Chapter 4वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

ग़लत

ग़लत (अनेक प्रतिबंधों के कारण अधिक वृद्धि नहीं हुई)

सही

ग़लत

सही

“एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है।” वे वहाँ कारख़ाने लगाती हैं जहाँ सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिलें, ताकि उत्पादन लागत घटे और अधिक लाभ हो।

निवेश — “भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की ख़रीद में व्यय की गई मुद्रा।” विदेशी निवेश — वही निवेश जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाए।

वह प्रतिबंध जो सरकार विदेश व्यापार पर लगाती है, ताकि विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती की जा सके। उदाहरण — आयात पर कर और कोटा।

“सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है।” इससे व्यावसायी मुक्त रूप से तय कर सकते हैं कि क्या आयात-निर्यात करना है।

“विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है।” यह अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश का परिणाम है, और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुख्य भूमिका निभाती हैं।

वस्तुओं को कंटेनरों में रखकर जहाज़, रेल, वायुयान और ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सकता है। इससे ढुलाई-लागत में भारी बचत हुई और माल पहुँचाने की गति में वृद्धि हुई।

ध्येय — अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। काम — “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो।” इसके लगभग 160 देश सदस्य हैं।

ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएँ — बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भण्डारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएँ — उपलब्ध कराई जाती हैं, और जहाँ इकाई लगाने वाली कंपनियों को आरंभिक पाँच वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता।

“न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।”

किताब का उदाहरण — अनुसंधान केन्द्र में उत्पाद का डिज़ाइन अमेरिका में, पुर्ज़े चीन में, जोड़ाई मेक्सिको और पूर्वी यूरोप में, बिक्री विश्व भर में, और ग्राहक सेवा भारत के कॉल सेंटरों से।

हर देश अपनी ख़ूबी देता है — चीन “सस्ता विनिर्माण केन्द्र”, मेक्सिको-पूर्वी यूरोप “बाज़ारों से निकटता”, और भारत “अत्यंत कुशल इंजीनियर” तथा “अंग्रेज़ी बोलने वाले शिक्षित युवक”।

★इस पूरी व्यवस्था से कंपनी की लागत का लगभग 50-60 प्रतिशत बच जाता है, और इसीलिए “उत्पादन प्रक्रिया क्रमश: जटिल ढंग से संगठित हुई है।”

चीनी विनिर्माताओं को पता चला कि भारत में खिलौने अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं, इसलिए उन्होंने निर्यात शुरू किया। सस्ते दाम और नवीन डिज़ाइनों के कारण “एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80 प्रतिशत दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया।”

लाभ — भारतीय ख़रीददारों को “कम क़ीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प” मिले, और चीनी निर्माताओं को “अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर”।

हानि — भारतीय खिलौना निर्माताओं को, “क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं”।

तीन तरह से — (1) “वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन” होने लगता है; (2) “बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं”; और (3) ★“दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है।”

परिणामत: “दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।” इसीलिए किताब कहती है — “विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है।”

“प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया।”

“देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया।” उस समय “उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती।” इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों — मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम — के आयात की अनुमति दी।

★और ध्यान रहे — “सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीक़ों से संरक्षण दिया है।”

क्योंकि व्यवहार में “विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है”, जबकि “विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है।”

सबसे स्पष्ट उदाहरण कृषि है — अमेरिका में कृषि का जी.डी.पी. में हिस्सा मात्र एक प्रतिशत और रोज़गार में केवल 0.5 प्रतिशत है, फिर भी वहाँ के किसान सरकार से भारी धन राशि पाते हैं और “अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम क़ीमत पर” बेच देते हैं, “जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।” इसीलिए सवाल उठता है — “क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है?”

इससे कंपनियाँ “नियमित आधार पर श्रमिकों को रोज़गार देने के बजाय… लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर” रखती हैं, और इसका उद्देश्य साफ़ है — “कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है।”

श्रमिकों पर असर — “श्रमिकों का रोज़गार अब सुनिश्चित नहीं है”; उन्हें “बहुत लम्बे कार्य-घंटों” तक और “नियमित रूप से रात में भी” काम करना पड़ता है, मज़दूरी काफ़ी कम होती है, और स्वास्थ्य बीमा व भविष्य निधि जैसे लाभ नहीं मिलते। सुशीला इसका जीता-जागता उदाहरण है।

जिन्हें लाभ हुआ

जिन्हें हानि हुई

निष्कर्ष ★ “शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नये अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है।”

परिभाषा “विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है।” यह अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश से होता है, और “बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं।” देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान बढ़ा है। ! पर लोगों के आवागमन में “अनेक प्रतिबंधों के कारण अधिक वृद्धि नहीं हुई है।”

