Chapter 5उपभोक्ता अधिकार

पाठ्यपुस्तक (पृष्ठ 84) कहती है — जिला 1 करोड़ तक, राज्य 1 से 10 करोड़, राष्ट्रीय 10 करोड़ से ऊपर।

पर 30 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने ये सीमाएँ बदल दीं।

!! परीक्षा में क्या लिखें — किताब वाली सीमाएँ ही — 1 करोड़ / 1 से 10 करोड़ / 10 करोड़ से ऊपर। बोर्ड की उत्तर-कुंजी इसी पर बनी है। ★पर कक्षा में यह ज़रूर बताइए — “जो सीमाएँ किताब में हैं, वे 2019 के अधिनियम की मूल सीमाएँ थीं। 2021 में उन्हें घटा दिया गया, ताकि ज़्यादा मामले जिला स्तर पर ही निपट जाएँ और आम आदमी को दूर न जाना पड़े। तो सोचो — सीमा घटाना उपभोक्ता के पक्ष में है या ख़िलाफ़?” → पक्ष में, क्योंकि जिला आयोग सबसे पास है और सबसे सस्ता।

स्रोत — PIB: Consumer Protection (Jurisdiction) Rules, 2021 · SCC Online: Pecuniary jurisdiction revised

पाठ्यपुस्तक में प्रकाश पोस्ट-ऑफ़िस गए, परिषद् गए, आयोग गए, फ़ॉर्म भरा, ख़ुद बहस की। आज वही काम घर बैठे हो सकता है —

★कक्षा में यह करके दिखाइए — बोर्ड पर बड़ा-बड़ा लिखिए “1915” और कहिए — “यह नंबर याद कर लो। यह पुलिस के 100 जितना ही काम का है, बस काम अलग है। ठगे जाओ तो पहले यही मिलाना — मुफ़्त है और अपनी भाषा में बात होती है।” यह इस पूरे अध्याय की सबसे उपयोगी एक चीज़ है जो बच्चा घर ले जाएगा।

स्रोत — राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · Consumer Protection Act 2019 — e-Daakhil

किताब 2019 के संशोधन का ज़िक्र करती है, पर उसकी सबसे बड़ी चीज़ का नाम नहीं लेती —

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) — यह वह संस्था है जो उपभोक्ता की शिकायत का इंतज़ार किए बिना ख़ुद कार्रवाई कर सकती है — भ्रामक विज्ञापन रुकवा सकती है, जुर्माना लगा सकती है और उत्पाद वापस मँगवा सकती है।

★★यह किताब के शिशु दूध पाउडर वाले उदाहरण से सीधे जुड़ता है। कक्षा में पूछिए — “किताब में लिखा है कि झूठे दावे को झूठा साबित करने में कई वर्षों का लगातार संघर्ष लगा। अब एक ऐसी सरकारी संस्था है जो ख़ुद ऐसे विज्ञापन पकड़ सकती है। इससे क्या फ़र्क़ पड़ेगा?” → “अब बोझ अकेले उपभोक्ता पर नहीं है।”

किताब में शोषण के तरीक़े दुकान के हैं — कम तौलना, मिलावट, जबरदस्ती जोड़ी गई ख़रीद। आज उन्हीं तरीक़ों का एक ऑनलाइन रूप है, जिसे डार्क पैटर्न कहते हैं।

30 नवंबर 2023 को CCPA ने “डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन के दिशा-निर्देश” जारी किए और 13 डार्क पैटर्न को अनुचित व्यापार घोषित किया। इनमें से कुछ, जो बच्चे रोज़ देखते हैं —

★★यह पूरे अध्याय का सबसे अच्छा शिक्षण-क्षण है। बोर्ड पर दो कॉलम बनाइए — “किताब का बाज़ार” और “मोबाइल का बाज़ार” — और बच्चों से जोड़ी मिलवाइए। फिर कहिए — “शोषण के तरीक़े नहीं बदले। सिर्फ़ दुकान बदल गई है।”

और जून 2025 में CCPA ने सभी ई-कॉमर्स मंचों को कहा कि वे तीन महीने के भीतर स्वयं जाँच (self-audit) करें और घोषित करें कि उनके मंच पर कोई डार्क पैटर्न नहीं है।

स्रोत — CCPA: Guidelines and Advisories · PIB: CCPA advisory on dark patterns, June 2025

किताब कहती है कि हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता का प्रमाण है। आज उसमें एक बड़ा जोड़ हो चुका है —

