अध्याय 3मुद्रा और साख

क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है।

वह स्थिति जब दोनों पक्ष एक-दूसरे से चीज़ें ख़रीदने और बेचने पर सहमति रखते हों; अर्थात् एक व्यक्ति जो वस्तु बेचना चाहता है, वही वस्तु दूसरा ख़रीदना भी चाहता हो।

वह प्रणाली जहाँ मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तुओं का विनिमय होता है।

मुद्रा महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है।

करेंसी — काग़ज़ के नोट और सिक्के।

अनाज और पशु।

क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय सरकार की तरफ़ से।

नहीं; भारतीय क़ानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है।

नहीं; भारत में कोई व्यक्ति क़ानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता।

“मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूँ”, और उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।

क्योंकि इससे उनका धन सुरक्षित रहता है, उस पर सूद मिलता है और आवश्यकता के अनुसार धन निकालने की सुविधा भी होती है।

बैंक खातों में जमा वह धन, जिसे माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है।

एक ऐसा काग़ज़ जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक ख़ास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है।

क्योंकि माँग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है।

लगभग 15 प्रतिशत।

क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं।

उसे ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

कर्ज़दारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिये गये ब्याज के बीच का अंतर।

ऋण एक ऐसी सहमति है जहाँ साहूकार कर्ज़दार को धन, वस्तुएँ या सेवाएँ मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में भुगतान करने का वादा लेता है।

3000 जोड़ी जूते, जिन्हें एक महीने के अंदर पूरा करना था।

चमड़ा व्यापारी से (बाद में भुगतान का वादा) और बड़े व्यापारी से (1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान)।

3 एकड़ ज़मीन; वह मूँगफली उगाती थी।

कीटनाशकों के हमले से।

वह स्थिति जब ऋण कमाई बढ़ाने के बजाय स्थिति बदतर कर दे और कर्ज़दार को ऐसी परिस्थिति में धकेल दे जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक हो।

परिस्थिति के ख़तरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर।

फसल उगाने के लिए।

कम से कम 3-4 महीने।

ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागज़ात और भुगतान के तरीक़े।

ऐसी संपत्ति, जिसका मालिक कर्ज़दार है और जिसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान न हो जाए।

भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु तथा बैंकों में जमा पूँजी।

उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है।

5 लाख रुपये का, 10 साल के लिए।

12 प्रतिशत वार्षिक; मासिक किस्तों में अदायगी।

नौकरी और वेतन संबंधी रिकार्ड; ऋणाधार के रूप में बैंक ने घर के सभी कागज़ रख लिए।

1.5 एकड़।

5 प्रतिशत मासिक, यानी 60 प्रतिशत वार्षिक।

गाँव के एक व्यापारी से, 3 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर।

कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा।

7 एकड़; वह बैंक से ऋण लेता है।

8.5 प्रतिशत वार्षिक; इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है।

एक भूमिहीन कृषि मज़दूर; उसे अपने भूस्वामी-नियोक्ता से ऋण मिलता है।

5 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर; वह कर्ज़ भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है।

5,000 रुपये।

2300 किसान सदस्य।

सदस्यों से प्राप्त जमा पूँजी को ऋणाधार मानकर।

बैंक और सहकारी समितियाँ।

साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त इत्यादि।

व्यावसायिक बैंक — 51 प्रतिशत।

23 प्रतिशत।

क्रमश: 10 प्रतिशत और 7 प्रतिशत।

कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं; कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्ज़दारों को भी ऋण दे रहे हैं; और वे कितना, किनको तथा किस ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं।

वहाँ ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है; वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है।

54 प्रतिशत।

83 प्रतिशत; केवल 17 प्रतिशत अनौपचारिक स्रोतों से।

केवल 50 प्रतिशत।

ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है।

क्योंकि वे कर्ज़दारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं।

क्योंकि महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं, लेन-देन की लिखा-पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्ज़दारों को तंग करते हैं।