कारक “प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया।”

परिभाषा “सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है।”

पहले क्या था स्वतंत्रता के बाद भारत ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाए थे, क्योंकि “देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया।” 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और “आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती।” इसीलिए केवल मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम जैसी अनिवार्य चीज़ों के आयात की अनुमति थी।

1991 का मोड़ “भारत में करीब सन् 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए।” सरकार ने माना कि “भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है” और “प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा।” इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया।

परिणाम अवरोधक काफ़ी हद तक हटा दिए गए; अब “वस्तुओं का आयात-निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियाँ यहाँ अपने कार्यालय और कारख़ाने स्थापित कर सकती थीं।” व्यावसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की छूट मिली और “सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है।”

कहाँ जाती हैं वहाँ जहाँ (1) बाज़ार नज़दीक हो, (2) कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, (3) उत्पादन के अन्य कारक सुनिश्चित हों; और वे “सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जो उनके हितों की देखभाल करती हैं।”

चार तरीक़े

निष्कर्ष “इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामत: दूर-दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है।”

छोटे उत्पादक — “प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ” — “वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियाँ खड़ी की हैं।”

रवि का उदाहरण — उसने 1992 में तमिलनाडु के होसुर में बैंक-ऋण लेकर संधारित्रों की कंपनी शुरू की और तीन वर्षों में 20 कर्मचारी रखने लगा। पर 2001 में सरकार ने “विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया”, और आयातित सामान की क़ीमत रवि की क़ीमत से आधी थी। आज वह वर्ष 2000 से आधे से भी कम संधारित्र बनाता है और उसके पास केवल सात श्रमिक हैं; उसके हैदराबाद-चेन्नई के मित्रों ने इकाइयाँ बंद कर दीं।

यही हाल बैटरी, संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद और खाद्य तेल का हुआ — “कई इकाइयाँ बंद हो गईं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोज़गार हो गए।” और यह इसलिए गंभीर है क्योंकि “लघु और मध्यम उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक (11 करोड़) नियोजित हैं।”

श्रमिक — अनिश्चित रोज़गार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण “अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोज़गार देने में लचीलापन पसंद करते हैं… श्रमिकों का रोज़गार अब सुनिश्चित नहीं है।” वस्त्र-निर्यात उद्योग में निर्यातक कच्चे माल की लागत नहीं घटा सकते, इसलिए श्रम-लागत घटाते हैं — स्थायी के बदले अस्थायी रोज़गार, बहुत लम्बे कार्य-घंटे, रात की पाली और कम मज़दूरी।

सुशीला का उदाहरण — 35 वर्षीया यह दिल्ली की वस्त्र-श्रमिक जब स्थायी थी तब स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और ओवरटाइम की दुगुनी मज़दूरी की हकदार थी। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में फैक्ट्री बंद हुई; छह माह बाद 30 किमी दूर काम मिला; आज भी वह अस्थायी श्रमिक है, आधे से भी कम कमाती है, सप्ताह के सातों दिन सुबह 7.30 से रात 10 बजे तक काम करती है और “एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है, उस दिन की मज़दूरी नहीं मिलना।”

निष्कर्ष ★ “संगठित क्षेत्र में क्रमश: कार्य-परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही हैं” और “वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्यायसंगत हिस्सा नहीं दिया गया है।”

समस्या “वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नये अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है।”

लक्ष्य चूँकि “वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है”, इसे रोका नहीं जा सकता, पर न्यायसंगत बनाया जा सकता है — “न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।”

सरकार की भूमिका

अन्य भूमिकाएँ

परिचय विश्व व्यापार संगठन “एक ऐसा संगठन है, जिसका ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है।” यह विकसित देशों की पहल पर शुरू हुआ। यह “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो।” विश्व के लगभग 160 देश इसके सदस्य हैं। इसकी मूल मान्यता यह है कि “विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए।”

असंतोष का कारण “यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर, विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है।”

कृषि का उदाहरण भारत में अधिकांश रोज़गार और जी.डी.पी. का महत्त्वपूर्ण भाग कृषि से आता है, जबकि अमेरिका में कृषि का जी.डी.पी. में हिस्सा मात्र एक प्रतिशत और कुल रोज़गार में केवल 0.5 प्रतिशत है। फिर भी अमेरिकी किसान सरकार से उत्पादन और निर्यात के लिए बहुत अधिक धन राशि पाते हैं, जिससे वे “अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम क़ीमत पर बेच सकते हैं” और “अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम क़ीमत पर” बेच देते हैं — “जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।”

इसीलिए विकासशील देश पूछते हैं ★ “हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने… अपने किसानों को भारी धन राशि देना बरकरार रखा है… क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है?”