Chapter 7आधुनिकीकरण के रास्ते · त्वरित पुनरावृत्ति

(दैम्यो)

(तोक्यो)

(डायट)

(कताकाना)

(बोलान वू)

(8 / पा-कू वेन)

(38वीं)

(यूसिन)

(असत्य — वे सीधे सम्राट के निर्देश में थे और सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे)

(सत्य)

(असत्य — वह लगातार घटता गया)

(असत्य — शहरी मज़दूर वर्गों के ज़रिये; माओ ने किसानों वाला अलग रास्ता चुना)

(सत्य — पृ. 158 का किनारा)

उत्तर-रूपरेखा:

• 16वीं सदी के तीन परिवर्तन — किसानों से हथियार लेना (शान्ति), दैम्यो को राजधानियों में रखना, ज़मीन का सर्वेक्षण (राजस्व का स्थायी आधार)। (1)
• शहरीकरण — 17वीं सदी के मध्य तक एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर; छह शहरों की जनसंख्या 50,000 से अधिक, जबकि उस समय ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। (1)
• वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था — वित्त और ऋण की प्रणालियाँ; “व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे”; व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। (1)
• पढ़ने की संस्कृति — लेखकों का केवल लेखन से जीविका चलाना; एदो में नूडल की कटोरी की कीमत पर किताब किराये पर; निशिजिन का रेशम उद्योग और नया उद्यमी वर्ग; प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन से राष्ट्रीय पहचान की खोज। (1)

उत्तर-रूपरेखा:

