अध्याय 2संघवाद

किताब कहती है — “भारत ने सन् 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन-यात्रा शुरू की। उस वक़्त से लेकर सन् 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें…” — यानी उसका नक्शा 2019 पर रुक जाता है।

पिछले दो बड़े बदलाव —

आठ केंद्र शासित प्रदेश — अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह · चंडीगढ़ · दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव · दिल्ली · जम्मू-कश्मीर · लद्दाख · लक्षद्वीप · पुडुचेरी

★कक्षा में इसका सबसे अच्छा उपयोग — किताब का “सन् 1947 का भारत” वाला नक्शा (पृष्ठ 18), आज का नक्शा, और यह जानकारी — तीनों एक साथ रखिए और पूछिए: “राज्यों की संख्या बढ़ती ही गई है या कभी घटी भी है?” → 2019 में घटी। “तो क्या भारत का नक्शा जम गया है, या अब भी बदल रहा है?” ★यह सवाल बच्चों को यह समझा देता है कि संघवाद कोई पुरानी घटना नहीं, चलती हुई प्रक्रिया है।

! परीक्षा में क्या लिखें — अगर प्रश्न में किताब के आँकड़े माँगे जाएँ तो किताब वाले लिखिए; पर “आज भारत में कितने राज्य हैं” पूछा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही सही उत्तर है।

स्रोत — States and Capitals of India 2026 — 28 States and 8 UTs · Total States in India 2026: formation history

पृष्ठ 22 के बॉक्स में किताब यह पंक्ति लिखती है —

“जैसे — भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है।”

★★यानी जनगणना में राजस्थानी बोलने वाले लोग ‘हिंदी’ में गिने जाते हैं। यह इस पूरे अध्याय की सबसे नज़दीकी और सबसे ज़िंदा राजस्थानी कड़ी है — और अधिकांश शिक्षक इसे नहीं देखते।

आज की स्थिति

★★कक्षा में यह पूरी बात इस तरह लाइए — “किताब कहती है कि भारत में 1300 से ज़्यादा मातृभाषाएँ दर्ज हुईं, पर आठवीं अनुसूची में सिर्फ़ 22 हैं। और तुम्हारी अपनी राजस्थानी उन 22 में नहीं है — जनगणना में वह हिंदी में गिनी जाती है। अब सोचो — साहित्य अकादेमी उसे अलग भाषा मानती है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, विधानसभा ने प्रस्ताव भी पास किया — फिर भी वह अनुसूची में नहीं है। क्यों?” और यहीं अध्याय की मूल बात लौट आती है — “क्योंकि यह फ़ैसला संविधान का नहीं, राजनीति का है। और यही तो किताब कह रही है — संघवाद संविधान से नहीं, राजनीति से चलता है।”

! सावधानी — इस चर्चा को “हिंदी बनाम राजस्थानी” की लड़ाई मत बनने दीजिए। बात यह है कि भाषाओं को गिनने और मान्यता देने का सवाल एक राजनीतिक सवाल है — किसी भाषा के छोटे-बड़े होने का नहीं।

स्रोत — Business Standard: Demand to include Rajasthani in 8th Schedule · Sahitya Akademi Award — languages covered · Eighth Schedule — recognition and pending demands

किताब कहती है — “कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।” ★इस “कम से कम” पर ध्यान दीजिए — यह संविधान की न्यूनतम शर्त है, अधिकतम नहीं।

★★यह इस अध्याय का सबसे सुंदर उदाहरण है, और कक्षा में यह सवाल ज़रूर पूछिए —* “संविधान ने कहा कम से कम एक तिहाई। राजस्थान ने कर दिया आधा। यह किसने किया — केंद्र ने या राज्य ने?”* *→ राज्य ने। “और क्या केंद्र उसे रोक सकता था?” → नहीं। ★*“तो यही संघवाद है — राज्य केंद्र से नीचे नहीं है; वह अपने क्षेत्र में केंद्र से आगे भी जा सकता है।”

स्रोत — ORF: Lessons from 30 years of women’s reservation in panchayats · Testbook: 50% reservation to women in Panchayat bodies

यह बात पिछले अध्याय की फ़ाइल 07 में आ चुकी है, पर यहाँ वह अध्याय के केंद्र में है, इसलिए दोहराना ज़रूरी है —

★★पंचायती राज पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ — 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तारीख़ गांधी जयंती की चुनी गई, क्योंकि ग्राम स्वराज गांधी जी का ही सपना था।

