Chapter 3जाति, धर्म और लैंगिक मसले

पाठ्यपुस्तक (पृष्ठ 35) कहती है — “2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम 2023) पारित किया गया है जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जायेगा।”

किताब के इस एक वाक्य के पीछे यह पूरी कहानी है —

★★कक्षा में इसका सबसे अच्छा उपयोग यह सवाल है — “क़ानून 2023 में बन गया। फिर भी आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ। ऐसा क्यों?” उत्तर की दिशा — “क्योंकि क़ानून में यह शर्त थी कि पहले जनगणना और परिसीमन हो। ★यानी क़ानून बन जाना और क़ानून लागू हो जाना — दो अलग बातें हैं।” ★और यहीं अर्थशास्त्र के अध्याय 5 वाली बात लौट आती है — “अधिकार क़ानून की किताब में लिखा होना काफ़ी नहीं है।” यह कड़ी बच्चों को ज़रूर दिखाइए।

! परीक्षा में क्या लिखें — किताब वाला ही वाक्य: “2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।” और अगर पूछा जाए कि “आज भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ लागू है?” — तो उत्तर पंचायती राज की संस्थाएँ ही है।

स्रोत — StudyIQ: Nari Shakti Vandan Adhiniyam — 33% women’s reservation · Down To Earth: Why India is amending its own amendment for 2029 quotas

किताब पृष्ठ 34 पर लिखती है कि महिलाएँ “अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं” और यह भी कि समान मज़दूरी अधिनियम जैसे क़ानून बने हैं। पर किताब यह नहीं बताती कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा वाला पूरा क़ानून भारत को कहाँ से मिला।

★★वह राजस्थान से मिला।

★★यह कक्षा में बताने लायक़ सबसे ताक़तवर बात है — और इसे इस तरह कहिए — “किताब कहती है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को लाभ होता है। अब यह सुनो — आज पूरे भारत में हर दफ़्तर, हर स्कूल, हर कारख़ाने में जो शिकायत समिति बनी है, उसकी जड़ राजस्थान के एक गाँव में है। एक साथिन ने बाल-विवाह रोकने की कोशिश की, उसके साथ अन्याय हुआ, और उस अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई से पूरे देश के लिए एक क़ानून बना। ★यही है ‘सामाजिक मुद्दे का राजनीतिक मुद्दा बन जाना’ — और यही है उसका फ़ायदा।”

! कैसे बताइए — घटना का ब्योरा बहुत संक्षेप में और शांत आवाज़ में। दृश्य मत खींचिए। ज़ोर नतीजे पर दीजिए — “एक व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय एक ऐसे क़ानून में बदल गया जो आज करोड़ों महिलाओं की रक्षा करता है।” ! और किसी जाति, समुदाय या व्यक्ति का नाम किसी भी हाल में मत लीजिए — यह कहानी संस्थाओं और क़ानून की है।

स्रोत — Vajiram & Ravi: Vishaka vs State of Rajasthan — Vishaka Guidelines · iPleaders: The case behind the development of the POSH Act 2013 · The Print: India’s answer to sexual harassment at work

किताब पृष्ठ 33 पर बाल स्त्री-पुरुष अनुपात का नक्शा देती है और पूछती है — “क्या आप इस मानचित्र में अपने राज्य को पहचान सकते हैं? उन राज्यों की पहचान करें जिसमें बाल लिंग-अनुपात 900 से कम है।”

★★यह सवाल राजस्थान के लिए असहज है — और इसीलिए ज़रूरी है।

★★कक्षा में यह इस तरह लाइए — “किताब का राष्ट्रीय आँकड़ा 919 है। राजस्थान का 888 है — यानी राष्ट्रीय औसत से भी नीचे। और एक बात और चौंकाने वाली है — शहरों में यह 874 है, गाँवों में 892। ★यानी पढ़ाई और पैसा बढ़ने से यह समस्या अपने आप ठीक नहीं होती।” फिर वह सवाल पूछिए जो किताब पूछती है — “अगले पृष्ठ पर दिए गए पोस्टर से इस नक्शे की तुलना करें।”