• 1870 के दशक से नयी विद्यालय-व्यवस्था; लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य; 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति कि कोई वंचित नहीं रहा; फ़ीस बहुत कम। (1½)
• शुरू में पाठ्यचर्या पश्चिमी नमूनों पर, पर 1870 के दशक के आते-आते राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल। (1)
• शिक्षा मंत्रालय का पाठ्यचर्या, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण; ‘नैतिक संस्कृति’ का विषय अनिवार्य — माता-पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफ़ादारी। (1)
• 1890 की शिक्षासंबंधी राजाज्ञा ने लोगों को पढ़ने और सार्वजनिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। तीन लिपियों की ध्वन्यात्मक अक्षरमाला ने ज्ञान को व्यापक समाज तक तेज़ी से पहुँचाया। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और उसने सीमित अधिकारों वाली डायट बनाई। (1)
• सबसे बड़ी कमज़ोरी: “सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। यानि कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे।” 1890 से यह माना जाने लगा कि थलसेना और नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र है; 1899 में आदेश कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं। (1½)
• परिणाम: “लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना — इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए।” सेना ने और इलाके जीतने के लिए मज़बूत विदेश नीति का दबाव डाला → चीन और रूस के साथ जंग। (1)
• अधिक जनवाद की लोकप्रिय माँग अक्सर इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी; जापान ने अपने देश में लोकतंत्र के प्रसार को कुचला और उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता कायम किया। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• परिवार: पैतृक परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियाँ मुखिया के नियंत्रण में रहती थीं; समृद्धि के साथ मूल परिवार वाला ‘होमु’ उभरा जहाँ पति-पत्नी साथ रहकर कमाते और घर बसाते थे। (1)
• उपभोग: नए घरेलू उत्पाद (बिजली से चलने वाला चावल-कुकर, भूनक, टोस्टर), नए पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार के घरों की माँग। 1920 के दशक में 200 येन + 10 साल तक 12 येन माहवार की किश्तों पर सस्ते मकान, जबकि बैंक कर्मचारी की तनख्वाह 40 येन प्रतिमाह थी। (1½)
• शहरी जीवन: बिजली की ट्रामें; 1878 से जनता के लिए बाग़; डिपार्टमेंट स्टोर; तोक्यो का गिन्ज़ा और ‘गिनबुरा’; 1925 में पहला रेडियो-स्टेशन; 1899 से फ़िल्में। (1)
• महिलाएँ और मानक: ‘मोगा’ (आधुनिक लड़की); अभिनेत्री मात्सुई सुमाको का नोरा का किरदार; “इस दौरान सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के पारंपरिक मानकों पर सवाल उठाये गए।” (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• पहला अफ़ीम युद्ध (1839–42) ने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलाव की माँगों को मज़बूती दी। (1)
• कांग यूवेई और लियांग किचाउ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नयी सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियाँ बनाईं। (1)
• संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया और चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत महसूस की। (½)
• विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस भेजा गया; 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी जापान गए और जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए गए। (1)
• 1905 में रूसी-जापानी युद्ध के बाद सदियों पुरानी परीक्षा-प्रणाली समाप्त कर दी गई। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश (1850 तक लगभग 11 लाख) ज़्यादातर इम्तिहान से होता था; 8 भाग वाला निबंध (पा-कू वेन) शास्त्रीय चीनी में; परीक्षा हर 3 साल में 2 बार। (1½)
• पहले स्तर पर केवल 1–2 प्रतिशत लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और ‘सुंदर प्रतिभा’ बनकर निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश पाते थे। (1)
• 526,869 सिविल और 212,330 सैन्य प्रांतीय डिग्रीधारक थे, पर देश में केवल 27,000 राजकीय पद — इसलिए कई डिग्रीधारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। (1)
• समाप्ति के कारण: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक था क्योंकि इसमें सिर्फ़ साहित्यिक कौशल की माँग होती थी; क्लासिक चीनी सीखने के हुनर की आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नज़र नहीं आती थी — इसलिए 1905 में इसे खत्म कर दिया गया। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• सन यात-सेन (1866–1925) निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं; गरीब परिवार से; मिशन स्कूलों में शिक्षा जहाँ लोकतंत्र और ईसाई धर्म से परिचय हुआ। उनका कार्यक्रम तीन सिद्धांत (सन मिन चुई) के नाम से मशहूर है। (1)
• राष्ट्रवाद — मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। (1)
• गणतंत्र — गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। (1)
• समाजवाद — जो पूँजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। (½)
• उन्होंने ‘चार बड़ी ज़रूरतें’ भी रेखांकित कीं — कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• कारण: बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में धुआँधार प्रदर्शन। चीन ब्रिटेन के नेतृत्व वाली जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथिया लिए गए इलाके वापस नहीं मिले। (1½)
• महत्त्व: इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के ज़रिये चीन को बचाने की माँग की। (1)
• सुधारों की वकालत: लेखन में आम की भाषा, पैरों को बाँधने की प्रथा और औरतों की अधीनस्थता का खात्मा, शादी में बराबरी, गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास। (1)
• स्थायी प्रतीक: यह आंदोलन बाद में दो बार लौटा — 1978 में (“जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था”) और 1989 में इसकी 70वीं सालगिरह पर, जब तियानममेन का प्रदर्शन हुआ। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• संकीर्ण सामाजिक आधार — कुओमीनतांग का आधार शहरी इलाकों में था; औद्योगिक विकास धीमा और गिने-चुने क्षेत्रों में। शंघाई में 1919 में मज़दूर वर्ग 500,000 था, पर अधिकतर लोग ‘नगण्य शहरी’ (शियाओ शिमिन), व्यापारी और दुकानदार थे। (1½)
• सीमित राजनीतिक दृष्टि — सन यात-सेन के कार्यक्रम का अहम हिस्सा, पूँजी का नियमन और भूमि-अधिकारों में बराबरी, कभी अमल में नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। (1½)
• फ़ौजी व्यवस्था — पार्टी ने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फ़ौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। (½)
• आर्थिक तबाही — 1937 के जापानी हमले और लंबे युद्ध ने चीन को कमज़ोर किया; 1945–49 के बीच कीमतें 30 प्रतिशत प्रति महीने की रफ़्तार से बढ़ीं। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• कोमिंटर्न (मार्च 1918, लेनिन और ट्रॉट्स्की) की परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मज़दूर वर्गों के ज़रिये आयेगी। (1)
• माओ त्सेतुंग (1893–1976) ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। (1)
• जियांग्सी (1928–34) में मज़बूत किसान परिषद (सोवियत) का गठन, ज़मीन पर कब्ज़ा और पुनर्वितरण; दूसरे नेताओं से हटकर आज़ाद सरकार और सेना पर ज़ोर। (1)
• महिलाओं के प्रश्न — ग्रामीण महिला संघों को प्रोत्साहन; शादी के नए कानून जिनमें आयोजित शादियों तथा शादी के समझौते खरीदने-बेचने पर रोक और तलाक को आसान बनाया गया। जुनवू सर्वेक्षण (1930) में उन्होंने शोषण के स्तरों का ज़मीनी अध्ययन किया। (1)