कक्षा में यह क्रम बनाइए — 1959 (नागौर) — भारत में पंचायती राज की शुरुआत, राजस्थान से ↓ पर किताब कहती है — तब इनके पास “न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन” ↓ ★1992 — संविधान संशोधन से असली ताक़त मिली ↓ 2010 — राजस्थान ने महिलाओं का आरक्षण आधा कर दिया “शुरुआत भी हमारे प्रदेश से, और एक क़दम आगे भी हमारे प्रदेश ने बढ़ाया।”

किताब 1990 के बाद के दौर पर रुक जाती है। उसके बाद एक ऐसी संस्था बनी जो केंद्र-राज्य संबंधों की सबसे नई मिसाल है —

★जी.एस.टी. परिषद (GST Council) — यह वह संस्था है जिसमें केंद्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि साथ बैठकर कर की दरें तय करते हैं। न केंद्र अकेले तय कर सकता है, न कोई राज्य।

इसे “सहकारी संघवाद” (cooperative federalism) कहा जाता है — यानी केंद्र और राज्य आदेश देने-लेने के रिश्ते में नहीं, साथ बैठकर तय करने के रिश्ते में।

★कक्षा में इसे किताब की भाषा से जोड़िए — “किताब कहती है कि संघीय व्यवस्था के लिए दो चीज़ें चाहिए — सत्ता के बँटवारे के नियमों पर सहमति और एक-दूसरे पर भरोसा। ★साथ बैठकर कर तय करना उसी ‘भरोसे’ का सबसे ताज़ा उदाहरण है।”

! इसे विस्तार में मत ले जाइए — यह कक्षा 10 का विषय नहीं है। बस नाम और विचार बता देना काफ़ी है।

! किताब पृष्ठ 20 पर लिखती है — “संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है।” पर किताब की अपनी तालिका (पृष्ठ 22) में हिंदी सहित कुल 22 भाषाएँ गिनी गई हैं।

★सही तथ्य — संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ हैं, और हिंदी उन्हीं 22 में शामिल है। ! परीक्षा में सुरक्षित उत्तर — “आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाएँ हैं।” — यह हर उत्तर-कुंजी में सही माना जाएगा।

और एक और बात जो कक्षा में काम आती है —

• किताब में जो प्रतिशत दिए हैं वे 2011 की जनगणना के हैं। 2021 की जनगणना नहीं हुई, इसलिए आज भी यही आँकड़े नवीनतम हैं।
• ★इसका उपयोग एक अच्छे सवाल के रूप में कीजिए — “ये आँकड़े कितने साल पुराने हैं? और आँकड़े पुराने हो जाएँ तो नीतियाँ कैसे बनेंगी?” — यह वही “आँकड़ा-साक्षरता” है जो तुमने अर्थशास्त्र में सीखी थी।

1. ★★“राजस्थानी भाषा को जनगणना में हिंदी में गिना जाता है। साहित्य अकादेमी उसे अलग भाषा मानती है। तुम्हें क्या लगता है — वह अलग भाषा है या हिंदी की बोली? और यह फ़ैसला कौन करे?”
2. ★“संविधान ने कहा कम से कम एक तिहाई; राजस्थान ने कर दिया आधा। क्या राज्य केंद्र से आगे जा सकता है? इससे संघवाद के बारे में क्या पता चलता है?”
3. “2014 में तेलंगाना बना, 2019 में जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हुआ। तो क्या भारत का नक्शा अब भी बदल रहा है? और नया राज्य बनाने का फ़ैसला कौन करता है?”
4. “किताब कहती है कि पंचायतें 1959 से हैं, पर असली ताक़त 1992 में मिली। तैंतीस साल तक वे क्यों कमज़ोर रहीं?”
5. ★“जी.एस.टी. परिषद में केंद्र और सारे राज्य साथ बैठकर फ़ैसला करते हैं। क्या यह संघवाद को मज़बूत करता है या केंद्र को? दोनों तरफ़ से सोचो।”

किताब का संघवाद 1956 से 1992 तक की कहानी है — भाषायी राज्य, भाषा-नीति, गठबंधन का दौर और पंचायतों को दर्जा। आज की कहानी उसी दिशा में आगे बढ़ी है — 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश; 20 राज्यों में महिलाओं का आधा आरक्षण; जी.एस.टी. परिषद जैसी साथ बैठने वाली संस्थाएँ; और अब भी 38 भाषाएँ अनुसूची में जगह की कतार में। ★★इन सबसे किताब का दावा और मज़बूत ही होता है — “संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा।”

और अगर इस अध्याय से आपका विद्यार्थी सिर्फ़ दो बातें लेकर जाए, तो ये हों — अपने सरपंच या पार्षद का नाम, और यह समझ कि “संघवाद संविधान में लिखी व्यवस्था नहीं, रोज़ चलाई जाने वाली आदत है।”