एक-दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य।

25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक।

एक या दो वर्षों के बाद, अगर वह नियमित रूप से बचत करता रहे।

समूह के नाम पर।

क्योंकि एक भी सदस्य यदि ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं — यानी समूह ही ज़िम्मेदारी उठाता है।

समूह के सदस्य स्वयं।

1970 में, एक छोटे पैमाने से।

9 लाख सदस्य, जो 81,600 गाँवों में फैले हुए थे।

प्रो. मोहम्मद युनूस; उन्हें 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

उत्तर: वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अनिवार्य विशिष्टता है, अर्थात् दोनों पक्षों को एक-दूसरे से चीज़ें ख़रीदने और बेचने पर सहमत होना पड़ता है; जैसे जूता निर्माता को ऐसा किसान ढूँढ़ना पड़ता जो न केवल गेहूँ बेचना चाहता हो बल्कि जूते भी ख़रीदना चाहता हो। मुद्रा महत्त्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके इस ज़रूरत को ख़त्म कर देती है — अब जूता निर्माता को केवल अपने जूते का ख़रीददार ढूँढ़ना है, और मुद्रा मिलने पर वह बाज़ार से गेहूँ या कोई भी वस्तु ख़रीद सकता है।

उत्तर: आधुनिक मुद्रा न तो बहुमूल्य धातुओं से बनी है और न ही अनाज-पशुओं की तरह रोज़मर्रा की चीज़ है; इसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर भी इसे स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ़ से करेंसी नोट जारी करता है, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है, और कोई व्यक्ति क़ानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता।

उत्तर: बैंक खातों में जमा धन को माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे माँग जमा कहा जाता है; और इसके बदले चैक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किये सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूँकि माँग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है।

उत्तर: जूता निर्माता एम. सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है, इसलिए वह एक विशेष रकम का चैक लिखता है — अर्थात् वह अपने बैंक को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चैक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है; धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है और यह लेन-देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है।

उत्तर: लोग अपना अतिरिक्त धन बैंकों में जमा करते हैं; बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं, उस पर सूद देते हैं और ज़रूरत पर निकालने की सुविधा भी देते हैं। बैंक जमा का केवल लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा नकद रखते हैं और शेष बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है (जमाकर्ता) एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है (कर्ज़दार) के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं; और कर्ज़दारों से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिये गये ब्याज के बीच का अंतर उनकी आय का प्रमुख स्रोत है।

उत्तर: यह प्रावधान किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए किया गया है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है और शेष राशि ऋण देने में लगाई जा सकती है।

उत्तर: सलीम को शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों की माँग एक महीने के अंदर पूरी करनी थी, जिसके लिए उसे अतिरिक्त मज़दूर और कच्चा माल चाहिए था; उसने चमड़ा व्यापारी से उधार और बड़े व्यापारी से अग्रिम भुगतान — दो स्रोतों से ऋण लिया। महीने के आख़िर में वह जूते पहुँचाने में कामयाब हुआ, उसे अच्छा-ख़ासा लाभ भी हुआ और उसने उधार लिए धन की अदायगी भी कर दी; इस प्रकार ऋण ने उत्पादन की कार्यशील पूँजी की ज़रूरत पूरी करके एक महत्त्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा की।

उत्तर: स्वप्ना ने अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूँगफली उगाने के लिए साहूकार से ऋण लिया, इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर चुका देगी; परन्तु कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो गई और साल के अंदर वह कर्ज़ बड़ी रकम बन गया। अगले साल उसे दुबारा उधार लेना पड़ा और अंतत: कर्ज़ चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा — यानी ऋण ने उसकी कमाई बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी; इसे कर्ज़-जाल कहते हैं।

उत्तर: पहला, कीटनाशक दवाइयाँ — वे महँगी हैं और फिर भी फसल को कीटों के हमले से नहीं बचा पाईं। दूसरा, साहूकार की भूमिका — उसकी ऊँची ब्याज दर के कारण कर्ज़ साल भर में बड़ी रकम बन गया। और तीसरा, मौसम — क्योंकि खेती मुख्यत: मौसम पर निर्भर है और उधार की अदायगी मुख्यत: फसल की कमाई पर निर्भर होती है।