उत्तर-रूपरेखा:

• 1894–95 में जापान से हार के बाद चीन को ताइवान जापान को सौंपना पड़ा; कायरो घोषणापत्र (1943) और पोट्सडैम उद्घोषणा से संप्रभुता वापस मिली। 1949 में चियांग काई-शेक 30 करोड़ से अधिक अमरीकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियाँ लेकर वहाँ पहुँचे और चीनी गणतंत्र की स्थापना की। (1)
• दमन — फरवरी 1947 के प्रदर्शनों के बाद कुओमीनतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की हत्या करवा दी; बोलने और राजनीतिक विरोध की आज़ादी छीन ली; स्थानीय आबादी को सत्ता से बाहर कर दिया। (1)
• विकास — फिर भी भूमि सुधार लागू किया जिससे खेती की उत्पादकता बढ़ी; अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण; 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद में एशिया में जापान के बाद दूसरा स्थान; और महत्त्वपूर्ण बात — अमीर और गरीब के बीच का अंतराल लगातार घटता गया। (1½)
• लोकतंत्र — 1975 में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे शुरू; फ़ौजी कानून हटने और विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिलने पर (1987) गति पकड़ी। (½)

उत्तर-रूपरेखा:

• पृष्ठभूमि: कोरिया के बाज़ार को अन्य देशों के लिए खोलने के नव-उदारवादी दबाव में किम प्रशासन ने 1996 में ओ.ई.सी.डी. में शामिल होने का निर्णय लिया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मज़बूत करने का प्रयास शुरू किया। (1)
• कारण: व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों द्वारा खराब प्रबंधन, और संगठनों द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण 1997 में विदेशी मुद्रा संकट आया। (1)
• समाधान: इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) द्वारा आपात वित्तीय सहायता के ज़रिये संभालने की कोशिश की गई। (1)
• जन-भागीदारी: “इस आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किए, नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया।” (1)

उत्तर-रूपरेखा:

भूमिका (1) 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था और जापान अलग-थलग प्रतीत होता था; कुछ ही दशकों में यह तस्वीर उलट गई। दोनों ने पश्चिमी साम्राज्यवाद के दबदबे वाली दुनिया में आधुनिक बनने की कोशिश की, पर उनके रास्ते बिलकुल अलग रहे।

(क) जापान का मार्ग (2½): जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। मेजी सुधार — 1870 के दशक से अनिवार्य शिक्षा, 1872 में रेल और आधुनिक बैंकिंग, ज़ायबात्सु का विकास। सम्राट को एक साथ सूर्य देवी का वंशज और पश्चिमीकरण का नेता बनाया गया। मेजी स्कूली पद्धति ने यूरोपीय-अमरीकी प्रथाओं के अनुरूप नये विषय शुरू किए, किंतु मुख्य उद्देश्य निष्ठावान नागरिक बनाना था।

(ख) जापान की कीमत (1½): कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुए आधुनिकीकरण ने एक उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और एक शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा जिसने विरोध और लोकतंत्र की माँग का गला घोंट दिया। उसने एक औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की जिससे क्षेत्र में बैर बना रहा और अंदरूनी विकास प्रभावित हुआ।

(ग) चीन का मार्ग (2): “चीन का आधुनिकीकरण का सफ़र बहुत अलग था।” पश्चिमी और जापानी दोनों किस्म के विदेशी साम्राज्यवाद ने नियंत्रण कमज़ोर किया; युद्ध सामंतवाद, लूटमार और गृह-युद्ध ने बहुत जानें लीं; प्राकृतिक त्रासदियों ने बोझ बढ़ाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में परंपराओं को ठुकराया गया; साम्यवादी दल ने परंपरा को खत्म करने की लड़ाई लड़ी क्योंकि उसे लगा कि वह जनसमुदाय को गरीबी में जकड़े हुए है, महिलाओं को अधीन बनाती है और देश को अविकसित रखती है।