! सावधानी — यह आँकड़ा तथ्य की तरह दीजिए, शर्मिंदगी की तरह नहीं। और इसे किसी समुदाय से जोड़कर मत कहिए — किताब भी इसे पूरे देश की मानसिकता का सवाल बताती है: “भारत के अनेक हिस्सों में माँ-बाप को सिर्फ़ लड़के की चाह होती है।”

स्रोत — RajRAS: Rajasthan population — sex ratio and literacy · Factly: Sex ratio at birth — NFHS and SRS across states · Rajasthan Govt (HCM RIPA): Insights from NFHS-5 for Rajasthan

किताब कहती है कि पंचायतों में “एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित” हैं।

★पर राजस्थान ने 2010 में इसे 50 प्रतिशत कर दिया — और यह बिना किसी संविधान संशोधन के हुआ, क्योंकि “एक तिहाई” संविधान की न्यूनतम शर्त है, अधिकतम सीमा नहीं। (यह बात अध्याय 2 की फ़ाइल 07 में विस्तार से है।)

★कक्षा में यह जोड़िए — “किताब कहती है कि विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5 फ़ीसदी से भी कम है। पर पंचायत में राजस्थान ने आधा कर दिया। तो सोचो — नीचे आधा और ऊपर पाँच प्रतिशत। यह अंतर क्यों?” → क्योंकि नीचे आरक्षण है, ऊपर अभी नहीं। ★और यही 2023 वाले अधिनियम का पूरा तर्क है।”

! इस अध्याय के लगभग सारे आँकड़े 2011 की जनगणना या उससे पुराने सर्वेक्षणों के हैं —

★★इसका सबसे अच्छा उपयोग यह है — इसे कमी मत बताइए, “आँकड़ा-साक्षरता” का पाठ बनाइए। कक्षा से पूछिए — “ये आँकड़े कितने साल पुराने हैं? और अगर आँकड़े पुराने हो जाएँ तो नीतियाँ कैसे बनेंगी?” ★यह ठीक वही आदत है जो बच्चों ने अर्थशास्त्र में सीखी थी — “किसका है, किस साल का है, किसने बनाया है?” ! और परीक्षा में — किताब के ही आँकड़े लिखिए। बोर्ड की उत्तर-कुंजी उन्हीं पर बनी है।

1. ★★“नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में बन गया — पर आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ। क़ानून बनने और लागू होने में फ़र्क़ क्यों होता है?”
2. ★“राजस्थान में पंचायत में 50% आरक्षण है, पर विधानसभा में 5% से भी कम महिलाएँ हैं। यह फ़र्क़ क्या बताता है?”
3. “राजस्थान का बाल लिंग-अनुपात शहरों में 874 और गाँवों में 892 है। ★तो क्या यह समस्या सिर्फ़ अनपढ़ होने की है?”
4. ★★“भँवरी देवी के साथ हुआ अन्याय एक व्यक्ति के साथ हुआ था। पर उससे बना क़ानून पूरे देश के लिए है। इससे तुम्हें क्या समझ आता है?”
5. “इस अध्याय के ज़्यादातर आँकड़े 2011 या उससे पुराने हैं। क्या पुराने आँकड़ों पर नीति बनाई जा सकती है?”

इस अध्याय के तीनों हिस्सों में किताब एक ही बात कहती है — समस्या विविधता में नहीं, “एकमात्र पहचान” मान लेने में है। और आज की दुनिया में यह बात और भी ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि अब पहचान की गोलबंदी सिर्फ़ सभाओं में नहीं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी होती है। ★इसलिए किताब की यह चेतावनी सबसे काम की है — सांप्रदायिकता की “सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है” और “ये चीज़ें इतनी आम हैं कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती हैं।”

और अगर इस अध्याय से आपका विद्यार्थी सिर्फ़ एक आदत लेकर जाए, तो यह हो — जब भी कोई किसी इंसान को उसकी एक ही पहचान से पूरा बता दे, तब रुककर पूछना — “और बाक़ी?”