★कक्षा में यह ज़रूर कहिए — “अब गहना ख़रीदते समय सिर्फ़ ‘हॉलमार्क है’ सुन लेना काफ़ी नहीं है। छह अंकों का नंबर माँगो और ऐप में डालकर देखो। ★यह बात घर जाकर अपनी माँ को बताना — शायद यह पूरे अध्याय का सबसे काम का वाक्य साबित हो।”

स्रोत — The Tribune: 6th phase of mandatory hallmarking · News on AIR: 7 more districts added

इस अध्याय में राजस्थान का नाम नहीं है — पर किताब के अपने पन्नों में राजस्थान छिपा हुआ है, और शायद आपने उसे न देखा हो।

(क) किताब स्वयं जिस वेबसाइट का नाम लेती है, वह जयपुर की है

पृष्ठ 74 के “शिक्षक के लिए निर्देश” में लिखा है —

“दूसरी वेबसाइट www.cuts-international.org जो भारत में लगभग चालीस वर्षों से अधिक समय से काम कर रही उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट है। यह भारत में उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित करती है।”

और पृष्ठ 92 की सुझावात्मक पाठ सूची में दो बार —

“सी.यू.टी.एस., इज़ इट रियली सेफ़, कंज़्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर, 2004” “सी.यू.टी.एस., स्टेट ऑफ़ द इंडियन कंज़्यूमर… कंज़्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर, 2001”

CUTS — यह क्या है★

★★यह कक्षा में बताने लायक़ सबसे गर्व की बात है — “किताब में जिन दो वेबसाइटों का नाम है, उनमें से एक सरकार की है और दूसरी जयपुर की एक संस्था की। और वह संस्था 1983 में चित्तौड़गढ़ के एक दीवार-अख़बार से शुरू हुई थी — जिसका नाम था ‘ग्राम गदर’। सोचो — एक दीवार पर चिपकाया गया अख़बार आज NCERT की किताब में दर्ज है। ★आंदोलन ऐसे ही शुरू होते हैं — किसी बड़े दफ़्तर से नहीं, किसी छोटी जगह से।”

(ख) राजस्थान में शिकायत कहाँ करें

• हर ज़िले में ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है
• राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर
• और सबसे पहले — हेल्पलाइन 1915 (हिंदी में बात होती है)

★सबसे अच्छी गतिविधि — “पता करो कि हमारे ज़िले का उपभोक्ता आयोग कहाँ बैठता है” — यह किताब की अपनी गतिविधि है (पृष्ठ 85, प्रश्न 2) और इसे सचमुच कराइए। एक बच्चा भी पता लगा लाया तो पूरी कक्षा को पता चल जाएगा।

स्रोत — CUTS International — Who we are · Consumers International: CUTS

1. ★“किताब कहती है कि पहले उपभोक्ता के पास एक ही रास्ता था — ख़रीदना बंद कर देना। आज ऑनलाइन रिव्यू का ज़माना है। क्या रिव्यू लिखना भी एक हथियार है? और क्या झूठे रिव्यू भी शोषण हैं?”
2. “हेल्पलाइन 1915 मुफ़्त है और ई-दाख़िल से घर बैठे शिकायत हो जाती है। फिर भी बहुत कम लोग शिकायत करते हैं। क्यों?”
3. ★“डार्क पैटर्न किताब के दंतमंजन-ब्रश वाले उदाहरण से कैसे मिलता-जुलता है? शोषण बदला है या सिर्फ़ जगह बदली है?”
4. “CUTS चित्तौड़गढ़ के एक दीवार-अख़बार से शुरू हुई थी। तुम अपने विद्यालय में उपभोक्ता जागरूकता के लिए क्या शुरू कर सकते हो?”
5. “2021 में आयोगों की रक़म-सीमाएँ घटाई गईं ताकि ज़्यादा मामले जिला स्तर पर निपटें। यह उपभोक्ता के लिए अच्छा है या बुरा? क्यों?”

इस अध्याय की किताब वाली दुनिया दुकान, पोस्ट-ऑफ़िस और काग़ज़ के फ़ॉर्म की है। आज की दुनिया में वही लड़ाई मोबाइल स्क्रीन पर लड़ी जा रही है — डार्क पैटर्न, छिपे शुल्क, सदस्यता के जाल। हथियार भी बदल गए हैं — 1915, ई-दाख़िल, BIS CARE ऐप। ★पर अध्याय की मूल बात एक इंच नहीं बदली, और वही परीक्षा में भी लिखवाइए — “उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है।”

और अगर इस पूरे अध्याय से आपका विद्यार्थी सिर्फ़ दो चीज़ें लेकर जाए, तो भी काफ़ी है — “1915” और “रसीद माँगो।”