(घ) चीन का संतुलित मूल्यांकन (½): “साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात की परन्तु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की… तथापि इससे शताब्दियों पुरानी असमानताएँ हट गईं, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई।”

निष्कर्ष (½) एक ने परंपरा को नए ढंग से इस्तेमाल किया, दूसरे ने उसे ठुकराया — और आज दोनों जगह वही प्रश्न लौट आया है कि अपनी धरोहर बरकरार रखते हुए विकास कैसे किया जाए।

उत्तर-रूपरेखा:

भूमिका (1) जापान में लोकतंत्र की माँग नीचे से उठी थी, और मेजी संविधान भी इसी दबाव का नतीजा था — फिर भी 1930 के दशक तक सैन्यवाद हावी हो गया। इसका कारण जनता की इच्छा नहीं, संस्थागत रचना थी।

(क) लोकतंत्र की माँग मौजूद थी (2½): उएकी एमोरी (1857–1892) जनवादी अधिकारों के आंदोलन के नेता थे, फ्रांसीसी क्रांति के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता के प्रशंसक; उनका कथन — ‘व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है, आज़ादी’। कुछ लोगों ने महिलाओं के मताधिकार की भी सिफ़ारिश की। “इस दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया।” आगे चलकर 1925 में सभी पुरुषों को मताधिकार मिला और 1918–1931 के बीच जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषदें बनाईं।

(ख) संस्थागत दोष (2½): “सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया। यानि कि संविधान बनने के बावजूद यह दो गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे।” 1890 से थलसेना-नौसेना का नियंत्रण स्वतंत्र माना जाने लगा; 1899 में आदेश कि केवल सेवारत जनरल और एडमिरल ही मंत्री बन सकते हैं — जिससे सेना सरकार गिरा सकती थी। मेजी संविधान सीमित मताधिकार पर आधारित था और डायट के अधिकार सीमित थे।

(ग) डर का इस्तेमाल (1½): सेना को मज़बूत बनाने की मुहिम इस डर से थी कि जापान पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर है — और इस डर को सैन्य-विस्तार के खिलाफ़ तथा उच्चतर करों के खिलाफ़ उठनेवाली आवाज़ों को दबाने में इस्तेमाल किया गया। 1918–31 के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय एकता मंत्रिपरिषदों के हाथों अपनी सत्ता खो दी।

(घ) परिणाम (½): 1930–40 में युद्ध; असहमति प्रकट करने वालों पर जुल्म और जेल; और अंततः 1945 की हार।

निष्कर्ष“लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना — इन दो अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए।” समस्या इच्छा की नहीं, ढाँचे की थी।

उत्तर-रूपरेखा:

भूमिका (1) आधुनिक चीन की कहानी अफ़ीम युद्ध से तेज़ हुई, और उस युद्ध की जड़ में एक व्यापारिक असंतुलन था जिसे सुलझाने के लिए भारत का इस्तेमाल किया गया।

(क) असंतुलन (1½): चीनी उत्पादों — चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों — की माँग ने व्यापार में असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। पश्चिमी उत्पादों को चीन में बाज़ार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चाँदी में करना पड़ता था।

(ख) अफ़ीम का विकल्प (2): ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूँढ़ा — अफ़ीम। “यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी।” चीन में अफ़ीम बेचकर वे चाँदी कमाकर केंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे, और उसी चाँदी से कंपनी ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। यह ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच उत्पादों का ‘त्रिकोणीय व्यापार’ था।

(ग) युद्ध और परिणाम (1½): ब्रिटेन ने अफ़ीम के फ़ायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, जिससे पहला अफ़ीम युद्ध (1839–1842) हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मज़बूती दी। (कालक्रम चार में दर्ज है कि 1780–90 में भारत से चीन को अफ़ीम के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई।)

(घ) भारत की दोहरी स्थिति (1½): भारत इस त्रिकोण में केवल दर्शक नहीं, इंजन था — उसने अफ़ीम दी और सैनिक भी। लियांग किचाउ लिखते हैं कि चीनी देखते थे कि “ब्रितानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है।” पर भारत स्वयं उपनिवेश था — यानी एक उपनिवेश के संसाधनों और सैनिकों का इस्तेमाल दूसरे देश को कमज़ोर करने के लिए किया गया।