उत्तर: समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है, जिसका मालिक कर्ज़दार है (जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूँजी) और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है, जब तक कि ऋण का भुगतान न हो जाए। उधारदाता इसकी माँग इसलिए करता है क्योंकि यदि कर्ज़दार उधार वापस नहीं कर पाता, तो उसे भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है।

उत्तर: हाँ, यह गहरे तक प्रभावित करती है, क्योंकि निर्धनों के पास बैंक में गिरवी रखने लायक़ समर्थक ऋणाधार और आवश्यक कागज़ात नहीं होते — और ऋणाधार की अनुपलब्धता ही वह प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। इसलिए उन्हें साहूकार जैसे अनौपचारिक स्रोतों के पास जाना पड़ता है, जो बहुत ऊँची ब्याज दर लेते हैं — यही कारण है कि गरीब शहरी परिवारों की 54 प्रतिशत ऋण-ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं जबकि अमीर परिवारों की केवल 17 प्रतिशत।

उत्तर: श्यामल के पास केवल 1.5 एकड़ ज़मीन है; वह पहले महाजन से 5 प्रतिशत मासिक (60 प्रतिशत वार्षिक) पर ऋण लेता था और अब गाँव के व्यापारी से 3 प्रतिशत मासिक पर लेता है, जो उससे यह वादा भी लेता है कि वह फसल उसी को बेचेगा। अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है और उसे बैंक से केवल 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलता है, जिसे वह अगले तीन वर्षों में कभी भी लौटा सकता है — यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसे उतना ही सस्ता और आसान ऋण मिलता है।

उत्तर: रमा एक भूमिहीन कृषि मज़दूर है, इसलिए उसे ऋण के लिए अपने मालिक — सोनपुर के मध्यवर्गीय भूस्वामी — पर आश्रित रहना पड़ता है, जो उसे 5 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। वह उस कर्ज़ को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है और अधिकांशत: पुराना ऋण लौटाए बिना ही नया ऋण लेना पड़ जाता है; अभी उसे 5,000 रुपये देने हैं, और यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह लगातार काम करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऋण मिल सके।

उत्तर: औपचारिक स्रोतों में बैंक और सहकारी समितियाँ आती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक नज़र रखता है और जिनकी ब्याज दरें कम होती हैं। अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आते हैं; इनकी गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं और उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है।

उत्तर: ऋण की ऊँची लागत का अर्थ है कि कर्ज़दार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही ख़र्च हो जाता है और उसके पास अपने लिए कम आय बचती है; कुछ मामलों में वापसी की रकम आय से भी अधिक हो जाती है, जिससे व्यक्ति ऋण-जाल में फँस जाता है। साथ ही ऐसा भी होता है कि जो लोग कर्ज़ लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत देखकर पीछे हट जाते हैं।

उत्तर: इसका मूल विचार यह है कि ऋणाधार की अनुपलब्धता ही गरीबों के बैंक से ऋण न ले पाने का प्रमुख कारण है, इसलिए ऋणाधार की जगह समूह की सामूहिक ज़िम्मेदारी को गारंटी बना दिया जाए। इसमें 15-20 पड़ोसी नियमित रूप से मिलते हैं और 25 से 100 रुपए या अधिक बचाते हैं, तथा ज़रूरत पर समूह से ही साहूकार से कम ब्याज पर कर्ज़ लेते हैं। एक या दो वर्षों की नियमित बचत के बाद समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम पर मिलता है; एक भी सदस्य ऋण न लौटाए तो अन्य सदस्य इसे गंभीरता से लेते हैं — इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता।

