Chapter 4राजनीतिक दल

ग़लत

सही

ग़लत (मज़बूत हुए)

ग़लत (और मुश्किल)

सही

“लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है” और “समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर… नीतियाँ और कार्यक्रम तय करता है।”

नेता · सक्रिय सदस्य · अनुयायी या समर्थक।

“जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार बनी हो।”

“विधायिका के लिए किसी दल-विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना।” नए कानून के अनुसार ऐसे सांसद/विधायक को अपनी सीट गँवानी होगी।

“किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज़। इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएँ देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ उठाता है।” उम्मीदवारों के लिए संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना अनिवार्य है।

जिन्हें आयोग “अलग चुनाव चिह्न” जैसी विशेष सुविधाएँ देता है — “जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है।”

“लोकसभा-चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधान सभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6 प्रतिशत हासिल करे और लोकसभा के चुनाव में कम से कम चार सीटों पर जीत दर्ज करे।”

“जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं।” उदाहरण — 2004 के राजग, संप्रग और वाम मोर्चा।

“सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ-साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं” और “सरकार के खिलाफ़ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं।”

“अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है… इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुँच जाते हैं।”

प्रमाण — गैर-दलीय पंचायत चुनाव, जहाँ “पूरा गाँव कई खेमों में बँट जाता है और हर खेमा… अपने उम्मीदवारों का ‘पैनल’ उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं।”

एकदलीय — “सिर्फ़ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति” (चीन); ! “हम एकदलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है।”

दो दलीय — “सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है” (अमरीका, ब्रिटेन)।

बहुदलीय — दो से ज़्यादा दलों के लिए “अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक-ठाक अवसर” (भारत); यह “घालमेल वाली” लग सकती है पर “विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।”

किताब कहती है — “यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली — सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता।”

भारत का उदाहरण — “अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं।”

★निष्कर्ष — “हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है।”

हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना पड़ता है; आयोग बड़े दलों को अलग चुनाव चिह्न जैसी सुविधाएँ देता है — ये ‘मान्यता प्राप्त’ दल कहलाते हैं।

राज्यीय दल — विधानसभा चुनाव के कुल मतों का 6 फ़ीसदी + कम से कम 2 सीटें।

राष्ट्रीय दल — लोकसभा के कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कुल वोटों का 6 प्रतिशत + लोकसभा की कम से कम 4 सीटें।

“2023 में जारी… अधिसूचना के अनुसार देश में छः मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं।”

किताब कहती है — “हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हमें सावधान रहना चाहिए… इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूँढ़ने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते।”

★इसीलिए क़ानून के अलावा दो और तरीके ज़रूरी हैं — जनता का दबाव और खुद भागीदारी — क्योंकि “लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है।”

हो चुके तीन सुधार (सीमाओं सहित) दल-बदल कानून · शपथपत्र · आयोग का आदेश (खण्ड ङ, प्रश्न 7 की तरह)।

तीन सुझाव (1) आंतरिक कामकाज का कानून — “सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें, विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएँ और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव कराएँ”; (2) ★“दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में (करीब एक तिहाई) ज़रूर टिकट दें… प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण”; (3) “चुनाव का खर्च सरकार उठाए” — पेट्रोल-कागज-फोन के रूप में या मतों के अनुपात में नकद।

! चेतावनी — “दलों को ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है।”

दो और तरीके ★★जनता का दबाव (चिट्ठियाँ, प्रचार, आंदोलन; “आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन और मीडिया”) और खुद शामिल होना — “खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।”

★इसीलिए — “इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त हैं।”

(कोई तीन — यहाँ नमूने के तौर पर)

इंडियन नेशनल काँग्रेस1885 में गठित, “दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक।” जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में “भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास”; 1971 तक लगातार और 1980–89 शासन; रुझान “मध्यमार्गी (न वामपंथी न दक्षिणपंथी)”; 2004–2014 संप्रग सरकार का नेतृत्व; 2019 में 19.5% वोट, 52 सीटें।

भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ (श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1951) को पुनर्जीवित कर 1980 में बनी; प्रेरणा — “भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य; दीनदयाल उपाध्याय के विचार — समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय”; “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (या हिंदुत्व)” प्रमुख तत्व; समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण पर रोक के पक्ष में; 1998 में राजग के नेता के रूप में सत्ता; 2019 में 303 सीटें — सबसे बड़ा दल।

बहुजन समाज पार्टी1984 में स्व. कांशीराम के नेतृत्व में; “बहुजन समाज” (दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ, धार्मिक अल्पसंख्यक) के लिए “राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास”; प्रेरणा — साहू महाराज, फुले, पेरियार, आंबेडकर; मुख्य आधार उत्तर प्रदेश, जहाँ चार बार सरकार; 2019 में 3.63% वोट, 10 सीटें।

दोष की ओर से “अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ़ ले जाती है।”

गुण की ओर से “पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है।”

भारत के लिए यही उपयुक्त क्यों “दो-तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं” — यह अध्याय 1–2 के विविधता वाले तर्क की ही अगली कड़ी है।

और व्यवहार का प्रमाण क्षेत्रीय दलों के उभार और 1996 के बाद के गठबंधनों से “संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए हैं”; संसद “विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न” हुई।

निष्कर्ष ★ “हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है” — भारत के लिए बहुदलीय व्यवस्था उसकी विविधता का स्वाभाविक परिणाम है।

निष्कर्ष ★★ “खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और बेहतर राजनीति।” — राजनीति से भागना समाधान नहीं, बेहतर राजनीति में हिस्सा लेना समाधान है।