Chapter 5लोकतंत्र के परिणाम

ग़लत

सही

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अर्थ यह कि लोकतंत्र “कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है।” — यानी लोकतंत्र मंच देता है, नतीजे नागरिकों की सक्रियता से आते हैं।

नागरिक का यह हक़ कि वह पता कर सके — “फ़ैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं”; उसे “न सिर्फ़ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं।” यह “अक्सर गैर-लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती।”

वह शासन जो “लोगों की अपनी शासन व्यवस्था” हो। लोकतंत्र “सुस्त हो सकता है, कम कार्य-कुशल हो सकता है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है” — फिर भी वैधता के मामले में वह “निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर” है।

क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार ने “पूरी प्रक्रिया को माना है इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फ़ैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे।” तेज़ पर अस्वीकार्य फ़ैसले से धीमा पर स्वीकार्य फ़ैसला बेहतर है।

“देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर।” — इसीलिए संवृद्धि के अकेले आधार पर “लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता।”

लोकतंत्र का आधार — “प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वज़न बराबर होता है।” राजनीतिक क्षेत्र में सबको बराबरी का दर्जा — भले आर्थिक असमानताएँ बनी रहें।

“अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता।”

क्योंकि इससे पता चलता है कि “लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं” — और यह “लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही” देता है।

किताब चेताती है — “कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं… जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होतीं तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं।”

सही रुख़ — पहले यह मानना कि “लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है” — वह स्थितियाँ बनाता है, लक्ष्य नागरिकों को हासिल करने होते हैं; और “लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है।”

आरोप गैर-लोकतांत्रिक सरकारें तेज़ फ़ैसले लेती हैं — उन्हें “विधायिका का सामना नहीं करना होता”, “बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता।”

जवाब तेज़ फ़ैसला “ऐसा फ़ैसला भी हो सकता है जिसे लोग स्वीकार न करें”; लोकतांत्रिक सरकार समय ज़्यादा लेती है, पर “इसने पूरी प्रक्रिया को माना है इसलिए… लोग उसके फ़ैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे।”

★निष्कर्ष — “लोकतंत्र में फ़ैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता।” — कार्यकुशलता केवल गति से नहीं, स्वीकार्यता और प्रभाव से मापी जाती है।

! “इन मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की माँगों की उपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है।”

पर संतुलन ★ “इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर-लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं — यह कहने का कोई आधार नहीं है।”

यानी — भ्रष्टाचार लोकतंत्र की कमी है, पर तानाशाही का तर्क नहीं — और लोकतंत्र में तो पारदर्शिता के साधन भी हैं जिनसे उसे पकड़ा जा सकता है।

1950–2000 में — सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95, सभी तानाशाहियाँ 4.42 — यानी “आर्थिक संवृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर।”

★पर असली निष्कर्ष अगली पंक्तियों में — गरीब देशों में तानाशाही 4.34 बनाम लोकतंत्र 4.28 — “जब हम सिर्फ़ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है।”

और चूँकि आर्थिक विकास “कई कारकों” पर निर्भर है, “अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता… लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं।”

लोकतंत्र में “हर व्यक्ति का वज़न बराबर” — पर “हम आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ता हुआ पाते हैं।” “मुट्ठी भर धनकुबेर” आय-संपत्ति में अनुपात से ज़्यादा हिस्सा पाते हैं, जबकि सबसे निचले हिस्से को “भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें” पूरी करने में मुश्किल आती है।

प्रमाण (चार्ट 2) द.अफ्रीका में ऊपर के 20% के पास 64.8% आय, नीचे के 20% के पास मात्र 2.9%; ब्राज़ील 63.0/2.6; अमरीका जैसे अमीर लोकतंत्र में भी 50.0/4.0। ★डेनमार्क (34.5/9.6) और हंगरी “कहीं ज़्यादा बेहतर” — यानी असमानता घटाई जा सकती है, अपने आप नहीं घटती।

निष्कर्ष — “वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं।”

लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ “अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को सँभालती हैं” — जैसे बेल्जियम ने जातीय समूहों में “सफलतापूर्वक सामंजस्य” बैठाया। वे “अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विताओं को सँभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं” जिससे “टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है।”

“कोई भी समाज टकरावों को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता पर हम इन अंतरों का आदर करना सीख सकते हैं… इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है।” — जबकि गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ मतभेदों से “आँखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं।”

★पर शर्तें भी हैं — अल्पमत का ध्यान और बहुमत ≠ जन्म-आधारित समूह (श्रीलंका की सीख)।

“व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है… गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है।”

स्त्रियाँ “महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त है”; सिद्धांत में स्वीकृति के बाद “अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से… संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी।”

जाति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने “कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल” दिया; भेदभाव के उदाहरण मिलते हैं “पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता।”

(00-मास्टर के प्रश्नावली-उत्तर 1 के तीनों भाग — उत्तरदायी: शासक चुनने का अधिकार-नियंत्रण-भागीदारी + तीन पैमाने; ज़िम्मेवार: कायदे-कानून से फ़ैसले + पारदर्शिता + “वक्त बेकार नहीं जाता”; वैध: “लोगों की अपनी शासन व्यवस्था” + दक्षिण एशिया के आँकड़े + “समर्थन पैदा करने की क्षमता भी परिणाम है”)

(क) संवृद्धि — चार्ट 1: लोकतंत्र 3.95 बनाम तानाशाही 4.42 — “थोड़ा बेहतर” record तानाशाहियों का; पर गरीब देशों में 4.28 बनाम 4.34 — “अंतर लगभग समाप्त।” विकास कई कारकों पर निर्भर; इसलिए “अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं।”

(ख) असमानता — राजनीतिक बराबरी के बावजूद “आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं”; चार्ट 2 के प्रमाण (द.अफ्रीका 64.8/2.9; अमरीका 50/4); गरीब मतदाता बहुसंख्य होकर भी नीतियों में पीछे; बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में।

(ग) फ़ैसला — “तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो लेकिन… लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं” — वैधता, गरिमा, सामंजस्य, पारदर्शिता।

(00-मास्टर का खाता 4 — बेल्जियम का उदाहरण; “आँखें फेरना/दबाना” बनाम “आदर और बातचीत”; फिर दोनों शर्तें पूरे उद्धरणों सहित; अंत में अध्याय 1-3 की कड़ी — श्रीलंका का बहुसंख्यकवाद और “जन्म के आधार पर” वाली चेतावनी = सांप्रदायिकता-जातिवाद का ही निष्कर्ष)

(खण्ड ङ, प्रश्न 7 का विस्तार — आधार-वाक्य; स्त्रियों की गरिमा; जातिगत समानता; और निष्कर्ष: “संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं” + “जाँच कभी ख़त्म नहीं होती” + “प्रजा से नागरिक”)

निष्कर्ष ★ विकास के नाम पर लोकतंत्र छोड़ना घाटे का सौदा है — विकास दोनों में लगभग बराबर, पर बाक़ी सब कुछ केवल लोकतंत्र में है।

एक वाक्य में ★“प्रजा चुप रहती है — नागरिक सवाल पूछता है। और लोकतंत्र वही व्यवस्था है जो सवाल पूछने का हक़ ही नहीं, साधन भी देती है।”

(00-मास्टर का तुलन-पत्र पाँचों खातों सहित — हर खाते में उम्मीद, हक़ीक़त और किताब का फ़ैसला; अंत में —)

निष्कर्ष ★★ लोकतंत्र धीमा है पर उसके फ़ैसले टिकते हैं; संवृद्धि में थोड़ा पीछे पर गरीब देशों में बराबर; असमानता घटाने में असफल पर राजनीतिक बराबरी में सफल; विविधता सँभालने और गरिमा देने में सबसे आगे; और वैधता में निर्विवाद विजेता — क्योंकि “लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है।” और चूँकि “लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है” — उसका अंतिम परिणाम वही होगा जो उसके नागरिक उससे हासिल करेंगे।