निष्कर्ष (½) यह साम्राज्यवाद की श्रृंखलाबद्ध प्रकृति का उदाहरण है; और इसी अनुभव से लियांग किचाउ ने 1903 में लिखा कि भारत “एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया” — जो चीनी राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ी चेतावनी बनी।

उत्तर-रूपरेखा — इस प्रश्न में दोनों पक्ष अनिवार्य हैं।

भूमिका (1) प्रश्न ‘क्या’ से शुरू होता है, इसलिए उत्तर में उपलब्धियाँ और सीमाएँ दोनों चाहिए; NCERT स्वयं दोनों पक्ष रखती है।

(क) पक्ष में तर्क (3):

• किसानों पर आधारित रास्ता — कोमिंटर्न की परंपरागत समझ के विपरीत माओ ने किसानों को आधार बनाया; जियांग्सी में किसान परिषद, ज़मीन पर कब्ज़ा और पुनर्वितरण; जुनवू सर्वेक्षण (1930) जैसा ज़मीनी अध्ययन।
• महिलाओं के प्रश्न — ग्रामीण महिला संघ; आयोजित शादियों तथा शादी के समझौते खरीदने-बेचने पर रोक; तलाक आसान।
• लाँग मार्च (1934–35) और येनान का कार्यक्रम — युद्ध सामंतवाद का अंत, भूमि सुधार, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ाई — जिससे मज़बूत सामाजिक आधार मिला।
• 1949 के बाद — “शताब्दियों पुरानी असमानताएँ हट गईं, शिक्षा का विस्तार हुआ और जनता के बीच एक जागरूकता पैदा हुई।”

(ख) विपक्ष में तर्क (3):

• लंबी छलाँग (1958) — घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज़ से अनुपयोगी थी; लीऊ शाओछी और तंग शीयाओफींग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की क्योंकि वह कुशलता से काम नहीं कर रही थी।
• सांस्कृतिक क्रांति (1965–78) — रेड गार्ड्स; विचारधारा पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण; “दोषारोपण और नारेबाज़ी ने तर्कसंगत बहस की जगह ले ली”; पार्टी कमज़ोर हुई और अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई।
• केंद्रीकरण — “साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार एवं सत्ता देने की बात की परन्तु वास्तव में उसने बहुत ही केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की”; दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था ने मुक्ति और समानता के आदर्शों को ऐसी नारेबाज़ी में बदल दिया, जो लोगों को चालाकी से प्रभावित कर अपने काबू में लाने में काम आती थी।
• 1989 का तियानममेन — ‘पाँचवीं आधुनिकता’ की माँग का क्रूर दमन।

(ग) संतुलित निष्कर्ष (1): 1978 के बाद पार्टी ने बाज़ार संबंधी सुधार किए और चीन को आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनाने में कामयाब हुई, जबकि राजनीतिक व्यवस्था अब भी कड़े नियंत्रण में है। आज बढ़ती असमानताएँ और परंपराओं का पुनर्जीवन नये प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इसलिए उत्तर ‘हाँ’ या ‘नहीं’ नहीं, बल्कि ‘आंशिक रूप से, और भारी कीमत पर’ है।

उत्तर-रूपरेखा:

भूमिका (1) कोरिया में आर्थिक वृद्धि और लोकतंत्र का रिश्ता सीधा नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष और विरोधाभासी रहा — पहले वृद्धि ने लोकतंत्र को दबाया, फिर उसी वृद्धि ने लोकतंत्र की माँग पैदा की।

(क) पहले वृद्धि ने लोकतंत्र को दबाया (2½): मई 1961 में पार्क चुंग-ही का सैन्य तख्तापलट; 1963 में वे राष्ट्रपति बने और राज्य-आधारित, निर्यात-उन्मुख नीति अपनाई। अक्तूबर 1972 में यूसिन संविधान ने स्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया; राष्ट्रपति को कानून और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार तथा किसी भी कानून को ‘आपातकालीन नियम’ के रूप में निरस्त करने का अधिकार। “राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ, देश के आर्थिक विकास में प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप में निलंबित हो गया।” 1980 में ग्वांगजू में लोकतंत्र आंदोलन का दमन हुआ।