उत्तर: ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं, जिससे न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं। बल्कि समूह की नियमित बैठकों के ज़रिए लोगों को एक आम मंच भी मिलता है, जहाँ वे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा जैसे तरह-तरह के सामाजिक विषयों पर आपस में चर्चा कर पाती हैं।

उत्तर: बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है; इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई और 2018 में इसके 9 लाख सदस्य थे जो 81,600 गाँवों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएँ हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है, और इन कर्ज़दारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएँ भरोसेमंद कर्ज़दार हैं, बल्कि वे छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक चला सकने में भी सक्षम हैं।

• क्योंकि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50 प्रतिशत पूरा कर पाते हैं, और बाक़ी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं, जहाँ ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं।
• ऊँची लागत से कर्ज़दार की आय का अधिकतर हिस्सा अदायगी में ही ख़र्च हो जाता है; कभी-कभी वापसी की रकम आय से भी अधिक हो जाती है और व्यक्ति ऋण-जाल में फँस जाता है; और कुछ लोग ऋण की अधिक लागत देखकर उद्यम शुरू करने से ही पीछे हट जाते हैं।
• साथ ही अनौपचारिक क्षेत्रक में देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है — “वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है।” इसीलिए “सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज़ देश के विकास के लिए अति आवश्यक है।”

• आर.बी.आई. नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं — क्योंकि बैंक जमा का केवल लगभग 15 प्रतिशत ही नकद रखते हैं और जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहना चाहिए।
• वह यह भी देखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्ज़दारों को भी ऋण दे रहे हैं।
• और समय-समय पर बैंकों को आर.बी.आई. को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं तथा उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्रक में ऐसी कोई संस्था नहीं है, और वहाँ मनमानी ब्याज दरें तथा नाजायज़ वसूली चलती है।

• समर्थक ऋणाधार का अभाव — बैंक ऐसी संपत्ति माँगते हैं “जिसका मालिक कर्ज़दार है (जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूँजी)”, जो निर्धनों के पास नहीं होती; “ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते।”
• आवश्यक कागज़ातों का अभाव — जैसे मेघा को नौकरी और वेतन संबंधी रिकार्ड दिखाने पड़े; अनियमित आय वाले लोगों के पास ऐसे कागज़ नहीं होते। साथ ही जिनकी आय मौसम या दैनिक काम पर निर्भर है, उनसे अदायगी अनिश्चित रहती है।
• पहुँच की समस्या — “भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज़ लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज़ लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है।”

• अरुण (मध्यम किसान, 7 एकड़) — बैंक से 8.5 प्रतिशत वार्षिक पर; तीन वर्षों में कभी भी लौटा सकता है; आलू शीत भंडार गृह में रखकर उसके बदले नया ऋण भी ले सकता है।
• श्यामल (छोटा किसान, 1.5 एकड़) — पहले महाजन से 5 प्रतिशत मासिक (60 प्रतिशत वार्षिक); अब व्यापारी से 3 प्रतिशत मासिक, पर उसे यह वादा भी करना पड़ता है कि फसल उसी को बेचेगा — और “फसल की क़ीमतें फसल काटते समय कम होती हैं”, इसलिए व्यापारी भारी मुनाफ़ा कमाता है।
• रमा (भूमिहीन मज़दूर) — भूस्वामी-नियोक्ता से 5 प्रतिशत मासिक पर; कर्ज़ उसके यहाँ काम करके चुकाना पड़ता है और अधिकांशत: पुराना लौटाए बिना नया लेना पड़ता है। ★निष्कर्ष — “जिसके पास पहले से है, उसे सस्ता कर्ज़ मिलता है; जिसके पास नहीं, उसे महँगा।”

• आलेख 2 के अनुसार शहरी गरीब परिवारों की 54 प्रतिशत ऋण-ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं और केवल 46 प्रतिशत औपचारिक से; जबकि अमीर परिवारों के 83 प्रतिशत ऋण औपचारिक और केवल 17 प्रतिशत अनौपचारिक स्रोतों से हैं। “इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है।”
• इसका अर्थ है — “अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज़ के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है।” कारण वही है — गरीबों के पास समर्थक ऋणाधार और कागज़ात नहीं होते।
• इसलिए दो बातें ज़रूरी हैं — “बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियाँ विशेषकर ग्रामीण इलाक़ों में बढ़ाने की ज़रूरत है”; और “यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें।”

