँ, प्रचार, आंदोलन, मीडिया) और ★खुद दलों में शामिल होना — “खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”

प्रश्न 4 — राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है?

“लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है” और “समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर… कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।” इसके तीन हिस्से — नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक।

प्रश्न 5 — किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं?

(1) वह चुनाव लड़ता है और सत्ता हासिल करना चाहता है; (2) उसके नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं; (3) वह समाज के सामूहिक हित का दावा करता है; (4) उसकी पहचान नीतियों और सामाजिक आधार से तय होती है; (5) उसके तीन हिस्से होते हैं — नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी।

प्रश्न 6 — रिक्त स्थान

“चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता सँभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहते हैं।”

प्रश्न 7 — सुमेलन★

प्रश्न 8 — बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक?

प्रश्न 9 — भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत?

प्रश्न 10 — कथनों पर गौर करें★

(अ) दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है — सही; (ब) दलों में बड़े नेताओं के घोटालों की गूँज — सही; (स) सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं — ग़लत (दल “लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त” हैं)। उत्तर — (ख) अ और ब

प्रश्न 11 — मोहम्मद यूनुस वाला उद्धरण

कहानी — बांग्लादेश के अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (ग्रामीण बैंक; 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार) ने फरवरी 2007 में ‘नागरिक शक्ति’ नामक नया राजनीतिक दल बनाने का फ़ैसला किया — उद्देश्य: “सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण।” कुछ लोगों ने स्वागत किया, पुराने दलों के नेताओं ने संदेह जताया। उत्तर की दिशा — हाँ, नयी पार्टी बनाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार था — किताब कहती है “लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है”, और ★यह अध्याय के अंतिम संदेश का जीता-जागता उदाहरण है — “सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना।” पर संगठन के लिए ज़रूरी होगा — आंतरिक लोकतंत्र (सदस्यों की सूची, खुले चुनाव), पारदर्शी चंदा, महिलाओं को हिस्सेदारी — यानी वही तीन सुझाव जो किताब देती है; तभी वह “पारंपरिक दलों से अलग” रह पाएगी।

राजनीतिक दल — यानी “चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से बना लोगों का संगठित समूह” — के सात कार्य (चुनाव · नीति · कानून · सरकार · विपक्ष · जनमत · पहुँच) उसे “लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त” बनाते हैं, इसीलिए सौ साल में दल हर लोकतंत्र में फैल गए; भारत की बहुदलीय व्यवस्था में 2023 की अधिसूचना के अनुसार छह मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल और अनेक क्षेत्रीय दल हैं, जिनके उभार ने “संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत” किए; पर दलों के सामने चार चुनौतियाँ हैं — आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, पैसा-अपराध की घुसपैठ और विकल्पहीनता — जिनके लिए तीन सुधार हो चुके (दल-बदल कानून, शपथपत्र, आयोग का आदेश) और तीन सुझाव दिए जाते हैं (आंतरिक कानून, महिलाओं को एक तिहाई टिकट, सरकारी चुनाव-खर्च); पर अंतिम उपाय क़ानून नहीं, भागीदारी है — ★★“खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”