(ख) फिर वृद्धि ने लोकतंत्र की माँग पैदा की (3): चुन प्रशासन ने कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 1983 तक 13.2 प्रतिशत कर दिया और मुद्रास्फीति कम की। “आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म-जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की माँग की गई।” मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें न केवल छात्र बल्कि मध्यवर्ग के नागरिक भी शामिल हुए — और चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने पर मजबूर होना पड़ा।

(ग) अन्य आधार (1): “औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही, लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल पहले से ही साक्षर थे” — यानी शैक्षिक आधार वृद्धि से पहले मौजूद था। 1970 के सैमौल आंदोलन ने ग्रामीण लोगों को “निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान” बनाया।

(घ) परिपक्वता (½): 1992 में किम यंग-सैम के रूप में नागरिक राष्ट्रपति; 1997, 2008 और 2017 में तीन शांतिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण; 2016 का कैंडललाइट विरोध — “देश के लोकतांत्रिक कानून और प्रणालियों की सीमाओं के भीतर” शांतिपूर्ण प्रदर्शन।

निष्कर्ष (½) NCERT का अपना उत्तर — “कोरियाई लोकतंत्र आर्थिक विकास का कर्ज़दार है, लेकिन यह देश के गणतंत्रवाद को प्रोत्साहित करने वाले कोरियाई नागरिकों की राजनीतिक जागरूकता ही है, जिसने आज इस देश को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।” यानी वृद्धि ने परिस्थितियाँ दीं, पर लोकतंत्र नागरिकों ने लिया।

उत्तर-रूपरेखा:

भूमिका (½) दोनों — युद्ध और पर्यावरण-विनाश — औद्योगीकरण की नीति से जुड़े थे, पर पूरी तरह उसी से नहीं; संस्थागत और वैचारिक कारण भी थे।

(क) पर्यावरण — हाँ, सीधा संबंध (2½): “उद्योग के तेज़ और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की माँग से पर्यावरण का विनाश हुआ।” तानाका शोज़ो ने 1897 में पहला आंदोलन छेड़ा जब 800 गाँववासी इकट्ठे हुए; आशियो खान से वातारासे नदी में प्रदूषण से 100 वर्ग मील कृषिभूमि बर्बाद और 1000 परिवार प्रभावित हुए। बाद में कैडमियम का ज़हर, 1960 के दशक में मिनामाता में पारे का ज़हर, और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में वायु प्रदूषण।

(ख) युद्ध — आंशिक रूप से (3): औद्योगीकरण ने संसाधनों और बाज़ारों की ज़रूरत पैदा की, और उपनिवेशों की वृद्धि इसी से जुड़ी थी। पर NCERT बताती है कि संस्थागत कारण भी थे — सेना और नौकरशाही सरकारी नियंत्रण के बाहर थे; सेना ने और इलाके जीतने के मकसद से मज़बूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला; और डर का इस्तेमाल असहमति दबाने के लिए किया गया। वैचारिक कारण भी थे — जापान के विस्तार को “पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने” के नाम पर उचित ठहराया गया, और 1943 की संगोष्ठी में निशितानी केजी ने ‘विशाल पूर्वी एशिया’ के निर्माण को जापान का ‘फ़र्ज़’ बताया।

(ग) दूसरा पक्ष (1½): जन-प्रतिरोध भी उसी समाज से आया — तानाका शोज़ो, जनवादी अधिकारों का आंदोलन, और “अधिक जनवाद की लोकप्रिय माँग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी।” 1960 के दशक के नागरिक समाज आंदोलनों ने मुआवजे और कानून की माँग की, और 1990 तक जापान में विश्व के कुछ कठोरतम पर्यावरण-नियंत्रण अमल में लाए गए।

निष्कर्ष (½) औद्योगीकरण ने दबाव पैदा किया, पर उस दबाव को युद्ध में बदलने का काम संस्थागत ढाँचे और विचारधारा ने किया — और उसी समाज ने आगे चलकर सुधार भी किया।