• ऋण की परिभाषा — “ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्ज़दार को धन, वस्तुएँ या सेवाएँ मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्ज़दार से भुगतान करने का वादा लेता है।”
• सकारात्मक भूमिका (सलीम) — उसे 3000 जोड़ी जूते एक महीने में पूरे करने थे, जिसके लिए अतिरिक्त मज़दूर और कच्चा माल चाहिए था। उसने दो स्रोतों से ऋण लिया, ऑर्डर पूरा किया, अच्छा-ख़ासा लाभ कमाया और उधार भी चुका दिया। “ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील ख़र्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्त्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है।”
• नकारात्मक भूमिका (स्वप्ना) — 3 एकड़ पर मूँगफली के लिए साहूकार से ऋण; कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद; कर्ज़ साल भर में बड़ी रकम बन गया; अंतत: ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। “ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज़-जाल कहा जाता है।”
• शर्तों का असर — अरुण को 8.5 प्रतिशत वार्षिक पर बैंक ऋण मिलता है, इसलिए उसकी आय बढ़ती है; जबकि रमा को 5 प्रतिशत मासिक पर मिलता है, इसलिए उसका कर्ज़ समय के साथ बढ़ता जाता है।
• इसलिए विकास के लिए क्या चाहिए — सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल ऋण, ताकि लोग “फसल उगा सकें, कोई कारोबार कर सकें, छोटे उद्योग लगा सकें”; साथ ही औपचारिक ऋण का समान वितरण, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें।

निष्कर्ष — ★“ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के ख़तरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है।”

• यदि किसी कारण से कर्ज़दार की कमाई नहीं हो पाती, तो ऋण उसकी मदद के बजाय उसे और गहरे संकट में धकेल देता है — क्योंकि “उधार की अदायगी मुख्यत: फसल की कमाई पर निर्भर है” और खेती मौसम पर निर्भर है।
• स्वप्ना का उदाहरण — कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद; वह कर्ज़ नहीं लौटा पाई और साल के अंदर वह कर्ज़ बड़ी रकम बन गया; अगले साल दुबारा उधार लेना पड़ा; इस साल फसल सामान्य रही पर इतनी कमाई नहीं हुई कि कर्ज़ चुक सके; अंतत: ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा।
• रमा का उदाहरण — 5 प्रतिशत मासिक ब्याज पर लिया कर्ज़ वह भूस्वामी के यहाँ काम करके चुकाती है, फिर भी अधिकांशत: पुराना लौटाए बिना नया ऋण लेना पड़ता है; अभी 5,000 रुपये देने हैं।
• श्यामल का उदाहरण — 60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के कारण उसकी आय का अधिकतर हिस्सा अदायगी में ही चला जाता है, इसलिए “कर्ज़दारों के पास अपने लिए कम आय बचती है।”
• और तीसरा नुक़सान — “ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज़ लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देख कर पीछे हट जाएँ।”

निष्कर्ष — “इस मामले में ऋण कर्ज़दार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है, जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है।”

• (क) बैंक हिचकिचाते क्यों हैं? क्योंकि छोटे किसानों के पास समर्थक ऋणाधार और आवश्यक कागज़ात नहीं होते; उनकी आय मौसम और फसल पर निर्भर है, इसलिए अदायगी अनिश्चित रहती है; और भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद भी नहीं हैं।
• (ख) वे दूसरे कौन हैं? साहूकार/महाजन · व्यापारी · भूस्वामी-नियोक्ता · रिश्तेदार एवं मित्र · सहकारी समितियाँ · स्वयं सहायता समूह — जैसा सोनपुर में देखा गया।
• (ग) शर्तें कैसे प्रतिकूल होती हैं? श्यामल को महाजन से 60 प्रतिशत वार्षिक पर ऋण लेना पड़ता था; अब व्यापारी से 36 प्रतिशत वार्षिक पर लेता है, पर उसे फसल उसी को बेचने का वादा करना पड़ता है और “वह किसानों से कम क़ीमत पर फसल ख़रीदकर और बाद में क़ीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफ़ा कमाता है।” रमा को कर्ज़ मज़दूरी करके चुकाना पड़ता है और भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह काम करती रहती है ताकि ज़रूरत पर ऋण मिले।
• (घ) सस्ता ऋण कैसे मिले? (1) बैंकों और सहकारी समितियों को ग्रामीण इलाक़ों में गतिविधियाँ बढ़ानी चाहिए; (2) कृषक सहकारी समितियाँ बनें, जो सदस्यों की जमा को ऋणाधार मानकर बैंक से बड़ा ऋण लें (जैसे सोनपुर की 2300 सदस्यों वाली समिति); (3) स्वयं सहायता समूह बढ़ें, ताकि बिना ऋणाधार के उचित ब्याज दर पर ऋण मिले; (4) ऋणाधार और कागज़ातों की शर्तें सरल हों।

निष्कर्ष — “यह ज़रूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकें।”

• समस्या — “ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते।” साहूकार बिना ऋणाधार दे तो देते हैं, क्योंकि वे कर्ज़दारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं — पर “महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊँची रखते हैं, लेन-देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्ज़दारों को तंग करते हैं।”
• बनावट — 15-20 पड़ोसी सदस्य, विशेषकर महिलाएँ, जो नियमित रूप से मिलते और बचत करते हैं; प्रति व्यक्ति बचत 25 से 100 रुपए या अधिक।
• काम — सदस्य समूह से ही छोटे कर्ज़ ले सकते हैं, जिन पर ब्याज साहूकार से कम होता है; एक या दो वर्षों की नियमित बचत के बाद समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम पर मिलता है। कर्ज़ गिरवी ज़मीन छुड़वाने, कार्यशील पूँजी (बीज, खाद, बाँस, कपड़े), घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा और पशु ख़रीदने के लिए दिए जाते हैं।
• निर्णय — “बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्त्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं” — ऋण का लक्ष्य, रकम, ब्याज दर और वापसी की अवधि।
• ★मूल विचार — “एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण, बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं… यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता।”

निष्कर्ष — लाभ केवल आर्थिक नहीं है: “न केवल महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के ज़रिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहाँ वह… स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं।” यही बात बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक भी सिद्ध करता है।

• मुद्रा का सफ़र — प्रारंभिक काल में अनाज और पशु, फिर सोना, चाँदी और ताँबे के सिक्के (जिनका चलन पिछली सदी तक रहा), और आज करेंसी — काग़ज़ के नोट और सिक्के।
• करेंसी की ख़ासियत — “आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है”; फिर भी स्वीकार की जाती है क्योंकि सरकार इसे प्राधिकृत करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ़ से करेंसी नोट जारी करता है; किसी अन्य को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं; और कोई क़ानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता।
• माँग जमा — लोग अतिरिक्त नकद बैंकों में जमा करते हैं; धन सुरक्षित रहता है, सूद मिलता है और ज़रूरत पर निकाला जा सकता है। “चूँकि बैंक खातों में जमा धन को माँग के ज़रिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को ‘माँग जमा’ कहा जाता है।”
• चैक — “बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चैक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक ख़ास रकम का भुगतान करने का आदेश”; इससे “बिना नकद का इस्तेमाल किये सीधा भुगतान करना संभव” हो जाता है।
• इसीलिए माँग जमा भी मुद्रा है — “चूँकि माँग जमाओं को करेंसी के साथ-साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है।”

निष्कर्ष — “मुद्रा के आधुनिक रूप — करेंसी और जमा — आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत क़रीब से जुड़े हुए हैं।”